१४ पुस, काठमाडौं । उपमेयरले ताला लगाउने र मेयरले फोड्ने । काठमाडौं महानगरपालिकामा मौलाएको बेथितिको चरम नमूना मान्न सकिन्छ, यसलाई ।

ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदाको शहरको नेतृत्व महानगरले नै गर्छ । तर, ती धरोहरहरुको संरक्षणमा भने महानगरको उदासिनताले शिखर चुम्दैछ ।

रानीपोखरीको ‘कंक्रिट प्रकरण’ त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो । पोखरीको चारैतिर कंक्रिट पर्खाल लगाउँदै गरिएको पुनर्निर्माण विवाद यतिखेर चर्चामा छ । सम्पदा संरक्षणको मापदण्ड मिच्दै मन्दिरमा कंक्रिट प्रयोग गर्न थालिएपछि सरकारले नै आपत्ति जनाउनु पर्‍यो ।

सिमेन्ट र छड प्रयोग गर्दा मन्दिर बलियो बन्ने महानगरको दाबी रहँदै आएको थियो । पुरातत्व विभागको निर्देशनसमेत अटेरी गरिरहेको महानगर  मन्त्रिपरिषद्ले चासो देखाएपछि मात्र कंक्रिटको पुनर्निर्माणबाट पछाडि हटेको हो ।

रानीपोखरीको चारैतर्फ कंक्रिट पर्खाल लगाउने योजनामा थियो, महानगर । त्यसो गर्दा पानी रोक्न सकिने दाबी महानगरको थियो । तीव्र आलोचनाका बावजुद त्यस्तो पर्खाल निर्माण रोक्ने लक्षण देखिएन । र, सरकारकै निर्देशनपछि मात्र महानगर त्यसबाट पछाडि हट्यो ।

महानगरकै हेलचेक्र्याइँका कारण रानीपोखरी यतिबेला बेवारिसे तलाउजस्तै बनेको छ । योजनाअनुरुप समयमै काम भएको भए गत वर्ष तिहारमै पुनर्निर्माण सकिनुपथ्र्यो । तर, अर्को वर्षको तिहारमा पनि पूर्णता पाउने छाँट छैन ।

१२ वैशाख ०७२ को विनासकारी भूकम्पबाट क्षति पुगेपछि रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा महानगरले लिएको थियो । पुरातात्विक सम्पदा संरक्षणमा उदासिनताकै कारण हालसम्म खर्च भएको तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भएको छ ।

अझ, जनप्रतिनिधिकै उपस्थिति रहँदा महानगर बढी आलोचनाको पात्र बन्दै आएको छ । रानीपोखरीसहितका ५ वटा प्रकरण त्यसका गतिला उदाहरण हुन सक्छन् ।

धरहरामा दोहनको खेल

भूकम्पका कारण धरहरा ढलेपछि त्यसको व्यवस्थापनमा महानगरको लापरवाही सतहमा देखियो । बिनाअध्ययन व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाएको थियो, महानगरले धराहरालाई ।

आफैंले व्यवस्थापन गर्नुको साटो निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिँदा उक्त ऐतिहासिक धरोहरको चरम दोहन हुँदै आएको थियो । टिकट काट्न अाएजति मान्छेलार्इ धरहरामा उकालियो ।  राजश्वको लोभमा त्यस्तो दोहन रोक्न कुनै तत्परता देखाएन, महानगरले । बरु, आँखा चिम्लिदियो ।

२०५५ सालमा तत्कालीन मेयर केशव स्थापितले धरहरा व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रको कम्पनी साइड वार्कसलाई दिएका थिए । स्थापितले ५० वर्षका लागि उपभोग, सञ्चालन र व्यवस्थापनको अधिकार दिएका थिए, उक्त कम्पनीलाई ।

अदालतमा मुद्दा परेर उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न भएको थियो । तर, अदालतबाट महानगरको निर्णय सदर भएपछि ०६९ सालमा फेरि साइड वाकर्ससँग सम्झौता भएको थियो । सोही कम्पनीले २० वर्षका लागि उपभोग, सञ्चालन र व्यवस्थापनको अधिकार पायो ।

त्यसयता चरम दोहन गरिएका कारण भूकम्पमा फेदबाटै भाँचिन पुगेको सम्पदाविद्हरु बताउँछन् ।

टिकट बिक्री गर्दै धरहरा चढाउने र आसपासका क्षेत्रमा व्यावसायिक स्टल चलाउन दिइएको त्यसयता नै हो । त्यसवापत महानगरले वाषिर्क राजश्व असुल गर्थ्यो ।

धरहरा भाँचिए पनि उक्त सम्झौता कायमै छ । भग्नावशेषको आसपासमा साइड वाकर्सको दबदबा उस्तै छ । व्यापारिक स्टल भाडामा लगाएर लाखौं कमाइरहेको उक्त कम्पनीले महानगरलाई भूकम्पपछि नियमित कर तिरिरहेको छैन ।

जबकि, महानगर र साइड वाकर्सबीच भएको सम्झौतामा कुनै अवस्थामा धरहरा भत्किए मर्मत र निर्माण सोही कम्पनीले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकार र महानगरले उक्त कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाएनन् ।

सरकारले नेपाल टेलिकमलाई निर्माणको जिम्मा दिएपछि मात्रै आफूले धरहरा बनाउन पाउनुपर्ने दाबी गर्दै महानगरमा निवेदन दर्ता गरेको छ ।

धरहरामा साइड वाकर्सले सम्झौतामा उल्लेख भएका धेरै शर्त पालना नगरेको महानगरका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

उक्त कम्पनीले पालना नगरेका शर्तहरु अध्ययनका लागि गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । उक्त कम्पनीले धरहराको व्यावसायिक दोहन मात्रै गरेको र पूर्वाधार निर्माणका शर्त पालना नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शर्त पालना नभए सम्झौता तोड्न सकिने उल्लेख रहेकाले त्यसै गर्न कार्यदलले सुझाएको छ । तर, अझै सम्झौता तोडिएको छैन ।

विवादमै काष्ठमण्डप

महानगरपालिकाको उदासिनताको अर्को प्रमाण हो, काष्ठमण्डप । सरकारले पुनर्निर्माणको जिम्मा दिइसकेको छ तर अझै काम थाल्न तातेको छैन । काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण पनि विवादमुक्त छैन ।

नागरिकस्तरको ‘काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण अभियान’लाई कुनै भूमिका नदिने बताएपछि विवाद चर्किएको छ ।

महानगरले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दै उक्त पुरातात्विक सम्पदा संरक्षणको प्रयासलाई दबाउन खोजेको आरोप अभियानले लगाउँदै आएको छ । महानगरले भने सरकारले नै पुनर्निर्माणको जिम्मा आफूलाई दिएकाले अन्य पक्षले किचलो झिक्नुको कुनै अर्थ नहुने बताइरहेको छ ।

त्यसबारे राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण अभियान, पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरबीच गत २९ वैशाखमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । नागरिकस्तरको अभियानले पुनर्निर्माणको काम गर्ने तथा महानगर र विभागले सघाउने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।

हालै निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरु भने कुनै एक समूहलाई पुनर्निर्माणको जिम्मा दिन नहुने पक्षमा देखिएका छन् । ठेक्का नलगाई आफैंले काम गर्ने महानगरको निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

‘कसले निर्माण गर्छ भन्ने कुरा ठूलो होइन । कस्तो बन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ,’ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्की भन्छन्, ‘जिम्मा हामीले पाएका छौं । हामी नै निर्माण गर्छौं ।’

अभियानका अध्यक्ष वीरेन्द्रभक्त श्रेष्ठ भने काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणमा उपेक्षा गर्ने सरकारी पक्षले नागरिकस्तरबाट पनि काम गर्न नदिएको बताउँछन् । उनी यसलाई नेपाल मण्डलको सभ्यतामाथि गरिएको ‘षडयन्त्र’को संज्ञा दिन्छन् ।

उक्त अभियानले जग संरक्षणका लागि जस्ताको छाना हालेर टहरो निर्माण थालेको थियो । तर, महानगरले ५ असारमा हस्तक्षेप गर्दै चाबी नियन्त्रण लियो र काम बन्द गरायो ।

‘वर्षायाम शुरु भएकाले टहरो बनाएर जगमा पानी पस्नबाट जोगाउनु आवश्यक थियो । हामीले तयार गरेको डिजाइनसमेत दिएर महानगरलाई सहयोग गरेका थियौं,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘महानगरपालिकाले त्यसलाई खासै महत्व दिएन । पुरातत्व विभाग र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि जगमा पानी पसेर क्षति हुनसक्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् ।’

अभियानले काष्ठमण्डपको १४ सय वर्ष पुरानो जग बिग्रन सक्ने बताइरहँदा महानगर भने कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

वसन्तपुरमा व्यावसायिक भवन

महानगरको सम्पदाप्रतिको बेवास्ता झल्काउने अर्को प्रकरण हो, वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा व्यावसायिक मलको अवैध निर्माण । र, त्यसमा महानगरले मौन सहयोग गरिरहेको महशुस हुन्छ ।

वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा कित्ता नम्बर ९४२ को ६२७.९८ वर्गमिटरमा महर्जन बिजनेस एसोसिएट्स प्रालिले विशाल भवन बनायो । उक्त भवन अवैध भएको बताउँदै स्थानीय बासिन्दाले पटक-पटक उजुरी पनि नगरेका होइनन् । महानगरपालिका भने मौन बसिरह्यो ।

अवैध रुपमा बनिरहेको भवन निर्माण रोक्न महानगरले कुनै पहल गरेन । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै चेतावनी दियो । युनेस्कोले पनि यसमा सार्वजनिक आपत्ति जनायो । त्यसपछि मात्रै महानगरले भवन निर्माण रोक्न आदेश दियो ।

जिल्ला प्रशासन काठमाडौंले बनाएको एक समितिले भवनको बेसमेन्ट र उचाइ दुवै अवैध भएको निष्कर्ष दियो । पुरातत्व विभागको संरक्षित क्षेत्रभित्र भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ र स्वीकृत नक्साविपरित बेसमेन्ट बनेको ठहर प्रतिवेदनमा छ ।

अहिले भवन निर्माणको काम रोकिएको छ/छैन हेर्न महानगरका कुनै अधिकारी पुगेका छैनन् ।

महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले अख्तियारबाट निर्देशन नआएसम्म यस विषयमा मौनता साँधेका थिए । पछि युनेस्कोले पनि आपत्ति जनाएपछि महानगरले भवनको निर्माण रोक्न पत्र लेखेको थियो ।

वसन्तपुर पुरातात्विक क्षेत्र भए पनि भवनको नक्सा स्वीकृत र त्यसअनुसार काम भए/नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी महानगरकै हुन्छ । सम्पदा क्षेत्रनजिकै ‘बेसमेन्ट’ अर्थात् अन्डर ग्राउन्डसहित भवन निर्माण गर्न पाइँदैन । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ८ मा प्राचीन स्मारक संरक्षणका लागि जमिन खन्न नदिइने स्पष्ट उल्लेख छ ।

यस्तै, हनुमानढोका संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा हुने संरक्षण एवं निर्माणसम्बन्धि मापदण्ड, २०६४ अनुसार यस्ता सम्पदा क्षेत्रनजिक ३५ फिटभन्दा अग्ला भवन बनाइन पाइँदैन । तर, उक्त भवन ३५ फिटभन्दा अग्लो बनिसकेको छ ।

अब उक्त भवनको बेसमेन्ट पुर्ने र तला घटाउन लगाउने जिम्मा महानगरकै हो । तर, महानगरले चासो नै दिएको छैन ।

वागदबारको उही कथा

पुरातात्विक महत्वको वागदरबार भत्काउने निर्णय महानगरको अर्को गम्भीर त्रुटी हो । पुरातत्व विभागले पुरातात्विक सम्पदा भएकाले नभत्काउन गरिरहेको आग्रह बेवास्ता गर्दै महानगर त्यसलाई ‘हरि भवन’को नाम दिएर जसरी पनि भत्काउने खेलमा छ ।

मेयर शाक्यले वागदरबार भत्काएर बन्ने नयाँ भवनको डिजाइन पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

पुरातत्व विभाग अझै पनि वागदरबारलाई ‘रेट्रोफिट’ गरेर राख्नुपर्ने अडानमा छ । विवाद चर्किएपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले महानगरसँग उक्त दरबारमा रेट्रोफिट गर्नेबारे भएको अध्ययन प्रतिवेदन मागेको छ ।

प्राधिकरणले विवाद सुल्झाउन खोज्दा-खोज्दै पनि महानगर वागदरबार भन्ने अस्तित्वमै नरहेको दाबी गर्दै नयाँ भवन निर्माणका लागि तयारी गरिरहेको छ ।

प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले बनाएको वागदरबार काठमाडौंको सुन्धारामा ११ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पुरातात्विक महत्वको भवन हो, जसमा १२ वैशाख ०७२ को विनाशकारी भूकम्पले केही क्षति पुर्‍याएको छ ।

महानगरले जनप्रतिनिधि आउनुअघि पनि उक्त दरबार भत्काएर नयाँ स्वरुपमा निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, पुरातत्व विभागले नभत्काउन निर्देशनसहितको पत्र महानगरलाई पठाएपछि रोकिएको थियो ।

जनप्रतिनिधिहरु आएपछि फेरि वागदरबार भत्काएर नयाँ भवन बनाउने योजना तयार पारे । पुरातत्व विभागले भने त्यसलाई रेट्रोफिट गरेर संरक्षण गर्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ ।

रेट्रोफिट गर्दा पनि उक्त भवनलाई ठूला भूकम्पबाट जोगाउन नसकिने निष्कर्ष निकालिएको मेयर शाक्यको दाबी छ ।

‘धेरै भाग काम नलाग्ने गरी क्षतिग्रस्त भएका छन्,’ शाक्य भन्छन्, ‘सकेेसम्म रेट्रोफिट गर्ने हाम्रो प्रयास थियो, फेरि यो पुरातात्विक महत्वको वागदरबार होइन, पछि बनेको हरि भवन हो । यसलाई पुरातात्विक भन्नु नै तथ्यसंगत हुँदैन ।’

पुरातत्व विभागले भनेजस्तो वागदरबार सय वर्ष पुरानो नभएको दाबी पनि मेयर शाक्यको छ । वागदरबारमा १९९३ मिति उल्लेख भएका इँटा भेटिएको उनको दाबी छ ।

जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा महानगरले वागदरबारलाई रेट्रोफिट गरेर राख्ने र टेकुमा नयाँ कार्यालय भवन निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, मेयर शाक्यले उक्त निर्णय उल्ट्याएर टेकुमा बहुतेले पार्किङ बनाउने र वागदरबारमै केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउने निर्णय गरेका छन् ।

महानगरपालिकाले नयाँ कार्यालय भवन बनाउन यस वर्ष मात्रै १६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

अब केही समयमा बागदरबार पनि महानगरको निशानामा पर्ने अर्को सम्पदा बन्नेछ, जसलाई इतिहासमै सीमित हुने गरी भत्काएर महानगरले त्यहाँ अत्याधुनिक भवन निर्माण गर्नेछ ।