२० पुस, काठमाडौं । राजधानीबाट बिहीबार प्रकाशित भएका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्यलगायतका सबैजसो विषयलाई उठाएका छन् ।
सरकारी ढुकुटी रित्तिएको खबर प्रकाशमा आइरहेका बेला पत्रपत्रिकाहरुले आर्थिक सहायता वितरण बिचौलियाको इशारामा बाँढिएको खबर आज लेखेका छन् । समाचार अनुसार, गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रहेका बिचौलियाहरुले आर्थिक सहायता वितरणलाई बेस्सरी प्रभावित पार्दै आइरहेका छन् ।
राजधानी माग्दै देशमा विभिन्न स्थानमा भइरहेका आन्दोलनहरुलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले ‘स्पेश’ दिएका छन् । सरकारले प्रदेश राजधानीको नाम प्रस्ताव गरेसँगै विभिन्न स्थानका जनताहरु आन्दोलित छन् ।
मानव स्वास्थ्यका लागि विषादीको गम्भीर असर पर्ने भए पनि यसको प्रयोगमा संवेदनशीलता देखिएको छैन । खाद्यान्नमा वार्षिक ५ लाख ७४ हजार किलो विषादी प्रयोग हुने गरेको डरलाग्दो समाचारलाई पनि आजको पत्रिकाले छापेको छ ।
यसका अलावा, चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा स्वदेशकै ४१ प्रतिशत फेल भएको, उम्मेदवारहरुले चुनाव खर्च विवरण बुझाउँदा ढाँटेको लगायत खबर आजका पत्रपत्रिकाहरुमा समेटिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि गृहमन्त्रालयसम्म बिचौलियाको बिगबिगी
देश बिचौलियाले ग्रस्त छ । किसानको बारीदेखि सिंहदरबारसम्म यिनको बोलवाला छ । अरु छ छाडौं गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समेत बिचौलियाले प्रभावित पार्ने गरेका छन् ।
राजधानी माग्दै हडताललाई मुख्य समाचार बनाएको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले आज गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बिचौलियाको बिगबिगी भएको लेखेको छ ।
‘सरकारले विपन्न र गरिबका नाममा वितरण गर्ने करोडौं आर्थिक सहायता बिचौलियाको नियन्त्रणमा जान थालेको छ’ अन्नपूर्ण पोस्टले आफ्नो समाचारमा लेखेको छ, ‘गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा बाँडिँदै आएको रकम वास्तविक दीन, दुःखी र गरिबसम्म भने थोरै मात्रै पुग्ने गरेको छ ।’
गृहको लेखा शाखाकै अध्ययनले पछिल्लो समयमा आर्थिक सहायता पाएकामध्ये १५ प्रतिशत मात्रै वास्तविक पीडित छन्। ‘सहायता पाउने ८५ प्रतिशत सोर्सफोर्सधारी छन् र १५ प्रतिशत मात्रै वास्तविक विपन्न र गरिब छन्’, लेखा शाखाका एक अधिकारीले’, अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकसँग भनेका छन् ।
समाचार अनुसार पेसेवरजस्तै बनिसकेका व्यक्तिहरू आर्थिक सहायताका लागि गृहमा निवेदन दिने, निवेदन लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय जाने, मन्त्रिपरिषदमा निर्णय गराउने र गृह मन्त्रालयमा चेक बुझ्न विभिन्न व्यक्तिको नागरिकताको फोटोकपी लिएर आफैँ आउने गर्छन्।
गृहको लेखा शाखा तीन–चार महिनादेखि आर्थिक सहयोग वितरण शाखाजस्तो बन्न पुगेको छ । पहिला सहायता वितरण गर्न एक जना मात्रै कर्मचारी राखिएकोमा पछिल्लो समय तीन जना खटाइएको छ । सरकारले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा पछिल्लो साउनदेखि मंसिरसम्मको अवधिमा मात्रै एक हजार आठ सय ४५ जनालाई ३२ करोडभन्दा बढी रकम बाँडिसकेको समाचारमा उल्लेख छ ।
राजधानी माग्दै हडताल
सरकारले प्रदेश राजधानीबारे औपचारिक निर्णय नगर्दै बुधबारदेखि मुख्य सहरमा आन्दोलन सुरु भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बस्ने बैठकले अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गरिरहँदा सहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव सार्वजनिक भएलगत्तै असन्तोषको ज्वाला दन्किन थालेको समाचारलाई आज अन्नपूर्ण पोस्टले मुख्य समाचार बनाएको छ ।
प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी विराटनगर घोषणा गर्ने प्रस्ताव तयार भएको सूचना सार्वजनिक भएलगत्तै धनकुटामा बुधबार आमहडताल घोषणा गरिएको छ । धरानमा रिले अनशन जारी छ, इटहरीले पनि दाबी छाडिसकेको छैन ।
सहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेश ७ को अस्थायी राजधानी धनगढीलाई प्रस्ताव गरेलगत्तै यसअघिको सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रको मुख्यालय रहेको डोटीको दिपायल बन्द छ । त्यहाँका आक्रोशित आन्दोलनकारीले बन्दमा चलाएको भन्दै एउटा मोटरसाइकल जलाइदिएका छन् ।समाचारअनुसार,
प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी दाङ बनाउने प्रस्तावको विरोधमा रुपन्देहीको बुटवलमा बुधबार साँझ मसाल जुलुस प्रदर्शन भएको छ । सरकारले प्रदेश २ को राजधानी जनकपुर तोक्ने तयारी गरे पनि उक्त प्रदेशको एक मात्र महानगर र देशकै आर्थिक केन्द्र भनी छवि बनाएको वीरगन्जले सहजै स्विकार्ने देखिँदैन ।
चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षाः स्वदेशकै ४१ प्रतिशत फेल
कान्तिपुर दैनिकले आज नेपालकै मेडिकल कलेजबाट चिकित्साशास्त्रमा स्नातक –एमबीबीएस) गरेका ४१ प्रतिशत डाक्टर अति सामान्य मानिने लाइसेन्स परीक्षामा फेल भएपछि पढाइको स्तर र स्वच्छतामाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको लेखेको छ ।
समाचार अनुसार मुलुकका विश्वविद्यालयले लिने एमबीबीएसका विभिन्न तहको परीक्षा पास भएकाहरु काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा ठूलो संख्यामा फेल हुनुले परीक्षा नै शंकास्पद रहेको समेत विज्ञहरुले औंल्याएका छन् । यसो हुनुमा चिकित्सा शिक्षा प्रणालीकै गडबडी कारक रहेको औंल्याउँदै उनीहरुले यसलाई अविलम्ब सुधार गर्न चेतावनी दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
कान्तिपुरमै आज सरकारले प्रदेश सरकारमा रहने मन्त्रालय र तत्काल आवश्वयक कर्मचारी तय गरेको समाचार छ । किशोरी आमाको कथालाई पनि आजको कान्तिपुरले पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएर छापेको छ ।
अपत्यारिलो चुनाव खर्च
प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मुठ्ठी फुकाएर खर्च गरेका उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आयोगमा भने तोकिएभन्दा कम खर्च भएको विवरण बुझाएका छन् । उम्मेदवारहरुले चुनावभर सँगै हिँडेका र पैसाको चलखेल आँखैले देखेका आफ्नै कार्यकर्तासमेत अचम्म पर्ने खालको खर्च विवरण बुझाइरहेका छन् ।
आयोगको सीमाभन्दा कयौं गुण बढी रकम चलखेल गरेर चुनाव लडेका नेताहरुले आयोगले तोकेभन्दा कर्म खर्चमा चुनाव लडेको दावी पेश गरेको समाचारलाई नागरिक दैनिकले आफ्नो पहिलो पृष्ठमा आज प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।
समाचारमा लेखिएको छ– एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला चुनावमा अत्यधिक खर्च गर्नेभध्येका नेता मानिन्छन् । तर दुैले निर्वाचन आयोगले तोकेभन्दा कमै खर्च गरेको विवरण दिएपछि कार्यकर्ता नै अचम्ममा परेका छन् ।’
खाद्यान्नमा वार्षिक ५ लाख ७४ हजार किलो विषादी
नयाँ पत्रिका दैनिकले आज संवेदनशील विषयलाई मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ । उसले विषादी प्रयोगको विषयलाई उठाएको हो ।
नेपालमा कृषिजन्य उत्पादनमा विषादीको प्रयोग गर्ने क्रम बढेको र गत आर्थिक वर्ष ०७२–७३ मा मात्रै ५ लाख ७४ हजार ६० किलो विषादी खपत भएको समाचारमा उल्लेख छ । यो विषादी खरिदका लागि ६९ करोड ४८ लाख ४ हजार ७१ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सबैभन्दा धेरै विषादी तरकारीमा खपत हुने गरेको छ । तरकारीमा मात्रै ८५ प्रतिशतसम्म विषादी प्रयोग हुने गरेको बाली संरक्षण निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशन अच्युतप्रसाद ढकालले नयाँ पत्रिकालाई बताएका छन् । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२–७३ मा १ सय ८१ टन कीटनासक, २ सय ४७ टन रोगनासक, १ सय ३४ टन झारनासक र १२ टन अन्य प्रकारका विषादी प्रयोग भएको छ ।
कृषिजन्य उत्पादनमा विषादीको प्रयोगबाट स्वास्थ्यमा पर्ने असरबारे सरकारी तवरबाट कुनै पनि अनुसन्धान गरिएको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को तथ्यांकअनुसार विषादीकै कारण विश्वमा हरेक वर्ष ३ लाख ५५ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ ।
शपथ नभएपछि जिल्ला फर्कंदै सांसद्
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने टुंगो नभएपछि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएर काठमाडौं आएका सांसद् धमाधम जिल्ला फर्कन लागेको विषयलाई नागरिक दैनिकले आज समाचार बनाएको छ ।
काठमाडौंमै अलमलिएर बस्नुभन्दा जिल्लामै गएर जनताको सुख–दुःख बुझ्नु ठीक हुने ठानेर निर्वाचित सांसद्हरु जिल्ला फर्किएको समाचारको सार छ ।
र, यो पनि खबर– खर्च २५ लाख, भोट २२९
नागरिक दैनिकका अनुसार राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट दाङ क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार ठाकुर रोकाले चुनावमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गरेका छन् । उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका १० उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च गरेको उनले देखाएका छन् ।
तर रोकाले २५ लाख खर्च गरे पनि मत भने २ सय २९ मात्रै पाए । यो मतपरिणाम खर्चअनुसार निकै अस्वभाविक देखिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
सरकारी ढुकुटी रित्तियो, व्यवसायीले पाएनन् भुक्तानी
चालू आर्थिक वर्षको छैटौं महिनासम्म पुँजीगत खर्च १२.३१ प्रतिशतमा सीमित छ । हरेक वर्ष पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको आरोप सरकारमाथि लागि रहन्छ र यसवर्ष पनि सरकार यो आरोपबाट अछुतो छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा ४५ दिन पहिल्यै बजेट ल्याए पनि खर्च गर्न नसकेको भन्दै आलोचनासमेत भइरहेको छ । तर, विगतका वर्षहरुमा जस्तो सरकारले खर्च नै गर्न नसकेर यस वर्ष विकास बजेट कम निकासा भएको भने होइन ।
सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा तथा निर्वाचन र संघीयता कार्यान्वयनका नाउँमा ठूलो रकम खर्च गर्दा ढुकुटीमा पैसा नै सकिएको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
