२१ पुस, रसुवागढी । टिमुरेस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख मनोज पोखरेल मंगलबार ६ जना आफन्त लिएर मितेरी पुल हुँदै केरुङतर्फ घुम्न निस्किए ।
मितेरी पुल तरेर नाम टिपाउने क्रममा चिनियाँले सातैजनाको नाम टिपे पनि पोखरेलको नाम लेख्न छुटाए । अर्को एक व्यक्तिको नाम दोहोर्याएर लेखिँदा अध्यागमन प्रमुखकै नाम छुट्यो । केरुङबाट फर्केर आउँदा अध्यागमन प्रमुख पोखरेललाई चिनियाँहरुले दुर्व्यवहार गरे । पोखरेलले ‘म अध्यागमनको प्रमुख हुँ’ भनेर परिचय दिँदादिँदै पनि उनीमाथि कैदीलाई जस्तै व्यवहार भयो ।
सीमानामा बस्ने नेपाली सरकारी हाकिममाथि नै सानो भुलचुकमा यस्तो व्यवहार हुन्छ भने अरु नागरिकको अवस्था कस्तो होला ?
मितेरी पुल पारिमात्रै हैन, वारि पनि उस्तै हालत छ । चिनियाँको व्यवहारमा गरिने गुनासो जस्तै नेपालतर्फ पनि मित्रवत व्यवहार नभएको.गुनासो सुनियो ।
पुस ७ गते रसुवागढी चौकीका इन्स्पेक्टर रञ्जनकुमार दाहाल केही महिलालाई घुमाउन गाडीमा अन्य प्रहरी जवानसहित लिएर सीमापारि गए । फर्केर आउँदा मितेरी पुलछेउमा कन्टेनरहरुको जाम थियो । इन्स्पेक्टर दाहालसमेत जाममा परे ।
चीनबाट धमाधम कन्टेनरहरु पास भइरहेका बेला वारिपट्टि बाटोको दुबैतर्फ कन्टेनर पार्किङ गरिएका थिए । जामको रीसमा गाडीबाट ओर्लेर इन्स्पेक्टरको टोलीले चालकहरुलाई झम्टियो । चालकको भागाभाग भयो । तर, आफ्नै साइडमा जाम नगरी बसेका चालक सुमन तामाङ भागेनन् ।
इन्स्पेक्टर दाहालको टोलीले तामाङलाई निर्घात पिट्न थाल्यो । मैले गल्ती गरेको छैन भन्दाभन्दै तामाङको जिऊमा तीनवटा लाठी भाँचिए । अहिले उनी उपचार गराइरहेका छन्, कन्टेनर चलाउन सक्ने स्थितिमा छैनन् ।
माथिका यी दुई घटनाले नेपाल र चीन जोड्ने ‘मितेरी पुल’मा ‘मित’ को जस्तो व्यवहार हुने गरेको छैन भन्ने छर्लङ्ग पार्छ ।
तातोपानी थुनेर केरुङमा सास्ती
भूकम्प आउनुपूर्व सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका मानिन्थ्यो । भूकम्पले बाटो बिगारेको बाहनासँगै दुई वर्षयता तातोपानी नाका पूर्णतः बन्द छ ।
तातोपानीमा चल्ने करिब ७ सय कन्टेनरहरु अचेल रसुवागढी नाकातर्फ सरेका छन् । तातोपानी नाका बन्द भएपछि अहिले नेपाल र चीन जोड्ने प्रमुख नाका भनेकै यही रसुवागढी-केरुङ नाका बनेको छ ।
तातोपानी-काठमाडौंको दुरी छोटो हुनुका साथै रसुवाको भन्दा बाटोसमेत राम्रो थियो । तातोपानीबाट काठमाडौं आउन ४ घण्टामै सकिन्थ्यो, केरुङबाट काठमाडौंसम्म एकतर्फी यात्रा गर्न ठूलो गाडीलाई कम्तिमा १२ घण्टा लाग्छ
‘तर, तातोपानी नाकाभन्दा रसुवाढी नाका धेरै हिसाबले फरक र प्रतिकूल छ,’ अरनिको रुट ट्रक कन्टेनर इकाइ कमिटीका अध्यक्ष दूर्गाबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्- ‘तातोपानीबाट काठमाडौं आइपुग्न ११५ किमी लाग्थ्यो, जबकि केरुङबाट काठमाडौं आउन १८८ किमी लामो दुरी पार गर्नुपर्छ ।’
श्रेष्ठका अनुसार तातोपानी-काठमाडौंको दुरी छोटो हुनुका साथै रसुवाको भन्दा बाटोसमेत राम्रो थियो । तातोपानीबाट काठमाडौं आउन ४ घण्टामै सकिन्थ्यो, केरुङबाट काठमाडौंसम्म एकतर्फी यात्रा गर्न ठूलो गाडीलाई कम्तिमा १२ घण्टा लाग्छ ।
कन्टेनर व्यवसायी जीवन खड्काका अनुसार तातोपानी नाका खुलेको भए कन्टेनरमा इन्धन पनि कम खपत हुन्थ्यो र ढुवानीको भाडासमेत कम पर्ने भएकाले चीनबाट नेपाल भित्रिने वस्तुको मूल्यसमेत कम पर्थ्यो ।
कन्टेनर व्यवसायी र चालकहरु एकै स्वरमा भन्छन्- चीनले केरुङ नाकामा नेपाललाई सास्ती दिइरहेको छ । यसको एकमात्रै समाधान तातोपानी नाका चाँडोभन्दा चाँडो खोल्नु नै हो ।
तातोपानी नाका बन्द भएपछि अहिले सिन्धुपाल्चोकबाट केरुङ नाकामा करिब ७ सय कन्टेनर ढुवानी सेवाका लागि पुगेका छन् । यो नाकामा स्थानीयसमेत गरी करिब १५ सय कन्टेनरहरु चल्ने गरेका छन् । बाटोको अवस्था दयनीय छ । दुर्घटना र जामको समस्या अत्यधीक हुने गरेको छ ।
कन्टेनरहरु पार्किङ गर्ने ठाउँको अभाव छ । कतिपय अवस्थामा बाटोमै पार्किङ गरेको ठाउँबाट चालकहरुसँग पैसा असुल्ने गरिएको गुनासो व्यवसायीको छ ।
उता महल, यता बेहाल
मितेरी पुलपारि विशाल भवन छन्, जसमा चिनियाँ अध्यागमन, भन्सार सुरक्षा निकायमा कर्मचारी अटाएका छन् । पुलकै छेउमा चिनियाँ अध्यागमनका कर्मचारी बस्छन् ।
नेपालतर्फ भने राजमार्गमा राखिएको बुकिङ काउन्टरको छाप्रोजस्तो ठाउँमा राष्ट्रिय झण्डा फहराइरहेको देख्न सकिन्छ । त्यसैको छेउमा केही बेञ्चहरु छन् । पुलको छेऊमा अध्यागमन कार्यालय बस्नुपर्नेमा अध्यागमनको कार्यालय केही तल टिमुरेस्थित एउटा रेष्टुरेन्टको माथ्लो तलामा भाडामा सञ्चानलन भइरहेको छ ।
स्थानीयबासीका अनुसार भूकम्प आउनुभन्दा अगाडिसम्म रसुवा गढीमा पुलकै छेउमा अध्यागमन कार्यालय थियो । बाटो भन्दा मुनि गढीका ऐतिहासिक संरचनाहरु पनि थिए । यो ठाउँमा केही होटल पनि थिए । तर, भूकम्पले सबै खण्डहर बनाइदियो । अध्यागमनका कर्मचारीको समेत पुरिएर मृत्यु भयो ।
स्वतन्त्र यातायात मजदुर संगठनका कोषाध्यक्षसमेत रहेका स्थानीय युवा अमृत गुरुङले ढुंगाहरुको थुप्रो देखाउँदै अनलाइनखबरसँग भने- ‘यहीँनेर हो, भूकम्पका बेला खसेकाे पहिरोले ३ जना कन्टेनर चालकलाई पुरेको । होटलका ४ जना, अध्यागमनका एकजना हाकिम र ६ वटा कन्टेनरसमेत यहीँ पुरिएका थिए, जसको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन ।’
भूकम्पका बेला माथिबाट आएको पहिरोले रसुवा गढी ध्वस्त पारेपछि अचेल अध्यागमन र भन्सार कार्यालय टिमुरेमा सरेका छन् ।
एक सरकारी कर्मचारीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘भन्सार र अध्यागमन कार्यालय पुलकै छेउमा, सीमानामै राखिनुपर्ने हो, तर त्यहाँ संरचना नै बन्न नसकेकाले हामी जानै सकेका छैनौं, यतैबाट काम गर्नुपर्दा व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।
तर, भूकम्प गएको पनि दुई वर्ष बितिसक्यो, अहिलेसम्म नेपाल सरकारले रसुवा गढीमा कुनै संरचना बनाएको छैन । कन्टेनरहरु राखिएका ठाउँमा अहिले पनि माथिबाट ढुंगाहरु खस्ने गरेका छन् । भग्न अवस्थामा रहेका संरचनाहरुले नेपाल सरकारलाई गिज्याइरहेको देख्न सकिन्छ ।
भूकम्प आउँदा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । त्यसपछि चीन परस्त भनिएका केपी ओली प्रधानमन्त्री भए । रसुवा नजिकै नुवाकोटका महेन्द्रबहादुर पाण्डे र प्रकाशशरण महत परराष्ट्रमन्त्री भए । केपी ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु हेर्न धेरैपटक हेलिकोप्टर उडाए ।
अहिले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा रहेका केपी ओली भर्खरै टिमुरेमा हेलिकोप्टरबाट झर्दा रसुवागढीसम्म धूलो उड्यो । ओलीले त्यहाँबाट रेल कुदाउने बताएका छन् । तर, बिडम्वना माथिका दुईवटा तस्वीरले नै बोल्छन् ।
‘पिपुल टु पिपुल रिलेसन’ को कुरा गरिरहेको चीन सरकारले केरुङ नाकामा स्थानीयबासी र सरकारी कर्मचारीबाहेक अरु नेपालीलाई पारिसम्म जाने सुविधा दिएको छैन
दुई वर्षसम्म हामीले गफैमात्र गर्यौं । अन्तरराष्ट्रिय नाका भनिएको रसुवागढीमा भूकम्पले खसाएको एउटा ढुंगोसमेत पन्छाउन सकेका छैनौं ।
सीमानामा सशस्त्र प्रहरी बस्नुपर्नेमा जनपथ प्रहरीहरु खटिएका छन् । सशस्त्रको चेकिङ केही तल राखिएको छ । कन्टेनरहरु पार्किङ गर्ने पर्याप्त ठाउँ नहुँदा केरुङमा लगेर महंगो पार्किङ शुल्क तिरेर राख्नुपर्छ । चिनियाँ भूमिमा नेपाली चालक र व्यवसायीहरुलाई बास बस्न र खान नेपालमा भन्दा दोब्बर महंगो पर्छ । नेपालतर्फ संरचनाहरु नबन्दा व्यवसायीले पाउने सास्ती बढी नै छ ।
सरकारी भवन र संरचनाको अभावमा जाडोमा खटिने सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र कर्मचारीहरुले पनि चीनतर्फका कर्मचारीले भन्दा बढ्ता नै बिजोग खप्नुपरेको छ ।
नेपालीलाई नो इन्ट्री !
तपाई तातोपानी नाकामा घुम्न जानुभयो भने नेपालको अध्यागमन कार्यालयले ‘वान डे पास’ उपलब्ध गराउँथ्यो । सो पास लिएर तपाई पारि जान, किनमेल गर्न वा एक सातसम्म बाससमेत बसेर र्फकन सक्नुहुन्थ्यो । तर, केरुङमा तपाई हामीलाई यस्तो सुविधा छैन ।
‘पिपुल टु पिपुल रिलेसन’ को कुरा गरिरहेको चीन सरकारले केरुङ नाकामा स्थानीयबासी र सरकारी कर्मचारीबाहेक अरु नेपालीलाई पारिसम्म जाने सुविधा दिएको छैन ।
सर्वसाधारणलाई मात्रै होइन, रसुवा जिल्ला बाहिरको नागरिकता बोक्ने कन्टेनर चालकलाई समेत मितेरी पुल तरेर पारि जान चिनियाँहरुले बञ्देज लगाउँदै आएका छन् ।
सिन्धुपाल्चोक निवासी कन्टनेर चालकले गढीसम्ममात्रै कन्टेनर हाँक्न पाउँछ, त्यसपछि स्थानीयबासीलाई १५ हजार रुपैयाँ दिएर पारि २४ किलोमिटरसम्म पठाउनुपर्छ र उनले गढीमा कन्टेर फर्काएपछि मात्रै सो कन्टेर चालकको हातमा पर्छ ।
यस्तो झण्झटिलो व्यवहारप्रति नेपालका कन्टेनर व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । तातोपानी नाकामा भने पचहत्तरै जिल्लाका कन्टेनर चालकहरुले ‘वान डे पास’ पाउने गरेका थिए र उनीहरु पारिसम्म गाडी चलाएर जान पाउँथे ।
केरुङ नाकामा नेपालका सरकारी कर्मचारी र रसुवाका स्थानीयवासीले भने वान डे पास पाउने गरेका छन् । यही सुविधालाई उपयोग गर्दै सरकारी कर्मचारीहरु केरुङ घुम्न गइरहन्छन् । कर्मचारीका नातेदार र आफन्तहरु पनि जिल्लाका कर्मचारीलाई लिएर केरुङ घुम्न जान्छन् । तर, बाहिरी जिल्लाका सवारी चालक र सामान्य नागरिकलाई पारि जान अघोषित प्रतिबन्ध लागेको छ ।
चीनको स्वशासित क्षेत्र, तिब्बत जिलोङ काउन्टीका अधिकारीसँगको बैठकमा नेपाली पक्षले तातोपानीमा विगतमा गरिएजस्तै ‘वान डे पास’को व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका थिए
मितेरी पुल हुँदै केरुङ बजार घुम्न जाने एवं अध्ययन र रिसर्चका लागि जानेहरुलाई पारि तर्ने सुविधा छैन । यस्तो सुविधा तातोपानी नाकामा चिनियाँहरुले दिँदै आएका थिए । तर, रसुवा गढीको ‘मितेरी पुल’ व्यवहारतः ‘व्यापारी पुल’ जस्तो मात्र बनेको छ ।’
‘यहाँका स्थानीय बासीको हितका लागि पनि वान डे पास खोलिनैपर्छ’ पूर्ववडाध्यक्षसमेत रहेका टिमुरेका स्थानीय युवा कामी नुर्बु तामाङले अनलाइनखबरसँग भने- ‘वान डे पास खोल्ने हो भने यहाँ मानिसहरुको आवागमन बढ्छ, स्थानीयवासीहरुको चियानास्ता बढी बिक्न थाल्छ, होटलहरु चल्छन् र हामी टिमुरेवासीलाई धेरै फाइदा हुन्छ ।’
आफ्नो घर र जग्गा भन्सार कार्यालयलाई दिएका तामाङले अगाडि भने- ‘केपी ओलीजीलाई समेत हामीले यही माग राखेका छौं ।’
संयुक्त बैठकका प्रयासहरु
रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपाने नेपाली चालक र सर्वसाधारण नागरिकहरुले वान डे पासको सुविधा पाउनुपर्ने बताउँछन् । आफूले यस विषयमा पहल गरिरहेको न्यौपानेको भनाइ छ । तर, यसको पहल स्थाथीय तहबाट नभएर माथिल्लो लेभलबाटै हुनुपर्ने न्यौपानेको भनाइ छ ।
त्यसो त रसुवाको सदरमुकाम धुञ्चेमा चार हप्ताअघि प्रजिअ न्यौपानेको नेतृत्वमा चीन र नेपाल दुबैतर्फका सरकारी अधिकारीहरुको बैठकसमेत बसेको थियो । चीनको स्वशासित क्षेत्र, तिब्बत जिलोङ काउन्टीका अधिकारीसँगको बैठकमा नेपाली पक्षले तातोपानीमा विगतमा गरिएजस्तै ‘वान डे पास’को व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला चिनियाँ कन्टेनरहरु सोझै काठमाडौं जान पाउने गरी लिखित समझदारी भइसकेको चिनियाँ अधिकारीको दाबी छ
चिनियाँ पक्षले यसबारे आफ्नो लेबलबाट निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै माथिल्लो तहमा यसबारे छलफल गर्ने वचन दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्रोतको भनाइ छ । तर, सो बैठक सकिएको एक महिना बितिसक्दा पनि ‘वान डे पास’ बारे चिनियाँ धारणा आएको छैन ।
संयुक्त बैठकमा नेपाली पक्षले नेपालका सवारी साधनहरुको आवागमन सहज बनाइदिन चिनियाँ पक्षसँग माग गरेको थियो । चिनियाँ पक्षले चाहिँ तिब्बती शरणार्थीको आवत-जावत लगायत सुरक्षा चासोबारे नेपाली पक्षको ध्यान आकृष्ट गराएको थियो । जवाफमा नेपाली पक्षले सीमानामा सुरक्षा सतर्कता बढाइने र एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्ध रहने जानकारी गराएको थियो ।
साथै नेपाल र चीनतर्फ आइपर्ने समस्या समाधान गर्न संयुक्त कमिटी बनाइएको र यसले दुई देशको भाषा सिकाउने लगायतका कामहरु गर्न थालेको प्रजिअ न्यौपानेले जानकारी दिए ।
काठमाडौंसम्म आउने चीनको मनसाय ?
मितेरी पुलबाट नेपाली कन्टेनरहरुलाई चीनले किन केरुङतर्फ सहज पहुँच दिइरहेको छैन ? नेपालले यो ठाउँलाई अन्तरराष्ट्रिय नाका बनाउने र रेलमार्गले समेत जोड्ने उत्साहका साथ बताइरहेका बेला चीनको खास नियतचाहिँ के हो ?
अनलाइनखबरको यस्तो चासोमा एकजना सरकारी अधिकारीले नाम नबताउने शर्तमा भने- ‘वास्तवमा चीन आफ्नै कन्टेनरहरु लिएर काठमाडौंसम्म जान चाहन्छ । नेपाली कन्टेनरहरु केरुङ आएकोमा ऊ त्यति खुशी देखिँदैन ।’
त्यसो त एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला चिनियाँ कन्टेनरहरु सोझै काठमाडौं जान पाउने गरी लिखित समझदारी भइसकेको दाबीसमेत चिनियाँ अधिकारीले नेपालका भन्सार कर्मचारीसमक्ष गरेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दियो ।
‘७२ घण्टासम्म चिनियाँ कन्टेनरहरु नेपालमा रहन पाउने सम्झौता केपी ओलीकै पालामा भइसकेको चिनियाँ पक्षको भनाइ छ,’ एक सरकारी कर्मचारीले अनलाइनखबरसँग भने, तर, केरुङबाट एउटा कन्टेनर भन्सार क्लियरेन्स गर्दै ७२ घण्टामा काठमाडौं पुगेर चीन फर्कन सम्भव छैन ।’
नेपाली कन्टेनर व्यवसायीहरुको गुनासो के छ भने त्यसरी चिनियाँ कन्टेनरहरु काठमाडौंसम्म आउने हो भने नेपाली व्यवसायीहरुको गाँस काटिने हुनाले त्यस्तो सम्झौता भएको हो भने त्यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन ।
नेपाली सरकारी अधिकारीहरुले बताएअनुसार चिनियाँहरु तातोपानीमा जस्तै केरुङ नाकाबाट पनि तिब्बती शरणार्थीहरुले गतिविधि गर्ने गरेको अति नै शंका गर्ने गर्दछन् । स्रोतले भन्यो- ‘भूकम्पका बेला उद्धार गर्न नेपाल तर्फ आउँदा चिनियाँहरुले केही घरमा दलाई लामाको फोटो देखेछन्, त्यसपछि उनीहरुले आवत-जावतमा कडाइ गर्न थालेका हुन् ।’
हामी नेपालीहरु छिमेकी चीनको नाम लिन निकै उत्साहित हुन्छौं । भारतले दुःख दियो भने चीन छँदैछ नि भन्ने हाम्रो मनमा नाकाबन्दीदेखि बलियोसँग घर गरेको छ । चुनावका बेला सिन्धुपाल्चोकका नेताहरुले भोट माग्दासमेत तातोपानीको नारा जोडतोडका साथै उठाएको देख्दा चीन हाम्रा लागि चुनावी एजेण्डासमेत बन्न थालिसकेको छ ।
तथापि तातोपानी नाका अहिलेसम्म नखोलेको चीन सरकारले केरुङमा पनि तिब्बती घुसपैठको बाहना बनाउँदै नेपालीहरुको आवागमनमा लगाइरहेको अघोषित प्रतिबन्धले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ- के नेपालले चीनमाथि ‘वान साइटेड लभ’ गरिरहेको हो ?
यो पनि पढ्नुस्
काठमाडौं र केरुङ जोड्न सुरुङमार्गः अढाइ घण्टामै सीमापार !
