२ माघ, काठमाडौं । मनाङको प्रदेशसभा ‘ख’ बाट निर्वाचित दीपक मनाङेलाई मंगलबार सर्वोच्च अदालतले ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि उनको सांसद पद नहरने भएको छ । १४ वर्ष पुरानो ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले छ वर्ष जेल सजाय सुनाएपछि उनी सांसद बन्न अयोग्य ठहरिएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा १७८ मा प्रदेशसभा सदस्यको योग्यता उल्लेख गरिएको छ । जसको उपधारा ‘घ’ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति प्रदेशसभा सांसद बन्न अयोग्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।
स्वतन्त्र हैसियतमा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका राजीव गुरुङ नाम भएका मनाङे सपथ नलिदै ज्यान मुद्दामा दोषी ठहरिएका हुन् । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनाव अगाडिसम्म राप्रपाको मनाङ जिल्ला अध्यक्ष रहेका उनी चुनावको मनोनयन दर्ताको केही दिनअघि एमालेमा प्रवेश गरेका थिए ।
एमालेले प्रदेशसभा सांसदमा आधिकारिक उम्मेदवार नबनाएपछि स्वतन्त्र हैसियतमा उम्मेदवारी दिएका थिए । तर पछि एमालेको आधिकारिक उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि मनाङेको जित सहज भएको थियो । उनी १४१० मत ल्याएर नेपाली कांग्रेसका कर्म गुरुङलाई पराजित गर्दै प्रदेश सांसद निर्वाचित भएका थिए ।
