२५ पुस, काठमाडौं । चुनावी हारपछि नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरुले नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस चलाएका छन् । तर, संस्थापन समूहले भने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई अझ शक्तिशाली बनाउने प्रयास थालेका छन् ।
देउवा समूहले पार्टीलाई फेरि सामुहिक नेतृत्व प्रणालीबाट अध्यक्षात्मक प्रणालीमा फर्काउने प्रस्ताव बहसमा ल्याएको छ ।
केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँडले भने, ‘कांग्रेस अहिले सामूहिक नेतृत्वमा चलेको छ, पार्टीको यो स्ट्रक्चरलाई बदल्ने हो कि ? फेरि वीपी कोइराला, किशुनजीको पालामा जस्तो अध्यक्षात्मक प्रणालीमा जाने हो कि भन्ने बहस प्रारम्भ भएको छ ।’
खाँडले भनेजस्तो अध्यक्षात्मक प्रणालीमा जान १४ औं महाधिवेशन कुनुपर्ने हुन्छ ।
तर, सभापतिलाई थप अधिकार दिन भने महाधिवेशन नै कुर्नुपर्दैन, जसको प्रयास सुरु भएको छ ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा नराम्रो हार व्यहोरेको कांग्रेसमा चुनावी समीक्षाका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति बोलाउन माग भइरहेको छ । युवा नेताहरुले त महासमिति बैठक र विशेष महाधिवेशन नै बनाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।
तर, केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकसमेत तय भएको छैन । प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवाले छिट्टै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउने नेताहरुले बताएका छन्, जुन बैठकले महासमिति बैठकको मिति तय गर्न सक्छ ।
त्यो महासमिति बैठकमा विधान संशोधन गरेर सभापतिलाई थप अधिकार दिने देउवा पक्षको तयारी छ ।
सुशील कोइरालाको त्यो विद्रोह
कांग्रेसमा लामो समय अध्यक्षात्मक प्रणाली नै रहृयो । तर, कृष्णप्रसाद भट्टराई सभापति हुँदा विद्रोह भयो, जसको नेतृत्व तत्कालीन नेता सुशील कोइरालाले गरेका थिए ।
नेताहरुका अनुसार आफू सभापति भएर पनि पदाधिकारी मनोनयन गर्न नसक्दा कोइरालाले सुनाउने गरेका थिए, किसुनजीले ‘बाबु भोलि कुनै दिन तपाई पनि सभापति बन्नुपर्ला, त्यो दिन थाहा पाउनुहुनेछ’ भन्नुभएको थियो ।’
जे होस्, सुशील कोइराला समूहले ‘सबै अधिकार अध्यक्षसँग मात्रै भयो, प्रत्यायोजन हुनुपर्छ’ भनेपछि नै कांग्रेसमा केन्द्रीय सदस्यको चुनाव हुन थाल्यो ।
यद्यपि गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालासम्म पनि लगभग अध्यक्षात्मक प्रणाली नै थियो ।
गिरिजाको छोरीमोहले खोसियो अधिकार
तर, कोइरालाले जब छोरी सुजाता कोइरालालाई उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री बनाए, कांग्रेसमा गिरिजाविरुद्ध जेहाद छेडियो । महासमिति बैठक बोलाएर सभापतिको अधिकार कटौती गरियो । त्यसबेला गिरिजाबाबुले सुजातालाई बनाउन खोज्नुभयो भन्ने आक्रोश बढी थियो, एक नेता भन्छन् ।
यद्यपि गिरिजाप्रसादलले विधान संशोधनको प्रस्तावमा सही नै गरेनन् । तर, १२ औं महाधिवेशनबाट त्यो विधान लागू भयो ।
देउवाले पहिले मानेनन्, अहिले चाहेका छन्
त्यसपछि नै पदाधिकारी मनोनयन सभापतिले गर्ने तर, केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने भयो । १२ औं महाधिवेशनबाट सभापति भएका सुशील कोइरालाले लामो समयसम्म पदाधिकारी मनोनयनको प्रस्ताव पारित गर्न सकेनन् । पछि शेरबहादुर देउवा समूहलाई सहमहामन्त्री दिएपछि मात्र पारित भयो ।
त्यसपछि नै सुशील कोइरालाले महासमितिबाट विधान संशोधन गरेर पदाधिकारी थप्ने र नभए सभापतिले पदाधिकारी मनोनित गर्ने व्यवस्था गर्न चाहेका थिए । त्यसबेला देउवा समूह यसको विपक्षमा उभियो, किनकि यसो भए तत्कालीन संस्थापन समूहको गुटका नेताहरुको व्यवस्थापन सहज हुने थियो ।
अब अहिले भने सभापति देउवाले त्यही सुशीलकै लाइन अवलम्वन गर्न चाहेका छन् । आफ्नो समूहका नेताहरुको व्यवस्थापनका लागि पदाधिकारी बढाउन र अधिकार सभापतिमा केन्दि्रत गर्न चाहेका छन् ।
नभए यथास्थितिमा उनले गुटका नेताहरु व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था नभएको नेताहरु बताउँछन् । किनकि उनले विमलेन्द्र निधिदेखि विजयकुमार गच्छदार र खुमबहादुर खड्कालाई पार्टी उपसभापति बनाउने आश्वासन दिएका छन् ।
त्यसको संकेत गर्दै देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँड भन्छन्, पार्टी सभापतिले महामन्त्री मनोनित गर्ने राखेको छ । तर, त्यो महामन्त्री मनोनयन पनि केन्द्रीय समितिले लगेर पास गर्नुपर्छ । पार्टी सभापति महाधिवेशनबाटै म्याण्डेट लिएर आएका हुन् । उहाँले जोसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई महामन्त्री बनाउँ भन्दा पनि केन्द्रीय समितिले मानेन भने के गर्ने ?’
