Comments Add Comment

भूकम्पपीडितलाई सहुलियत ऋण दिन बैंकहरुको आनाकानी

व्याजदर, बीमा र सरकारी कोषबारे जुटेन सहमति

टिम्बु सिन्धुपाल्चोकका एक भूकम्प पीडित

८ मंसिर, काठमाडौं । बैंकहरुको आनाकानीले भूकम्पपीडितलाई सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको सहुलियतपूर्ण ऋणमा ढिलाइ भएको छ ।

सरकारले घोषणा गरेको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले आवास निर्माणका लागि घोषित सामूहिक जमानीको निव्यार्जी तीन लाख रुपैयाँ पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा विपन्न वर्गका पीडितलाई सरकारी अनुदानबाहेक सामूहिक जमानीमा तीन लाख रुपैयाँ निर्व्याजी ऋण दिने घोषणा गरेको थियो ।

सोहीबमोजिम गत जेठ पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्ले पीडितको घर निर्माणका लागि सामूहिक जमानीमा निव्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि ०७४ स्वीकृत गरेको थियो । करिब एक महिनाअघि सरकारले त्यसको साटो सामूहिक तथा धितो जमानीमा उक्त ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, घोषणा भएको र कार्यविधि लागू गरिएको लामो समय बितिसक्दा पनि भूकम्पपीडितले यस्तो रकम पाउन सकेका छैनन् ।

कर्जा प्रवाह गरेवापत सरकारले प्रदान गर्ने व्याज र बीमा सुरक्षणका सम्बन्धमा बैंकहरु असहमत देखिन्छन् । सोही कारण उक्त विषय टुंगो लाग्न नसकेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सह-प्रवक्ता डा. भिष्मकुमार भुसालले बताए ।

कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन लागतमा दुई प्रतिशत विन्दु थप गरी भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराएको ऋणको व्याजदर कायम गरिने उल्लेख छ ।

‘यही विषयमा बैंकहरुले असहमति प्रकट गर्दै आएका छन्,’ भुसालले भने । उनका अनुसार त्यसको व्याजदर १० प्रतिशत हुनुपर्ने माग बैंकहरुको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भने कार्यविधिमा उल्लेख भएका बुँदामा बैंकहरु विश्वस्त हुन नसकेको बताएको छ ।

‘बैंकहरुले बन्दै गरेको घरको धितोले तीन लाख ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने बताएका छन्,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने ।

बैंकपिच्छे सञ्चालन खर्च फरक रहेकाले त्यसको स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले बताए

शतप्रतिशत वा त्यसभन्दा कम बीमा हुने भन्ने विषयमा पनि विश्वस्त हुन नसकेको राष्ट्र बैंक बताउँछ । ‘ऋण दिएपछि त्यसको भुक्तानी हुने पक्का हुनुपर्छ, ऋणीको आम्दानीले साँवा तिर्न सक्ने या नसक्ने विषयमा विश्वस्त हुन नसकेको बैंकहरुले बताएका छन्,’ पौडेलले भने ।

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले भूकम्पपीडितलाई ऋण प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा बैंकहरु सहमत भए पनि कार्यविधिमा अस्पष्टताले असहज बनाएको बताए ।

‘सरकारले दिएको अनुदान रकमकै बराबर सात लाख भूकम्पपीडितलाई ऋण प्रवाह गर्दा यो रकम खर्बभन्दा बढी पुग्छ,’ उनले भने, ‘यति ठूलो ऋण प्रवाह गर्दा मापदण्ड र कार्यविधिमा स्पष्टता जरुरी छ ।’

बैंकपिच्छे सञ्चालन खर्च फरक रहेकाले त्यसको स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘भूकम्पपीडितलाई ऋण प्रवाह गरेको पहिलो महिनादेखि नै व्याजको भुक्तानी दिनुपर्छ, यसका लागि कोष बनाउन गृहकार्य नै भएको छैन,’ उनले भने ।

पीडितलाई ऋण दिएवापत त्यसको भर्पाइ बैंकले सरकारबाट पाउने कार्यविधिको व्यवस्था छ । ऋण दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट व्याज, बीमा वा सुरक्षण शुल्क माग भएमा राष्ट्र बैंकमातहत स्थापना हुने कोषमार्फत् उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि छ ।

त्यस्तो कोषको अवधि दुई वर्षभन्दा बढी हुनसक्ने व्यवस्था नभएको बताउँदै राष्ट्र बैंकले असहमति जनाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

जबकि, कार्यविधिमा लाभग्राहीले निर्माणाधीन घर धितो राखेर पाँच वर्षसम्मका लागि उक्त ऋण पाउने व्यवस्था छ ।

तथापि, बैंकहरुले त्यसलाई विपन्न वर्गमा त्यसलाई गणना गर्न पाउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त शीर्षकमा पाँच प्रतिशत ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment