२९ मंसिर, काठमाडौं । आज राजधानीबाट प्रकाशित पत्रिकाहरुले चुनाव पछि सरकार गठनको कसरत भइरहेको बेला संवैधानिक अड्चन देखिएको प्रसंगलाई प्रमुख स्थान दिएर छापेका छन् । राष्ट्रिय सभा गठन नभएसम्म नयाँ सरकार गठन नहुने मात्रै होइन, प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसदसमेत चयन नहुने संवैधानिक जटिलताको पाटापक्षहरु केलाउने प्रयासमा पत्रिकाहरुले गरेका छन् ।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच भएको भेटवार्तामा भएको कुराकानीको विषयलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । सो भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले पहिले राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश जारी भएलगत्तै आफूले पद त्याग्ने बताएका छन् भने राष्ट्रपतिले पहिलो सहमति जुटाउन भनेकी छन् ।
समाचारमा लेखिएको छ- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट गर्न बिहीबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपति भण्डारीसँग भनेका थिए, ‘तपाईंले राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश जारी गर्नासाथ म पद त्याग गर्छु ।’
सो भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई अध्यादेशमा दलको सहमति खोज्न आग्रह गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रियसभा गठनमा ढिलाइ हुने
सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न एक महिना अघि नै राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरे पनि चुनाव प्रणाली विवादमा दलहरू छन् । सरकारले राष्ट्रियसभाको चुनाव एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसार हुनुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि एमाले र माओवादी त्यसको विपक्षमा छन् । सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश पठाएको एक महिना भइसकेको छ । यहि प्रसंगलाई आजको नागरिक दैनिकले प्रमुख समाचार बनाएको छ ।
समाचारमा लेखिएको छ- राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रणालीबारे नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच विवाद चुलिएको छ । दुई दलबीच राष्ट्रियसभामा आफ्नो पार्टीको प्रतिनिधित्व कसरी बढी गराउने भन्नेमा मतभेद देखिएको हो । एमाले र कांग्रेसको विवाद चर्किंदै जाँदा राष्ट्रियसभा गठनमा ढिलाइ हुने भएको छ । एमाले राष्ट्रियसभाको चुनाव नयाँ सरकारले गराउनुपर्ने पक्षमा छ । कांग्रेस भने राष्ट्रियसभाको चुनावपछिमात्रै नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।
राष्ट्रियसभा कसरी गठन गर्ने भन्ने विषयमा दुई दलबीच सहमति हुन नसक्दा विगतमा सोसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुन सकेन । अध्यादेशका रुपमा राष्ट्रपति कहाँ पेस गरिएको उक्त विधेयक त्यहीँ अड्किएको छ ।
अलमलमा राष्ट्रपति
राष्ट्रियसभा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने-नगर्ने विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अलमलमा परेको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ । दलहरुबीच सहमति नभई सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गरेकी छैनन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार, संसदबाट राष्ट्रियसभा निर्वाचन विधेयक पारित हुन नसकेपछि सरकारले गत १ कात्तिकमा अध्यादेश पारित गरेको थियो । अध्यादेश स्वीकृत नहुँदा राष्ट्रियसभा गठन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलगायतको काम रोकिन्छन् ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
समाचारमा लेखिएको छ- कांग्रेस राष्ट्रियसभा गठनअघि नयाँ सरकार बन्न नसक्ने अडानमा छ भने एमाले-माओवादी नयाँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को पहिलो संयुक्त बैठक राष्ट्रपतिले आहृवान गर्नुपर्ने पक्षम छन् । संविधानविद् र कानुन व्यवसायी पनि यो विवादमा दुई खेमामा बाँडिएका छन् ।
अन्तिम परिणाम घोषणामै अड्चन
सरकारले पेश गरेको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा राजनीतिक सहमति खोजी गर्न राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई गरेको आग्रहलाई मुख्य समाचार बनाएर छापेको कान्तिपुर दैनिकले अन्तिम परिणाम घोषणा गर्न संवैधानिक र कानुनी अड्चन देखिएको लेखेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि मंसिर १० र २१ गते भएको निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ मत परिणाम सार्वजनिक भए पनि समानुपातिकतर्फको गणना जारी छ । तर गणना सकिएपछि दलहरुले प्राप्त गरेको मत प्रतिशतका आधारमा सिट निर्धारण गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले महिला कोटाको सिट संख्या तोक्न राष्ट्रियसभाको परिणाम हेर्नुपर्ने जनाएको समाचारमा उल्लेख छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अभावमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति अन्योलमा छ ।
सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको साढे २५ करोड गुम्यो
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले साढे २५ करोड रुपैयाँ गुमाएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई समयमै आर्म पर्सनल क्यारियर (एपीसी) र त्यससँग सम्बन्धिन सुरक्षा सामग्री समयमा पठाउन नसक्दा दुवै प्रहरी संगठनको २५ करोडभन्दा बढी रकम गुमेको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गृह मन्त्रालयमातहतका प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेतृत्वको लापरबाहीका कारण शान्ति मिसनअन्तर्गत सुडान र हाइटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई एपीसी पठाउन नसकिएको हो ।
प्रदेश–७ का एक्ला बृहस्पति
प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रदेश ७ मा कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचन जित्ने एक्ला उम्मेदवार बनेका छन् । प्रदेश ७ लाई नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका रूपमा लिए पनि यसपटक भने वाममय बनेको छ । यो प्रदेशबाट कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एक्ला निर्वाचित सांसद बन्न पुगेका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका सभापतिले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश भएकाले पनि प्रदेश ७ मा कांग्रेसको उपस्थित राम्रै हुन्छ भन्ने आशा थियो । तर, चुनावी नतिजा ठीक उल्टो हुन पुग्यो’, राजधानी दैनिकले समाचारमा लेखेको छ ।
यो प्रदेशबाट बहालवाला दुई मन्त्री र चार पूर्वमन्त्री कांग्रेसको तर्फबाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । तर कसैले पनि जित निकाल्न सकेनन् । प्रदेश ७ मा प्रतिनिधिसभाका लागि १६ सिट रहेकोमा कांग्रेसले एउटा मात्रै जितेको हो ।
एमाले ११ सिटमा जित हात पारी पहिलो दल बनेको छ भने माओवादी केन्द्रले पनि तीन सिट हात पारेको समाचारमा उल्लेख छ ।
हिमालसम्मै पुगे मधेसवादी दल
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालको मधेसवादी गठबन्धनले पहाड हुँदै हिमालसम्म संगठन पकड पुर्याएका छन् ।
प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणामले यी दल तराईमा मात्र सीमित नभएर पहाड हुँदै हिमालसम्म पुगेको देखाएको समाचार आज राजधानी दैनिकले लेखेको छ ।
पश्चिमका पहाडी र हिमाली जिल्लामा भन्दा पूर्वी क्षेत्रका स्थानमा यी पार्टीले बढी मत पाएको निर्वाचन आयोगको जारी मतगणना सूचीले देखाएको छ ।
चीनसँग सीमा जोडिएका एवं हिमाली जिल्लामा संगठन विस्तार गरेपछि उनीहरूलाई समानुपातिकतर्फ प्रदेश र प्रतिनिधिसभा दुवैमा मत परेको समाचारमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ गोरखामा फोरम नेपालले ५ सय २४, ताप्लेजुङमा ५ सय २०, संखुवासभामा ५ सय १० र मुगुमा १ सय १९ मत पाएका छन् ।
नारायणगढ-बुटवल सडक ठेक्कामा दाताको दबाव
नारायणगढ-बर्दघाट र बर्दघाट-बुटवल सडक चौडा पार्न सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने चिनियाँ कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट हटाएर उसको भन्दा दुई अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बढी कबोल गरेको भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन लागेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार लेखेको छ ।
‘उक्त दुवै खण्डको ठेक्का पाउन योग्य भनेर एडीबीकै काठमाडौंस्थित आयोजना निर्देशनालयले मूल्यांकन गरी सिफारिससहित पठाएपछि एडीबी मुख्यालय मनिलाले विभिन्न अत्तो थापी प्रतिस्पर्धाबाट अलग गराएको अन्नपूर्णलाई प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ,’ समाचारमा लेखिएको छ ।
हाल दुई लेनको बुटवल र बर्दघाटसम्मको दुई लेनलाई चार लेनमा रुपान्तरण गर्न एडीबीले नेपाल सरकारलाई ऋण दिने सम्झौता गरेको छ । एडीबीको ऋण भएकाले उसैका सर्त मान्नुपर्ने सडक विभागले जनाएको छ ।
अन्नपूर्ण पोष्ट समाचारमा लेख्छ- बहुपक्षीय दातृ निकायको ऋणमा बन्ने आयोजना कति महँगा पर्छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा निर्माण हुन लागेको नारायणगढ-बर्दघाट र बर्दघाट-बुटवल सडक चौडा पार्ने ठेक्का प्रकरणले उजागर गरेको छ ।
र यो पनि खबर– क्याम्ब्रिजको संस्कृत पाठ्यक्रम नेपालमा अध्यापन
नेपालभित्र संस्कृत भाषा उपेक्षित भइरहेका बेला विश्वका चर्चित विश्वविद्यालयले संस्कृत अध्यापनलाई उच्च महत्त्व दिन थालेका छन् । रोचक त के छ भने नेपालका केही विद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा आधारित संस्कृतको पठनपाठन थालेका छन् ।
नेपालका तीन विद्यालयले बेलायतस्थित क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको संस्कृत पाठ्यक्रम पढाउन सुरु गरेको समाचारलाई आज नागरिक दैनिकले पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएर छापेको छ ।
लन्डनस्थित सेन्ट जेम्स इन्डिपेन्डेन्ट स्कुलको सहकार्यमा क्याम्ब्रिजको आइजिसिएसई लेभलको संस्कृत पाठ्यक्रम हिन्दु विद्यापीठ नेपाल, डिएभी र कान्तिभैरव स्कुलमा पठनपाठन भइरहेको छ । लन्डनस्थित सेन्ट जेम्स इन्डिपेन्डेन्ट स्कुलको सहकार्यमा चार वर्षदेखि क्याम्ब्रिजको आइजिसिएसई लेभलको संस्कृत पाठ्यक्रम पढाउन थालिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
