२६ पुस, काठमाडौं । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा गत कात्तिकसम्ममा एक प्रतिशतले घटेको सरकारी आँकडा छ । र, रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि एक दशमलव चार प्रतिशतले घटेर दुई अर्ब २८ अर्बमा सीमित भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निश्कर्ष छ, अब रेमिट्यान्स उत्कर्ष अर्थात् शिखरमा पुग्यो । र, अब घट्ने क्रम शुरु हुनेछ ।
पछिल्ला वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानिएको छ । त्यही टेको कमजोर बन्दै गर्दा अर्थतन्त्रको भविष्य के होला ? जवाफ स्पष्ट छ, बैंकहरुमा अहिले देखिएको पुँजी अभावको समस्याको एक कारक त्यही हो ।
कात्तिकसम्मको तथ्यांक विश्लेषण गरौं । उक्त अवधिमा मुलुकमा भित्रिने र बाहिरिने रकमबीच दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बचत देखिएको छ । टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लाभांशका रुपमा विदेश लैजाने तयारी गर्दै गर्दा अर्थतन्त्र करिब २३ अर्ब रुपैयाँले घाटामा जाने चिन्ता सर्वत्र व्याप्त देखिन्छ ।
अब रेमिट्यान्सको दरमा वृद्धि नहुनेमा सरकार र व्यवसायी दुवै पक्ष सहमत देखिन्छन् । ‘रेमिट्यान्स आउने क्रम अब उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ, अबका दिन यसमा धेरै ठूलो उतारचढाव आउने सम्भावना छैन्,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन् ।
उनकै जस्तो तर्क छ, विज्ञ मधुविलास पण्डितको पनि । ‘अब रेमिट्यान्समा भर पर्ने युग सकियो । स्वदेशी उत्पादन बढाएर रोजगारीको दरमा वृद्धि गर्नुपर्छ,’ पण्डित भन्छन्, ‘अब देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सका भरमा मात्रै थेगिन्छ भन्ने सोच्नु हुँदैन ।’
यस्तो छ रेमिट्यान्स र बैंकिङ तरलताको सम्बन्ध
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाले रेमिट्यान्सका रुपमा डलर पठाउँछन् । त्यसका लागि बैंकिङ च्यानलकै अधिक प्रयोग हुन्छ । यसरी भित्रिने रकम लामो समयसम्म बैंकमै नरहने भए पनि अर्थतन्त्र र बैंकिङ प्रणाली चलायमान बनाउन अप्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह हुन्छ ।
रेमिट्यान्सकै कारण बैंकिङ प्रणालीमा अप्रत्यक्ष रुपमा भए पनि पुँजी उपलब्ध हुन्छ । तर, यस्तो रकमको प्रयोग बैंकहरुले समेत आयात बढाउनकै लागि प्रयोग गरेपछि थप समस्या निम्तिएको हो ।
रेमिट्यान्सलाई प्रत्यक्ष उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सहज नभएको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । मुख्यतः वैदेशिक रोजगारीमा जानेले ऋण भुक्तानी, बालबच्चाको शैक्षिक खर्च र सामान्य जीवनस्तर उकास्न यस्तो रकमको प्रयोग हुन्छ । र, उत्पादनमुलक लगानीमै प्रयोग गर्न बाध्य पार्न सकिने अवस्था छैन ।
राष्ट्र बैंककै अध्ययनले पारिवारिक तहमा रेमिट्यान्सको प्रयोग दैनिक उपभोगलगायत सम्पूर्ण खर्च धान्ने भरपर्दो माध्यमका रुपमा विकसित हँुदै गएको देखाएको छ । हुन त, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई नै लक्षित गरेर वैदेशिक रोजगार बचतपत्रजस्ता उपकरणहरु पनि जारी गर्ने गरेको छ । त्यसको बिक्री भने न्यून देखिन्छ ।
‘आएको रेमिट्यान्स सही ठाउँमा उपयोग भएको भए पनि अहिले त्यसमै यति निर्भर हुनु पर्दैनथ्यो,’ पण्डित भन्छन्, ‘उत्पादनका क्षेत्रमा रेमिट्यान्स उपयोगको नीति राज्यले ठीक समयमा लिएको भए यतिबेला सोही माध्यमबाट अर्थतन्त्र धेरै माथि उक्लिन सक्थ्यो ।’
बैंकिङ लगानीले आयातलाई प्रश्रय दिँदा अर्थतन्त्रमा पनि असन्तुलन देखिन थालेको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालमा पैठारी दिनानुदिन बढ्दो छ । नौ खर्ब ९० अर्ब रकम खर्चिएर आयात हुँदा देशबाट निर्यातवापत ७३ अर्ब रुपैयाँ मात्र आम्दानी हुन्छ । यो असन्तुलनको समायोजनमा रेमिट्यान्सको मूख्य भूमिका रहँदै आएको छ ।
रेमिट्यान्समार्फत् भित्रिएको पुँजीलाई प्रत्यक्ष रुपमा उत्पादनमा लगाउन नसकिएको अवस्थामा त्यसलाई अप्रत्यक्ष रुपमा भए पनि यस क्षेत्रमा लगाउन सक्नुपर्नेमा अर्थशास्त्री डा. मदन दाहाल जोड दिन्छन् ।
‘अहिले बैंकहरुले व्यवसायीलाई भन्दा व्यापारीलाई ऋण दिन रुचाउँछन्, जसले आयात बढाउँछ र असन्तुलन गर्छ,’ डा. दाहाल भन्छन् ।
कतिपय उत्पादनशील कर्जामा लाग्ने व्याजदरमा राष्ट्र बैंकले सीमा तोकिदिएका कारण पनि बढी नाफा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरु लाग्ने गरेको दाहालको भनाइ छ ।
हुन त, उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी लगानीमा बैंकहरुलाई बाध्य पारिएको अवस्था छ, तैपनि बैंकहरुले त्यसलाई पूरा गरिरहेका हुँदैनन् । वाणिज्य बैंकहरुले उत्पादनशील कर्जामा न्यूनतम २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गत वर्षकै तथ्यांक विश्लेषण गर्दा बैंकहरुले त्यस क्षेत्रमा १८ दशमलव दुई प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न सकेनन् ।
‘बैंकहरुबाट गाडी र घरका लागि कर्जा लिन सजिलो छ तर व्यवसाय गर्न सजिलोसँग ऋण पाइँदैन,’ व्यवसायी दिनेश श्रेष्ठ भन्छन् । बैंकिङ ऐनले कर्जा तथा सापटी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मात्र दिन पाउने व्यवस्था गरेकाले पनि बैंकहरुले सिन्डिकेट कायम गरेको र नाफामा बढी केन्द्रीत भएको उनको आरोप छ ।
किन खस्कियो वैदेशिक रोजगारी ?
विदेश जानेको संख्यामा गिरावट केही वर्षयताको ‘ट्रेन्ड’ हो । विनासकारी भूकम्पयता त वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको वृद्धिमा अझ बढी असर देखिएको छ । र, रेमिट्यान्सको ओरालो यात्रा निरन्तर रहनुको कारण पनि त्यही भएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा उचित नीति लिन र श्रम गन्तव्य मुलुकहरुमा कामदारको पारिश्रमिक वृद्धिको ठोस पहल गर्न नसक्दा समस्या बढेको विज्ञहरुको ठम्याइ छ ।
कामदारलाई विदेशमा कमाएको पैसा उतै खर्च गर्न मात्रै ठिक्क भएको अवस्थाले रेमिट्यान्स आप्रवाह ओरालो लागेको छ । बचत गरेर देशमा पठाउन नसक्ने भएपछि धेरै नेपाली कामदार जाँदा लगेको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने अन्योलमा छन् ।
पछिल्लो समयमा मलेसिया जाने कामदारको संख्या बढिरहेको छ । र, साउदी अरेबिया जानेको संख्यामा उल्लेख्य गिरावट आएको छ ।
मलेसियामा नेपाली कामदारको पारिश्रमिक गतिलो छैन । सोही कारण दुई वर्षयता मलेसियामा नेपालीको रोजगारी सुस्ताएको थियो ।
तर, साउदी अरेबिया आर्थिक मन्दीमा परेपछि धेरै नेपाली फेरि मलेसियातिर मोडिएका छन् । यसले विदेश जाने कामदारको कमाइमा प्रत्यक्ष असर गरेको वैदेशिक रोजगार विज्ञ पण्डित बताउँछन् । खाडी मुलुकमा कामदारको तलब सुविधा बढाउन सरकारीस्तरबाट पनि पहल नगर्दा समस्या भएको उनको बुझाइ छ ।
नेपाली कामदार तेस्रो मुलुक पुगिरहँदा नेपालमा भने भारतीय कामदारको संख्या बढिरहेको छ । यसतर्फ पनि ध्यान जानुपर्ने पण्डितको भनाइ छ । नेपालीहरुले अर्धदक्ष कामदारका रुपमा गर्न सक्ने धेरै रोजगारीलाई बेवास्ता गर्दा ठूलो रकम भारतीय कामदारले रेमिट्यान्सकै रुपमा आफ्नो मुलुकमा पुर्याइरहेको उनी बताउँछन् ।
‘अहिले ठूला आयोजनाहरुमा भारतीय कामदार नै चाहिने अवस्था बनिसक्यो । थोरै समयको तालिम लिए भने विभिन्न प्राविधिक क्षेत्रमा नेपाली कामदारका लागि प्रशस्तै अवसर छ,’ पण्डित भन्छन्, ‘विदेशिने कामदार र आउने रेमिट्यान्स अहिले घटिरहेको भनेर चिन्ता लिनु हुँदैन । यसले दीर्घकालमा हामीलाई नै फाइदा हुन्छ ।’
विदेश जाने कामदार नै घट्नु, वर्षौंदेखि तलब नबढ्दा कमाइको अधिकांश हिस्सा विदशेमै सकिनु, नेपाली कामदारलाई खाडी राष्ट्रको विकल्पमा युरोपेली मुलुकमा लैजान पहल नहुनुलगायत कारण रेमिट्यान्स प्रभावित भएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
म्यानपावर व्यवसायीहरु भने सरकारले विचार नै नगरी लगाएको निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्थाको दीर्घकालीन असर देखिन थालेको टिप्पणी गर्छन् ।
सरकार भने यसमा सहमत छैन । विदेशबाट अउने रेमिट्यान्स घट्दै जानुले देशको अर्थतन्त्रमा देखिनसक्ने असन्तुलनमा वैदेशिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी निकाय खासै चिन्तित छैनन् ।
रेमिट्यान्स घटेको समयमा त्यसको बढोत्तरीका लागि गर्न सकिने पहल र प्रयास श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डबाट भएको छैन ।
ती निकाय परम्परागत ढर्रामै चलिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा नयाँ गन्तव्य खोज्ने, नयाँ नीति लिने र सीप दिलाएर विदेश पठाउनेलगायत विषय ती निकायले आफ्नो चासोभन्दा बाहिरको जस्तो ढंगले लिएका छन् । त्यसको असरले नै रेमिट्यान्स प्रभावित हुँदैछ भने देशमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव पनि बढ्दैछ ।
