२१ पुस, काठमाडौं । नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मेवारी पाएको काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) भारतीय डिजाइनमै बनाउने कि नयाँ डिजाइन गर्ने भन्नेबारे बहस सुरु भएको छ ।
सरकारले निर्माणको जिम्मेवारी दिएपछि नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाकको डीपीआरका विषयमा अलग्गै प्राविधिक अध्ययन गरेको छ । अब भारतीय डीपीआर नै किन्ने या नयाँ डीपीआर बनाउने भन्नेबारे डीपीआर अध्ययन उच्चस्तरीय समन्वय समितिले निर्णय गर्नेछ ।
नेपाली सेनाको उच्चस्तरीय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार इण्डियन डीपीआरमाथिको प्राविधिक अध्ययन यसैसाता सकिएको छ । विज्ञहरुको कमिटीलाई बुझाइएको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि डीपीआर अध्ययनसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वयन समितिबाट निर्णय हुन बाँकी छ ।
भारतीय कम्पनी इन्फास्टक्चर लिजिंग एण्ड फाइनान्सियल सर्भिसेजले तयार पारेको डीपीआर प्रतिवेदन नेपाली सेनाले किन्न पनि सक्ने र अस्वीकार गर्न पनि सक्ने सैन्य स्रोत बताउँछ ।
भारतीय कम्पनीले फास्ट ट्रयाकका सम्बन्धमा तयार पारेको डीपीआरमा काठमाडौं तराईको दुरी पार गर्न करिब डेढ घण्टा लाग्ने देखिन्छ । सो दुरी अझै कम गर्न सकिने अवस्था भएमा नयाँ डीपीआर बनाएर द्रुतमार्ग बनाइने र सो अवस्थामा भारतीय डीपीआर अस्वीकृत गर्न सकिने सेनाको भनाइ छ ।
स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘नेपाली सेनाले भारतीय डीपीआर किनेर सोहीअनुरुप फास्ट ट्रयाक बनाउन पनि सक्छ, उपयुक्त देखिएन भने भारतीय डीपीआर खरिद नगर्न पनि सक्छ ।
भारतीय डीपीआर किन्ने या नकिन्ने भन्नेबारे चाँडै उच्चस्तरीय समितिले विज्ञहरुले गरेको अध्ययनका आधारमा निर्णय दिने नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीको भनाइ छ ।
यसअघि सरकारले भारतीय डीपीआरअनुसार नै फास्ट ट्रयाकको काम अघि बढाउने भने पनि सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएपछि यसबारे प्राविधिकरुपमै थप अध्ययन गरिएको हो ।
भारतीय डीपीआरमाथि सेनाले करिब १ महिना लामो अध्ययन गरेपछि प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।
सैनिक स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो- ‘हामी डीपीआर जस्तोको त्यस्तै लिँदैनौं, सेनाले यसबारेमा उपयुक्त निर्णय गर्नेछ ।
त्यसो त भारतीय कम्पनीले डीपीअहार बनाउनुपूर्व कोरियन कम्पनी ‘एलएमडब्ल्यु’ ले पनि फास्ट ट्रयाकको डीपीआर तयार पारेको सूत्रहरुको दाबी छ । तर, कोरियन डीपीआरलाई नेपाली सेनाले नोटिसमा लिएको छैन ।
कोरियन डीपीआर भारतीले भन्दा सोझो र छोटो दुरीको प्रस्ताव गरेको स्रोत बताउँछ ।
ब्रिज र टनेलमा विदेशीको सहयोग लिइने
नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाक निर्माणको तीनवटा प्रक्रियाबाट गरिने जनाएको छ । ‘सहज ठाउँमा नेपाली सेनाले आफैं बाटो बनाउँछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘टनेल र हाइब्रिजहरु विदेशी निर्माण कम्पनीहरुमार्फत गराइनेछ, जसमा नेपाली कम्पनीहरुको ज्वाइन भञ्चर रहनेछ ।
साथै केही भागमा नेपालका राम्रा निर्माण कम्पनीहरुलाई टेण्डरमार्फत काम लगाइने सेनाले जनाएको छ । आगामी फागुनदेखि काम थाल्ने गरी तयारी भइरहेको सेनाले जनाएको छ ।
समयअघि नै काम सक्छौंः सेना
नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरुले ४ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि समयअगावै काम सक्ने दाबी गरेका छन् ।
एक सैन्य अधिकारीले भने- ‘नेपाली सेनाले पाएको जिम्मेवारी समयमै सम्पन्न गर्दै आएको छ । हामी यो फास्ट ट्रयाक तोकिएको चार वर्षे अवधि पूरा नहुँदै निर्माण सम्पन्न गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछौं ।’