आजभोलि सामाजिक सञ्जालले सजिलो पारेको छः लेखलाई पूर्वाग्रही ढंगले हेरिन्छ । उसको विचार अब वैयक्तिक रहेन । तत्काल यो, त्यो संज्ञा दिइन्छ । पृष्ठभूमिमा टेकेर हठात निस्कर्षमा पुग्ने चलन छ । अपवादमा पनि चाकरी हुन पुग्छ । यसर्थ, लेखको शीर्षक हेर्ने । शीर्षकले तानेमा हाइलाइट हेर्ने । हाइलाइटको विचार मिलेमात्र अनुच्छेदमा छिर्ने जमात छ ।
मेरा प्रोफेसर पटक–पटक भन्छन्, ‘मान्छेहरू आफूलाई चाहिएको कुरासम्म सुन्न चाहन्छन् ।’ नेपालमै कानून पढ्दा कुनै साथीले भनेको ताजै छ, ‘पढ्नुपर्ने कानूनको कमजोरी हो । यसको पकडमा मेरो चासो छैन । सिद्धान्त भँजाउनुको स्वाद बेग्लै छ । अझ रमिता हेर्न पाइन्छ ।’
समयले अदालतको परीक्षण गरिरहेकै छ । चुनाब त एउटा मन्ध्यान्तर पो रहेछ । कथित लोकमान र कनकमणिको यो रमितामा डाक्टर गोविन्द केसी फेरि सामेल हुन पुगेका छन् । माइतीघरले यसैमा गरम मसला थपिदिएको छ । खोज, छानविन र तथ्यबारे कुरा उठिरहेका छन् ।
छानविन कुनै एक मात्रको गरेपुन्ने हो या सबैको गर्नुपर्ने हो ? अनसन आफैमा डाक्टरसाबको वैयक्तिक विवेक हो वा संस्थागत रणनीति ? हामी सामान्य नागरिक यतिवेला रमाइलो मान्नु कि खेद प्रकट गर्नु ? अनसन सम्बन्धी कानून बनाउनुपर्ने त होइन ? स्मरण रहोस, अदालतको काँधमा राखेर निशाना साध्नु सर्वथा गलत हो । अदालतलाई कमजोर बनाएर काँही पुगिँदैन ।
संसारभर न्यायाधीश असाध्यै सम्मानित छन् । उनीहरू फैसलामा ज्यूँछन् । एउटा मात्रै गलत फैसलाले जीवनभरको प्रशिद्धीबाट हात धुनुपर्ने हुन सक्छ । उनीहरू खारिएका विद्वानका बहस सुन्छन् । पक्षले किन हारेको वा किन जितेको हो ? त्यसको आधार र कारण खुलाइ निर्णय दिन्छन् ।
हरेक आदेश तथा फैसलाको सार्वजनिक गरिदिनुपर्छ । यो सब प्रकृया सजिलो छैन । न्यायाधीशले गरेको आदेश र फैसलाको अभिलेख हुन्छ । सभ्य समाजमा फैसलाको विश्लेषण हुन्छ तर, अनसनबाट राजिनामाको मञ्चन हुँदैन । अदालती गल्तीहरू सच्चाउने पनि यसका आफ्नै विधि र प्रकृया छन् ।
संसारभर आस्थाको केन्द्र अदालत रहँदै आएको छ । अदालतले सबैपक्षलाई जिताउन पनि सक्दैन । एकले जित्दा अर्को हार्नै पर्छ । हार्नेले पुनः कानूनी राय लिन्छ । हालत थप भ्रमपूर्ण हुन पुग्छ । यो क्रम चलीनै रहन्छ । बिडम्वना, हामी यो तथ्य छिपाउछौं । सतहका विज्ञप्ति, अनसन, बहिस्कार र भाषणबाजी अदालती सुधारका प्रकृयाप्रति लक्षित देखिँदैनन् ।
हो, शुद्धीकरणको अभियानमा उनी अन्ना हजारे सरह छन् । उनको निस्वार्थ सेवाभावको सराहना जति गरे पनि कमै होला । कानून भन्दा माथि कोही पनि छैन । हुनै सक्दैन । अनसनबाटै फैसलाको विरोध गर्ने, न्यायाधीशको राजिनामा माग्ने ? कस्तो आश्चर्य !
संविधानमा महाअभियोगको व्यवस्था किन ? डा. वावुराम भट्टराई, गगन थापा र रविन्द्र मिश्र लगायतका कैयौं अभियन्ताहरूले विधिलाई चुनौति दिएर समग्र अदालती भविष्यको तस्वीर सार्वजनिक गरिदिनुभएको छ । यहाँहरूले हाँक्ने नयाँ मुलुकमा सडकबाटै न्यायाधीशको राजिनामा माग्न मिल्ने हो ? सुहाउने जवाफको प्रतिक्षा रहनेछ ।
सामान्य विद्यार्थीको हैसियतले मनमा प्रश्न उठ्छ । “मानहानी हामीलाई पनि लगाइयोस, श्रीमान्” भन्नेसम्मको राय दिने कोही त पक्कै हुँदा हुन् ? कानून पढ्दाको मेरो साथीलाई सम्झिरहेछु । उ भन्थ्यो, कानून रमाइलो विषय हो । रमिता हेर्न पाइन्छ । के यो रमिता हो ?
पक्कै पनि अदालतभित्रको न्याय र अन्याय लेखेर साध्य छैन । आश र त्रासले नबोल्नेहरू चुपचाप पिउन विवस छन् । वृत्तिविकासको पूर्वानुमान त कता ? माननीय र सम्माननीयकै हुर्मत लिने धृष्ठता हुन्छ । अचम्मको पद रहेछ यो । एकपछि अर्को । जे गरे पनि, जो आए पनि । शुरूशुरूमा वाहवाही र घरजाने बेलामा अपमानित हुनुपर्ने । के यही हो, न्यायिक प्रचलन, विधिको शासन र नयाँ नेपाल ?
स्वाभाविक हुने कुरामा पनि युद्धसरहको अवस्था सिर्जना गरिदिने ! यसप्रकार चरणवद्ध संस्थागत प्रहार हुँदैगर्दा चुपचाप बस्न कठिन भयो । स्वतन्त्र न्यायालयको अवसानमा रमाइलो मान्न सकिएन । यद्यपि उ भन्थ्यो, न्यायाधीश हुनु छैन ।
कानून अचम्मको विषय छ । यो पनि एक विज्ञान नै हो । शुद्ध विज्ञान र कानूनबीच एउटै फरक छ । २ मा २ जोड्दा कति हुन्छ ? शुद्ध विज्ञानले स्वाभाविक र तत्काल जवाफ ४ दिन्छ । कानून जान्नेले हजुरलाई कति चाहिएको हो, भनिदिन्छ । तर्क, कारण र आधारले कानून सुसज्जित हुन्छ । मूलुकको प्रधानमन्त्रीले कानूनी राय माग्दा पनि हैरान पार्ने विषय छ यो ।
विधीशास्त्र, कानून र मान्य सिद्धान्तहरू चाहिएको दिन तयार छन् । मानौं चाहेको निकाल्नुहोस् । कानूनको एउटै पूर्वानुमान हुन्छ । सम्भावना, सम्भावना र सम्भावना । सम्माननीयज्यूका महाअभियोग, उमेर र नियुक्तिका विषयहरू यस्तै प्रमाण हुन् । उ भन्थ्यो, कानून साच्चिकै रोचक छ ।
आजकल मान्छेहरू भन्छन्, कानून त पढ्नैपर्ने विषय रहेछ । राय पनि थरीथरीका । फैसला (नजिर) उस्तै र बहसका झन कुरै छाडौं । आदि इत्यादि । यसो त शक्ति सन्तुलनको खिचातानी संसारकै नियति हो । तर, हाम्रो अदालतमा अजीब मनोरोग देखिन्छ । न्यायालय आफैंले बचाउ गर्नुपर्ने अचम्मको दृश्य छ ।
अनसनबाटै घर पठाउने कुरालाई विद्धानहरूले नैतिक प्रश्नको अमूर्त आधारमा खुलेरै सहमति प्रदान गरेका छन् । कानूनको राय बडो गजबको छ । दिनेको कुनै दायित्य नरहने ।
लोकतन्त्रमा यही सम्मानित संस्थालाई हमेसा चिमोट्ने प्रचलन बढेर आएको छ । कसले दिन्छ राय ? हुनेवाला प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले एउटा राय थप्नुभयो रे– कानून अप्ठ्यारो लागेमा डाक्टर केसीलाई सोध्नु ।
कसले दिन्छ राय ? हुनेवाला प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले एउटा राय थप्नुभयो रे– कानून अप्ठ्यारो लागेमा डाक्टर केसीलाई सोध्नु । कानूनी राय एउटै हुन्छ वा फरक ?
कानूनी राय एउटै हुन्छ वा फरक ? समयले उत्तर पर्खिरहेको छ । माफिया शब्द निकै प्रचलित छ । ओलीज्यूतर्फ मोडिन सक्छ । अनसन मजाकमा परिणत हुने क्रममा जो छ ।
कानूनका नवोदित विध्यार्थीहरू दोबाटोमा उभिएका छन् । उनीहरू आफ्नो भविष्यको रूपरेखा कुन मार्गतर्फ निर्देश गरून् ? हुन सक्छ, कानूनी शिक्षा प्रणालीमै पुनरावलोकन गर्ने बेला भएको छ ।
जापानमा कानूनका विद्यार्थीहरू एकसाथ तालिम सकेर ल स्कूलबाट पास गर्दाको बखत नै को न्यायाधीश, को सरकारी वकील वा को कानून व्यवसायी हुने पूर्वनिर्धारित हुन्छ । एकले अर्कालाई सफलताको शुभकामना दिन्छन् ।
समाजमा सबैको आदर सम्मान र आपसमा सदभाव छ । आफ्नै प्रतिष्ठाको कद बढाउन पनि अदालतको उच्च सम्मान गर्छन् उनीहरू । यसरी सौहाद्रपूर्ण न्यायिक यात्रा के नेपालमा सम्भव छैन ?
आफैंले हेरेको इतिहास छ । समस्या हामीमा रहेका कपटपूर्ण प्रवृत्ति, पुरानो संस्कार, राजनीतिक पूर्वाग्रह, स्वार्थी मनोवृत्ति, शिक्षित भनाउँदाहरुको संस्कारहीन व्यवहार र भित्रभित्रै भैरहने भूमिगत व्यवहार, पैसो र पद नै सर्वथोक हो भन्ने कुसंस्कारले गर्दा आजका घटना र परिघटना घटिरहेका छन् ।
हामी यदि साँच्चिकै सच्चिएनौं भने हाम्रा सन्तान पनि हामीजस्तै हुनेछन् र हाम्रो भन्दा धेरै बिग्रेको वातावरणमा जीवन जिउने छन् । राजतन्त्र, जनयुद्ध, गणतन्त्र र संघीयतालाई साक्षीभावबाट हेर्दा समय सधैं एकनास हुँदैन । राजासमेत रैती हुन पुगेको मुलुकमा अदालत जोगाउनु हरेक सार्वभौम नागरिकको साँझ कर्तव्य हो ।
कृपया डाक्टर केसीजस्ता देशभक्त इमानदार नागरिकको सदुपयोग होस् । आस्थावान अदालत काहीँबाट होइन । हरेक नागरिकको मनबाट निर्माण हुन्छ । यसको शुरूवात हाम्रै आचार र विचारबाट हुनेछ । यस्तो लाग्छ, निवृत्त सम्माननीयज्यूहरूलाई समेत आरामको खाँचो छ ।
अत्यधिक सक्रियताले सेवामा सहजताको सट्टा कठिनाइ आइरहेछ । कानून व्यवसायी र कर्मचारीहरूले पनि आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्ने समय भएको छ । हामी सबैमा अदालतप्रति गहिरो आस्था जरूरी परेको छ । यसका लागि सर्वप्रथम न्यायालय र न्यायाधीशलाई नै अक्षुग्ण र मर्यादित पार्नैपर्छ ।
अदालतलाई मन्दिर र न्यायाधीशलाई देवता मान्न यहाँहरूले सुझाउनुपर्छ । कानूनी राय र न्यायसेवा हरहालमा अनुमानयोग्य बनाउनु जरूरी छ । श्रीमान् आग्रह–पूर्वाग्रह पुग्यो । यहाँ कोही छैन पराई । कारण र आधार सबैमा लागू हुन्छ । अस्तु !!!
(सर्वोच्च अदालतका उपसचिव पदमा कार्यरत क्षेत्री हाल जापानस्थित क्यूसु यूनिभर्सिटीमा कानूनमा स्नाकोत्तर गर्दैछन्)
