३ माघ, काठमाडौं । बुधबारका पत्रपत्रिकाहरुले भिन्नभिन्न समाचारलाई प्रमुख बनाएर छापेका छन् । भारतीय सीमा स्तम्भ राख्दा नेपाली भूमि मिचिएको, प्रदेश सांसद दीपक मनांगेलाई पाँच वर्ष जेल सजायँको फैसला भएको र द्रुतमार्गको डीपीआर नेपाली सेनाले नै बनाउने समाचारले भने प्राथमिकता पाएका छन् ।
यससँगै नर्सहरुको आन्दोलन, आगामी वर्षदेखि नेपालमा उत्पादित बिजुली बचत हुने लगायतका समाचारहरु पनि छन् ।
अर्को वर्षदेखि भारतबाट बिजुली किन्नु नपर्ने !
नयाँ पत्रिका दैनिकले आगामी वर्षदेखि नेपालमा वर्षातको समय (वेट सिजन)मा विद्युत् बचत हुने विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । सन् २०१८/१९ देखि वर्षातको ६ महिना विद्युतको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन भई ४४० मेगावाट विद्युत बचत हुने भएको हो । जसका कारण भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने नेपालको बाध्यता हट्ने छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययनको निष्कर्षलाई नयाँ पत्रिकाले यो समाचार बनाएको हो ।
समाचारमा लेखिएको छ, ‘अर्को वर्षदेखि नै वर्षायाम (वैशाखदेखि मंसिरसम्म) मा विद्युत मागको तुलनामा आपूर्ति बढी हुने देखिन्छ । सो विद्युत स्वदेशमा नै खपत गराउन नेपाल सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप गरी ऊर्जा खपत प्रवर्द्धन हुने कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । आयोगले वर्षायाममा बढी हुने विद्युत ऊर्जा बैंक मोडेलमा भारतलाई दिई सुख्खायाममा नेपाललाई नै उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
भारतले फेरि मिच्यो नेपाली भूभाग
कान्तिपुर दैनिकले सीमा स्तम्भ निर्माण गर्ने क्रममा वीरगन्ज महानगरपालिका-१ बजार छपकैयाँको ५० बिघा नेपाली भूभाग भारतमा पारिएको विषयलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर छापेको छ ।
नेपाल-भारत संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीले स्तम्भ ३९१ र ३९२ अन्तर्गतका सहायक स्तम्भ निर्माण गर्ने क्रममा उक्त क्षेत्रको भूभाग भारततिर पर्ने भएको समाचारमा उल्लेख छ ।
समाचारमा लेखिएको छ- उक्त जग्गाको नेपाली लालपुर्जा छ । जग्गाधनीले मालपोत कर तिर्दै आएका छन् । नागरिकता र लालपुर्जाले नेपाली नागरिक भए पनि जग्गा भारतमा पर्ने भएपछि स्थानीय आश्चर्यमा परेका छन् । कतिले केही वर्षअघि मात्र जग्गा खरिद गरेका थिए । नेपाल-भारत सीमासँगै बगेको सिरिसिया खोलाको धार परिवर्तन भएसँगै भारतीय पक्षले सीमा स्तम्भ राख्ने स्थान पनि परिवर्तन गरेको स्थानीयको दाबी छ । ८६ वर्षीय महावीर दासले अहिलेको सीमा सर्वेक्षण टोलीले साविक स्तम्भभन्दा झन्डै ५० मिटरदेखि एक सय मिटरसम्म नेपालभित्रको भूमिमा नयाँ स्तम्भ राखेको बताएका छन् ।
कोइराला परिवारको विरासत फर्काउने संकल्प
नयाँ पत्रिका दैनिकले नै कांग्रेसमा कोइराला परिवारका तीन नेता (शशांक, सुजाता र शेखर)ले विरासत फर्काउने उदघोष गरेको समाचारलाई पनि पहिलो पृष्ठमा प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।
मंगलबार गिरिजापुत्री सुजाता कोइरालाको निवास मण्डिखाटारमा तीन नेताको संयुक्त छलफल भएको थियो । समाचार अनुसार शशांक कोइराला, शेखर कोइराला र सुजाता कोइरालाले खानासहित तीन घण्टा छलफल गरेका थिए । स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि कांग्रेसले व्यहोर्नुपरेको नमिठो हारको समीक्षा र कांग्रेसलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनेबारे कुराकानी भएको थियो ।
गत ४ साउनमा पनि कांग्रेस महामन्त्री शशांको टोखास्थित निवासमा एकसाथ पहिलोपटक राजनीतिक कुराकानी गरेका यी तीन नेताहरुले अब सशक्त ढंगले पार्टीमा प्रस्तुत हुने सहमति गरेका थिए । बिहीबार बोलाइएको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा पुनः कोइराला परिवारका तीन नेताको संयुक्त वार्तालापलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई ५० प्रतिशत भत्ता, तर कार्यशैली उस्तै
नागरिक दैनिकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई दैनिक दुई घण्टा बढी काम गरेबापत मासिक तलबको ५० प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय भएको समाचारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर छापेको छ । पुस १३ को मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयबमोजिम भत्ता वितरणका लागि मन्त्रिपरिषदले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालतमा पत्राचार गरिसकेको समाचारमा उल्लेख छ ।
मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई सम्वोधन गरी पठाएको पत्रमा सरकारले निर्णय गरिसकेको र गत मंसिर १ गतेदेखि प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
नेपाल वार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले भने न्यायाधीशको पद जागिरे कर्मचारीको जस्तो नभएको बताउँदै उनीहरुले दुई घण्टा काम गरेवापत ओभरटाइम रकम माग्न नसुहाउने प्रतिक्रिया नागरिकलाई दिएका छन् ।
यसैगरी आधिकारिक ट्रेड युनियनका एक कर्मचारीले मंसिर १ गतेदेखि पनि न्यायाधीशहरुको कार्यशैली विगतको जस्तै रहेकाले न्यायाधीश जस्तो सम्मानित पदमा बसेका व्यक्तिले यसरी राज्यकोषलाई थप व्ययभार पर्ने गरी भत्ता लिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर नैतिक प्रश्न उठाएका छन् ।
उम्मेदवार छनोटमा जुटे राजनीतिक दल
राजधानी दैनिकले प्रमुख पाँच राजनीतिक दल राष्ट्रियसभा निर्वाचनको लागि उम्मेदवार छनोट एवं तयारीमा जुटेको समाचारलाईलाई पनि पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवारी १० माघमा तोकेको छ । उम्मेदवारी दर्ता मिति नजिकिँदै गर्दा प्रमुख पाँच दल उम्मेदवार छनोट एवं तयारीमा जुटेका हुन् ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि प्रदेशबाट आठ जना गरी ५६ जना एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित हुनेछन् । तीन जनालाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ ।
