Comments Add Comment

अाजकाे पत्रिकाः मन्त्रिपरिषद् नै अपारदर्शी, ७० वटा निर्णयमध्ये ७ वटा मात्रै सार्वजनिक

सरकार र डा. केसीबीच सहमति तर पराजुलीबारे सम्झौता मौन


२९ पुस, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित भएका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले विविध विषयलाई समेटेका छन् ।

अनसनरत प्रा.डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच शुक्रबार राति ११ बजे पाँच बुँदे सहमति भए पनि दुई राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले मात्रै यो विषयलाई समाचार बनाएका छन् । केसी आईओएमको डीनमा शशि शर्मालाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएसँगै अनसन बसेका थिए । योबीचमा डीन प्रकरणले निकै पेचिलो मोड लिएको थियो । सरकार र केसीबीच सहमति भएसँगै यो  विवाद तत्कालका लागि साम्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कान्तिपुर दैनिकले आज भारतको सर्वोच्च अदालतका ४ न्यायाधीशले पत्रकार सम्मेलन गर्दै भारतका प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रका कारण लोकतन्त्र जोखिममा परेको भनेर व्यक्त गरेको धारणालाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

वाम गठबन्धनले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको उम्मेदवारका लागि तयार पारेको मापदण्डलाई पनि आजका पत्रिकाहरुले ‘कभरेज’ गरेका छन् ।

शीतलहरपछि तराईमा फैलिएको चिसोबारे केही पत्रिकाले गहन समाचार आज छापेका छन् ।

यसका अलावा छिन्ताङमा मारिएका १६ जनालाई सहीद घोषणा गरिएको, सरकारले विभिन्न खाले औषधि निःशुल्क दिने भने पनि सिटामोल समेत उपलब्ध गराउन नसकेकोलगायत खबरलाई पत्रपत्रिकाले स्पेश दिएर छापेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् नै अपारदर्शी, निर्णय ७० वटा, सार्वजनिक गरिए ७ वटा

पछिल्ला केही दिनयताका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अपारदर्शी हुने क्रम बढेको छ।

प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि बसेका हरेक मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नियमितभन्दा मन्त्रीको खल्तीबाट आउने ठाडो प्रस्तावको संख्या अत्यधिक हुने गरेको समाचारलाई अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकमा ४० वटा नियमित एजेन्डा थिए तर ३० भन्दा बढी आकस्मिक रूपमा आएका प्रस्ताव रहेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै अन्नपूर्णले समाचार लेखेको छ ।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न निकायमा नियुक्ति र ठूलो संख्यामा विदेश भ्रमणसम्बन्धी प्रस्तावमा निर्णय गरेको छ। यसअघि १३ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि ३३ वटा प्रस्ताव नियमित रूपमा आएका थिए भने बाँकी २५ वटा प्रस्ताव ठाडो रूपमा आएका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले ठूलो संख्यामा सरकारका मन्त्री, सचिव, सहसचिवलगायत कर्मचारीको विदेश भ्रमण पनि स्वीकृत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा झण्डै ७० वटा प्रस्तावमा छलफल भए पनि सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहन बस्नेतले ५–६ वटा निर्णय मात्रै सार्वजनिक गरे । आर्थिक चलखेलका नियुक्तिका निर्णय गोप्य राख्ने प्रयास गरिँदै आएको समाचारमा उल्लेख छ ।

मध्यरातमा सहमति तर पराजुलीबारे सम्झौता मौन

सरकार र अनसनरत डा. गोविन्द केसीबीच शुक्रबार मध्यराति भएको सम्झौतालाई नयाँ पत्रिका दैनिकले आज मुख्य समाचार बनाएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहरा र केसीबीच ५ बुँदामा सहमति भए पनि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबारे भने सम्झौता मौन छ ।

डा. केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीलाई भ्रष्टको संज्ञा दिँदै उनको राजीनामालाई पनि प्रमुख माग बनाएका थिए । तर, सरकारसँग भएको सहमतिपत्रमा पराजुलीबारे केही उल्लेख नभएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

गरिबका लागि बनेका अपार्टमेन्ट प्रयोगविहीन

नयाँ पत्रिका दैनिकमै सरकारले सहरी गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारका लागि १२ करोडभन्दा धेरै खर्चेर काठमाडौंको इचंगुनारायणमा बनाएका अपार्टमेन्ट प्रयोगविहीन छन् ।

कस्ता गरिब तथा विपन्न परिवारलाई भवन हस्तान्तरण गर्ने भन्ने निक्र्योल नहुँदा अपार्टमेन्ट खाली हुन पुगेको हो ।

मापदण्ड बनाउनेबारे सहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र उपत्यका विकास प्राधिकरणबीच समन्वय हुन सकेको छैन । जसका कारण भवन प्रयोगविहीन बनेको समाचारमा उल्लेख छ ।

स्वेच्छिक अवकाश लिँदै १० हजार कर्मचारी

निजामती कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको अवसर दिएपछि करिब १० हजार कर्मचारीले जागिर छाड्ने सम्भावना देखिएको समाचार आज नेपाल समाचारपत्रले छापेको छ।

सरकारले स्वेच्छिक अवकाशको योजना ल्याएपछि ८ देखि १० हजार कर्मचारीले निवृत्तिभरणको सुविधा लिने सम्भावना देखिएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले जानकारी दिए।

निजामती कर्मचारीहरूले एकमुष्ठ रकम पाउँदा राज्यलाई करोडौं व्ययभार पर्ने आँकलन गरिएको छ। सरकारी सेवामा ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्ष सेवाअवधि पार गरेका निजामती कर्मचारीलाई निवृत्तिभरणको व्यवस्था रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment