हामी पहिलोपटक नयाँ संविधानको अभ्यास गर्दैछौं । हामीले जति राम्रो अभ्यास, परम्परा र नजिर बसाउन सक्यौं, त्यति नै लोकतान्त्रिक पद्दति संस्थागत हुन्छ र सुशासनमय हुँदै जान्छ । सानातिना कुरामा विवाद र किचलो खडा गर्यौं भने लोकतान्त्रिक पद्दति विकास गर्नलाई स्वस्थ्यकर अभ्यास हुँदैन ।
संविधानमा लेखिएका कतिपय कुराहरु स्पष्ट छैनन् भने पनि राम्रो नजिर बसाएर, राम्रो अभ्यास बनाएर व्याख्या गर्न सकिन्छ । हाम्रो संविधानमा पनि कतिपय त्रुटीहरु हुन सक्छन् । कतिपय कुरामा एक अर्कामा सामञ्जस्यता पनि छैन । त्यसलाई हामीले व्याख्या गरेर स्वस्थ्य अभ्यासमा लान सक्छौं ।
त्यसैले मेरो आग्रह के छ भने राजनीतिक दलहरुले चाँडोभन्दा चाँडो सहमति गरेर यी विषयहरुलाई सुल्टाएर सरकार बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ । यो बाटोमा हामी गयौं भने संविधानको सकारात्मक अभ्यास हुन्छ ।
आयोगले चाँडो नतिजा राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्छ
अहिले निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गरिरहेको सन्दर्भ हो । दुई चरणमा निर्वाचन गरिसकेपछि नतिजाको घोषणा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अब निर्वाचन आयोगकै हो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन ०७४ ले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन कसरी गर्ने र समानुपातिकको सूची कसरी फाइनल गर्ने भन्ने कुरा संसदले बनाएको कानूनले निर्वाचन आयोगलाई निर्देश गरेको छ ।
समानुपातिक चुनावका लागि ऐनको अनुसूचिमा उल्लेख गरिएको छ । सूची बनाउँदा दलहरुले प्रतिशत पुर्याए कि पुर्याएनन् भनेर हेर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ । निर्वाचन आयोगले यो चुनावमा सूची पद्दतिबाट हेर्दा महिलाका अतिरिक्त दलित १३.८ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७ प्रतिशत, खस आर्य ३१.२ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत, थारु ६.६ प्रतिशत र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ ।
यो बन्दसूचीका लागि समावेशी आधार भनेपछि दलहरुले सूची पठाउँदाखेरि यो प्रतिशतका आधारमा पठाउनुपर्छ र यो प्रतिशतमा मिलेको रहेनछ भने निर्वाचन आयोगले पार्टीहरुलाई तिमीहरुले पठाएको सूची मिलेको रहेछ भनेर पठाउँछ ।
दलहरुलाई यसरी पठाउने काम निर्वाचन आयोगले चुनावअगाडि नै सम्पन्न गरिसक्यो । त्यो अन्तिम नामावली पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । अब निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ दलहरुले जुन मत प्राप्त गर्छन्, त्यो प्रतिशतमा मिलाएर नामहरु पठाइसकेपछि पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको परिणाम राष्ट्रपतिकहाँ प्रस्तुत गरिसकेपछि सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
नयाँ प्रधानमन्त्री चयनबारे
संविधानको धारा ७६ ले के भनेको छ भने ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको….’ भनेपछि यसले त संघीय संसदको भनेन । यसले के भन्यो ? प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र यसधारा वमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । भनेपछि, निर्वाचन आयोगको अहिलेको काम के हो ? निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको परिणाम घोषणा गर्नुपर्यो । त्यो घोषणा गरेको औपचारिक नाम राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्यो । प्रतिनिधिसभा सम्बन्धी ऐनले पनि यही भनेको छ ।
त्यो नतिजा घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र अरु सबै विकल्पहरुको टुंगो लगाउनुपर्छ । त्यसैले दलहरुले, निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ र अहिलेको संविधानको धारा ७६ हेर्नुपर्छ ।
संघीय संसदमा महिलाको प्रतिशत हेर्ने काम आयोगको होइन
प्रतिनिधिसभामै ३३ प्रतिशत महिला पुगे भने पुगिहाल्यो, त्यहाँ पुगेन भने दलहरुले संघीय संसदको अर्को धारा अनुसार राष्ट्रिय सभामा नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नेमा पनि महिला भनेको छ । र, विभिन्न प्रदेशबाट आउनेमा पनि महिला छुट्याइदिएको छ । त्यो समग्रमा ३३ प्रतिशत पुग्नुपर्ने अवस्था छ ।
त्यसरी ३३ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने कसको दायित्व हो ? सरकारको दायित्व हो । राज्यको दायित्व हो । दलहरुको दायित्व हो । त्यसको परिधिभित्र रहेर सबैले काम गर्नुपर्ने हो । अहिले निर्वाचन आयोगको काम भनेको जुन प्रतिनिधिसभाको चुनाव गरेको छ, त्यसमा उसले जुन सूची मागेको थियो, त्यो सूची अनुसार हेरेर नतिजा सार्वजनिक गर्ने र राष्ट्रिपतिकहाँ पठाउने ।
मेरो आग्रह के छ भने हामीले स्वस्थ्य परम्परा बसाउनुपर्छ । दलहरुले सहमति गरेर ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउने काम पनि गर्नैपर्छ । राष्ट्रियसभामा कति दिने हो भनेर भोलि दलहरुले हेर्नुपर्छ । सानातिना कुराहरु उठाएर, वादविवाद गरेर एकअर्काको वीचमा तिक्तता खडा गर्ने काम गर्नु हुँदैन । निर्वाचन आयोगलाई पनि हामीले संवैधानिक अंग भएको हुनाले सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलहरुले प्राप्त गरेको जनमतलाई पनि सम्मान गर्दै सरकार गठन गर्ने र संविधानलाई गतिशील बनाउने सहमति र सहकार्यबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । यसो गर्यौं भनेमात्रै संविधान जीवन्त हुने हो ।
जहाँसम्म संविधानको धारा ९५ ले निार्वचनपछिको पहिलो बैठक संयुक्त हुनुपर्छ भनेकाले सरकार गठन अघि नै राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुनुपर्छ भन्ने छ, यसको अर्थ प्रधानमन्त्री छान्न रोकिन्छ भन्ने होइन । सरकार बनाउनका लागि धारा ७६ हो ।
सरकार बनाएकै दिनमा संसदको संयुक्त बैठक बस्दैन । बहुमत सिद्ध गर्न प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो बेलामा राष्ट्रपतिले संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्वोधन गर्ने हो । त्यतिबेला राष्ट्रिय सभा चाहिन्छ । संसदको त्यो पहिलो अधिवेशन पनि प्रधानमन्त्री चयन भएको ३० दिनभित्र गरिसक्नुपर्छ । त्यही ३० दिनभित्र राष्ट्रियसभा निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ, धारा ९५ अनुसार । जुन दिन प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भो, त्यही दिनबाट ३० दिन गणना सुरु हुन्छ ।
त्यसैले हामीले व्याख्या गर्ने भनेको धारा ७६, धारा ९५, धारा ८४ अनि प्रतिनिधिसभधा निर्वाचन ऐनका आधारमा हो । हामीले समग्रतामा व्याख्या गर्नुपर्छ । एउटा धाराको एउटा उपधारामात्रै व्याख्या गरेर हुँदैन ।
त्यसैले अब निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो परिणाम चाँडोभन्दा चाँडो बुझाउनुपर्यो । सरकार गठन गर्नेतर्फ पनि अगाडि बढ्नुपर्यो । राष्ट्रियसभा गठन गर्नेतर्फ पनि अगाडि बढ्नुपर्यो । र, राष्ट्रियसभामा ३३ प्रतिशत महिला पुग्ने गरेर दलहरुले उम्मेदवारी दिनुपर्यो । यति काम भयो भने संविधानको पालना हुनछ ।
(संवैधानिक कानूनका विज्ञ दाहाल प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष हुन्)
