अमेरिकी सरकारले इन्टरनेट न्युट्रेलिटी तथा फ्रि इन्टरनेटलाई जोगाईराख्ने कानून खारेज गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
आखिर फ्रि इन्टरनेट तथा इन्टरनेट न्यूट्रेलिटीको विषय किन सधै बहसमा आइरहने विषय बनिरहेको छ त ?
वास्तवमा नेट न्यूट्रेलिटी, फ्रि इन्टरनेट, नेटवर्क इक्वेलिटी तथा ओपन इन्टरनेट जस्ता विषयहरु निकै जटिल तथा प्राविधिक विषय हुन् ।
आखिर के हो इन्टरनेट न्यूट्रेलिटी
इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका लागि समान स्पीड तथा समान मूल्यमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउने अवधारणा नै इन्टनेट न्यूट्रेलिटी अर्थात् इन्टरनेट तटस्थता हो ।
यसलाई सरल रुपमा यसरी बुझ्न सकिन्छ । जस्तै, यदि कुनैप्नि टेलिकम तथा इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीले प्रयोगकर्तालाई ह्वाट्सएप र टि्वटर जस्ता मोबाइल एपका लागि अलग अलग डाटा प्लान उपलब्ध गरायो भने के हुन्छ ?
मानौँ, फेसबुकको डाटा प्याक सित्तैमा दिने, टि्वटरको डाटा प्याकलाई केही रकम लिने तथा अन्य एपको डाटा प्याकलाई सामान्य इन्टरनेट डाटा खपतको आधारमा रकम अशूली गर्ने प्लान इन्टरनेट प्रदायकले ल्यायो भने त्यसबाट कसलाई फाइदा र कसलाई घाटा होला ? आखिर मोबाइल एपको प्रयोगका लागि प्रयोगकर्ताले एउटै इन्टरनेटको प्रयोग गर्दछन् भने डाटा खपतको मूल्यमा विभेद किन ?
यस्तोमा कम्पनीहरुले इन्टरनेटको उपलब्धतालाई मूल्यको आधारमा प्रभावित गरी आफ्नो छनोटको शक्तिलाई प्रभावित गर्न सक्दछन् ।
इन्टरनेटको पूरा बजार फ्रि अर्थात् निशु्ल्क बजारको अवधारणाबाट पर पुगेर इन्टरनेट प्रदायकमा निर्भर हुनसक्छ ।
यो निशुल्क होइन, स्व्तन्त्र इन्टरनेटको कुरा हो
प्रश्न यो हो की तपाइँ फ्रि इन्टरनेटको अर्थ के लगाउनुहुन्छ ? अवश्य पनि यसको अर्थ निशुल्क अर्थात् सित्तैको इन्टरनेट भन्नेजस्तो लाग्छ ।
तर यसको वास्तविक अर्थ निशुल्क इन्टरनेट होइन की मुक्त इन्टरनेट हो । जब इन्टरनेट सँग जोडिएको कानूनी बहस खडा हुन्छ र फ्रि इन्टरनेटको मुद्धा अघि सर्छ तब यसलाई सित्तैको इन्टरनेटको रुपमा बुझ्ने भुल गरिन्छ । जबकी यो इन्टरनेटलाई कुनै कम्पनीको कब्जाबाट मुक्त राख्ने एउटा पहल हो । बीबीसीको सहयोगमा
