३० पुस, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विकृति हटाउन बनेका थुप्रै योजना अलपत्र छन् । मानव बेचविखनको मुद्दासँग जोडिएका कामदारका समस्या सम्बोधन गर्ने गरी सुधार र नियमनका योजना अलपत्र राखिनु अर्थपूर्ण छ ।
देशको अर्थतन्त्र धान्ने रेमिट्यान्स ‘दाता’ कामदार बिदेसिँदा श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रियामै अनेक झमेला छन् । त्यसैमार्फत् वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीले अनुचित लाभ उठाउने विषय लुकेको छैन ।
विभागका कर्मचारीले अन्यत्र सरुवा भएर पनि राजनीतिक दलका नेताको आडमा कमाउ अड्डाबाट रमाना लिइरहेका छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागकै महानिर्देशकमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागका कर्मचारी घुस लिँदा-लिँदै अख्तियारको फन्दामा परिरहेकै छन् ।
कामदारलाई ठग्नेसहित मानव बेचविखनमै संलग्न रहेका धेरै म्यानपावर सञ्चालकसँग विभागका कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका नेतासम्मको साँठगाँठ रहेको विभिन्न घटनाक्रमले सतहमै ल्याइसकेका छन् । त्यसैले पनि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सुधारका लागि ल्याइएका योजना तुहाइएको जानकारहरु बताउँछन् ।
कर्मचारीले मात्र होइन, मानव तस्करसँग साँठगाठ गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र परिष्कृत बनाउन तयार गरिएका योजनाका फाइल बन्द गराइदिने गरेका छन् ।
यो क्षेत्र व्यवस्थित हुँदा गरिब कामदारसँग अनुचित लाभ लिन नसकिने निष्कर्ष निकालेर कर्मचारी संयन्त्र पनि त्यस्ता योजना पन्छाउने राजनीतिक तहको निर्णयमा साथमै देखिन्छन् ।
म्यानपावरसँग वैदेशिक विभागका कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरुको साँठगाँठ सतहमै देखिन्छ, सोही कारण सुधारका योजना तुहाइने गरेको छ
म्यानपावर र दलालले गर्ने ठगी रोक्न, विदेश जाने क्रममा कामदारलाई सरल रुपमा प्रक्रिया पूरा गर्न, विदेश पुगेका नेपालीको आर्थिक, भौतिक र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूती तथा विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेकाहरुको उद्धारका लागि भरपर्दो संयन्त्र विकास गर्न विभिन्न योजना बनाएको छ, सरकारले ।
ती कुनै कार्यान्वयनको तहमा छैनन् । नीतिगत निर्णय अभावमा थुप्रै योजना अलपत्र परेको वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारीको दाबी छ ।
‘हामी जति संवेदनशील भएर लागे पनि मन्त्रालय र मन्त्रीस्तरबाट निर्णय नभएसम्म योजनाहरु लागू हुन सक्दैनन्,’ अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो तर्फबाट हुन सक्ने र गर्न सकिने काम भएका छन् । तर, धेरै योजनाको कार्यान्वयनका लागि नीतिगत निर्णय भएनन् । कुरा उठाइए र त्यतिकै छाडिए ।’
कतिपय समस्या ऐन, नियमावली र विभिन्न कानुनमै संशोधन नभई सुधार नहुने भएकाले त्यसमा विभागले मात्रै केही गर्न नसक्ने उनको दाबी छ ।
सरकारका नीतिगत निर्णयहरु कार्यान्वयनमा पनि जनशक्ति अभाव र कर्मचारीको भौतिक सुरक्षाको सवालका कारण समस्या आएको उनी बताउँछन् ।
निःशुल्क भिसा र टिकटको प्रावधान लागू गर्न पनि जनशक्ति अभावका कारण रोकिइरहेको उनको तर्क छ ।
‘हामीसँग एक हजार ५७ वटा म्यानपावर र करिब दुई सय अभिमुखीकरण केन्द्रमा नियमित अनुगमनका लागि आवश्यक जनशक्ति छैन,’ उनी भन्छन्, ‘विभागमा आएका उजुरी र गुनासा सम्बोधन गर्दैमा भ्याउने अवस्था छैन ।’
म्यानपावरमा छिरेर फटाफट अनुगमन गर्न पनि सुरक्षाको समस्या रहेको उनको भनाइ छ । भन्छन्, ‘म्यानपावरले पालेका जत्थाको आक्रमणमा पर्ने खतरा छ ।’
कामदारका धेरै सवाल सम्बोधन गर्न नसकिएको भने उनी स्वीकार्छन् ।
वैदेशिक रोजगार विज्ञ मधुविलास पण्डित पनि विभागको काम गर्ने सोच र शैलीमा परिवर्तन आवश्यक देख्छन् । सरकारले योजना घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी मौलाउँदै जानु चिन्ताजनक रहेको उनी बताउँछन् ।
धेरै योजना कार्यान्वयनका लागि नीतिगत निर्णय भएनन्, कुरा उठाइयो र त्यतिकै छाडियो
विमानस्थलमा फ्री भिसा जाँच्न केले रोक्यो ?
फ्री भिसा र फ्री टिकटको नियम लागू भएको भनिए पनि म्यानपावर व्यवसायीले मनपरि रकम असुलेर विदेश पठाउन छाडेका छैनन् । तोकिएभन्दा बढी पैसा उठाउने म्यानपावर कम्पनीको ठगी धन्दा अझ बढ्दो छ ।
त्यसलाई रोक्न सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै फ्री भिसा र फ्री टिकट कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्ने बताएको पनि दुई वर्ष बित्यो ।
त्यसका लागि छुट्टै डेस्क स्थापना गर्ने तयारी गरिए पनि व्यवसायीको प्रभाव र दबाबमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । प|mी भिसा नपाएर ठगिनेहरुले सरकारी डेस्कमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको थियो ।
मलेसिया र खाडी मुलुकहरुमा जान लागेकाहरुसँग फ्री भिसाको सुविधा पाए/नपाएको सोध्ने र कागजपत्र हेर्ने योजना पनि तुहिएको छ । म्यानपावरहरुले ल्याउने ‘डिमान्ड लेटर’देखि कामदारलाई दिने श्रम स्वीकृतिसम्म पनि अनुगमन गर्नबाट सरकार पछाडि हट्नुको अन्तर्य छर्लंगै छ ।
विदेशी कम्पनीसँग फ्री भिसा र फ्री टिकट पनि लिने र कामदारसँग ठूलो दरमा रकम असुल्ने गर्दा म्यानपावर व्यवसायीका दुवै हातमा लड्डु देखिन्छ ।
तर, व्यवसायीलाई ठग्ने बाटो दिइरहेको सरकार त्यसलाई रोक्न बनेका योजना कार्यान्वयनमा उदासिन छ ।
गफमै सीमित युरोपको गन्तव्य
सरकारले नेपाली कामदारका लागि खाडी मुलुकको विकल्प दिने कुरा गरेको वर्षौं बित्यो । त्यसका लागि दुई वटा समितिले काम गरिसके । नयाँ श्रम गन्तव्य खोजी गर्ने उद्देश्यले चार वर्षअघि डा. हरि लम्सालको नेतृत्वमा समिति बनेको थियो । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याएर तत्कालीन श्रम मन्त्री सूर्यमान गुरुङले त्यतिबेलाका श्रम राज्यमन्त्री दिलिप खवास गच्छदारको नेतृत्वमा नयाँ समिति बनाएका थिए ।
पछिल्लो समिति विदेश सयरमै बढी देखियो । लम्साल संयोजक रहेको समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई लत्याइयो । तर, पछिल्लो समितिले कुनै नयाँ गन्तव्य खोज्न सकेन ।
नयाँ समितिलाई अघिल्लोले दिएको प्रतिवेदनलाई स्वीकार्न सक्ने कार्यादेश पनि थिएन । लाखौं खर्चिएर बनेको पुरानो प्रतिवेदन रद्दीको टोकरीमा फालियो ।
एक वर्ष लगाएर तयार पारेको लम्साल समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै पहलकदमी लिएन । त्यसैले मलेसिया र खाडीमा नेपाली कामदारको माग घट्दै जाँदा देशमा थप बेरोजगारी बढ्ने स्थिति पैदा भएको छ ।
लम्साल समितिले नेपाली कामदार जानसक्ने देश, तिनको वातावरण र श्रम कानुन तथा कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ भन्नेबारे अध्ययन गरेको थियो ।
उक्त समितिले पहिलो चरणमा प्रारम्भिक अध्ययनपछि क्यानाडा, सिंगापुर, पोल्यान्ड, रुस र फिनल्यान्डमा दक्ष नेपाली श्रमिक पठाउन सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो ।
तर, ती मुलुकमा कामदार पठाउन कुनै कूटनीतिक पहल भएन । माल्दिभ्स, पोर्चुगल, नर्वे, स्पेनलगायत मुलुक पनि दक्ष नेपालीको श्रम गन्तव्य बन्न सक्ने समितिको प्रारिम्भक निष्कर्ष थियो ।
‘खाडीमा वर्षौंदेखि तलब नबढेर कामदार समस्यामा परिरहँदा पनि आकर्षक गन्तव्य हुन सक्ने युरोपमा अवसर सिर्जना गर्न ध्यान नदिनु दुःखद् हो,’ वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ भन्छन् ।
म्यानपावरलाई जिल्लामा पुर्याउन बेवास्ता
अहिले बिदेसिने कामदारलाई उपयुक्त देश र काम खोज्न काठमाडौं नआई सुखै छैन । त्यो बाध्यता हटाउने बताउँदै सरकारले म्यानपावर एजेन्सीहरुलाई पनि जिल्ला तहमा शाखा कार्यालय विस्तारका लागि अनुमति दिने बताएको थियो ।
एजेन्ट अर्थात् दलालको अवाञ्छित सक्रियताका कारण वैदेशिक रोजगारी ‘ठगी धन्दा’ बनेको बताउँदै सरकारले म्यानपावरहरुलाई शाखा विस्तारका लागि अनुमति दिने बताएको थियो । उक्त योजना पनि अलपत्र छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐनमा पनि म्यानपावर कम्पनीहरुलाई शाखा कार्यालय खोल्न दिन सकिने उल्लेख छ । तर, सरकारले ठगी बढ्नुका साथै अनुगमन र नियमनमा समस्या हुन सक्ने बताउँदै शाखा खोल्न रोक्दै आएको छ ।
म्यानपावरहरुलाई शाखा खोल्न नदिँदा ठग्ने मनासयबाटै दलालहरुको सक्रियता बढ्दो छ । एउटा म्यानपावरलाई १४ वटासम्म शाखा विस्तार गर्नसक्ने व्यवस्था एक कार्यविधिको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको थियो ।
म्यानपावरका शाखाहरुको अनुगमनका लागि जिल्लास्तरमा विशेष व्यवस्था गर्ने विभागको तयारी छ । शाखा खोलिएका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवार गराउने गरी अनुगमनको अधिकार दिइने विभागले बताएको थियो ।
विमानस्थल र विदेशमै री-इन्ट्री पनि कागजमै
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई विदेशमै पुनः श्रम स्वीकृति -री-इन्ट्री) दिने गरी तयारी थालेको पनि वर्षौं बित्यो । विदेशमा श्रम अवधि सकिएर वैधानिकताका लागि स्वदेश फर्किनुपर्ने समस्या हल हुने बताउँदै यस्तो प्रस्ताव गरिएको थियो ।
भिसा अवधि थपेर विदेशमा थप समय बस्नेहरुलाई अब सरकारले विदेशस्थित दूतावास र कुटनीतिक नियोगहरुमार्फत् नै श्रमको री-इन्ट्रीको व्यवस्था गर्ने बताइएको थियो । तर, यो योजना पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने शुल्क पनि विदेशबाटै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भनिएको थियो ।
सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै पुनः श्रम स्वीकृति दिने तयारी पनि थालेको थियो । तर, यो व्यवस्था पनि कार्यान्वयन भएन ।
ताहाचलस्थित श्रम ग्रामबाट री-इन्ट्री गराउँदा कामदारले अनेक हण्डर खेपिरहनु परेको छ । उक्त समस्या हटाउन विमानस्थलमै री-इन्ट्री गराउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको सरकार अहिले भने मौन छ ।
मधेशमा कार्यालय खोल्न बेवास्ता
सरकारको झुटो आश्वासनको सिलसिला लामै छ । त्यसैमा पर्छ, मधेशका जिल्लामा विभागको कार्यालय खोल्ने योजना पनि ।
आफ्नो सरकारको सय दिने उपलब्धिबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनकपुरमा विभागको कार्यालय खोल्न लागिएको बताएका थिए ।
त्यसलगत्तै जनकपुर पुगेका दाहालले उक्त घोषणा दोहोर्याएका थिए । र, ४५ दिनभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएका थिए । तर, कर्मचारीले अनेक समस्या देखाएर अल्झाइदिए ।
कामदार काठमाडौं नै आउँदा उनीहरुबाट अनुचित लाभ लिइरहेका विभागका कर्मचारीले काठमाडौं बाहिर ‘कमाइको बाटो’ जान दिएनन् ।
अझै पनि विभागका तलदेखि माथिसम्मका कर्मचारी उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न दिने पक्षमा देखिँदैनन् ।
गफमै रेमिट्यान्स कोष
बिदेसिएका कामदारसँग पटक-पटक बोलिएको अर्को झुट हो, रेमिट्यान्सलाई लगानीमा लगाउने ।
उनीहरुले आर्जन गर्ने रेमिट्यान्स सदुपयोग गर्नेगरी विशेष कोष स्थापनाको प्रस्ताव सरकारले नै गरेको हो । तर, तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन चासो दिएको छैन ।
वैदेशिक रोजगार ऐनमै संशोधन गरेर रेमिट्यान्स सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाउन छुट्टै सरकारी कोष खडा गर्ने प्रावधान अगाडि सारिएको छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अन्तिम रुप दिइसकेको ऐनको मस्यौदामा सरकारले ‘विप्रेषण कोष’ स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तो कोषमा कामदारले पठाउने रेमिट्यान्सको निश्चित हिस्सा बचत गर्ने बताइएको छ । तर, ऐनको संशोधन र कोष स्थापना हुने विषय अन्योलमा छ ।
विदेशमा पसिना बगाएको रकमको ठूलो हिस्सा उत्पादनशील क्षेत्रमा नभई उपभोगमा सकिने गरेको छ, अहिलेसम्म । सोही कारण लगानीको वातावरण बनाउने सरकारले बताएको थियो ।
ताप्लेजुङमा बन्ने भनिएका दुई रेमिट हाइड्रो पनि सडक नपुगेका कारण अडि्कएर बसेका छन् ।
करिब ३५ लाख नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अनुमान छ । वाषिर्क करिब पाँच लाख युवा बिदेसिने गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार रेमिट्यान्सको एक दशमलव एक प्रतिशत मात्र उत्पादनमूलक काममा लगाइएको पाइएको छ । तर, त्यसका लागि सरकारले नै अवसर सिर्जना गर्न सकेको छैन ।
स्मार्ट कार्ड दिने पनि योजना मात्रै
सरकारले बिदेसिने युवालाई स्मार्ट कार्ड दिने योजना पनि ल्यायो, कार्यान्वयन भने गरेन । आधुनिकतालाई पछ्याउँदै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई स्मार्ट कार्ड दिएर पठाउने योजना ल्याएको थियो ।
तत्कालीन मन्त्री टेकबहादुर गुरुङले त्यसबारे अध्ययन गर्न समिति पनि नबनाएका होइनन् । समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन पनि मन्त्रालयमा बुझायो ।
सोही कार्डमा आधारित रहेर श्रम स्वीकृति दिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो ।
अहिले कामदारको पासर्पोटमा श्रम स्टिकर टाँस्ने चलन छ । सोही आधारमा कामदारले श्रम इजाजत पाएको मानिन्छ ।
तर, यो अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन -आइकाओ)को मान्यताविपरित हो । स्टिकर टाँसिँदा पासपोर्ट फोहोर मात्रै भएको छैन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाली पासपोर्टको स्तरमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ ।
अहिले श्रम स्टिकर टाँस्ने काम मन्त्रालयका अधिकारीले गर्छन् । जबकि, पासपोर्टमा लेख्ने, टाँस्ने र छाप लगाउने काम अध्यागमन अधिकारीले मात्र गर्न पाउने आइकाओको नियम छ ।
बैंकबाट मात्र सेवाशुल्क कता अल्झियो ?
म्यानपावर व्यवसायीले ठगी बढेपछि कामदारहरुसँग हुने सबै कारोबार बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने योना पनि नबनेको होइन । कामदारले सीधै नगद बुझाउँदा ठगी निरन्तर रहेपछि सरकारले त्यसलाई नियमन गर्न उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनका लागि तयार गरेको मस्यौदामा उक्त प्रावधान उल्लेख छ ।
ऐन संशोधनपछि म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग सरकारले तोकेको शुल्क नगदमा उठाउन नपाउने बताएको छ । रकम बैंकमा जम्मा गरेपछि त्यसको भौचर विभागमा बुझाउनु पर्छ ।
अहिले सरकारले कामदारले तिरेको रकमबारे जानकारी पाउँदैन । बैंकिङ प्रणालीमा जाँदा त्यसको यकिन जानकारी सरकारी निकायले पाउने छन् । ऐन संशोधन भएपछि नगद लिएर गरिएको काम गैरकानूनी मानिने छ ।
सरकारले मलेसिया र ६ वटा खाडी मुलुकमा फ्री भिसा र फ्री टिकटको व्यवस्था लागू गरेको छ । तर, व्यवसायीले कामदारबाट लाखौं उठाएर १० हजारको रसिद थमाइदिने गरेका छन् ।
फर्किएकाको तथ्यांक राख्न आनाकानी
विदेश जाने युवालाई लक्षित गरेको बनेको तर अल्झाएर राखिएको अर्को योजना हो, फर्किएका कामदारको पनि विवरण र तथ्यांक राख्ने । अहिले रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीको रेकर्ड सरकारसँग छ । तर, फर्किनेहरुबारे सरकारी निकायहरुले खोजी गर्दैनन् ।
विदेशमा श्रम गरेर बर्सेनि कति नेपाली फर्किन्छन् भन्ने प्रश्नमा नाजवाफ हुने गरेका छन्, सरकारी अधिकारीहरु ।
मन्त्रालयले फर्किएका कामदारको पनि अभिलेख राख्ने तयारी गरेको थियो । स्वदेश फर्किएकाहरुसँग उनीहरुले सिकेको सीप, अनुभव, कम्पनी र फर्केर के गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने सरकारी योजना हो यो ।
योजना बनाउँदै गर्दा विदेशबाट फर्किएका युवालाई ‘सोसल रेमिट्यान्स’को संज्ञा पनि नदिइएको होइन । स्वदेशमै स्वरोजगार गराउन उक्त विवरण काम लाग्ने अधिकारीहरुको तर्क थियो ।
श्रम सम्झौतादेखि उद्धार संयन्त्र कागजमै सीमित
सरकारले नेपाली कामदार पुग्ने प्रमुख गन्तव्यहरुमा श्रम सम्झौता गर्ने नीति लिएको छ । तर, त्यसका लागि उचित पहल र दबाब सिर्जना गर्न उदासिन छ ।
हालसम्म कतार र जोर्डनसँग मात्रै सरकारले श्रम सम्झौता गरेको छ । धेरै नेपाली पुग्ने मलेसिया, साउदी अरेबिया, कुवेत, यूएई, बहराइन, ओमन, लेबनानलगायत देशसँग श्रम सम्झौता भएको छैन ।
श्रम गन्तव्यमा विभिन्न कारणले ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या पनि बढ्दो छ । त्यसलाई कम गर्ने भनिए पनि कुनै प्रयास भएको छैन ।
विदेश पुगेका युवाले तोकिएबमोजिमको रोजगारी र सुविधा नपाउने, अलपत्र पर्ने, कानूनी हैसियत गुमाउने, जेलमा पर्नुपर्ने, मृत्यु हुने र उद्धारको प्रतीक्षामा बस्नुपर्नेलगायत अनगिन्ती समस्या छन् । तिनको हल खोज्न कुनै योजना बनेको छैन ।
यूएईमा ट्राभल भिसामा लगेर कामदारलाई अलपत्र पार्ने क्रम रोक्न पनि ठोस योजना बनेको छैन । महिला घरेलु कामदारलाई भारत र श्रीलंका हुँदै विभिन्न मुलुक पुर्याए गरिने बेचविखन रोकिएको छैन । सरकारले भने यस पाटोमा दृष्टीविहीनजस्तो व्यवहार गरिरहेको छ ।
कामदारलाई स्वदेशमै सीप सिकाएर पठाउने भनिए पनि सतहमा देखिएको छैन । कामदारका परिवारको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गराउने योजना पनि सरकारी फाइलबाट बाहिर निस्किन सकेको छैन ।
विदेश जाँदा बैंक खाता खोल्नैपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, कार्यान्वयनमा सरकार नै उदासिन छ । फर्किएकाहरुलाई स्वदेशमै स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने विषय पनि गफमै सीमित छ ।
