1. ताजा अपडेट
Comments Add Comment
om prakash gahatraj
२०७४ पुष ३० गते २१:३६
Devata afnai bebharle ra nirnaye le hune ho arule jabarjasti manna jaruri xaina
om prakash gahatraj
२०७४ पुष ३० गते २१:२८
Adalat Lai Mandir ra Nyayadhislai Devata hamile manne ? ki uniharu afai hunu parne hoina ra, Adalat bhitra ko bikriti ek patak feri farkera hernus chetri ji, bikriti le had naghe paxi Ani sachet nagarik le Pani had naghera bolna badhye hunxa.
sunan bhattarai
२०७४ पुष ३० गते ५:००
हाम्रो अवस्था त एकातिर ठुलो खाल्को अर्कोतिर गहिरो इनार जस्तो देखे
Raju
२०७४ पुष २९ गते १७:१४
Sab vanda raamro dr. Saab lai shree 10 banau sabai samasya haru hal vayera jaanechan.... haami ta sabai waha kai anuyayi hau.... jay hos ansan samrat ko...
Hari Adhikari
२०७४ पुष २९ गते ११:४३
कानूनमा राम्रा भनौदाहरु नै प्लाष्टिक सर्जरी गराएर आएका हुँदा रहेछन्, भित्री कुरो त के हो के? राजनीतिभन्दा बडो विचित्रको चीज रहेछ कानून, त्यसैले भन्दारहेछन् ‘कानून दैवले जानून्’ जुन सृफ आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र हजारचोटी फलाक्न मिल्ने ।
kishor
२०७४ पुष २८ गते १९:०१
संविधानमा महाअभियोगको व्यवस्था किन ? Finally somebody got the GUTS to ask this question. No offence,सबै कुराको निर्णय अनसन बाटै खोज्नेहो भने,यो व्यवस्ता (संविधानमा महाअभियोगको व्यवस्था किन?) किन?
kusan sharma
२०७४ पुष २८ गते १६:२४
अदालतले समाजमा गन्हाएकाहरुलाई, सेन्ट छर्कीदिने काम गरेपछि, उसमाथी शंका त उठ्नेनै भयो, फेरी 'फैसला सार्बजनिक'गरेर के गर्नु, जहिले पनि वकिलहरु कानुनको धारामा, बिपरित धारणा(कुलोको पानी घुमाए जसरी)सार्बजनिक गरिरहेका हुन्छन, न्यायकर्मी शंकाको घेरामा आएको छ भने, उसमाथी अनुसन्धान र कारबाही गर्दा, कसरी न्यायालय माथी प्रहार हुन्छ ? त्येसो भए, चोर,पाकेटमार,ठगलाई पकडदा पनि, 'समाजका सदस्य'माथि प्रहार हुन्छ नि होइन ?

अनसन र अदालतः कसले दिन्छ राय ?

आजभोलि सामाजिक सञ्जालले सजिलो पारेको छः लेखलाई पूर्वाग्रही ढंगले हेरिन्छ । उसको विचार अब वैयक्तिक रहेन । तत्काल यो, त्यो संज्ञा दिइन्छ । पृष्ठभूमिमा टेकेर हठात निस्कर्षमा पुग्ने चलन छ । अपवादमा पनि चाकरी हुन पुग्छ । यसर्थ, लेखको शीर्षक हेर्ने । शीर्षकले तानेमा हाइलाइट हेर्ने । हाइलाइटको विचार मिलेमात्र अनुच्छेदमा छिर्ने जमात छ ।

मेरा प्रोफेसर पटक–पटक भन्छन्, ‘मान्छेहरू आफूलाई चाहिएको कुरासम्म सुन्न चाहन्छन् ।’ नेपालमै कानून पढ्दा कुनै साथीले भनेको ताजै छ, ‘पढ्नुपर्ने कानूनको कमजोरी हो । यसको पकडमा मेरो चासो छैन । सिद्धान्त भँजाउनुको स्वाद बेग्लै छ । अझ रमिता हेर्न पाइन्छ ।’

समयले अदालतको परीक्षण गरिरहेकै छ । चुनाब त एउटा मन्ध्यान्तर पो रहेछ । कथित लोकमान र कनकमणिको यो रमितामा डाक्टर गोविन्द केसी फेरि सामेल हुन पुगेका छन् । माइतीघरले यसैमा गरम मसला थपिदिएको छ । खोज, छानविन र तथ्यबारे कुरा उठिरहेका छन् ।

छानविन कुनै एक मात्रको गरेपुन्ने हो या सबैको गर्नुपर्ने हो ? अनसन आफैमा डाक्टरसाबको वैयक्तिक विवेक हो वा संस्थागत रणनीति ? हामी सामान्य नागरिक यतिवेला रमाइलो मान्नु कि खेद प्रकट गर्नु ? अनसन सम्बन्धी कानून बनाउनुपर्ने त होइन ? स्मरण रहोस, अदालतको काँधमा राखेर निशाना साध्नु सर्वथा गलत हो । अदालतलाई कमजोर बनाएर काँही पुगिँदैन ।

संसारभर न्यायाधीश असाध्यै सम्मानित छन् । उनीहरू फैसलामा ज्यूँछन् । एउटा मात्रै गलत फैसलाले जीवनभरको प्रशिद्धीबाट हात धुनुपर्ने हुन सक्छ । उनीहरू खारिएका विद्वानका बहस सुन्छन् । पक्षले किन हारेको वा किन जितेको हो ? त्यसको आधार र कारण खुलाइ निर्णय दिन्छन् ।

हरेक आदेश तथा फैसलाको सार्वजनिक गरिदिनुपर्छ । यो सब प्रकृया सजिलो छैन । न्यायाधीशले गरेको आदेश र फैसलाको अभिलेख हुन्छ । सभ्य समाजमा फैसलाको विश्लेषण हुन्छ तर, अनसनबाट राजिनामाको मञ्चन हुँदैन । अदालती गल्तीहरू सच्चाउने पनि यसका आफ्नै विधि र प्रकृया छन् ।

संसारभर आस्थाको केन्द्र अदालत रहँदै आएको छ । अदालतले सबैपक्षलाई जिताउन पनि सक्दैन । एकले जित्दा अर्को हार्नै पर्छ । हार्नेले पुनः कानूनी राय लिन्छ । हालत थप भ्रमपूर्ण हुन पुग्छ । यो क्रम चलीनै रहन्छ । बिडम्वना, हामी यो तथ्य छिपाउछौं । सतहका विज्ञप्ति, अनसन, बहिस्कार र भाषणबाजी अदालती सुधारका प्रकृयाप्रति लक्षित देखिँदैनन् ।

हो, शुद्धीकरणको अभियानमा उनी अन्ना हजारे सरह छन् । उनको निस्वार्थ सेवाभावको सराहना जति गरे पनि कमै होला । कानून भन्दा माथि कोही पनि छैन । हुनै सक्दैन । अनसनबाटै फैसलाको विरोध गर्ने, न्यायाधीशको राजिनामा माग्ने ? कस्तो आश्चर्य !

संविधानमा महाअभियोगको व्यवस्था किन ? डा. वावुराम भट्टराई, गगन थापा र रविन्द्र मिश्र लगायतका कैयौं अभियन्ताहरूले विधिलाई चुनौति दिएर समग्र अदालती भविष्यको तस्वीर सार्वजनिक गरिदिनुभएको छ । यहाँहरूले हाँक्ने नयाँ मुलुकमा सडकबाटै न्यायाधीशको राजिनामा माग्न मिल्ने हो ? सुहाउने जवाफको प्रतिक्षा रहनेछ ।

सामान्य विद्यार्थीको हैसियतले मनमा प्रश्न उठ्छ । “मानहानी हामीलाई पनि लगाइयोस, श्रीमान्” भन्नेसम्मको राय दिने कोही त पक्कै हुँदा हुन् ? कानून पढ्दाको मेरो साथीलाई सम्झिरहेछु । उ भन्थ्यो, कानून रमाइलो विषय हो । रमिता हेर्न पाइन्छ । के यो रमिता हो ?

पक्कै पनि अदालतभित्रको न्याय र अन्याय लेखेर साध्य छैन । आश र त्रासले नबोल्नेहरू चुपचाप पिउन विवस छन् । वृत्तिविकासको पूर्वानुमान त कता ? माननीय र सम्माननीयकै हुर्मत लिने धृष्ठता हुन्छ । अचम्मको पद रहेछ यो । एकपछि अर्को । जे गरे पनि, जो आए पनि । शुरूशुरूमा वाहवाही र घरजाने बेलामा अपमानित हुनुपर्ने । के यही हो, न्यायिक प्रचलन, विधिको शासन र नयाँ नेपाल ?

स्वाभाविक हुने कुरामा पनि युद्धसरहको अवस्था सिर्जना गरिदिने ! यसप्रकार चरणवद्ध संस्थागत प्रहार हुँदैगर्दा चुपचाप बस्न कठिन भयो । स्वतन्त्र न्यायालयको अवसानमा रमाइलो मान्न सकिएन । यद्यपि उ भन्थ्यो, न्यायाधीश हुनु छैन ।

कानून अचम्मको विषय छ । यो पनि एक विज्ञान नै हो । शुद्ध विज्ञान र कानूनबीच एउटै फरक छ । २ मा २ जोड्दा कति हुन्छ ? शुद्ध विज्ञानले स्वाभाविक र तत्काल जवाफ ४ दिन्छ । कानून जान्नेले हजुरलाई कति चाहिएको हो, भनिदिन्छ । तर्क, कारण र आधारले कानून सुसज्जित हुन्छ । मूलुकको प्रधानमन्त्रीले कानूनी राय माग्दा पनि हैरान पार्ने विषय छ यो ।

विधीशास्त्र, कानून र मान्य सिद्धान्तहरू चाहिएको दिन तयार छन् । मानौं चाहेको निकाल्नुहोस् । कानूनको एउटै पूर्वानुमान हुन्छ । सम्भावना, सम्भावना र सम्भावना । सम्माननीयज्यूका महाअभियोग, उमेर र नियुक्तिका विषयहरू यस्तै प्रमाण हुन् । उ भन्थ्यो, कानून साच्चिकै रोचक छ ।

आजकल मान्छेहरू भन्छन्, कानून त पढ्नैपर्ने विषय रहेछ । राय पनि थरीथरीका । फैसला (नजिर) उस्तै र बहसका झन कुरै छाडौं । आदि इत्यादि । यसो त शक्ति सन्तुलनको खिचातानी संसारकै नियति हो । तर, हाम्रो अदालतमा अजीब मनोरोग देखिन्छ । न्यायालय आफैंले बचाउ गर्नुपर्ने अचम्मको दृश्य छ ।

अनसनबाटै घर पठाउने कुरालाई विद्धानहरूले नैतिक प्रश्नको अमूर्त आधारमा खुलेरै सहमति प्रदान गरेका छन् । कानूनको राय बडो गजबको छ । दिनेको कुनै दायित्य नरहने ।

लोकतन्त्रमा यही सम्मानित संस्थालाई हमेसा चिमोट्ने प्रचलन बढेर आएको छ । कसले दिन्छ राय ? हुनेवाला प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले एउटा राय थप्नुभयो रे– कानून अप्ठ्यारो लागेमा डाक्टर केसीलाई सोध्नु ।

कसले दिन्छ राय ? हुनेवाला प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले एउटा राय थप्नुभयो रे– कानून अप्ठ्यारो लागेमा डाक्टर केसीलाई सोध्नु । कानूनी राय एउटै हुन्छ वा फरक ?

कानूनी राय एउटै हुन्छ वा फरक ? समयले उत्तर पर्खिरहेको छ । माफिया शब्द निकै प्रचलित छ । ओलीज्यूतर्फ मोडिन सक्छ । अनसन मजाकमा परिणत हुने क्रममा जो छ ।

कानूनका नवोदित विध्यार्थीहरू दोबाटोमा उभिएका छन् । उनीहरू आफ्नो भविष्यको रूपरेखा कुन मार्गतर्फ निर्देश गरून् ? हुन सक्छ, कानूनी शिक्षा प्रणालीमै पुनरावलोकन गर्ने बेला भएको छ ।

जापानमा कानूनका विद्यार्थीहरू एकसाथ तालिम सकेर ल स्कूलबाट पास गर्दाको बखत नै को न्यायाधीश, को सरकारी वकील वा को कानून व्यवसायी हुने पूर्वनिर्धारित हुन्छ । एकले अर्कालाई सफलताको शुभकामना दिन्छन् ।

समाजमा सबैको आदर सम्मान र आपसमा सदभाव छ । आफ्नै प्रतिष्ठाको कद बढाउन पनि अदालतको उच्च सम्मान गर्छन् उनीहरू । यसरी सौहाद्रपूर्ण न्यायिक यात्रा के नेपालमा सम्भव छैन ?

आफैंले हेरेको इतिहास छ । समस्या हामीमा रहेका कपटपूर्ण प्रवृत्ति, पुरानो संस्कार, राजनीतिक पूर्वाग्रह, स्वार्थी मनोवृत्ति, शिक्षित भनाउँदाहरुको संस्कारहीन व्यवहार र भित्रभित्रै भैरहने भूमिगत व्यवहार, पैसो र पद नै सर्वथोक हो भन्ने कुसंस्कारले गर्दा आजका घटना र परिघटना घटिरहेका छन् ।

हामी यदि साँच्चिकै सच्चिएनौं भने हाम्रा सन्तान पनि हामीजस्तै हुनेछन् र हाम्रो भन्दा धेरै बिग्रेको वातावरणमा जीवन जिउने छन् । राजतन्त्र, जनयुद्ध, गणतन्त्र र संघीयतालाई साक्षीभावबाट हेर्दा समय सधैं एकनास हुँदैन । राजासमेत रैती हुन पुगेको मुलुकमा अदालत जोगाउनु हरेक सार्वभौम नागरिकको साँझ कर्तव्य हो ।

कृपया डाक्टर केसीजस्ता देशभक्त इमानदार नागरिकको सदुपयोग होस् । आस्थावान अदालत काहीँबाट होइन । हरेक नागरिकको मनबाट निर्माण हुन्छ । यसको शुरूवात हाम्रै आचार र विचारबाट हुनेछ । यस्तो लाग्छ, निवृत्त सम्माननीयज्यूहरूलाई समेत आरामको खाँचो छ ।

अत्यधिक सक्रियताले सेवामा सहजताको सट्टा कठिनाइ आइरहेछ । कानून व्यवसायी र कर्मचारीहरूले पनि आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्ने समय भएको छ । हामी सबैमा अदालतप्रति गहिरो आस्था जरूरी परेको छ । यसका लागि सर्वप्रथम न्यायालय र न्यायाधीशलाई नै अक्षुग्ण र मर्यादित पार्नैपर्छ ।

अदालतलाई मन्दिर र न्यायाधीशलाई देवता मान्न यहाँहरूले सुझाउनुपर्छ । कानूनी राय र न्यायसेवा हरहालमा अनुमानयोग्य बनाउनु जरूरी छ । श्रीमान् आग्रह–पूर्वाग्रह पुग्यो । यहाँ कोही छैन पराई । कारण र आधार सबैमा लागू हुन्छ । अस्तु !!!

(सर्वोच्च अदालतका उपसचिव पदमा कार्यरत क्षेत्री हाल जापानस्थित क्यूसु यूनिभर्सिटीमा कानूनमा स्नाकोत्तर गर्दैछन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

खुसी

0%

दुःखी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

ट्रेन्डिङ

Advertisment