यस वर्ष पनि बैंकिङ प्रणालीमा पुँजी अभाव देखिएको छ । बैंकहरुलाई संयमित हुन राष्ट्र बैंकले आग्रह गरिरहेको छ । बैंकहरुले भने पुँजी थुपारेर बसेको आरोप सरकारमाथि लगाइरहेका छन् । निक्षेपको व्याज बढेको छ । नयाँ कर्जाको व्याज बढ्दा पनि ऋण सहजै पाउने अवस्था छैन । यही सेरोफेरोमा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालसँग अनलाइनखबरकर्मी विजयराज खनालले गरेको कुराकानीः
हरेक वर्ष कहिले तरलता त कहिले पुँजी अभावको समस्या देखिने गरेको छ, यसको दिगो व्यवस्थापन किन हुन नसकेको हो ?
१३/१४ वर्षयताकै अवस्था हेर्ने हो भने हरेक पुसमा अलिकति असहज र असार, साउनमा केही सहज हुने गरेको छ । पुस मसान्तमा राजश्व जम्मा गर्नुपर्ने भएकाले बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा सरकारी खातामा जान्छ । तर, असार, साउन नभई सरकारले खर्च नगर्ने कारणले दबाब देखिन्छ ।
पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी दबाब पुस ०६६ मा देखियो । भूकम्पका कारण आएको विपत्तिको ०७२ सालमा पनि यस्तो दबाब धेरै थियो । गत वर्ष यस्तो दबाब चरम चुलीमा पुग्यो, यसपटक पनि त्यस्तै अवस्था छ । मैले दिएको तथ्यांक भिडाएर हेर्नुभयो भने पुस, माघमा सधैं यस्तो दबाब देखिन्छ ।
पुस र असारको चक्र बैंकहरुको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा हो । पुसमा राजश्व दाखिलाका कारण तरलता अभाव देखिन्छ, असारमा विकास गतिविधि बढ्दा पर्याप्त तरलता बढ्छ ।
गत वर्ष भने केही बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो)को सीमा नघाएको र केहीले नक्कली निक्षेप सिर्जना गरेका कारणले पनि समस्या केही गम्भीर देखियो ।
यस वर्ष यस्तो काम निकै कम भएजस्तो मलाई लाग्छ । कर्जा लगानी पनि असंयमित देखिँदैन । कुन-कुन क्षेत्रमा कर्जा गएको छ भनेर हेर्ने हो भने वास्तविक माग भएकै क्षेत्रमा लगानी भएको देखिन्छ । कर्जाको माग पनि सही किसिमकै छन् ।
उत्पादनमुलक बाहेकका क्षेत्रमा निकै कम मात्र कर्जा गएको छ । यस पटक कर्जाको माग उच्चदरले बढेको छ । गत वर्ष घरजग्गा कारोबार र सवारी साधनमा धेरै गयो भन्ने थियो । अहिले त्यस्तो देखिँदैन ।
अब दिगो व्यवस्थापनको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा यसको सम्भावना कम छ । हामीकहाँ पूर्वाधार निर्माणका थुप्रै काम बाँकी छन् । हाम्रोमा बजेटसमेत घाटामा जाने गरेको छ । त्यसैले कर्जाको माग उच्च छ र स्रोत कम ।
श्रीलंकाको उदाहरण हेरौं । उनीहरुले विकासमा लगानी बढाइरहेका छन्, त्यहाँ कर्जा लगानीको दर उच्च छ र निक्षेपको पनि । हामीले विकासमा लगानी बढाउँदै जाने हो भने कर्जाको माग धान्न सक्दैनौं । हाम्रोमा रहेको वैदेशिक लगानीले पनि केही पुग्दैन ।
बैंकहरुमा देखिने समस्या पुस र असारको चक्रको व्यवस्थापन हुन नसक्दाको हो । यो हाम्रो अधिनको कुरा होइन । भारतमा एसएलआर घटबढ गराएर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने चलन छ । हामीकहाँ बाइबलजस्तै सीसीडी रेसियो चलाउनै नहुने मानिन्छ । केही मान्छेले यसमा राष्ट्र बैंकलाई गाली गरेकाले पनि ऊ डराएको होला ।
सीसीडी रेसियो ८५ पुर्याउनुपर्छ भन्ने तपाईंहरुको माग पूरा गरिदिनुपर्यो भन्नु भएको हो ?
हामीले त्यो कहिल्यै भनेका छैनौं । हामी त्यसलाई तरलताको सूचक नै मान्दैनौं । यो प्रभावकारिता हेर्ने सूचक मात्र हो । जुन तरलतासम्बन्धि सूचक नै होइन, त्यसमा त्यत्रो बहस किन ? मानौं, शत प्रतिशत निक्षेप र पुँजी हुँदा एउटा बैंकको सीसीडी रेसियो ७५ प्रतिशत छ । तर, उसले अन्य लगानी धेरै गरिदिएको रहेछ भने न तरलताको समस्या हुने हो ।
तरलताका लागि विकल्प के हो त ?
त्यसको व्यवस्था त ‘बासेल थ्री’ले गरेको छ । ‘नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो’को व्यवस्था छ । विकल्प त्यही नै हो ।
सन् २००८ मा विश्वमा आर्थिक मन्दी आउँदा पुँजी भएका बैंक पनि डुबेको देखियो । यही कारण त्यसबेलादेखि नै ‘लिक्विडिटी कभरेज रेसियो’, ‘नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो’ र ‘बासेल थ्री’को अवधारणा आयो ।
यसले सम्पत्ति र दायित्व दुवैका आधारमा तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेको छ । संसारभर बैंकहरुले यी सूचकहरुलाई आत्मसात गर्न थालिसकेका छन् । हामीले यसलाई पटक-पटक आत्मसात गरौं भनेका छौं ।
म बासेल थ्री कार्यान्वयन समितिमा पनि थिएँ । केही बैंकलाई समस्या होला तर लागू हुनुपर्छ भनेर त्यहाँ पनि मैले भनेको थिएँ ।
हामीकहाँ १५ प्रतिशतजति कल डिपोजिट र आठ प्रतिशतजति चल्ती बचत छ । कुल २३ प्रतिशतजति रकम अस्थिर प्रकृतिको छ । हामीले निक्षेपको ७८ प्रतिशतबराबर मात्र लगानी गरिरहेका हुन्छौं । हेर्ने हो भने त हामीले २५ प्रतिशतबराबर रकम तरलताका रुपमा राखिरहेका छौं ।
हामीसँग २३ प्रतिशत अस्थिर पुँजी हुँदा हामीले आधाजति रकम लगानी नगरिराखे हुने होला नि त । हामीले आइडल तरलता कायम गरिरहेको देखिएको छ ।
तर, समस्या तरलताको देखिएको छैन, सीमा नघाउन थाले भन्ने छ । बैंकहरु संयमित भएनन् भन्ने पनि त सही नै हो नि ?
निजी क्षेत्रले जहिले पनि अधिकतम नाफा खोज्छ, त्यो स्वाभाविकै हो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको नियामक निकायले नै हो । नियामक निकायले स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ, आवश्यक पर्दा सहयोग गर्छौं तर बदमासी गर्यौ भने कारवाही गर्छौं ।
अहिले गभर्नरले नियमविपरित काम गर्नेलाई कारवाही गर्छु भन्नुभएको छ । गत वर्ष पनि नियम तोडेका संस्थालाई कारवाही गर्नुपर्थ्याे । हामीलाई बचाउने, हाम्रो अस्तित्व समाप्त पार्ने सबै अधिकार भएको ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरजस्तै हो, राष्ट्र बैंक ।
नियम तोडेका बैंकहरुलाई कारबाही हुनुपर्छ । बैंकहरुलाई बचाउने, अस्तित्व समाप्त पार्ने सबै अधिकार भएको ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरजस्तै हो, राष्ट्र बैंक ।
आफैंले गरेको निर्णय आफैं फेर्दै राष्ट्र बैंकले नै आफ्नो मान राख्न सकेन भन्ने पनि छ, के भन्नु हुन्छ ?
राष्ट्र बैंकले गत वर्ष दिएको सहुलियतको कुरा गरौं । त्यस समयमा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न समस्या भइरहेको थियो । त्यसैलाई हेरेर राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत सही नै लागेको छ, मलाई । मात्रै गल्ति गर्नेलाई कारवाही गर्दै यस्तो सहुलियत दिनुपर्थ्याे भन्ने पनि होला ।
यसमा विधिका विषयलाई लिएर विवाद गरेर बस्न पनि सकिएला । तर, त्यो नीति सही थियो । यसले बैंकहरुलाई असारसम्मलाई सहज त बनायो । असारमा पुँजी फालाफाल नै भयो । त्यो अस्थायी थियो भन्ने पनि देखिएको छ ।
सरकारसँग तीन सय अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम रहिरहने तर बजारमा हाहाकार हुने । यो त एउटा बगलीमा पैसै पैसा र अर्को रित्तो हुनेजस्तो भएन र ?
सरकारकै कोषमा रहेको रकम ल्याउन नमिल्ने भन्ने लगभग टुंगो लागेको खबर छ । बैंकहरुले सरकारी कोषमै मात्र आँखा लगाउँछन् भन्ने आरोप पनि छ नि ?
यस वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ७.२ प्रतिशत छ । यसका लागि कर्जाको विस्तार पनि उच्च हुनुपर्छ । कर्जा विस्तारको सरकारी लक्ष्य नै २७ प्रतिशत हाराहारी छ, निजी क्षेत्रमा त्यसमध्ये कम्तीमा २० प्रतिशतको लक्ष्य छ । २० प्रतिशत कै लक्ष्यको कुरा गर्ने हो भने पनि गत वर्षभन्दा तीन सय ४७ अर्ब बढी लगानी हुनुपर्छ ।
तर, ६ महिना बित्दा त्यसको आधा पनि कर्जा लगानी भएको छैन । हामीले कहाँ बिराएका छौं र ? हामीलाई सरकारी पैसामा आँखा लगाउनु नै छैन । हामी ८० प्रतिशतको सीसीडी रेसियोको सीमाभित्र रहेर लगानी गरिरहेका छौं र गर्छौं ।
हाम्रो चिन्ता भनेको निक्षेप बढ्न नसक्नुको हो । सरकारी लक्ष्यअनुसार पाँच खर्ब रुपैयाँ नयाँ कर्जा जारी गर्नुपर्नेमा दुई सय अर्ब पनि लगानी भएको छैन भन्ने हो । बिनाप्रयोग पुँजी राख्नुभन्दा आर्थिक गतिविधि बढाउने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हो ।
सरकारसँग तीन सय अर्बभन्दा बढी रकम रहिरहने तर बजारमा हाहाकार हुने । यो त एउटा बगलीमा पैसैपैसा र अर्को रित्तो हुनेजस्तो भएन र ?
यो चिन्ता हामीले भन्दा सरकार, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले लिनुपर्ने होइन र ? हामीलाई सञ्चालक समितिबाट पनि कुनैखाले दबाब छैन । देशमा रोजगारी सिजना हुन र आर्थिक गतिविधि बढ्न पनि कर्जा प्रवाह हुनु आवश्यक छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप अपेक्षित दरमा बढ्न नसक्नुको कारण के हो त ? सरकारले खुला बजारबाट पैसा उठाएकैले मात्रै हो ?
निक्षेप वृद्धिका विभिन्न पाटा छन् । कर्जा लगानीले पनि निक्षेप बढाउन सहयोग गर्छ । हामीले कर्जा प्रवाह गर्दा आर्थिक गतिविधि पनि बढ्छ र त्यही कारण निक्षेप पनि । यसले गर्दा हुने निक्षेपको वृद्धि भइरहेकै छ । ६ महिनामा एक सय ६ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप वृद्धि भएको नै हो ।
समस्या के हो भने कर्जाको माग अत्यधिक भएको छ । मागलाई धान्न सकिरहेका छैनौं ।
निक्षेप बढ्ने अर्को स्रोत भनेको शोधनान्तर हो । शोधनान्तर अवस्था राम्रो हुन्थ्यो भने यसले पनि निक्षेप वृद्धिमा योगदान दिन्थ्यो । अर्को भनेको सरकारी खर्च हो । सरकारी खर्च असारमा बढ्छ, त्यो समयमा त हामीलाई पनि पुँजीको अभाव हुँदैन ।
हामीसँग जसले कर्जा लिइरहेका छन्, उनीहरुले पनि पुसमा राजश्व तिर्न हामीसँग कर्जा माग्छन् । यही समयमा नेपाल टेलिकमजस्ता संस्थाले पनि निक्षेप झिक्छन्, राजश्व तिर्नकै लागि । असारमा कर्जा भुक्तानी हुन थाल्ने र निक्षेप बढ्ने समय हो । यसको व्यवस्थापन बैंकको नियन्त्रणबाहिरको कुरा हो ।
हामीले मिलेर गर्न सक्ने भनेको चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा घटाउने र प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने । यसले पनि पुँजी प्रणालीबाट बाहिर गएर हराउने वा लामो समय नफर्किने समस्याको कारण हुने अभावलाई कम गर्छ ।
यसको दिगो समाधान खोज्न पनि गाह्रो छ । किनभने, जति कर्जाको माग छ, यहाँको स्रोतले त्यसको परिपूर्ति गर्ने सम्भावना छैन । जलविद्युत, फास्ट ट्रयाक, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका योजना अगाडि बढेका छन् । ती आयोजना कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी ल्याउनैपर्ने हुन्छ ।
मृत अर्थतन्त्रमा मात्र स्थिरता हुन्छ, चलायमान अर्थतन्त्रमा अस्थिरता भइरहन्छ । मात्रै, त्यसको तह कतिको गम्भीर छ भन्ने हो ।
ठूला पूर्वाधारका लागि नेपाली बैंकहरुको क्षमता छैन भन्ने सबैले मानेकै छन् । तर, अहिलेकै सामान्य लगानीको अवस्थामा पनि बैंकहरुले गरेकै गल्तिले गर्दा प्रणालीमा समस्या आएको त स्वीकार्नु हुन्छ नि ?
हो, हामीलाई आरोप लाग्छ । तर, अधिकांश बैंकले सीमामा रहेरै कर्जा लगानीमा कडाइ गरिरहेका छन् । धेरै बैंकका सीईओ इमान्दार हुनुहुन्छ । उहाँहरु सीमामै रहेर लगानी गरिरहनुभएको छ ।
अहिले उत्पादनमुलक क्षेत्रमै कर्जाको माग छ । यसले अन्ततः रोजगारी बढाउँछ, अर्थतन्त्रको दायरा बढ्छ । यसमा त सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो, हामीले भन्दा । हामीलाई सीमाभन्दा बढी लगानी गर्नु नै छैन ।
सानिमा बैंककै कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रोमा ६० प्रतिशत बराबर निक्षेप व्यक्तिगत किसिमका छन् । गत वर्ष र यस वर्ष अन्यले निक्षेपको व्याजदर १३ प्रतिशतसम्म बनाए, हामीले बनाएनौं । किनभने, हामी सन्तुलित अवस्थामै थियौं ।
हरेक वर्ष पुँजी अभावको समस्या देखिएको छ, बैंकहरुलाई यसको प्रक्षेपण र त्यहीअनुसार कर्जा लगानी व्यवस्थापन गर्न किन गाह्रो भइरहेको हो ?
हामी भनिरहेकै छौं, यो १३, १४ वर्षदेखि चक्रको रुपमा आइरहेको छ । गत वर्षकै तथ्यांकलाई हामीले पहिलो त्रैमासको तुलनामा दोस्रो त्रैमासमा कम लगानी गरेका थियौं । कहिलेकाहीं आफू सही ढंगले अगाडि बढ्दा पनि अर्कोका कारण दुर्घटना हुन्छ ।
गत वर्ष त्यही भयो, एकाध बैंकका कारण अन्यमा समेत समस्या देखियो, जसलाई सिस्मिक रिक्स -प्रणालीगत जोखिम) भनिन्छ । यसपटक त्यस्तो समस्या देखिएको होइन ।
अहिले पनि सबै बैंकले सीसीडी रेसियो कायम गरेका छन् । यो सीमा पुग्न लगभग २३ अर्ब रुपैयाँ बाँकी हो । बैंकहरुको चिन्ता के हो भने सरकारले ८० अर्बले राजश्व संकलन बढाउने भनिरहेको छ । त्यो रकम बैंकिङ प्रणालीबाट जान्छ, असन्तुलनको अवस्था आइहाल्छ नि ।
सरकारले राजश्वको प्रक्षेपण आर्थिक वर्षको शुरुमै गरेको हुन्छ । यस्तोमा भोलिका दिनमा यस्तो समस्या आउन सक्छ भनेर बैंकहरुले प्रक्षेपण गरेर शुरुबाटै कर्जा लगानी व्यवस्थापन किन गर्न नसकेका ?
यस पटकको कुरा गर्दा लगभग ५५/५७ अर्बले सीमा नाघ्ने देखिएको हो । यसको प्रभाव सबै बैंकमा पर्ने देखिँदैन । केही बैंकमा मात्र यसको समस्या देखिने हो । सीमा नाघ्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ भने राष्ट्र बैंक पछाडि हट्नु हुँदैन ।
हाम्रो चिन्ता आवश्यक कर्जा बढ्न सक्दैन भन्ने मात्रै हो । कारवाही नगरोस् भन्ने होइन । तर, मुद्दा के हो भने यहाँ सरकारसँग पैसा थुप्रिने व्यवसायी, उद्यमीहरु हामीसँग पैसा माग्न आउने । यस्तोमा सरकार पैसा लिएर सुतेर बस्ने भन्ने मात्रै हाम्रो सरोकार हो । हामीलाई अहिले थप कर्जा बढाएर नाफा गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन ।
चुक्तापुँजी वृद्धिका लागि बैंकबाटै कर्जा लिएर हकप्रद भरेका लगानीकर्ताहरुले प्रतिफलका लागि दबाब दिएका छैनन् र ?
सञ्चालक, लगानीकर्ताहरुले निक्षेपमै यति व्याज पाइन्छ, हामीलाई यति प्रतिफल चाहिन्छ भन्नु अस्वाभाविक होइन । तर, हामीले भन्नै पर्छ, निक्षेप र कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन भने कसरी प्रतिफल बढ्छ । धेरै बैंकरले भनिरहेको पनि यही हो ।
कर्जा लगानीले पनि निक्षेप बढाउँछ र आर्थिक गतिविधि पनि बढ्छ । समस्या के हो भने कर्जाको माग अत्यधिक भएको छ र त्यसलाई धान्न सकिरहेका छैनौं ।
अहिले बैंकहरुको प्रतिशेयर आम्दानी घटिसकेको छ । चुक्तापुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद दिएकै बैंकहरुको मात्रै यो दर घटेको होइन । नबिल बैंकको तीन वर्षअघि प्रतिसेयर आम्दानी ४५ हाराहारी थियो, अहिले २४ मा छ ।
बैंकले हकप्रद जारी गरेर पुँजी पुर्याएको होइन । बैंकहरुलाई नाफाखोरी भनियो तर तथ्यांकले त बैंकहरुको नाफा हेर्ने अर्को आधार प्रतिशेयर आम्दानी पनि घटेको छ नि । अर्थतन्त्रको आकार चार गुणाले बढेको छैन तर चुक्ता पुँजी चार गुणाले बढ्यो । त्यसैले पनि नाफा धेरै हुँदैन भनेर शेयर लगानीकर्ताहरुलाई भन्न सक्नुपर्छ ।
नाफाको दबाब छ । तर, धेरै बैंकका सीइओले आफ्ना सञ्चालक समितिलाई भनिसकेका होलान्, बजारमा निक्षेप बढेन भने प्रतिफल घट्छ भनेर । त्यसो हुन सकेन भने बैंकहरु थप मर्जरमा जानेछन् । अहिले पनि मर्जरको कारण संख्या घटेको छ । भोलि थप घट्न सक्छ ।
स्थानीय तहमा बैंकहरु पुग्ने क्रममा छन्, यसले निक्षेप बढाउन कत्तिको सहयोग पुग्छ ?
निश्चय नै अहिले अनौपचारिक रुपमा रहेको पुँजी बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ । यसले निक्षेप संकलनमा वृद्धि त गर्छ नै, सँगसँगै कर्जाको माग पनि बढेर जानेछ । निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जाको माग बढ्ने नै छ । त्यसैले दबाब रहन्छ नै । यसलाई कम गर्ने भनेकै व्यापार घाटा कम र गर्ने, शोधानान्तर बचतमा हुनुपर्यो । जलस्रोत र पर्यटनमा लगानी बढाउनुपर्छ र, वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्छ ।
माघ लागिसकेको छ, तत्काललाई अब के हुन्छ ?
सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप गर्नैपर्छ । अब केही बैंकको सीसीडी रेसियो सीमा नाघ्छ । यसले गर्दा बढी व्याजदर दिन ऊ तयार हुन्छ । यसले अन्य बैंकबाट निक्षेप खोसिने डर हुन्छ र प्रणालीमै समस्या ल्याउँछ । माघपछि निक्षेपको व्याजदर पनि बढ्ने छ भने कर्जाको पनि ।
