२८ पुस, काठमाडौं । सुर्तीजन्य पदार्थका प्रयोगमा कमी ल्याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रवार ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण महासन्धि, २०३० रणनीति’ सार्वजनिक गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्ऽले तयार गरेको महत्वकांक्षी रणनीतिमा नीति निर्माता, सेवा प्रदायक, सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय एवं राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी सँस्थालाई सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण कार्यक्रम विकास र कार्यान्वयनमा मार्गदर्शन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मानिसहरुको अकाल मृत्यु हुनुको प्रमुख कारणमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन प्रमुख भएकोले सन् २०३० सम्ममा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा कमी ल्याउने उद्देश्यले मन्त्रालयले उक्त रणनीति सार्वजनिक गरेको हो ।
सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण महासन्धिमा सन् २००३ डिसेम्बरमा हस्ताक्षर गरी सन् २००६ नोभेम्बर ७ मा पारित गरेको थियो । साथै महासन्धि कार्यान्वयनका लागि ऐन तथा नियमसमेत जारी गरिसकेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रद्वारा शुक्रबार राजधानीमा आयोजना भएको उक्त कार्यक्रममा रणनीति सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराले नसर्ने रोगको प्रमुख कारकतत्वका रुपमा रहेको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र रोकथाममा यो रणनीति कोशेढुङ्गा सावित हुने बताए ।
स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रीय स्तरमा रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अन्तरमन्त्रालय समन्वयको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
भने,’ यस रणनीतिलाई स्थानीय, प्रदेश तथा केन्दि्रय स्तरमा कार्यान्वयन गराउन अन्तरमन्त्रालयसित समन्वय गर्न आवश्यक छ । त्यसको लागि सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादनमा नै रोक लगाउनु पर्छ’ ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीले नेपालमा नसर्ने रोगका कारण हुने मृत्युलाई रोक्न सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनमा रोक लगाउनु पर्ने र त्यसको लागि रणनिति कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिइन् ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण वर्षेनी १५ हजारको अकालमै मृत्यु हुने गरेको छ भने नेपालमा १५ देखि ६९ वर्षका करिब २६ प्रतिशत सेवनकर्ता रहेको अनुमान छ ।
सुर्तिजन्य पर्दाथको प्रयोगले मानिसमा क्यान्सर, दीर्घ श्वासप्रश्वास, मुटुरोग र मधुमेहजस्ता नसर्ने रोगहरु लाग्ने भएकोले सुर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रणकै लागि सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ लाई संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
जसअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट प्याकेजिङमा ७५ प्रतिशतबाट बढाएर ९० प्रतिशत चेतनामूलक सन्देश तथा चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, ऐन पारित भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त ऐनको पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
साथै उक्त ऐन पालना नगर्ने सूर्य नेपाल प्रालिलाई समेत सरकारले कारवाहीको दायरामा ल्याउन खासै चासो देखाएको छैन ।
