३ माघ, काठमाडौं । सरकार नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलमा विज्ञापनरहित सामग्री (क्लिन फिड) लागू गर्ने नीतिको परिमार्जन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । यसले क्लिन फिड लागू गर्नेे योजना अझै पछि धकेलिने भएको छ ।
प्रसारण नै रोक्ने भारतीय प्रसारकहरुको चेतावनीपछि आफूहरु ‘विज्ञापनरहित नीति, २०७३’को परिमार्जन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
सरकारले गत साउनदेखि क्लिन फिड लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, नेपाली टेलिभिजन वितरक र भारतीय टेलिभिजन प्रसारकको दबाबमा ३१ असारमा त्यसलाई तत्काल थप तयारीका लागि भन्दै स्थगित गरिएको थियो ।
क्लिन फिड अनिवार्य गर्ने निर्णयपछि सेवा बन्द गर्ने बताउँदै नेपाली टेलिभिजन वितरकले आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । उनीहरुले अहिले पनि भारतीय प्रसारक वा सरकारले फिड गरिएका सामग्री दिने अवस्था अवस्था नभएसम्म यसलाई लागू नगर्न दबाब दिइरहेकै छन् । सरकार पनि त्यसमा सहमत भएको छ ।
‘अब तत्काल क्लिन फिड लागू गर्न नसकिने भयो । भारतीय प्रसारकहरुकै यसमा दबाब छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘भारतीय प्रसारकहरुले नेपालका लागि फिड गरिएका सामग्री दिन सक्दैनौं भनेका छन् । अब हामीले नै नीतिमा परिमार्जन गर्न लागेका छौं । पुरानै नीतिका आधारमा क्लिन फिड लगाउन नसकिने नै देखियो ।’
अब उक्त नीति लागू गर्न मन्त्रालयले छुट्टै प्रसारण प्राधिकरण (ब्रोडकास्टिङ अथोरिटी) गठन गर्ने योजना बनाएको छ । यदि त्यसो हुन सकेन भने दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नै प्रसारण नियमनका लागि विशेष संयन्त्र बनाउने र चलाउने गरी अधिकार दिने विकल्प पनि नयाँ सरकारी अवधारणामा उल्लेख छ ।
ब्रोडकास्टिङ अथोरिटीमार्फत् नै क्लिन फिड लागू गर्न सहज हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकाल बताउँछन् । उनका अनुसार यस्तो अथोरिटीले नै देशभर टेलिभिजनका लागि वितरण हुने विदेशी प्रसारण सामग्रीमा फिड गर्नेछ ।
‘सबै टेलिभिजन वितरकले क्लिन फिड सामग्री दिने गरी यहाँ प्रविधि राख्न सक्ने देखिएन । त्यसैले अब समग्र रुपमा सरकारले नै क्लिन फिड गरिएका सामग्री वितरकलाई उपलब्ध गराउन सक्ने गरी प्राधिकरण नै गठन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हाम्रो हो,’ ढकाल भन्छन्, ‘त्यसका लागि नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ ।’
अब क्लिन फिड नीतिभन्दा पनि नेपालको व्यावहारिकता हेरेर सबैलाई लाभ हुने गरी नयाँ नीति लिनुपर्ने डिस होमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदीप आचार्य बताउँछन् ।
नेपालले क्लिन फिड लगाउने तयारी गरेपछि भारतीय टेलिभिजन वितरकहरुले नेपालका लागि छुट्टै सामग्री उत्पादन गर्न नसकिने बताएका थिए । पछिल्ला सकारीस्तरका छलफलमा पनि उनीहरुले आफ्नो त्यसमा ठूलो लगानी र जनशक्ति लाग्ने भएकाले सम्भव नहुने बताएका छन् ।
इन्डियन ब्रोडकास्टिङ फेडेरेसनले फिड कन्टेन्ट उत्पादन गरिए पनि त्यो नेपालका लागि आर्थिक रुपमा सम्भाव्य नहुने बताउँदै आएको छ ।
मन्त्रालयका एक अधिकारी पनि फिड कन्टेन्ट उत्पादनका कारण टेलिभिजन हेर्न थप महँगो हुने अवस्था देखिएको बताउँछन् । क्लिन फिड लागेपछि टेलिभिजन हेर्न ठूलो शुल्क बुझाउनुपर्ने अवस्था आउने भारतीय चेतावनीका कारण पनि अहिलेकै अवस्थमा लागू नगर्ने निर्णयमा पुगिएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकाल भने सरकार क्लिन फिड लगाउन प्रतिवद्ध रहेको दाबी गर्छन् ।
क्लिन फिड लागू भएको भए नेपालमा प्रसारण हुने ८० प्रतिशत टेलिभिजन सामग्री गैरकानूनी हुने अवस्था थियो । क्लिन फिड लागेपछि भारतीयसहित विदेशी च्यानलहरुले नेपालमा अहिलेकै अवस्थामा प्रसारणको अधिकार पाउँदैनथे । उनीहरुले नेपालमा प्रसारण हुने आफ्नो सामग्रीमा विज्ञापन हटाउनुपर्थ्यो ।
त्यस्तो अवस्थामा लगानी पनि लाग्ने र विज्ञापनका लागि विज्ञापनदातासँग सोझै देखाइएको नेपाली बजारको सम्भाव्यता पनि पनि गुम्ने अवस्था थियो । त्यसैकारण उनीहरुले लगातार क्लिन फिड लागू नगर्न नेपालमाथि विभिन्न तवरबाट दबाव सिर्जना गराइरहेका छन् ।
यसबाट नेपाली विज्ञापन व्यवसायी भने असन्तुष्ट बनेका छन् । नेपाली बजारलाई लक्षित गरेर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले भारतका च्यानलमा पैसा खर्च गर्ने गरेका कारण नेपालले त्यसबाट लाभ लिन सकिरहेको छैन ।
क्लिन फिड लागू भए उनीहरुले नेपालमै विज्ञापनका लागि पैसा खर्च गर्न पाउँछन् । साथै, नेपाली टेलिभिजन दर्शकले पनि विदेशी च्यानलमा अनावश्यक विज्ञापन हेर्नु पर्दैन ।
यो नीति लागू भए अहिले वार्षिक ६ अर्बको नेपाली विज्ञापन बजार १२ अर्बभन्दा माथि पुग्ने दाबी व्यवसायीको छ ।
नेपाली टेलिभिजन वितरकहरु भने अहिलेको क्लिन फिड नीतिले अवैध भारतीय डीटीएचलाई प्रोत्साहित गर्ने बताउँछन् ।
चोरीको डीटीएच मौलाए सरकारले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । ‘अब नेपाली विज्ञापन प्रवर्द्धन गर्न विदेशी च्यानलमा डाउनलिंकमा नभए पनि हामी आफैंले नेपाली विज्ञापन प्रसारण गर्ने अवस्था विज्ञापन संघले बनाउन सक्छ । त्यो अवस्था नबनेसम्म क्लिन फिड लगाउँदा सबै मारमा पर्छन्,’ डिसहोमका सीईओ आचार्य भन्छन् ।
क्लिन फिडमा प्रसारण गर्ने नेपाल सरकारको तयारीबाट भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरु चिन्तामा छँदैछन् । भारतीय टेलिभिजनहरुको छाता संगठन इन्डियन ब्रोडकास्टिङ फाउन्डेसन (आईबीएफ)ले गत असारमा विज्ञप्ति नै जारी गरेर क्लिन फिड नीति तत्काल लागू नगर्न नेपाललाई ‘सुझाव’ दिएको थियो ।
नेपालमा ‘एभरेज रेभिन्यू पर युजर’ पनि कम भएकाले तत्काल यसलाई कार्यान्वयन गर्न आर्थिक हिसाबले उचित नहुने आईबीएफको दाबी छ । साथै, उसले नेपालमा एन्टी-पाइरेसी कानुन पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याएपछि मात्रै लागू गर्न उचित हुने बताउँदै आएको छ ।
