Comments Add Comment

बहसः राष्ट्रिय योजना आयोग कस्तो बनाउने ?

धेरै दाताको काम छैन, आठ दशवटाले साथ दिए पुग्छ


राष्ट्रिय योजना आयोगको ६० वर्षे इतिहासमा १४ औं आवधिक योजना कार्यान्वयनमा छ । तर, कुनै पनि योजनाले लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न नसकेको गुनासो सुनिँदै आएको छ । यो ठूलो विषय हो ।

हाम्रा आवधिक योजना यथार्थपरक थिए कि थिएनन् ? या हचुवाका भरमा महत्वाकांक्षी योजना बनाइयो भन्नेतर्फ संकेत गर्छ, यस प्रश्नले ।

पछिल्लो चरणमा त आयोगप्रति कोही पनि खुशी देखिँदैन । झारा टार्ने र कर्मकाण्डी शैलीलाई निरन्तरता दिने किसिमले काम भएका छन् । अब यसलाई रोक्नुपर्छ ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले नयाँ शासकीय संरचनामा आयोगलाई परिवर्तन गर्ने उपयुक्त समय पनि हो यो । तर, आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न गरिरहँदा यसका केही पक्षबारे बुझ्नु जरुरी छ ।

योजना कार्यान्वयनको तहमा आयोगको भूमिका शून्यप्रायः छ । योजना अनुगमन र फाइल सदर गर्ने काम आयोगको होइन । नेसनल डेभेलपमेन्ट एक्सन कमिटी (एन्डाक)मार्फत् कामलाई गति दिनेगरी ताकेतासम्म गर्न सकिन्छ ।

योजना आयोगको अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री भएकाले आवश्यकता परेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमार्फत् काम गराउन पनि सकिन्छ । तर पनि, कार्यान्वयनको तहमा आयोगको भूमिका गौण नै हो ।

हामीले सन् १९९० अगाडि र पछाडिका चरणलाई छुट्याएर हेर्नुपर्छ । सन् १९९० अघि राज्यको उपस्थिति जबर्जस्त थियो, निजी क्षेत्र निकै खुम्चिएको थियो । त्यसबेला आयोगले केही न केही भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ ।

बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएलगत्तै आवधिक योजनाको स्वरुपमा परिवर्तन भयो । आठौं योजना (०४९–०५४) मा आयोगको उपाध्यक्षमा डा. रामशरण महत थिए । त्यतिबेला आयोगले ठूलो नीतिगत परिवर्तन ल्यायो । त्यसले नवौं र दशौं योजनासम्म पनि निरन्तरता पायो । दशौं योजनामा गरिबी न्यूनीकरणमा राम्रो उपलब्धि हासिल भयो ।

संक्रमणको फन्दा

तर, ०६३ सालदेखि संक्रमण शुरु भयो । त्यसयता संक्रमणका नाममा चार वटा त्रिवर्षीय योजना ल्यायौं । एउटासम्म ठीकै थियो तर लगातार चार वटा त्रिवर्षीय योजना आए ।

आवधिक योजना र बजेट राम्रोसँग जोडिएको हुनुपर्छ । किनकि, आवधिक योजना सफल बनाउने औजार राष्ट्रिय बजेट नै हो । त्रिवर्षीय योजना ल्याउँदा पहिलो वर्ष आधारपत्र तयार गर्दैमा बित्छ । दोस्रो वर्षमा बजेट पुग्ने एक दिन अगाडि बल्लबल्ल त्रिवर्षीय योजना फाइनल हुन्छ । तेस्रो बजेट आउँदा त अर्को योजना तयार गर्न थालिन्छ । त्यसैले, बजेट र हाम्रो योजनाको ‘लिंक’ नै टुटेको छ ।

६० वर्षअघि पहिलो योजना तय गर्दा ०१३/१८ मा विनियोजित बजेटको आकार ३३ करोड रुपैयाँ थियो । १४औं योजनाको दोस्रो वर्ष ०७४/७५ को वार्षिक बजेट १३ खर्ब छ । त्यसैले योजना कार्यान्वयनमा बजेटको अभाव त पक्कै होइन ।

यसमा विनियोजनको पाटो महत्वपूर्ण देखा पर्छ । कार्यक्रमको सदरको पाटो पनि हेर्नुपर्छ ।

केही वर्षयता त हामीले बजेट नै अतिरञ्जित खालको ल्याएका छौं, खर्च क्षमताभन्दा निकै धेरै । बजेटको आकार ठूलो भयो । आयोजनाको डीपीआर नै नबनी १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुन्छ ।

राजनीतिक उपभोगका लागि आयोजनाको खाका नबन्दै ठूलो आकारको बजेट ल्याइयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई हेर्दा पनि डीपीआर नै बनेको छैन, अर्बौंको बजेट छुट्याउन हतारो भइसक्यो ।

यथार्थपरकभन्दा राजनीतिक कारणले राख्नैपर्ने बाध्यता देखियो । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा साढे दुई खर्ब हाराहारीमा खर्च गर्ने योजना छ । भन्नलाई यसपालि २/३ अर्ब खर्च भयो पनि भनियो, त्यसलाई शतप्रतिशत खर्च भएको पनि भनिएको छ ।

अहिलेसम्म मुआब्जा वितरणमा मात्र खर्च भएको छ । आयोजनाको वास्तविक काम शुरु नै भएको छैन ।

योजना आयोग प्रधानमन्त्रीकै थिंकट्यांकको रुपमा रहनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले विकासका लागि अरु सल्लाहकार राख्नै पर्दैन

प्रारम्भिक अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण, ठेक्का सम्झौतालगायत पूर्वतयारी नगरी काम शुरु भएको भनिदिने अनि आयोजना शुरु भएपछि अवरोध आउने । हाम्रा आयोजनाहरु राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रभावित छन् । आयोजना प्रमुखलाई पनि कुनै तालिम र प्राविधिक ज्ञान हुँदैन । अब यो रोकिनुपर्छ ।

रातो किताबमा परेका बजेट शीर्षकको संख्या चार सय ८० को हाराहारीमा छ । ठूला आयोजनालाई प्रभावकारी बनाउन चार सय ८० जना प्रोजेक्ट म्यानेजर आवश्यक छ । तिनलाई १/१ बजेट शीर्षक दिँदा सरकारका तर्फबाट अनुशासन बढ्छ । निजी क्षेत्र त आफैं नियन्त्रित छ ।

पुनः परिभाषा गरौं

संविधानले केही गाइडलाइन दिएको छ । अहिलेलाई ठूला आयोजनाको हकमा विनियोजन बजेटका सम्बन्धमा पुनः परिभाषित गर्नु जरुरी छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि नआउँदा पनि हामीले झण्डै तीन दर्जन बजेट शीर्षक खारेजै गरेका थियौं ।

त्यहाँबाट आएको रकम हामीले स्थानीय तहमा पठायौं । यसमा जबर्जस्त राजनीतिक हस्तक्षेप जरुरी छ ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको रिर्पोट सार्वजनिक गर्दा कुन आयोजना केन्द्रमा राख्ने र कुन संघ वा स्थानीय तहमा पठाउने भनेर हामीले मन्त्रालयलाई पुनर्विचार गर्न भनेका छौं । अब पुरानो परिपाटी फेरबदल जरुरी छ ।

बजेटको आकार भूकम्पपछि अलिक अतिरञ्जित नै हो । रामशरण महतले आव ०७२/७३ मा ल्याएको बजेटको आकार ६ सय १८ अर्ब रुपैयाँ हो । यो केवल तीन वर्षअघि हो । भूकम्प आयो, त्यसलगत्तैको बजेटको आकार साढे १० खर्ब रुपैयाँको भयो ।

खर्च नभए पनि राख्दिउँ न भन्ने भयो । चालु आवमा सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्राकृतिक वृद्धिभन्दा बढी दरमा राष्ट्रिय बजेट ल्याइएको छ ।

बजेट विनियोजन गर्दा हामीले पुनर्निर्माणको कामलाई पनि अध्ययन गर्नु जरुरी छ । पुनर्निर्माणमा छुट्याइएको रकमबाहेकको बजेट भने अलि नियमित देखिन्छ । पुनर्निर्माणको अवधि पाँच वर्षको छ । त्यसपछि प्राधिकरण नै खारेज गर्ने भनिएको छ ।

संघीयताको माग खर्चिलो हुने पनि देखिन्छ । संघ र प्रदेशका लागि संरचना पनि बनाउनु नै छ ।

यो राजनीतिक उद्देश्यबाट आएको एउटा अभ्यास हो । र, धेरै हदसम्म सही पनि देखिन्छ । संघीयताले शासक र शासितबीचको दूरी कम गरी जनतालाई समृद्धि दिने भन्ने हो । विकेन्द्रीकरणलाई पनि अलि सार्थक किसिमले लगेको भए हुने थियो । अब हामी नयाँ अभ्यासमा लागेका छौं । जुन बाटो रोज्यौं, त्यसैबाट अगाडि बढ्नुपर्छ ।

यसअघि शिथिल भएको स्थानीय तहले अधिकार पाएको छ । स्रोत भएर पनि अल्छि भएर बसेका स्थानीय तह अब जाग्न सक्छन् । अपेक्षा र आवश्यकताको खाडल पूर्ति गर्न पनि स्थानीय तह जाग्नुपर्छ ।

स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकार तिनले लिन सक्नुपर्छ । सम्पत्तिलगायत कर उठाउनसक्नुपर्‍याे । केही स्थानीय तह अहिले पनि समृद्ध छन् । तर, यसमा आनन्द मानेर बस्ने सुविधा पनि छैन, हामीसँग ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखे हुन्छ । त्यसको मतलव प्रधानमन्त्रीको म्यान्डेट नै कार्यान्वयन गर्नेगरी आउनुपर्छ

दिइएका अधिकारको उपयोग गरियो भने स्थानीय राजस्वको आधार पनि बढ्दै जान्छ । र, विकास बजेट खर्च नहुने समस्या पनि न्यूनीकरण हुन्छ ।

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका अन्तर्राष्ट्रिय उत्तम अभ्यासलाई अनुसरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडि बढ्न केही ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’का प्रावधान राख्न सकिन्छ ।

संघीयताका यी चुनौती

संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तीनवटा चुनौती देखिन्छन् । जनशक्तिको कमी छ । सरकारले स्वेच्छिक अवकाशको विकल्प पनि दिएको छ । उत्साहका साथ जनप्रतिनिधि आएका छन्, बजेट पनि छ, त्यो बढ्दै पनि जान्छ । तर, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारीको कार्यक्षमता छ कि छैन ? यसलाई सम्बोधन गर्न अहिले हामीले ‘भोलुन्टरी स्किम’ को पनि अभ्यास गर्दैछौं ।

१२ कक्षा पढेकाहरुका लागि पनि इन्टर्नका रुपमा १/१ वर्षको सीपवृद्धि गराउने । तीन लाखले १२ को परीक्षा दिन्छन्, एक लाख उत्तिर्ण हुन्छन्, दुई लाख अनुत्तीर्ण ।

उनीहरुलाई आफ्नै गाउँ/नगरपालिकामा समायोजन गर्ने विधि अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

४० हजार जनाले स्नातकोत्तरको परीक्षा दिन्छन् । २० हजार उत्तीर्ण हुन्छन् तर जागिर पाउँदैनन् । तिनीहरुलाई स्थानीय तहमा काम दिन सकिन्छ ।

स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधार छैन । अहिलेलाई त अस्थायीले चलाउन सकिएला । हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा पक्की सडक पुग्नुपर्छ । र, केन्द्रबाट हरेक वडामा स्तरीय बाटो आवश्यक छ । ऋण लिएर यसको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, पछि तिर्न पनि सकिन्छ ।

वित्तीय अराजकता न्यूनीकरण गर्न तालिम दिन सकिन्छ । यसमा योजना आयोगले सहयोग गर्नुपर्छ । यसमा वार्षिक बजेट, आवधिक योजनामा आयोगले सहयोग गर्न सक्छ । मूख्य कुरा प्रणालीको हो, प्रणाली विकासमा स्थानीय तहलाई सहयोग आवश्यक छ ।

नेताहरुले फुक्ने कुरा फगत राजनीतिक चटक हो । वास्तविकता अर्कै छ । वैदेशिक बजेटको वास्तविक खर्चमा विदेशीले दिएको अनुदान र ऋण रकम सयकडा १५ मात्र हो । त्यो हैसियत हामीसँग छ । ३/४ बाहेकका दाताहरुको कामै छैन ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा म पनि सहभागी थिएँ । टेबल ओगटेर बसेका ७२ जना थिए । तीमध्येका ६४ जनालाई आउनुभो, कष्ट गर्नुभो, धन्यवाद भनेर पठाइयो । बाँकी आठ जनाबाट मात्रै लगानी प्रस्ताव आयो, चार सय अर्बको ।

त्यसैले यहाँ हौवा नै ज्यादा फिँजाइएको छ । यथार्थपरक ढंगले हेरिएको छैन । हो, ०४८ सालको बजेट ४५ प्रतिशत वैदेशिक अनुदान र ऋण थियो । राज्यले उठाएको कर सेना, प्रहरी, शिक्षक र कर्मचारी पाल्दैमा सकिएपछि विकासका काम गर्न विदेशीको ऋणमा भर पर्नै पथ्र्यो ।

अहिले हामीले झुक्नुपर्ने कारण छैन । अहिले त हामीले देश दुनियाँ देखेका छौं । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकका अध्यक्षसँग आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्छौं ।

विदेशी दातासँग हीनताबोध बाँकी छैन । कुनै विषयमा हल्का विमति हुन पनि सक्छ । तर, बाहिर आएजस्तो झ्यालिपिटान अब इतिहास मात्र हो ।

नयाँ संरचनामा योजना आयोग

योजना आयोगको नयाँ गठन आदेशको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । उपाध्यक्षका रुपमा मेरो पहिलो प्राथमिकता त्यही थियो । पुरानो राष्ट्रिय योजना आयोगको अन्तिम उपाध्यक्ष म नै हुँ ।

२०१३ सालमा गठन भएको योजना मण्डल, योजना परिषद् हुँदै बीचमा मन्त्रालय पनि भएको आयोग अब त फिट हुँदैन । यसमा परिवर्तन आवश्यक छ । बीचमा अर्थ मन्त्रालयमा लगेर गाभ्ने हल्ला पनि भयो । ३० वटा मन्त्रालयबाट घटेर आधा–आधीमा झार्दै छौं भने आयोग पनि यथास्थितिमा रहन सक्दैन ।

अब यसलाई पनि नयाँ स्वरुपमा लानैपर्छ । नयाँ भवन पनि बनिरहेको छ । अब यसलाई विश्वस्तरको ‘थिंक ट्यांक’ बनाउनुपर्छ । विज्ञहरु ल्याएर योजना बनाउने अवस्था सिर्जना हुनु आवश्यक छ ।

अब त्रिवर्षीय, पञ्चवर्षीय होइन, दूरदृष्टिका योजना तयार गर्ने हो । अबको आयोगले १० वर्षे, १५ वर्षे योजना तय गर्छ ।

आजको योजना आयोगको डकुमेन्टमा पनि राज्यले यतिवटा अण्डा उत्पादन गरिनेछ भन्ने छ । आयोगको कृषि च्याप्टरमा यति टन धान, यति टन माछा र यतिवटा अण्डा उत्पादन गर्ने भन्ने छ । यो अविश्वसनिय काम हो ।

एक त राज्यले यति वटा अण्डा उत्पादन गर्ने भनेर योजना बनाउने होइन । राज्यले त नीतिगत फ्रेमवर्क बनाइदिने हो । व्यवसायका लागि सहजीकरण गरिदिने हो ।

हिजो विकृति र संक्रमण थियो । अब नयाँ अवसर आएको छ । जस्तो– अस्ट्रेलियामा मन्त्रालयहरु ढाँचा, तथ्यांक र प्रमाणबिना कामै गर्दैनन् ।

चीन नेसनल प्लानिङ कमिसनका कारण निकै प्रणालीमा छ । नेसनल डेभेलपमेन्ट रिफर्म काउन्सिल बनिसक्यो, चीनमा । नेपालमा पनि दूरदृष्टिले काम गर्नुपर्छ ।

अहिलेलाई दिगो विकास लक्ष्यसँग समान हुनेगरी एक दशकको दूरदृष्टि बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रतिव्यक्ति आय कहाँ पुर्‍याउने, अर्थतन्त्रको आकार कहाँ पुर्‍याउने, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, त्यसका स्वदेशी/विदेशी लगानीको परिचालन र योजना कार्यान्वयनका लागि कानूनी र प्रक्रियागत सुधारको विषय निर्धारण गर्नु पर्छ ।

आयोगमा राजनीतिकरण

योजना आयोग प्रधानमन्त्रीकै थिंकट्यांकको रुपमा रहनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले विकासका लागि अरु सल्लाहकार राख्नै पर्दैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखे हुन्छ । त्यसको मतलव प्रधानमन्त्रीको म्यान्डेट नै कार्यान्वयन गर्नेगरी आउनुपर्छ ।

सिद्धान्ततः बहुदलीय व्यवस्थामा चुनाव लडिन्छ, पाँच वर्षको म्यान्डेट ल्याइन्छ । अहिले मुलुक स्थिरतातर्फ जाँदैछ । कोही भन्छन्, योजना आयोगको उपाध्यक्षको अवधि ४/५ वर्षको हुनुपर्छ । यसमा मेरो पूर्ण सहमति छैन ।

शुरुमा दुई वर्ष पदावधि राख्न खोजेको थिएँ । कहिलेकाहीं हामी विद्वानलाई ल्याउन चाहन्छौं । उसलाई दुई वर्षको समय नदिने हो भने विश्वविद्यालयले विदा दिँदैन ।

दुई वर्षको अवधि ग्यारेन्टी गर्न सकियो भने हामीले वल्र्ड क्लास विद्वानलाई पनि योजना आयोगको सदस्यका रुपमा ल्याउन सक्छौं । तर, अहिलेलाई चार वर्षको अवधि नै राखिएको छ । तर, सरकार परिवर्तन हुनासाथ उसले हट्नु पर्छ ।

अरु संवैधानिक अंगजस्तो ६/७ वर्षको अवधि राख्नुहुँदैन । किनभने, प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय हुन सकेन भने पदमा बस्नुको औचित्य रहँदैन ।

यो काम देखाउने ठाउँ हो । यो पदका लाभ र जोखिम दुवै छन् । यहाँ आउनेले त्यो स्वीकार्नुपर्छ । जागिरका रुपमा चार वर्ष बस्ने प्रवृत्ति गलत हुन्छ ।

त्यसैले सकेसम्म सरकार स्थिर होस् र योजना आयोग पनि स्थिर रहोस् ।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. वाग्लेसँग विजयराज खनाल र सुवास भट्टले गरेको कुराकानीमा आधारित)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment