Comments Add Comment

ओलीको फेरिँदो मधेस मिसनः पहिले सहकार्य, पछि संविधान संशोधन ?

बहसमा वामपन्थी र मधेसवादीको सहकार्य


१३ पुस, काठमाडौं । चुनावको चार/पाँच दिनअघि सिरहाको मिर्चैयामा भेटिएका राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले भनेका थिए– ‘म एमाले र पहाडे समुदायको मतले चुनाव जित्छु ।’

त्यसको एक दिनअघि धनुषाको मुखियापट्टी मुसरनियामा भेटिएका राजपाका अर्का नेता राजेन्द्र महतोले भनेका थिए– ‘यहाँका एमालेले निधिको शासन ढालेर विधिको शासन ल्याउन मलाई भोट हाल्नेछन् ।

संयोगमात्रै हुन सक्छ, एमालेको भोटले जित्ने दाबी गरिरहेका दुबै राजपा नेताले चुनाव जिते । राजेन्द्र र राजकिशोरमात्र होइन, उपेन्द्र यादवलाई पनि एमालेले चुनाव जिताउन चाहेको खुलासा शंकर पोखरेलले अनलाइखबरमार्फत नै गरिसकेका छन् ।

अर्को संयोग के पनि हो भने भने महन्थ ठाकुर राजपा अध्यक्षमण्डलका कुनै पनि नेतासँग एमालेका उम्मेवार प्रतिस्पर्धामा थिएनन् ।

चुनावको सन्दर्भ अब सकिएको छ । मधेसवादी राजनीतिका शीर्षनेता हृदयेश त्रिपाठी आफैं एमालेको सांसद बनिसकेको अवस्थामा एमालेको सहयोगमा मधेसवादी नेताले जित्नु नौलो विषय रहेन ।

त्यसमाथि पनि मधेसमा (२ नम्बर प्रदेश) यसपटक मधेसवादी दलको लौरो उठ्दा पनि चुनाव जित्ने माहौल देखिएको थियो । त्यसैले मधेसवादी दलका शीर्षनेताको जितमा कसको कति योगदान रह्यो भन्ने बहस अब सान्दर्भिक नहुन सक्छ ।

‘किङमेकर’ खोजेको कि ‘ब्रिजमेकर’ ?

यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको सन्दर्भचाहिँ मधेसवादी दलसँग एमाले अध्यक्ष ओलीको सम्वादले ल्याएको तरङ्गको हो । जानकारहरुका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले यसबीचमा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग एकाधपटक भेटवार्ता गरे । ओली र उपेन्द्रको भेटबाट प्रचण्ड सशंकित भएको पनि देखियो । कतिपयले त त्यही भेटलाई लिएर उपेन्द्र यादवलाई भावी सरकारको ‘किङ मेकर’ समेत बनाइदिए ।

नेताहरुका अनुसार न त मधेसवादी दलले एमाले र माओवादीबीच खेलेर आफू सत्ता गठबन्धनको खेलाडी बन्न खोजेका छन्, न एमालेले माओवादी बाहेकको सरकार कल्पना गरेको छ । नेपाली जनताले एमाले एक्लैलाई होइन, वामपन्थी गठबन्धनलाई ५ वर्ष स्थिर सरकार चलाउन मत दिएका छन् ।

यो कुरा उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोले पटक–पटक भनिसकेका छन् । अहिले ओलीले मधेसवादीलाई केन्द्रीय सरकारको ‘किङमेकर’ होइन, मधेस सरकार र केन्द्र सरकारबीचको ‘ब्रिजमेकर’ का रुपमा सहकार्यमा ल्याउन खोजेको एमाले नेताहरुको कुरा गराइबाट स्पष्ट हुन्छ । यसो गर्दा मधेस सरकारमा वामपन्थीको सहभागिता हुनेछ भने केन्द्र सरकारमा मधेसवादीको सहकार्य मधेस र काठमाडौं एक अर्काका सहयोगी हुन सक्छन् ।

भावनात्मक राष्ट्रिय एकताको प्रयास ?

एमाले अध्यक्ष ओलीले यसबीचमा मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरुसँग सम्वाद बाक्लो बनाउनुको अर्थ ओलीका बिरोधीहरुको आरोप विपरीत उनी राष्ट्रको भावनात्मक एकीकरण गर्न चाहान्छन् भन्ने सन्देश दिनका लागि हुन सक्छ ।

प्रचण्ड पहिलेदेखि नै मधेसलाई पनि सम्बोधन गरेर मात्रै राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता राखिरहेका छन् । मधेसवादीलाई पनि देश विकास र राष्ट्रिय भावधारामा सँगै लैजाने ओलीको प्रयास प्रचण्डका लागि शंकास्पद भन्दा पनि अझ सुखद हुन सक्छ ।

सरकार सञ्चालनका लागि वामपन्थीलाई सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै पनि ओलीले मधेसवादीलाई सरकारमै लिएर सहकार्य गर्न चाहिरहेको एमाले नेताहरु बताउँछन् । यो कुरा ओलीकानिकट सहयोगी नेता शंकर पोखरेलले पनि प्रष्ट पारिसकेका छन् । बहुमतको सरकार चलाउनु प्राविधिक कुरा हो, तर मधेसी समुदायलाई आफूसँगै विश्वासमा लिएर लैजान खोज्नु अर्को कुरा हो ।

२ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन परिणामले ओलीलाई यतिसम्म सोच्न बाध्य पारेको हो भने राष्ट्रिय एकताका लागि यो राम्रो संकेत हो । अब ओलीका लागि हिमाल, पहाड र मधेसको भावनात्मक एकता कायम गर्ने र वास्तविक अर्थमा राष्ट्रको स्वीकार्य नेता बन्ने अवसर आएको छ । बाँकी रहेको जीवन मुलुकको विकास र सम्बृद्धिका लागि इमानका साथ लगाउँछु भनिरहेका ओलीका लागि मधेसीका फाटेका मन सिलाउने यो अवसर पनि हो ।

संविधान संशोधनले दिने अधिकार भन्दा ओलीको सम्बोधनले दिने अपनत्व मधेसी जनतालाई तत्कालको आवश्यकता हुनसक्छ

निर्वाचनबाट मधेस प्रदेशको पहिलो र मुलुकको चौथो तथा पाँचौ शक्ति बन्न सफल भएका मधेसवादीलाई सरकारमै लिएर जाँदा काठमाडौं र मधेसबीच भविष्यमा सहज सम्बन्ध स्थापित हुनेछ । मधेसी जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसार केन्द्र सरकार अघि बढ्नलाई सजिलो हुनेछ ।

मधेसमा अतिवादी शक्ति कमजोर बन्ने र समान विकासको अवसरमा मधेस राष्ट्रिय प्रवाहमा मिसिनेछ । त्यसैले वामपन्थी सरकारमा मधेसवादीको सहभागिताले देशलाई जोड्न मद्दत नै गर्ने देखिन्छ ।

यसकारण संवाद र सहकार्य आवश्यक

समग्र तराई मधेसमा एमाले पहिलो शक्ति भए पनि २ नम्बर प्रदेशमा कमजोर बन्यो । एमालेमात्र होइन, कांग्रेस र माओवादीको हालत पनि उस्तै भयो । प्रदेशसभा त मधेसवादीपछि एमाले आइपुग्यो । यसले के देखाउँछ भने ‘कोर मधेस’मा राष्ट्रिय पार्टीप्रति विश्वास गुमेको छ । मधेसी जनतासँग एमाले, कांग्रेस र माओवादीजस्ता दलहरुको विश्वास र टुटेको छ ।

मधेसवादप्रति अनुदार मानिने ओलीले चुनाव परिणामपछि मधेसवादी नेताहरुसँग थालेको सम्वाद धेरै अर्थमा सकारात्मक छ र सन्देशमूलक पनि छ । मधेसवादी नेताहरुले पनि संविधान संशोधनमा एमालेको साथ खोजेका छन् । हिजो एमालेबिना दुई तिहाई पुग्ने अवस्थामा त हुन नसकेको संशोधन अब एमालेबिना सम्भव छैन भन्ने कुरा मधेसवादीले बुझेका छन् ।

वामपन्थी र मधेसवादी मिल्दा कांग्रेसविना पनि दुई तिहाई बहुमत पुग्छ । सरकार चलाउन जसरी वामपन्थीले बहुमत पाएका छन्, देश र मधेसलाई भावनात्मक एकताको डोरोमा जोड्न वामपन्थी र मधेसवादीले दुई तिहाई पाएको मान्ने हो भने अब मधेसलाई नेतृत्व गर्ने अवसर ओलीलाई आइपुगेको छ ।

चुनावअघि ओलीले कतिपय मधेसवादी नेतासँग दिनमा दुई पटकसम्म संवाद गरेको सुन्ने र देख्नेहरु ओलीले मधेससँग थप सघन सम्वाद थाल्ने अनुमान लगाउँदैछन् ।

मधेस र काठमाडौंबीच मतभेद भन्दा बढी मनभेद छ । संविधान संशोधनले दिने अधिकार भन्दा ओलीको सम्बोधनले दिने अपनत्व मधेसी जनतालाई तत्कालको आवश्यकता हुनसक्छ । हिजो मधेस र मधेसीबारे आफूले बोलेका कुरालाई गलत ढंगले मधेसी जनताबीच बंग्याएर प्रचार गरिएको गुनासो गर्ने ओलीले अब मधेससँग मधेसवादी दलमार्फत नै सिधा संवाद गर्न लिएको अग्रसरतालाई भावी प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक पहल नै मान्न सकिन्छ ।

सम्वोधन कि संशोधन ?

जहाँसम्म संविधान संशोधनको कुरा छ, मधेसवादी दलको वामपन्थी सरकारसँग सहकार्यसँगै यो सबैको साझा एजेण्डा बन्न सक्छ । उसै पनि ओलीले पटक–पटक भन्दै आएका छन् कि अभ्यास, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । त्यसो हो भने, सबैभन्दा पहिले मधेसी जनतालाई ओलीको सम्बोधन आवश्यक छ, त्यसपछि संशोधनको कोर्ष त संसदीय प्रक्रियामा जाने कुरा हो ।

मधेसवादीसमेत वामपन्थी गठबन्धनको सरकारमा जान इच्छुक देखिएका छन् । उनीहरुको ‘फेस सेभिङ’ का लागि ओलीले संविधान संशोधनबारे लचिलो भएर सम्बोधन गर्न जरुरी छ । त्यसपछिको प्रक्रिया आवश्यकता, अभ्यास र औचित्यका आधारमा बढ्न सहज हुन्छ ।

किनकि सीमांकनको कुरा अब सम्बन्धित प्रदेशसभाहरुको अधिकारको विषय भइसकेको छ । भाषाको कुरा पनि अब प्रदेशको अधिकारमा गइसकेको छ । त्यसपछि त संविधान संशोधनभन्दा पनि मधेसमा विकास र सम्वृद्धिको ढोका खोल्नु नै छ ।

सबैभन्दा पहिलो शर्त भनेको बलियो राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय भावना हो, जुन वामपन्थी र मधेसवादीको सहकार्यबाट मात्र सम्भव छ । जसरी केपी ओली वामपन्थी गठबन्धनको अघोषित चुनावी कमाण्डर बनेर देशभरि हिँडे, उनको सबैतिर खोजी भयो, त्यसैगरी मधेसले पनि उनलाई खोज्न थालेको छ । यसका लागि उनले मधेसीको मनलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
मात्रिका पाैडेल

समसामयिक राजनीतिक बिषयमा कलम चलाउने पाैडेल झन्डै दुर्इ दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय छन् । उनी अनलाइनखबर डटकमका डेपुटी एडिटर हुन् ।

ट्रेन्डिङ

Advertisment