शुक्रबार, २९ मंसिर, २०७४
OnlineKhabar.com

नेपालमा वित्तीय संघीयताको नालिबेली

निर्मलहरि अधिकारी


नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि लागू भएसँगै मुलुक केन्द्रीकृतबाट संघात्मक शासन व्यवस्थामा रूपान्तरित भएको छ । नेपाल संघीयता लागू भएका मुलुकमध्ये सम्भवतः विश्वको कान्छो राष्ट्र हो । संविधानले समन्वय, सहअस्तित्व तथा सहकारीतामा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको परिकल्पना गरेको छ ।

तीनै तहको सरकारको अधिकारसहितको खर्च जिम्मेवारी तथा राजस्वसम्बन्धी अधिकार उल्लेख गरेको छ । संघीयतासम्बन्धी सैद्धान्तिक मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा मूलतः राजस्वको स्रोत केन्द्रमा रहने तर खर्च जिम्मेवारी त्ाल्लो तहमा हुने देखिन्छ । नेपालको संविधानले पनि राजस्वको मुख्य स्रोत केन्द्रमा र खर्च जिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने गरी तोकेको छ ।

सन्निकटताको सिद्धान्तअनुसार पनि काम केन्द्रभन्दा तल्लो तहको सरकारले गर्दा जनताले रोजेको, खोजेको तथा स्थानीय प्राथमिकताअनुसार हुन जान्छ । सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता आई जनतामा सुशासनको अनुभूति हुन जान्छ । जबसम्म अधिकारलाई स्रोत-साधनले सम्बोधन गरिँदैन, कुनै पनि काम गर्न प्रदान गरिएको अधिकार अर्थहिन, निस्प्रभावी तथा फलदायी हुँदैन ।

संविधानमा लिपीबद्ध भएका विषय कोरा कल्पनामात्र हुन्छन् । यसको फलस्वरूप सन्तुलित क्षेत्रीय विकास, गरिबी निवारण, सामाजिक न्याय, समता, आर्थिक असमानताको अन्त्यजस्ता विषय गौण हुन पुग्छन् । त्यसैले अबको मुद्दा स्वस्थ वित्तीय व्यवस्थाको माध्यमबाट संघीय इकाइमा रक्तसञ्चार गराई प्राप्त हुने लाभ जनतामाझ कसरी पस्कने भन्ने नै हो । यसका लागि संविधानले निर्दिष्ट गरेका विषय जस्तै- राजस्व तथा खर्च व्यवस्थापन, वित्त हस्तान्तरण, ऋण तथा बजेट व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय वित्तीय कानूनमा व्यवस्थित, पारदर्शी, दूरदर्शी तथा सन्तुलित ढंगबाट समावेश गरेर लैजान आवश्यक छ ।

वास्तवमा यिनै विषयमा संघीयता निर्भर रहन्छ । संघीय प्रणालीमा राजस्व र खर्चसम्बन्धी व्यवस्था विपरित ध्रुवमा रहनेे भएकाले स्वाभाविक रूपमा उध्र्वगामी तथा क्षितीजीय असमानता सिर्जना हुन्छन् । यो कम गर्न वितीय संघीयताको उपलब्धिपूर्ण ढंगबाट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । संविधानको वित्तीय संघीयता सम्बन्धी मर्म तथा भावना सर्वोपरी ठानी सोको लागि आवश्यक कानूनी, भौतिक, संस्थागत, मानव साधनको क्षमता विकास तथा राजनीतिक प्रतिबद्धताजस्ता पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने विषय ढिला नगरी अघि बढाउनुपर्नेछ ।

अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन

संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न वित्तीय संघीयता अचुक अस्त्र हो । कुनै पनि संघीय मुलुकको सफल कार्यान्वयन गर्न सरकारका तहबीच स्वस्थ, पारदर्शी तथा सन्तुलित वित्तीय व्यवस्था आवश्यक छ । संघीयतामा सरकारका विभिन्न इकाइलाई काम तथा खर्चसम्बन्धी अधिकारले मात्र कार्य जिम्मेवारी सम्पन्न हुन नसक्ने हुँदा संविधान तथा कानूनले नै वित्तीय अधिकार सम्बन्धी विषयहरू पनि सुनिश्चित गरिदिएको हुन्छ ।

यही कार्य र वित्तीय स्रोत साधन वा वित्तीय औजार केन्द्रबिन्दुमा राखी सरकारका विभिन्न तहबीच अध्ययन नै वित्तीय संघीयता हो । वित्तीय संघीयताले संघीय इकाइको वित्त व्वस्थालाई कामसँग जोड्छ ।

साथै, यसले वित्तले कामलाई पछ्याइरहेको वा नरहेको सम्बन्धमा अध्ययन गर्दछ । सरकारका विभिन्न तहबीच वित्तको व्यवथापन नै वित्तीय संघीयता हो । यसलाई अन्तर-सरकारी वित व्यवस्थापन भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ । अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापनले केन्द्रबाट तल्लो तहको सरकारलाई प्राप्त हुने वित्तको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । वास्तवमा वित्तले जहिले पनि कामलाई पछयाउनुपर्छ भन्ने यसको मूल आशय हो ।

क्षेत्र

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन अन्तर्गत संघीय इकाइहरूवीच वित्त हस्तान्तरण, खर्च, ऋण, अनुदान, बजेट, राजस्व व्यवस्थापन, वितीय सुशासन लगायतका आर्थिक विषयहरू पर्दछन् । संघीय प्रणालीमा उध्र्वगामी तथा क्षितिजीय खाडल कम गर्दै स्पील ओभर इफेक्ट र बाह्यतालाई समेत सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कामलाई गतिशील बनाउन केन्द्र सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई एक निश्चित पद्धति तथा सिद्धान्तका आधारमा स्रोत (वित्त ) हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई वित्त हस्तान्तरण भनिन्छ ।

यस्तो हस्तान्तरण एक तहको सरकारबाट तल्लो तह तथा समान तहको सरकारलाई गरिने भएको हुँदा यसलाई अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण पनि भनिन्छ । यस्तो हस्तान्तरण संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा, प्रदेश सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा र स्थानीय सरकारबाट स्थानीय सरकारमा हुन सक्छ ।

त्यस्तै, संघीय इकाईहरूले आफूलाई प्राप्त अधिकार क्षेत्रभित्रका कामहरू सम्पन्न गर्नको लागि गरिने खर्च सम्बन्धी कानुनको निर्माण, खर्चको पहिचान, बाँडफाँड, कार्यान्वयन, लगानी, अनुगमन तथा मूल्यांकन, वित्तीय अनुशासन, मितव्ययीता तथा पारदर्शीता जस्ता समग्र खर्च व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयहरू अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछन् ।

संविधानको परिधीभित्र रही राजस्वसम्बन्धी कानूनको निर्माण, करको दर तथा दायरा निर्धारण, राजस्व परिचालन, राजस्व परिचालन सम्बन्धी क्षमता विकास तथा राजस्वको उचित व्यवस्थापन लगायतका विषयहरू र सम्बन्धित सरकारले आफूलाई प्राप्त भएको कार्यहरू सम्पन्न गरी जनताको माझ सुशासनको अनुभूति दिलाउनको लागि आफूलाई वित्त हस्तान्तरणको माध्यमबाट प्राप्त हुने स्रोतसाधन, आफ्नै राजस्व परिचालनबाट प्राप्त हुने रकममात्र नभएर आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण लिन सक्ने वा परिचालन गर्न सक्ने विषयहरू मुख्य रूपमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विषयहरू हुन् ।

यसका अलावा सरकारका विभिन्न तहहरूको बजेट व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन तथा वित्तीय समन्वयलगायत विषयहरू पनि यसै विधाभित्रका आवश्यक अवयवहरू हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

दक्षिण अफ्रका ः दक्षिण अफ्रिका नेपालजस्तै सहकारीता तथा सहअस्तित्वमा आधारित संघीयता अपनाएको मुलुक हो । यहाँ राज्य शक्तिको प्रयोग स्वतन्त्र तथा स्वायत ढंगबाट गर्नको लागि तीन तहका सरकारका व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनअन्तर्गत अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण मूलतः अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडमार्फत भएको पाइन्छ । संविधानको धारा २२७ मा केन्द्र सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई सशर्त, निःशर्त तथा समानीकरण अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । संविधानको धारा २२० मा फाइनान्सियल एन्ड फिस्कल कमिसन रहने कुरा उल्लेख छ ।

उक्त आयोगले राजस्व बाँडफाँड तथा अनुदान वितरणको लागि निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ । आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा कम्तिमा १० महिना अगावै वित्तीय आयोगले अन्य विभिन्न विषयसहित राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी प्रतिवेदन केन्द्रीय संसद, प्रादेशिक संसद र अर्थ मन्त्रीलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै केन्द्रीय सरकारले उठाएको राजस्वबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सुम्पेको आधारभूत कार्य तथा सेवा प्रवाहको लागि समन्यायिक ढंगबाट राजस्व वितरण गरिन्छ । केन्द्रीय सरकारले प्रदेशहरूलाई राजस्व बाँडफाँडको लागि सिफारिस गर्दा देहाय बमोजिम सूचकको आधारमा सिफारिस गर्दछ । जस्तै- सन् २०१३ मा सूत्र निर्धारण गर्दा शिक्षा -करिव ५१ प्रतिशत), स्वास्थ्य (करिब २६ प्रतिशत), जनसंख्या -करिब १४), संस्थागत अंश -करिब ५प्रतिशत), गरिबी (३ प्रतिशत) र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (१ प्रतिशत ) आधार लिएको पाइन्छ । उक्त देशमा अन्तरसरकारी वित्तीय सम्बन्ध ऐन, १९९७ को माध्यमबाट अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन हुने गरेको छ । क्षेत्रीय लेभीहरू, सम्पति मूल्यांकन कर, उपभोक्ता महसुल (विद्युुत्, पानीलगायत) आदि स्थानीय तहबाट संकलन तथा निर्धारण गरिन्छ ।

क्यासिनो कर, घोडादौड कर, मदिरा अनुमति पत्र, सवारीसाधन अनुमतिपत्र जस्ता कर राजस्व तथा पूँजीगत वस्तुको बिक्री, गैर पूँजीगत वस्तुको बिक्री, व्याज आयजस्ता गैर कर राजस्व प्रदेशद्वारा संकलन गरिन्छ । त्यस्तै आयकर, मू.अ. कर, भन्सार, अन्तःशुल्क, स्ांस्थागत आयकर, टिकट महशुल केन्द्र सरकारका अधिकारका विषय हुन् । प्राकृतिक स्रोत जस्तै- खनिज, पेट्रोलियम, वन, ऊर्जाबाट प्राप्त हुने रोयल्टी केन्द्र सरकारबाट संकलन गरिन्छ ।

भारतमा के छ ?

भारत द्वैध संघीयतामा आधारित संघीय मुलुक हो । संघीय र प्रान्तीय गरी यहाँ सरकारका २ तहहरू रहेका छन् । भारतमा स्थानीय तह प्रान्त मातहत रहेका हुन्छन् । अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणको सम्बन्धमा भारतको संविधानको धारा २७५ तथा २८२ मा क्रमशः केन्द्र तथा केन्द्र र प्रान्तले उपलब्ध गराउने अनुदानको बारेमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अनुदानको प्रकृति कस्तो रहने, कति के कस्तो क्षेत्रमा जाने भन्ने विषय वित्तीय आयोगले सिफारिस गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधानमा जस्तो अनुदानको प्रकार भारतको संविधानमा उल्लेख छैन । यस आयोगको व्यवस्था भारतको संविधानको धारा २८० मा गरिएको छ । यो आयोगको समयावधि राष्ट्रपतिले सिफारिस भई नियुक्त भएको मितिबाट ५ वर्षको हुन्छ । नेपालको जस्तो संवैधानिक आयोग भने रहँदैन । भारतमा गत जुलाई १, २०१७ बाट १५ भन्दा बढी केन्द्र तथा प्रदेशले लगाउँदै आएका अप्रत्यक्ष करलाई विस्थापित गर्दै वस्तु तथा सेवामा आधारित कर (जी.एस. टी.) प्रणाली लागू भएको छ ।

केन्द्र, एकीकृत र प्रान्त जी.एस.टी. गरी जी.एस.टी (वस्तु तथा सेवा कर) तीन किसिमको हुनेछ । केन्द्र र एकीकृत जी.एस.टी को संकलन केन्द्रमा जानेछ । त्यस्तै, प्रान्त जी.एस.टी. प्रान्तमा जानेछ र संकलन पनि आ-आफूले गर्नेछन् । एक प्रान्तबाट अर्को प्रान्तमा भएको कारोबारमा एकीकृत जी.एस.टी. केन्द्रले, एउटा प्रान्तभित्र भएको कारोबारमा केन्द्र, प्रान्त दुवैले यो वस्तु तथा सेवामा आधारित कर लगाउँछन् । यस्ता करका दर जम्मा ५ किसिमका छन्- ०, ५, १२, १८ र २८ प्रतिशत । १८ प्रतिशत कर लाग्ने कारोबारको हिस्सा करिब ४३ प्रतिशत छ । त्यस्तै संस्थागत कर, व्यक्तिगत आयकर केन्द्र सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका छन् । कुल राजस्वको करिब २० प्रतिशत रकम आयकरबाट संकलन हुन्छ ।

भारतमा समानीकरण अनुदान भनेर अभ्यास भएको पाइँदैन, तथापि समानीकरण अनुदानमा जाने लक्ष्य छ भनेर चौधौं वित्तीय आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यहाँको निःशर्त अनुदानको वितरण सूत्रको आधारमा गरिन्छ । उध्र्वगामी राजस्व बाँडफाँडको लागि चौधौं वित्तीय आयोगले क्रमशः जनसंख्या, जनसांख्यिक परिवर्तन, आयमा असमानता, क्षेत्र तथा वनजंगल क्षेत्रलाई आधार मानी उक्त सूचकलाई क्रमशः १७.५, १०, ५०, १५, ७.५ प्रतिशत भार सिफारिस गरेको छ ।

भारतको मुख्य मुख्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व केन्द्रले उठाउँछ भने साना तिना स्रोत जस्तै ढुंगा, गिटी, बालुवा आदिबाट प्राप्त हुने राजस्व स्थानीय तहले उठाउने गरेको पाइन्छ । अन्तर सरकारी वित व्यवस्थापनको लागि भारतमा वित्तीय जिम्मेवारी तथा बजेट व्यवस्थापन ऐन, २००३ प्रचलनमा रहेको छ ।

जर्मनीले के गर्छ ?

जर्मनी विश्वका संघीयता लागू गरेका मुलुकहरूमध्ये एउटा उदाहरणीय विशेषता बोकेको मुलुक हो । यहाँको संघीयता सहअस्तित्व तथा सहकारितामा आधारित छ । सरकारका तीन तहहरू रहेका छन् जुन स्वायत, अन्तर सम्बन्धित र स्वतन्त्र पनि छन् । संविधानको धारा १०४ मा प्रदेशले संघको कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी खर्च सम्बन्धी काम गर्ने उल्लेख छ ।

राजस्व परिचालनको सन्दर्भमा स्थानीय अन्तःशुल्क प्रदेश तथा स्थानीय तहले उठाउन सक्ने, संघ र प्रदेशले आयकर तथा संस्थागत कर समान रूपमा संकलन गर्ने, प्रदेशले स्थानीय तहलाई आयकर बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था छ । केन्द्र सरकारलाई भन्सार, आयकर, संस्थागत आयकर, कारोबार कर, मू.अ.कर लगायतको कर लगाउने अधिकार दिएको छ तर ती करहरूमध्ये आयकर, मू.अ.कर लगायतका कर करदाताले स्थानीय तहमा दाखिला गर्न स्ाक्छन् र यसबापत स्थानीय तहले सरचार्ज लगाउने गरेको पाइन्छ । धारा १०६(५) मा प्रदेशले आयकर हिस्सा स्थानीय तहलाई सम्बन्धित स्थानीय तहभित्रका बासिन्दाले तिरेको आयकरको आधारमा वितरण गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै उक्त धाराको उपधारा ६ मा स्थानीय तहले घरजग्गा कर, स्थानीय उद्योग तथा व्यापार तथा स्थानीय अन्तःशुल्क उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १०६ मा राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । धारा १०६ (८) मा प्रदेश तथा स्थानीयलाई आफूले उठाएको राजस्व, बाँडफाँडबाट प्राप्त भएको रकम खर्चको बोझको कारण अपुग भएमा केन्द्रले विशेष सुविधा दिने उल्लेख छ ।

जर्मनीको संविधानको धारा १०७ मा समानीकरण अनुदान सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि प्रदेशमा उठेको संस्थागत आयकर, आयकर लगायत सम्पूर्ण प्रदेशमा उठ्ने करको औषतभन्दा कम छ भने त्यस्तो प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान प्रदान गरिन्छ । यसको मुख्य आधार भनेको वित्तीय क्षमता र वित्तीय आवश्यकता नै रहेको पाइन्छ ।

संविधानको धारा १०८ मा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जहाँ केन्द्रले भन्सार, केन्द्रीय अन्तःशुल्क लगायतको करको प्रशासन गर्दछ । यसको लागि आवश्यक संगठन संरचना, जनशक्ति, तालिम लगायतको काम केन्द्र सरकारले व्यवस्थित गर्दछ । केन्द्रमा प्राप्त हुने अधिकांश राजस्वको स्रोतको रूपमा रहेका करहरूको प्रशासन प्रदेशले गर्दछ । राजस्व परिचालनको सन्दर्भमा संविधानको उक्त धारामा प्रदेशलाई संघको एजेन्टको रूपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ । राजस्व प्रशासन संघीय कानूनको परिधीभित्र रहेर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको संविधानमा वित्तीय संघीयता वा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनका सम्बन्धमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । संविधानले तीनै तहको सरकारको अधिकारसहितको खर्च जिम्मेवारी संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै राजस्व सम्बन्धी अधिकार पनि संवैधानिक रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । मूलतः राष्ट्रिय सरोकारका विषय जस्तै- अर्थ, परराष्ट्र, गृह प्रशासन, रक्षालगायत समग्र आर्थिक स्थायित्व तथा वित्तीय स्थिरताका विषयलाई केन्द्र सरकारको जिम्मेवारी मानिएको छ ।

दैनिक जनसरोकारका विषय, जनताका आधारभूत आवश्यकता र कल्याणस्ाम्बन्धी कार्य तथा सेवा प्रवाहलगायत विकास निर्माणका कामहरूलाई प्रदेश तथा स्थानीय स्तरका कामहरूको रूपमा तोकिएको छ । संविधानले हस्तान्तरणका २ तरिका अवलम्बन्ा गर्न भनेको छः पहिलो राजस्व बाँडफाँड र दोस्रो अनुदान । राजस्व बाँडफाँड गर्दा संविधानको धारा (६०) को उपधारा ८ मा उल्लेख भएको आधारहरू जस्तै- क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिवी तथा असमानताको न्यूनीकरण, वञ्चितीकरणको अन्त्य, आकस्मिक तथा अस्थायी आवश्यकता पूरा गर्ने विषयलाई ध्यानमा राखी गर्नुपर्दछ ।

नेपाल सरकारले न्यायोचित हुने गरी यस्तो बाँडफाँडको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । त्यस्तै, संविधानमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानअन्तर्गत ४ किसिमका अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ः समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान । संघीय नेपालको संविधानको धारा ६० को उपधारा (४) बमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वका क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने, प्रदेशले संविधानको धारा ६० को उपधारा(५) बमोजिम नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुनबमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो अनुदानको परिमाण तथा ढाँचा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तास्तरण गरिने वित्तको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने कुरा संविधानको धारा ६० को उपधारा ३ मा व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले यस्तो हस्तान्तरण सन्तुलित तथा पारदर्शी हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

संविधानको धारा ५७ ले राज्य शक्तिको बाँडफाँड, धारा ५८ ले अवशिष्ट अधिकार प्रयोगको विषय केन्द्र सरकारको हुने उल्लेख गरेको छ भने धारा ५९ मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कसरी गर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै वैदेशिक सहायता तथा ऋण लिने अधिकार केन्द्र सरकारको मात्र हुने तथा तीनै तहका सरकारको बजेट घाटा व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा ६० (१) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने तर साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेको विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुने उल्लेख छ । त्यस्तै संविधानको भाग २० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीच अन्तसम्बन्ध बारेमा व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा २३२ मा तीनै तहका सरकारबीचको सम्बन्ध सहकारीता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने, धारा २३३ मा प्रदेश प्रदेशबीचको सम्बन्ध, धारा २३५ मा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले कानून बनाउन सक्ने, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कुनै विवाद उत्पन्न भए त्यसको समाधान प्रदेश सभाले गर्न सक्ने र धारा २३६ ले अन्तर प्रदेश व्यापारमा कुनै भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको धारा २५० ले संवैधानिक आयोगको हैसियतमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको परिकल्पना गर्दै धारा २५१ मा यस आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको वारेमा स्पष्ट बोलेको छ ।

संविधानले साझा अधिकारका विषयमा, राष्ट्रिय महत्वका विषयमा, प्रदेशहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा, दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशका चासोका विषयमा वा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघले कानून बनाउन वा मार्गर्दशन प्रदान गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै संविधानले वैदेशिक सहायता तथा ऋणको विषयलाई केन्द्र सरकारको मात्र अधिकारको विषय भएको मानेको छ तथापि केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग लिन सक्ने विषयलाई संविधानले प्रदेशका अधिकार सूचीमा समावेश गरेको छ । आन्तरिक ऋणको सन्दर्भमा भने प्रदेश तथा स्थानीय तहले संघीय कानूनबमोजिम ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । संविधानको धारा २३० ले स्थानीय तहले राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा घाटा बजेट पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ तर घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत भने प्रस्ताव गनुपर्नेछ ।

यसरी हेर्दा नेपालको संविधानलाई वित्तीय संघीयताको दृष्टिकोणबाट पूर्ण मार्गदर्शक दस्तावेज मान्न सकिन्छ । संविधान मूल कानून भएकोले यसमा लिपीवद्ध भएका विषयहरूलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै वित्तीय संघीयताको सुनिश्चितताका लागि अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ जारी भई कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

प्रचलित कानूनमा भएका मुलभूत व्यवस्थाः

लामो समयको चरणवद्ध छलफल, अन्तरकि्रया तथा गृहकार्यपछि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मिति २०७४-६-२७ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भई कार्यान्वयनमा समेत आइसकेकोे छ । यस ऐनलेे वित्तीय संघीयताको महत्वपूर्ण अवयवको रूपमा रहेका राजस्वको जिम्मेवारी, खर्चको जिम्मेवारी, अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण, प्रदेश तथा स्थानीय तहले लिन पाउने ऋणलगायतका विषयलाई समेटेको पाइन्छ ।

संविधानले स्पष्ट रूपमा तीनै तहका सरकारको राजस्वको अधिकारको विषयमा उल्लेख गरेकोमा प्रस्तुत ऐनलेेे यस्ता राजस्वको परिचालन प्रकियालाई व्यवस्थित, प्रकियावद्ध, पारदर्शी तथा सन्तुलित बनाउन खोजेको पाइन्छ । कुन कुन कर तथा गैरकर कसको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट बोल्दै संविधानमा साझा सूचीको विषयमा समावेश गरेको विषयलाई एकल कर प्रशासनको माध्यमबाट व्यवस्थित गर्न सुझाएको छ । गैरकर निर्धारणको लागि लागत, सञ्चालन तथा मर्मत खर्चलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था छ । तीनवटै सरकारको राजस्व सम्बन्धी अधिकार सूची देहाय बमोजिम रहेको छ ।

त्यस्तै, प्रस्तुत ऐनमा तीनै तहका सरकारहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्ष आ-आफ्नो अधिकारक्षेत्रको सूचीभित्रका विषयहरूमा तथा आफूले सम्पन्न गर्ने कार्यका विषयमा चालू खर्च, पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाका लागि आवश्यक पर्ने रकम समेत समावेश गरी सार्वजनिक खर्चको अनुमानित विवरण तयार गर्नुपर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने, आयव्ययको प्रक्षेपण गर्नुपर्ने, आर्थिक सर्भेक्षण पेश गर्नुपर्ने, बजेटमा व्यवस्था गरेर मात्र खर्च गर्नुपर्ने, पूँजीगत खर्चको रकमलाई चालू खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने, खर्चमा पारदर्शीता कायम गर्नुपर्ने, आयव्ययको वर्गीकरण र लेखांकन गर्नुपर्ने, आवधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने लगायतका कार्यहरू गर्नुपर्ने विषयलाई महत्वको साथ उठान गरिएको छ जसले गर्दा खर्चमा स्पष्ट जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता तथा पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रस्तुत ऐनमा सबै जनताको प्रत्यक्ष योगदान तथा सहभागिता रहने र करको प्रकृति व्यापक, फराकिलो, गतिशील भएको कारण जनताले तिरेको करमा जनताको नै प्राथमिक स्वामित्व रहने कुरालाई स्थापित गर्न सम्पूर्ण मूल्य अभिवृद्धि कर रकम र आन्तरिक उत्पादनमा उठेको अन्तःशुल्कलाई राजस्व बाँडफाँडको रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ ।

यस्तो राजस्व केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयलाई क्रमशः ७०, १५, १५ प्रतिशतका दरले बाँडफाँड गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनको क्षेत्राधिकार सोबाट प्राप्त रोयल्टीलाई भने तीनवटै सरकारको बीचमा बाँडफाँड गर्ने नीति लिएको पाइन्छ । यस्तो रोयल्टी केन्द्र, सम्बन्धित प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहमा क्रमशः ५०, २५, २५ प्रतिशतका दरले बाँडफाँड हुनेछ । त्यस्तै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रस्तुत ऐनबाट अनुदान मार्फत वित्त हस्तान्तरण गर्ने नीति लिएको पाइन्छ ।

अनुदान अन्तर्गत समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी ४ किसिमका अनुदानलाई ऐनले पनि सुनिश्चित गरेको छ, जहाँ समानीकरण अनुदान जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, क्षमता विकास तथा समता जस्ता विषयसित सम्बन्धित छ, सशर्त अनुदान मूलत पूँजीगत प्रकृतिको योजनामा खर्च हुनुपर्ने अपेक्षामा आधारित छ तथापि समानीकरण र सशर्त अनुदानको हस्तान्तरण भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलेे सिफारिस गरेको आधार तथा ढाँचा बमोजिम हुने उल्लेख छ ।

विशेष अनुदान पूँजीगत तथा साधारण प्रकृतिका क्रमागत प्रकृतिका खर्चको लागि दिन सक्ने देखिन्छ । समपूरक अनुदान भने विशुद्ध रूपमा पुँजीकृत प्रकृतिको योजनामा खर्च हुनुपर्दछ । ऐनको सार पनि यही हो । तथापि यी दुई अनुदान प्रदान गर्ने तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधी भने नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक सहायता वा ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लिन पाउने अधिकार केन्द्रमा निहीत रहने, केन्दले प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि ऋण लिन सक्ने, तीनै तहका सरकारले आयोगले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिन पाउने विषय ऐनमा समावेश गरिएको छ ।

त्यस्तै संविधानले तोकिदिएको परिधीभित्र तीनै तहका सरकारले वजेट निर्माण गर्न सक्ने, बजेटका कार्यविधी तथा बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय पनि ऐनमा समावेश गरिएको छ ।

समग्र, वित्त व्यवस्थाका बारेमा कुनै द्धिविधा, समस्या आएमा, सो विषयमा परामर्श गर्न तथा समन्वय गर्न संघीय अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै प्रदेश तथा स्थानीयका प्रतिनिधि समावेश भएको केन्द्रीय स्तरको एउटा अन्तर सरकारी वित्त परिषद् गठन गर्न सकिने प्रावधान गरिएको छ । सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको आफ्नो कानून नवनेसम्म प्रचलित कानून तथा संघीय कानूनअनुसार नै आफ्ना आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउनु पर्ने व्यवस्था गर्दै तत्कालको संक्रमणकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन

त्यस्तै, संविधानको धारा २५० बमोजिम गठन हुने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न तथा यसका काम, कर्तव्य तथा अधिकारका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरी संविधानको धारा २५० तथा २५१ को मर्मलाई स्पष्टरूपमा कार्यान्वयन तहमा ल्याउनको लागि तर्जुमा गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४, मिति २०७४-६-२७ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, जसमा मुख्य रूपमा देहाय बमोजिम विषयको व्यवस्था गरिएको छ ।

 

 सरकारको तह करारोपण अधिकार
    केन्द्र सरकार करः भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर

 

गैरकरः राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, जुवा/चिठ्ठा, क्यासिनो, दण्ड जरिवाना र

 

संघीय कानुन र अन्य प्रचलित कानूनअनुसार लगाइने अन्य कर तथा गैरकर

 

 

 

    प्रदेश सरकार करः घरजग्गा रजिष्ट्रशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषिमा आयमा कर ।

गैरकरः सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, दण्ड जरिवाना र

 

प्रदेशको अधिकारक्षेत्रको विषयमा प्रदेश कानून र अन्य प्रचलित कानूनअनुसार लगाइने अन्य कर तथा गैर कर

 

    स्थानीय तह/सरकार करः सम्पति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रशन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमि कर

(मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर

 

गैरकरः सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, दण्ड जरिवाना र

 

स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रको विषयमा स्थानीय कानुन र अन्य प्रचलित कानुन अनुसार लगाइने अन्य कर तथा गैरकर

 

 

 

 

पहिलो, यस ऐनले राजस्व तथा प्राकृतिक  स्रोतको सम्बन्धमा, आयोगले राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता, लगानी गर्नसक्ने क्षमता, प्राप्त गर्ने उपलब्धिको हिस्सा, प्राप्त उपलब्धिको उपभोगको हिस्सा, पूर्वाधारको अवस्था र आवश्यकता तथा आर्थिक अवस्था र भौगोलिक बनोटका आधारमा लगानीको हिस्सा तयार गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने विषय समावेश गरेको छ ।

दोस्रो, प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको हिस्सा परिचालित प्राकृतिक स्रोतको अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्रभावित क्षेत्र, परिचालित प्राकृतिक स्रोत उपरको निर्भरता, प्रतिफलबाट लाभान्वित जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोतमा आश्रति जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा सहभागीताजस्ता आधारमा निर्धारण गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।

तेस्रो, आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच र प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा जनसंख्या र जनसांख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, खर्चको आवश्यकता, राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास, पूर्वाधार विकास र विशेष अवस्थाका आधारमा निर्धारण गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने विषयलाई प्रष्ट पारेको छ ।

यसका अलावा, ऐनमा नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान प्रदान गर्दा अपनाउनु पर्ने आधारको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अवस्था, उठाउन सक्ने क्षमता, खर्चको अवस्था, जनतालाई पुर्‍याउनुपर्ने सेवा, पूर्वाधार विकासको अवस्था आदिलाई उक्त अनुदान वितरणको आधारको रूपमा राखिएको छ । आयोगको संगठनात्मक संरचना, कर्मचारी, नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमार्फत राख्नुपर्ने विषयलाई समावेश गरिएको छ ।

संरचनागत व्यवस्था के छ ?

७५३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भई आफ्नो कार्यभार सम्हाल्न सुरु गरिसकेपछिको अवस्थामा कतिपय तहमा भौतिक पूर्वाधार वा भवन, फर्निचरलगायतको समस्या देखिएको छ भने कतिपय आफ्नो भवनमा बसी कार्य सञ्चालन सुरु गरिसकेको अवस्था छ । संविधानले तीनै तहका सरकारका कार्यहरूको बारेमा स्पष्ट गरेअनुरूप स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने विस्तृत कामहरू पहिचान गरे पनि गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्र, कर्मचारी संरचना के कस्तो रहने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन वा यस सम्बन्धमा विस्तृत ओ एण्ड एम सर्वेक्षण हुन सकेको छैन, तथापि कामसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले केही कर्मचारी भने पठाइसकेका छन् ।

कर्मचारी समायोजन ऐन संसदबाट स्वीकृत भएको अवस्था छ भने संघीय निजामती सेवा ऐन आउने क्रममा छ । माथि उल्लेख गरिएका दुई वटा वित्तसम्बन्धी विधेयक बाहेक स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पनि संसद्बाट स्वीकृत भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण समेत भइसकेको अवस्था छ । स्थानीय तहको आर्थिक कि्रयाकलाप सञ्चालन गर्नको लागि स्थानीय तह आर्थिक कार्यविधि ऐनको नमुना मस्यौदा तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा पठाइ सकिएको छ ।

स्थानीय तहमा वित्तीय व्यवस्था सञ्चालनको लागि आवश्क पर्ने अन्य कानूनहरू जस्तै- स्थानीय तहको राजस्व सम्बन्धी कानून, स्थानीय तहको सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनको नमुना आदि निर्माणको क्रममा छन् । प्रदेश तहमा वित्त व्यवस्थापनका लागि प्रदेशको राजस्व परिचालन, आर्थिक कार्यविधि र सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ऐन/नियम आवश्यक पर्ने हुँदा सोको नमूना तयार हुँदैछ भने संरचनागत व्यवस्था मिलाउने सन्दर्भमा कार्यालय स्थापना, पदपूर्ति र कार्यविवरण तयार हुँदैछ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन हुन सकेको छैन, तथापि यसको सचिवालयको स्थापनाको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

यसरी संरचनाका दृष्टिकोणबाट हेर्दा केही महत्वपूर्ण कार्यगत तथा कानूनी संरचनाहरू निर्माण भइसके पनि केही महत्वपूर्ण संरचनाहरू निर्माण गर्न बाँकी नै छ ।

चुनौतीहरू

नेपाली जनताको अथक प्रयासपछि प्राप्त भएको संघीयता भन्ने विषय नेपाल तथा समग्र नेपालीको लागि नौलो चाखको विषय हो । माथि नै भनिसकिएको छ कि संघीयताको मेरुदण्डको रूपमा रहेको हुन्छ वित्तीय संघीयता वा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन । त्यसैले आजको वर्तमान सन्दर्भमा संघीयताको सफल कार्यान्वयनको लागि स्वस्थ तथा मजवुत मेरुदण्डको रूपमा वित्तीय संघीयताको सन्तुलित, पारदर्शी तथा न्यायपूर्ण ढंगबाट व्यवस्थापन तथा कायान्वयन नै मुख्य चुनौती बनेको छ ।

स्थानीय निकाय तथा प्रदेशको लागि आवश्यक कानुनी संरचना अर्थात् नीति, नियम, कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन हुन नसक्नु, लामो समयपछि प्राप्त भएको यस शासन व्यवस्थामा जनता तथा जनप्रतिनिधिको महत्वकांक्षा ठूला भएकोले त्यसलाई परिपूर्ति गर्नु, धेरैजसो स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम हचुवाका आधारमा पारित हुनुु, ऐन, कानूनको अभावमा करारोपण तथा खर्च सम्बन्धी कि्रयाकलाप अन्योलमा रहनु, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सांगठनिक संरचना के कस्तो रहने, कार्य प्रकृति, कार्यविधि तथा कार्यप्रणाली कस्तो हुने, जनशक्ति संरचना कस्तो हुने, आयोजना हस्तान्तरण कसरी र कहिले हुने भन्ने लगायतका विषय लेखाजोखा गरी शीघ्ररूपमा व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा सो समयमा हुन नसक्नु आदि विषय चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चलाई धान्न पुग्ने गरी स्रोतसाधनको बाँडफाँड तथा हस्तान्तरण, प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता तथा राजस्व सम्भाव्यताको लेखाजोखा गर्नु, संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएबमोजिम कार्यहरूको लागि स्वतन्त्रपूर्वक वजेट विनियोजन गर्नु, राजस्व बाँडफाँड तथा रोयल्टी बाँडफाँडको विषयलाई व्यवस्थित गर्नु, समानीकरण अनुदानलाई माटो सुहाउँदो, भरपर्दो तथा यसको सूत्र निर्धारण गर्दा शुद्ध तथ्यांकको सुनिश्चितता गर्नु, विकास योजना तथा मध्यकालीन खर्च संरचनालाई जोड दिई वितीय अनुशासन कायम गराउनु पनि चुनौती नै हुन् ।

माथिका अलावा वित्तीय संघीयता र वित्तीय विकेन्द्रीकरणका बारेमा सम्बन्धित सरोकारवालालाई जानकार तथा सुसूचित बनाउनु, स्थानीय तहको करारोपण तथा राजस्व परिचालन क्षमताको विकास गर्नुु, अन्तर मन्त्रालय तथा निकायगत समन्वय कायम गर्नु, केन्द्रीकृत मानसिकतालाई संघीय स्वरूपमा बदल्न कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको दक्षता तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्नु, तीनै तहको सरकारबीच समन्वय, सहकार्य तथा सहअस्तित्वलाई बढावा दिई वितीय अनुशासन कायम राख्नु, तीनै तहका सरकारमा उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नु, बढ्दो उध्र्वगामी तथा क्षितीय असमानता कम गर्नु, वित्तीय संघीयताका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान कम हुनु, राजनीतिक प्रतिवद्धता, प्रशासनिक तटस्थता तथा कटिबद्धता आदि पनि चुनौतीकै रूपमा देखा परेका छन् ।

सुधारको गन्तव्य

संघीयताको मूल मर्म भनेको नै केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी समन्यायिक, सन्तुलित तथा सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध तथा स्वाधीन मुलुक निर्माण गर्नु हो । तथापि यसको लागि आवश्यक गन्तव्यको पूर्व निर्धारण गरी रणनीतिक ढंगबाट सुधारका कदमहरू चाल्नु आवश्यक छ । त्यसैपनि संक्रमणकालीन समयमा समस्या तथा चुनौतीहरूको चाङ नै लाग्ने हुन्छ तर यस्ता समस्या तथा चुनौतीलाई समयोचित ढंगबाट सम्बोधन गरी अवसरको रूपमा बदल्नुपर्दछ । यसका लागि तत्काल देहाय बमोजिमका क्षेत्रमा ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ ।

१. नेपालको संघीयता सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको भावनामा आधारित छ । त्यसैले प्रत्येक तहको सरकारले आफ्नो अधिकारको प्रयोग एकांकी रूपमा हुनेगरी ऐन, कानून बनाउन र कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुँदैन । त्यसमा पनि आर्थिक अधिकार र वित्तीय अधिकारको प्रयोग गर्ने गरी कानून बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्ने, संघले आर्थिक अधिकारका क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी नीति, मापदण्ड र कानून बनाउन सक्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने जस्ता संवैधानिक प्रावधानले आर्थिक तथा वित्तीय विषयमा नेपाल सरकारले अविभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तर्फ संकेत गर्दछ ।

तसर्थ प्रदेश तथा स्थानीय तहले आर्थिक तथा वित्तीय अधिकारको प्रयोग गर्ने गरी कानून बनाउँदा, कार्यविधिहरू निर्धारण गर्दा, मापदण्डहरू तय गर्दा, समान तहका सरकारहरूबीच यथासम्भव एकरूपता कायम गर्ने तर्फ र संघीय कानूनलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिनुपर्ने तर्फ सजग हुन आवश्यक छ । संघीय सरकारले पनि प्रदेश तथा स्थानीयतहको संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार नखल्बलिने गरी आर्थिक तथा वित्तीय व्यवस्थापन मिलाउन प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । प्रारम्भका केही वर्षहरूमा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानून निर्माण गर्न, पद्धति स्थापित गर्न, संरचना बनाउन र क्षमता विकास गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।

२. अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरणका लागि नेपालको संविधानको धारा २५० बमोजिमको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन हुन नसक्दा अन्तर सरकारी आर्थिक तथा वित्तीय व्यवस्थाको मार्गदर्शनमा अवरोध सिर्जना भएको छ । यसको गठनका लागि संवैधानिक परिषदको सिफारिस र संसदीय सुनुवाई आवश्यक पर्ने हुँदा संघीय व्यवस्थापिका गठन हुनासाथ यो आयोग गठन गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । आयोगको सचिवालयको संगठनात्मक स्वरूप र जनशक्ति निर्धारणको कार्य सम्पन्न भइसकेकाले आयोग गठनपूर्व नै यथासिघ्र आयोगको सचिवालय स्थापना गरी कार्यारम्भ गर्न जरुरी देखिएको छ ।

३. वित्तीय संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको यससँग सम्बन्धित कानुनी संरचना, कार्यविधि, मापदण्ड र प्रशासनिक संयन्त्र तयार गर्न आवश्यक छ । यस क्रममा नेपालको संविधान र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको अधिनमा रही संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको छुट्टाछुट्टै आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन नियम, राजस्व प्रशासन सम्बन्धी ऐन नियम र सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ऐन नियम तर्जमा गर्न आवश्यक छ । यी ऐन नियमहरू आ-आफ्ना तहका व्यवस्थापिकाले पारित गर्ने विषय हुन् तथापि एकरूपताका दृष्टिकोणले नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि प्राविधिक सहयोग स्वरूप नमूना कानून बनाई उपलब्ध गराउनु श्रेयष्कर हुनेछ ।

४. नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची व्यवस्थित गरे अनुरूप नेपाल सरकारले तीनै तहको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृत समेत गरिसकेको छ । यसो हुँदाहुँदै पनि चालू वर्षको बजेटबाट स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रका कतिपय नियमित आयोजना/कार्यक्रमहरू हस्तान्तरण हुन सकेनन् । प्रदेशको चुनाव नभएको पृष्ठभूमिमा बजेटले प्रत्येक प्रदेशका लागि १ अर्बका दरले अनुदान रकम विनियोजन गरेतापनि प्रदेश तहमा हालसम्म कुनै पनि कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयनमा छैनन् । यस अवस्थामा, आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश तथा स्थानीय तहको योजना तथा बजेट व्यवस्थित गर्न चालू वर्षमा नै देहायका कामहरू सम्पन्न गर्न आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ ।

(क) हाल नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेका नियमित आयोजना/कार्यक्रमहरूलाई संवैधानिक अधिकार सूचीको सीमाभित्र रही संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरी नेपाल सरकारले केन्द्रीय सरकारको अधिकार क्षेत्रका आयोजना/कार्यक्रममात्र समेटी मध्यावधि खर्च संरचना बनाई सोका आधारमा आगामी बर्षको बजेट तर्जुमाको काम अघि बढाउने ।

(ख) प्रदेश तहमा कुनै आवधिक योजना बनिसकेको छैन, मध्यावधि खर्च संरचना पनि छैन । यस अवस्थामा हाल केन्द्र सरकारले सञ्चालन गरेका तर प्रदेशको अधिकार क्षेत्रका आयोजना/कार्यक्रम छुट्याएर तिनलाई आवश्यकता अनुसार निरन्तरता दिनका लागि प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्रोत पचिालन र आवश्यकता हेरी यसै वर्ष आवधिक विकास योजना बनाउन सके भविष्यका वर्षहरूमा प्रदेशको विकास निर्माणलाई निश्चित मार्गमा डोर्‍याउन मद्दत पुग्दछ । यही आवधिक विकास योजनाको अधिनमा रही आगामी वर्षदेखि मध्यावधि खर्च संरचना र वाषिर्क बजेट तर्जुमा गर्न उपुक्त हुन्छ । यो काम प्रदेश सरकार गठन हुनासाथ आरम्भ गर्न आवश्यक छ ।

(ग) कतिपय स्थानीय तहमा चालू वर्षको बजेट हचुवाको आधारमा बनेको छ । यसलाई आगामी वर्षदेखि व्यवस्थित गर्नका लागि यसै वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहले पाँच वर्षीय विकास योजना बनाउने, तद्अनुरूप तीन वर्षको मध्यावधि खर्च संरचना बनाउने र यसै अनुरूप आगामी योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्नेतर्फ उन्मुख्ा हुन आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल सरकारले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने नियमित प्रकृतिका योजना/कार्यक्रम यसै वर्षको मध्यसम्ममा छुट्याएर पठाउन सके स्थानीय तहमा देखिएका द्विविधाहरू हटाउन सहज हुने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त, स्थानीय तहको आयोजना छनोट र बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन बनाई सोका आधारमा काम गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

५. नेपालको प्रचलित कानूनबमोजिम मुलुकको आय र व्ययको केन्द्रीय लेखा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार गर्नुपर्दछ । यसरी तयार गर्ने केन्द्रीय लेखा विवरणमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आम्दानी र खर्च समेत एकीकृत रूपमा देखाउनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि सबै तहको आम्दानी तथा खर्चको लेखांकन प्रणालीमा एकरूपता ल्याउन एकीकृत राजस्व तथा खर्च वर्गीकरण संकेत तयार गरी कार्यान्वयन गर्न, तद्अनुकूल लेखा ढाँचाहरू विकास गर्न र आम्दानी तथा खर्चको प्रतिवेदन पद्धति विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक देखिएको छ ।

६. प्रदेश तथा स्थानीय तहको भरपर्दो आर्थिक तथा वित्तीय तथ्यांकको अभावमा योजना निर्माण र स्रोत व्यवस्थापनको कार्य सधैं हचुवा र जटिल हुनजान्छ । यसका लागि प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक तथा वित्तीय विवरणहरू समेटिने गरी ढाँचा बनाई विवरणहरू संकलन गर्न आवश्यक छ । प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको सम्भाव्यता पहिचान गर्नु समानीकरण अनुदानको पूर्वशर्त नै भएकोले यसतर्फ विशेष चासो राख्नुपर्ने देखिएको छ । यसले वित्त हस्तान्तरणमा उध्र्वगामी तथा क्षितिक्षीय असमानता कम गर्न समेत सहयोग पुग्नेछ ।

७. प्रदेश तथा स्थानीय तहको आर्थिक तथा वित्त व्यवस्थापनका विषयमा काम गर्ने जनशक्तिको क्षमता विकास र प्रणाली तथा पद्धति निर्माणतर्फ केन्द्र सरकारले सहजकर्ताको रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

अन्त्यमा, कुनै पनि मुलुकमा संघीयताको सफल तथा सवल कार्यान्वयनको लागि स्वस्थ वित्त व्यवस्था मेरुदण्डको रूपमा रहेको हुन्छ । दूधे बालकको रूपमा रहेको नेपालको संघीयतालाई अनुकरणीय बनाई पारदर्सी, सन्तुलित, पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय संघीयताको माध्यमद्वारा देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासलाई अर्जुनदृष्टि बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । सोको लागि राष्ट्र हितलाई गुरुमन्त्र मानी माटो सुहाउँदो अथवा कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना तयार गरी अगाडि बढ्नुपर्दछ ।

राज्यलाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाई राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो जोड हुनुपर्दछ । परिवर्तनसँगै जनताका माग तथा चाहना हृवात्तै बढेर गएका छन्, जनप्रतिनिधिमा दबाब छ, आवश्कताहरू असीमित छन् तर स्रोतसाधन सीमित छ अनि देश संक्रमणकालबाट गुजि्ररहेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिबाट मुलुकलाई डोर्‍याई संघीयतालाई सन्तुलित विकास तथा जनताको उच्चतम हित कल्याणको पक्षमा पार्न वित्तीय संघीयताको जीवन्त भूमिका हुन्छ ।

यसको लागि केन्द्र सरकारले अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सरकारका अन्य तहहरूले पनि केन्द्रको अविभावकत्व स्वीकार गरी संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारको समुचित प्रयोग गरी जनताको घरदैलोमा पुगी सेवाप्रवाह गरेर साँचो अर्थमा सुशासनको अनुभूति दिलाउनु पर्दछ । यो नै संघीयताको विश्वव्यापी मान्यता पनि हो ।

(अर्थनीतिबाट साभार)

२०७४ मंसिर २० गते १२:२५ मा प्रकाशित

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this