बिहीबार, ३ साउन, २०७५
OnlineKhabar.com
Suzuki

पत्रपत्रिका समाचारः केसीका पक्षमा सय वकिल, विपक्षमा को–को ?

श्रीमानलाई कार्यपालिका बैठकमा बस्न दिनुपर्ने उपमेयरको माग, बैठक प्रभावित !

Suzuki
अनलाइनखबर

२६ पुस, काठमाडौं । राजधानीबाट प्रकाशित भएका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरु आज पनि अदालतको अवहेलना आरोपमा पक्राउ परेका डा. गोविन्द केसीकै वरिपरि घुमेका छन् । पत्रपत्रिकाहरुले विभिन्न शीर्षकमा यसका पाटापक्ष केलाएका छन् ।

एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता संयोजन समितिको मंगलबार बसेको बैठक र यसले गरेका निर्णयहरुलाई पनि सबैजसो पत्रिकाहरुले पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएर छापेका छन् ।

यसका अलावा, प्रदेशको अस्थायी मुकाम नभनी राजधानीका लागि सम्भावित स्थानमा प्रदेशको अस्थायी कार्यालय खोल्ने गृहकार्यमा सरकार जुटेको, श्रीमानलाई कार्यपालिका बैठकमा बस्न दिनुपर्ने उपमेयरको मागले बैठक प्रभावित भएकोलगायत समाचार पनि पत्रपत्रिकाहरुले लेखेका छन् ।

केसीका पक्षमा सय वकिल

अदालतको अवहेलना आरोपमा पक्राउ परेका डा. गोविन्द केसीले सर्वोच्चमा दिएको वयानलाई मुख्य समाचार बनाएर छापेको कान्तिपुर दैनिकले सय वकिल केसीको पक्षमा रहेको लेखेको छ ।

समाचार अनुसार अवहेलना मुद्दामा डा. केसीको पक्षमा बहस गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र भण्डारी, विजयप्रसाद मिश्र, इन्दु तुलाधर, दिनेश त्रिपाठी, लेखनाथ भट्टराईलगायत करिब सय कानून व्यवसायीले वकालतनामा गराएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, श्याम खरेल, उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेलगायत कानून व्यवसायी भने अवहेलनाको कारबाहीको पक्षमा बहस गर्दैछन् ।

यी हुन् अदालतमा परेका मानहानीका चर्चित मुद्दा


कान्तिपुरले जस्तै डा. केसीले अदालतमा दिएको वयानलाई मुख्य समाचार बनाएको नयाँ पत्रिका दैनिकले अदालतमा परेका मानहानीका अहिलेसम्मका चर्चित मुद्दाको समेत खोजी–नीति गरेको छ ।

समाचार अनुसार, प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा अदालतको आदेश मान्य हुँदैन भनेर दिएको अभिव्यक्तिले अदालतको मानहानी भएको भन्दै कांग्रेस सभापति तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

त्यस्तै माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल हत्या अभियोगमा दोषी ठहर भएपछि पक्राउ गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश नमानेको आरोपमा नेपाल प्रहरीका आइजीपी प्रकाश अर्यालविरुद्ध परेको अवहेलनाको मुद्दा विचाराधीन छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लाउडा विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा बयान दिन बोलाउँदा अस्वीकार गरेर अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दा खेपेका थिए । उनी अदालतलाई नारायणहिटी दरबारमा सार्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विवादित भएका थिए । तर, त्यो मुद्दा त्यत्तिकै सेलायो ।

त्यस्तै, अर्का प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘शान्ति सम्झौताअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको दायरामा पर्ने द्वन्द्वकालीन मुद्दामा धमाधम फैसला गरेर न्यायालयले शान्ति सम्झौताविरुद्ध नै भयानक षड्यन्त्र गरेको’ तथा ‘अदालतले दिउँसै रात पार्दै छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर अदालतको मानहानी गरेको मुद्दा खेपेका थिए । तर, अदालतको अवहेलना गर्ने मनसाय नरहेको स्पष्ट पारेपछि त्यो मुद्दा पनि अघि बढेन ।

द्वन्द्वकालमा पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या भएको विषयलाई फौजदारी न्याय प्रणालीमार्फत उठान गर्दा शान्ति प्रक्रियामा असर पर्ने बताउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पनि अदालतमा उपस्थित हुनुपरेको थियो ।

चाल्र्स शोभराजको मुद्दामा न्यायाधीशहरूलाई गाली गरी अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा अधिवक्ता शकुन्तला थापालाई दोषी ठहर गर्दै सजायसमेत सुनाइएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा उल्लेख छ ।

 सरकारअघि नै एमाले–माओवादी एकताको स्वरुप


एमाले र माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार गठनअघि नै पार्टी एकताको स्वरुप तयार गर्ने समझदारी गरेको खबरलाई आज कान्तिपुर दैनिकले पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएर छापेको छ ।

पार्टी एकता संयोजन समितिको मंगलबार बसेको बैठकले दुई दलबीचको एकता प्रक्रियालाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउनेबारे छलफल गरेको थियो ।

‘पार्टी एकताको गृहकार्य गर्ने कार्यदल भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थाइल्यान्डबाट फर्केपछि बस्ने बैठकले गर्नेछ । ओली मंगलबार उपचारका लागि बुधबार त्यसतर्फ जाँदैछन् ।

चुनाव खर्चमा महालेखाको चासो

निर्वाचन आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबीच निर्वाचन खर्चको पारदर्शितासम्बन्धमा छलफल भएको छ । आयोगले तीन चरणमा गरेको स्थानीय तहको चुनाव र दुई चरणको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा गरेको खर्च व्यवस्थित र पारदर्शी रुपमा राख्न महालेखाले सुझाव दिएको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार लेखेको छ ।

भत्ता, गाडी खरिद तथा पेट्रोलमा जथाभावी खर्च गरिएको गुनासोपछि महालेखाले चासो देखाएको हो ।

उच्च अदालतको ठाउँमा प्रदेश कार्यालय

सरकार प्रदेशको अस्थायी मुकाम नभनी राजधानीका लागि सम्भावित स्थानमा प्रदेशको अस्थायी कार्यालय खोल्ने गृहकार्यमा जुटेको छ । सातवटै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय राजधानीमा तोक्ने तयारीबाट पछि हटेर सरकार नयाँ विकल्पमा जुटेको खबरलाई पनि आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ ।

सरकारले उच्च अदालत रहेका स्थानमा प्रदेशको अस्थायी कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ । यसअघि सर्वदलीय बैठकमा एमाले र माओवादी केन्द्रले अस्थायी मुकाम तोक्नेबारे सुझाब नदिएपछि सरकारले तत्काल अस्थायी मुकाम नतोकी सबै प्रदेशको सम्पर्क कार्यालय राजधानीमा तोक्ने तयारी गरेको थियो । त्यस्तो तयारीको आलोचना भएपछि सरकार नयाँ विकल्पमा प्रवेश गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार उच्च अदालत भएका ठाउँमा प्रदेशको अस्थायी कार्यालय तोक्नेबारे कानूनविद् र मन्त्रीहरूसँग परामर्श गरेका छन् । सो विकल्पमा एमाले र माओवादीको पनि सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारलाई उद्धृत गर्दै नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर लेखेको छ ।

सडक मर्मतको अर्बौं पैसा अन्यत्र


नागरिक दैनिकका अनुसार सरकारले सडक मर्मतसम्भारको नाममा उठाएको अर्बौ रुपैयाँ अन्यत्रै खर्च गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल आयल निगमले सडक मर्मत सम्भारका लागि उठाएको रकम सोझै सडक बोर्डमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान लत्याइएको समाचारमा उल्लेख छ ।

सडक बोर्ड नेपालका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल आयल निगमबाट सडक मर्मत सम्भारका लागि भनी २० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । यो रकममध्ये सडक मर्मतका लागि ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्रै पाएको बोर्डले जनाएको छ ।

र, यो पनि खबर– श्रीमानलाई कार्यपालिका बैठकमा बस्न दिनुपर्ने उपमेयरको माग, बैठक प्रभावित

नयाँ पत्रिका दैनिकको भित्री पृष्ठमा जनप्रतिनिधिसँग सम्बन्धित रोचक समाचार छापिएको छ । समाचार अनुसार कार्यपालिका बैठकमा श्रीमानलाई बस्न दिनुपर्ने माग उपमेयरले गरेपछि बैठक नै प्रभावित भएको छ ।

बाराको पचरौता नगरपालिकाकी उपमेयर इन्दुकुमारी यादवले नगर कार्यपालिका बैठकमा श्रीमानलाई बस्न दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि बैठक बस्न सकेको छैन । श्रीमान विनोद यादवलाई बस्न नदिए नगरसभा नै रोक्ने उनले चेतावनी दिएकी छन् ।

समाचार अनुसार उपमेयर इन्दुकुमारी यादवले श्रीमानलाई सल्लाहकारका रुपमा नगर कार्यपालिकाको बैठकमा सहभागी गराउने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर कार्यपालिका बैठकमै सहभागी गराउन कानूनतः नमिल्ने भन्दै एक सदस्यले आपत्ति जनाएका थिए । लगत्तै उनले श्रीमानलाई बस्न नदिए नगरसभा बस्न नदिने चेतावनी दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

‘पचरौता नगरपालिकाको सभा माघ २१ मा बस्दैछ । योजना तथा तर्जुमा छनौटका लागि उपमेयर यादवलाई संयोजक बनाइएको थियो’, नयाँ पत्रिका दैनिक समाचारको अगाडि लेख्छ, ‘योजना तथा तर्जुमा छनोट समिति बनाउन बसेको बोर्ड बैठकमा उपमेयरले आफूनिकट व्यक्तिलाई सल्लाहकार तथा सहयोगी राख्न पाउनुपर्ने माग राखेपछि विवाद चर्किएको हो ।’

२०७४ पुष २६ गते ७:०६ मा प्रकाशित
Grace
Grace

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this