२७ पुस, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित भएका सबै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले अदालतको अवहेलना मुद्दामा पक्राउ परेका डा. गोविन्द केसी रिहा भएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएर छापेका छन् । पत्रपत्रिकाहरुले केसी पक्राउ प्रकरणपछि स्वयं प्रधानन्यायाधीश नै छानबिनको घेरमा तानिएको लेखेका छन् ।
केसी गत सोमबार अदालतलको अवहेलना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । त्यसको ३ दिनपछि रिहा भएका केसीले पुनः अस्पतालमा अनसन सुरु गरेका छन् ।
आगामी २८ चैतबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने भएपछि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा निकाल्न कठिन हुने देखिएको छ । यो विषयलाई आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएर छापेको छ ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भएको विषयलाई पनि आजका पत्रिकाहरुले लेखेका छन् ।
यसका अतिरिक्त आउँदो जेठमा मेलम्ची काठमाडौं आइपुग्ने, भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ता बुझ्ने म्याद नथपिनेलगायत खबर पनि पत्रपत्रिकाहरुले छापेका छन् ।
अदालतबाट बिदाः आन्दोलन जारी
नयाँ पत्रिका दैनिकले आज चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आईओएमका प्रा.डा. गोविन्द केसीले अदालतबाट तारेख पाए पनि अनसन जारी राखेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई कार्बाही गर्न र डीन डा. शशि शर्माको पुनर्बहाली खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै अनसनमा बस्दै आएका केसी अस्पताल र अदालतको चक्करमा छन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट बुधबार साँझ तारेखमा रिहा भएलगत्तै डा. केसी पुरानै अनसनस्थल शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुगेको समाचारमा उल्लेख छ ।
जिशिका नहुँदा समन्वयमै समस्या, कठिन बन्दै एसईई परीक्षा
नयाँ पत्रिकामै जिल्ला शिक्षा कार्यालय (जिशिका) नै नरहने भएपछि एसईई परीक्षा कठिन बन्दै गएको समाचार पनि छ ।
समाचार अनुसार कानूनी रुपमा संक्रमणकालीन व्यवस्था नहुँदा यस वर्षको एसईई परीक्षाको नतिजा आउन निकै समय लाग्ने देखिएको छ ।
देश संघीयतामा गएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुँदैछ । एसईईसम्बन्धी धेरै काम जिशिकाबाटै हुने गरेका थिए । तर, सम्पर्क गर्ने र कामको जिम्मेवारी दिने निकाय नहुँदा विद्यार्थीको तथ्यांक संकलनमा जटिलता आउने खबर नयाँ पत्रिकामा छ ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको बुधबारको बैठकमा आयोग सदस्य तथा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले अहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले ९५ प्रतिशत काम सकेको र जिशिका नहुने भएपछि नतिजाका लागि महिनौं पर्खिनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने नयाँ पत्रिका दैनिकसँग बताएका छन् ।
भूकम्पको दोस्रो किस्ता बुझ्ने म्याद नथपिने
राष्ट्रिय पनुर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास अनुदानको दोस्रो किस्ता बुझ्न तोकेको पुस मसान्तको समयसीमा परिवर्तन नहुने भएको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार दोस्रो किस्ता प्राप्त गरिसक्नुपर्ने भनी तोकिएको अवधिमा लाभग्राहीले अनिवार्य दोस्रो किस्ताको सिफारिस लिइसक्नुपर्ने छ ।
०७३ पुस मसान्तभित्र पहिलो किस्ता बुझेका लाभग्राहीका लागि दोस्रो किस्ता बुझ्ने म्याद यही पुस मसान्त तोकिएको छ । ती लाभग्राहीले ०७५ जेठसम्म तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ । ०७४ कात्तिकमा पहिलो किस्ता लिएका लाभग्राहीले भने ०७४ चैत मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता र ०७५ असार मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता बुझिसक्नुपर्ने नयाँ पत्रिका दैनिकको समाचारमा उल्लेख छ ।
मन्त्रीका आँखा नियुक्तिमा
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको चौथो पृष्ठमा कामचलाउ सरकारका मन्त्रीहरुको ध्यान नियुक्तिमा केन्द्रित भएको समाचार छ ।
समाचार अनुसार संघीयता कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण काम थाती राखेर सरकारका मन्त्री नियुक्तिमा व्यस्त हुन थालेका छन् ।
‘विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकायका कार्यकारी प्रमुख, महाप्रबन्धक तथा सदस्यसचिव नियुक्त गर्न १५ दिने सूचना जारी गर्नुपर्ने प्रावधानलाई मिचेर सातदिने सूचना प्रकाशन गर्दै आफूनिकटकालाई नियुक्ति दिलाउन प्रयास थालेका छन्’, अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचारमा लेखेको छ ।
तोडिँदै भारतीय एकाधिकार, चीनतर्फको इन्टरनेट पनि नेपालमा
नेपालको स्थलमार्गबाट हुने दूरसञ्चारको अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धतामा भारतीय एकाधिकार तोडिने भएको छ । यो विषयलाई आज नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ ।
‘चीनतर्फको पनि इन्टरनेट नेपालमा’ शीर्षक दिएर नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ, ‘नेपालले चीन हुँदै विश्वबजारको दूरसञ्चार नेटवर्कमा आबद्ध हुने बाटो खुलेसँगै भारतीय एकाधिकार तोडिने भएको छ। विश्वव्यापी दूरसञ्चार नेटवर्कमा आबद्धताका लागि स्याटेलाइट र केबल गरी दुईवटा माध्यम छन् । हाल नेपालले दूरसञ्चारमा अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धताका लागि एकभन्दा बढी मुलुकको स्याटेलाइट प्रयोग गरे पनि स्थलगत आबद्धता भने भारतबाट मात्रै हुँदै आएको छ । चीनसँग अप्टिकल फाइबरमार्फत जोडिएसँगै अब नेपालले भारतबाहेक चीनको बाटो हुँदै विश्व दूरसञ्चार सञ्जालमा जोडिने छ ।’
कुलतमै सक्छन् नेपालीले बर्सेनि २२ अर्ब
लागूपदार्थका दुव्र्यसनीले बर्सेनि २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम कुलतमा फसाउने गरेको तथ्य कारोबार दैनिकले आज सार्वजनिक गरेको छ ।
यो विषयलाई मुख्य समाचार बनाएर कारोबार दैनिकले लेखेको छ– लागूपदार्थका दुव्र्यसनीले बर्सेनि २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम कुलतमा फसाउने गरेका छन् । गाँजा , चरेस, हिरोइन तथा फर्मास्यूटिकल ड्रग्सका दुव्र्यसनीले दैनिक खर्च गर्ने रकमको अनुपात वार्षिक २२ अर्बभन्दा बढी हुने गरेको पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरुलाई उद्धृत गर्दै कारोबारले समाचार लेखेको छ ।
दुव्र्यसनीले वार्षिक लागूपदार्थ सेवनवापत खर्च गर्ने रकम आर्थिक वर्ष ०७४–७५ को वार्षिक बजेटको २ प्रतिशत हो । यो रकम सुधार गृहमा उपचाररत दुव्र्यसनीको खर्चबाहेकको हो ।
