३ माघ, काठमाडौं । सात सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको चिनियाँ सरकारी कम्पनी थ्री गर्जेज नेपालको बिजुली खरिद दर चित्तबुझ्दो नभएको बताउँदै लगानी नै नगरी फर्किने मनस्थितिमा देखिएको छ ।
लगानी बोर्डलाईर् गत डिसेम्बरमा पत्र लेख्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तय गरेको विद्युत खरिद दरमा आफूले उक्त आयोजना निर्माण गर्न नसक्ने प्रष्ट पारेको छ । साथै, प्राधिकरणले विद्युत खरिद दरमा कुनै परिवर्तन नगरिने बताएकाले लगानी गर्न नसक्ने स्पष्ट गरेको छ ।
‘प्राधिकरणले पीपीए दरमा कुनै परिवर्तन नगर्ने भए यो आयोजनाको निर्माण सम्भव देखिँदैन । त्यसैले अब नयाँ काम अगाडि बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि कुनै वार्ता गर्ने जरुरत देख्दैनौं,’ थ्री गर्जेजका प्रमुख लु गुवोजुनले लगानी बोर्डलाई गत २८ डिसेम्बरमा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
लगानी बोर्ड पनि उक्त पत्र प्राप्त गरेपछि सम्झौता नै रद्द गर्ने तयारीमा जुटेको छ । बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘थ्री गर्जेजले आयोजना अगाडि नबढाउने देखियो, त्यसैले बोर्डबाट यसको सम्झौता तोड्ने निर्णय गर्दैछौं ।’
लगानी बोर्ड थ्री गर्जेजलाई सम्झौता तोड्ने धम्कीसहित पत्र लेख्ने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए ।
पीपीए दरसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिलाई पनि थ्री गर्जेजले लगानीका लागि बाधक ठानेको छ । उक्त कम्पनीले आयोजनाका लागि चीनमा गरेको खर्च पनि नेपालमा गठन हुने कम्पनीमा पुँजीकरण हुनुपर्ने माग राखेको छ ।
विदेशी लगानी लिएर भित्रिएका कम्पनीले विदेशमा गरेको खर्च नेपालको कम्पनीमा पुँजीकरण गर्न पाइने प्रावधानसहितको निर्देशिका राष्ट्र बैंकले जारी गरेको छ । तर, यो अस्पष्ट रहेको र यसले आफूहरुको माग सम्बोधन गर्न नसकेको थ्री गर्जेजको भनाइ छ ।
उक्त चिनियाँ कम्पनीले लगानी बोर्डलाई लेखेको पत्रमा यो आयोजनाको अध्ययनका लागि खर्च भएको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजीकरण गर्न मिल्ने गरी बाटो खुला नगरिदिएको आरोप उल्लेख छ । विभिन्न बहाना देखाउँदै चिनियाँ कम्पनी कुनै कामै नगरी फर्किन खोजिरहेको छ ।
यसअघि २१ वर्षअघि अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । तर, १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अगाडि नबढेपछि सरकारले इजाजत रद्द गरेको थियो ।
विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद दरमा कुनै परिवर्तन नगरिने बताएकाले थ्री गर्जेजले पनि लगानी गर्न नसक्ने स्पष्ट गरेको छ
त्यसपछि उक्त आयोजना थ्री गर्जेजलाई हात परेको थियो । चिनियाँ कम्पनीले पनि ६ वर्षसम्म झुलाएर फर्किन खोजिरहेको छ ।
साउन ०७१ बाट निर्माण शुरु गरेर ०७६ को पुस दोस्रो सातामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी ऊर्जा मन्त्रालय र थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच १७ फागुन ०६८मा समझदारी भएको थियो । लगानी बोर्डका अधिकारीहरु भने तत्कालीन समयमा मन्त्रालयले उक्त आयोजनाका लागि उपयुक्त कम्पनी छनोट नगरेको तर्क गर्छन् ।
गत कात्तिकमा मात्रै पश्चिम सेती आयोजनाको लगानीसम्बन्धी सम्झौतामा विद्युत प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच सम्झौता भएको थियो ।
असफल लगानी बोर्ड
चीनमा भएको खर्च पुँजीकरण गर्ने र विद्युत खरिद दरका विषयमा लगानी बोर्डले सहजीकरण गर्ने बाचा गरेको थियो । तर, उक्त सम्झौता भएको लामो समय बित्दासम्म पनि लगानी बोर्डले यसमा कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सकेन ।
लगानी बोर्ड असफलजस्तै देखिएको छ । नेपालमा भित्रिने लगानीलाई सहजीकरण गर्ने कार्यादेश दिएर उक्त बोर्ड गठन भएको हो । तर, आफ्नो कार्यादेशमा खरो उत्रिन सकेको देखिँदैन, उक्त बोर्ड ।
सात वर्षअघि स्थापना भएको बोर्डले चिनियाँ लगानीमा शिवम् होङ्सी सिमेन्ट खोल्न मात्रै सफल भयो । अन्य धेरैजसो लगानीकर्ताहरु अहिले फर्किने तयारीमा रहेको मात्रै देखिन्छ ।
पश्चिम सेती आयोजनामा बोर्डले थ्री गर्जेजबाट प्राप्त भएको पत्र विद्युत प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयलाई पठाउनेबाहेक खासै अरु काम गर्न सकेन । सोही कारण बुट मोडेलमा करिब एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँमा निर्माण हुन लागेको यो आयोजना अलपत्र परेको छ ।
यस्तो छ डलरमा विद्युत खरिद दर
प्राधिकरणले हालै जारी गरेको डलर पीपीए निर्देशिकाअनुसार जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए दर सुख्खा अर्थात् १६ मंसिरदेखि १५ जेठसम्म १२.४० रुपैयाँ र वषर्ायाम १६ जेठदेखि १५ मंसिरसम्मका लागि प्रतियुनिट ७.१० रुपैयाँ तोकेको छ ।
यो दरमा वाषिर्क तीन प्रतिशतका दरले आठ वटा मूल्यवृद्धि (स्कालेसन) दिने व्यवस्था गरिएको छ । जलाशययुक्त आयोजनाको सक्रिय भण्डारण आयतन ‘डिजाइन डिस्चार्ज’को १५ दिन हुन आउने आयतनभन्दा कम हुन नहुने व्यवस्था छ ।
यसैगरी, ‘डेड स्टोरेज भोलुम’ कम्तिमा ५० वर्षसम्म नभरिने हुनुपर्छ । सुख्खायाममा वार्षिक कूल ऊर्जाको न्यूनतम ३५ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
पश्चिम सेती आयोजनाको पीपीए अमेरिकी डलरमा गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने एक सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनासँग विदेशी ऋणको अंशका लागि मात्रै डलरमा पीपीए गर्ने नीति लिएको छ ।
अधितकम १० वर्ष वा व्यावसायिक विद्युत उत्पादन शुरु दिन (सीओडी)देखि ऋण चुक्ता अवधि (पे-ब्याक पिरियड) जुन अगाडि हुन्छ, सोही अवधिसम्मका लागि मात्रै डलरमा पीपीए हुने वयवस्था गरिएको छ । उक्त अवधि सकिएपछि बाँकी पीपीए अवधिभर सबै रकम नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी हुने व्यवस्था छ ।
यो दरमा थ्री गर्जेजले पहिलेदेखि नै आयोजना निर्माण गर्न नसक्ने बताउँदै आएको थियो । बोर्डले भने केही संशोधन गरिदिने आश्वासन दिएको थियो । तर, पीपीए दर संशोधन हुने कुनै छाँटकाँट नदेखेपछि अन्ततः थ्री गर्जेज फर्किन लागेको हो ।
यसरी आयोजना निर्माण गर्न नसक्ने बताएपछि लगानी बोर्ड भने थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोड्ने तयारीमा छ ।
कम्पनी नै नखोली बाहिरिँदै
गत कात्तिकमा भएको लगानी सम्झौतापछि यसको निर्माणका लागि कम्पनी खोल्नुपर्ने थियो । प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच आयोजना निर्माणका लागि ‘वेस्ट सेती हाइड्रोपावर डेभेलपमेन्ट कम्पनी’ खोल्ने सहमति भएको थियो, जुन अहिलेसम्म स्थापना भएको छैन ।
पीपीए दर नै परिवर्तन नहुने देखेपछि यसले कम्पनीसमेत खोल्न आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
उक्त आयोजनामा थ्री गर्जेजको ७५ प्रतिशत इक्विटी र २५ प्रतिशत सेयर विद्युत प्राधिकरणकै रहने गरी सम्झौता भएको थियो । सन् १९९३ मा स्थापना भएको थ्री गर्जेज पूर्ण सरकारी स्वामित्वको चिनियाँ कम्पनी हो ।
यसले चीनमा विश्वकै ठूलो २२ हजार मेगावाटको आयोजना निर्माण गरिसकेको छ । सोही कारण उक्त कम्पनी नेपाल भित्रिँदा सर्वसाधारणसम्म पनि आशाको सञ्चार भएको थियो, जुन कुठाराघात हुने चरणमा आइपुगेको छ ।
हेर्नुहोस् थ्री गर्जेजले पठाएको पत्र
