३ माघ, काठमाडौं । भारतले ‘सार्क स्याटेलाइट प्रक्षेपण गरेको एक वर्ष बित्न लाग्यो । त्यसमा भारतले नेपाललाई पनि निश्चित ‘स्पेस’मा उपयोगको अधिकार दिएको छ । तर, त्यो उपयोगको हिस्सा कसरी र कुन प्रयोजनमा लगाउने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन ।
उक्त हिस्सा गैरनाफामुलक सेवा क्षेत्रमा उपयोग गरिने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकाल बताउँछन् । विज्ञसहितको सरकारी कार्यदलले त्यसलाई विकट ग्रामीण भेगमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र वातावरण क्षेत्रमा प्रविधिको पहुँच पुर्याउन प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ ।
‘हामीले मौसम पूर्वानुमानका लागि स्टेसन स्थापनामा यसलाई उपयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं । टेलिमेडिसन, टेलिएजुकेसन, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा यसको उपयोग हुन सक्छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘यहीं प्रयोग गर्ने भनेर निर्णय गरेका छैनौं । तर, नाफामुलक कामका लागि यसको प्रयोग नहुने प्रष्ट छ ।’
अन्तरिक्ष प्रविधिमा भारत बलियो बन्दै गएको छ । आफ्नो स्याटेलाइट प्रयोगका लागि भारतले नेपाललाई पत्र लेखेको नै वर्षदिन बितिसकेको छ ।
सरकारले स्याटेलाइटमा प्राप्त निःशुल्क ब्यान्डविथ केमा प्रयोग गर्ने निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा त्यसबाट लिन सकिने धेरै किसिमका फाइदामा नेपाल चुकेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
नेपालले अन्तरिक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने तयारी गरिरहँदा भारतले दिएको उपयोगको अधिकार कसरी उपयोग हुन्छ भन्नेमा धेरैको चासो पनि देखिन्छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ०७१ सालमा काठमाडौंमा सार्क शिखर सम्मेलन हुँदा ‘सार्क स्याटेलाइट’ दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले संयुक्त रुपमा प्रयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
इन्डियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइनेसन (इसरो)ले सार्क स्याटेलाइट तयार पारेर प्रक्षेपण गरेपछि नेपालले पनि त्यसमा निश्चित हिस्सा पायो । तर, नेपाली सरकारी अधिकारीको बेवास्ता र ढिलासुस्तीका कारण प्रयोग हुन नसकेको हो ।
नेपालले सार्क स्याटेलाइटको एउटा ट्रान्सपोन्डर प्रयोग गर्न पाएको छ । यो करिब ३६ मेगाहर्जको छ ।
भारतले प्रक्षेपणअघि नै पत्राचार गर्दै स्याटेलाइट प्रयोगका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउन नेपाललाई अनुरोध गरेको थियो । सोही आधारमा स्याटेलाइटमार्फत् पाइने ब्यान्डविथ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सुझाव लिन एक समिति बनाइएको थियो ।
तर, समितिले प्रतिवेदन दिएको लामो समय भइसक्दा पनि कार्यान्वयनको निर्णय भने सरकारी प्राथमिकतामा परेको छैन ।
नेपालले स्याटेलाइटबाट ब्यान्डविथ रिसिभ गर्न सञ्चार मन्त्रालय परिसरमै ग्राउन्ड स्टेसन भने निर्माण गरिसकेको छ । भारतीय स्याटेलाइट प्राविधिकले नै उक्त स्टेसन जडान गरिदिएका हुन् ।
स्याटेलाइट उपयोगका लागि अब क्षेत्र पहिचान गरी भी-स्याट प्रविधिहरु सोहीअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रमा जडान गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्यचौकी, विद्यालयलगायतमा इन्टरनेट पुर्याउन पनि यसको उपयोग गर्न सकिने विज्ञहरुले औंल्याएका छन् ।
‘सरकारले स्याटेलाइट उपयोगको क्षेत्र पहिचान गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्न ढिलाइ गर्यो,’ दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसको उपयोग सही ठाउँमा भयो भने कुनै ग्रामीण क्षेत्रमा प्रविधिको नमूना विकास देखाउन सकिन्छ । मौसम पूर्वानुमानलगायत प्रविधिको प्रयोगलाई पनि चुस्त र वैज्ञानिक बनाउन सकिन्छ ।’
प्राधिकरणका एक अधिकारी भारतले एउटा ट्रान्सपोन्डर दिएर नेपाललाई स्याटेलाइटबारे अभ्यस्त हुने मौका दिएको टिप्पणी गर्छन् ।
‘अब जनशक्ति पनि त्यसैअनुसार व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रविधि पनि सरकारले ल्याउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘केही समयपछि नेपालकै स्याटेलाइट पनि अन्तरिक्ष पठाइँदैछ । त्यसलाई प्रयोग गर्ने आइडिया पनि यसका माध्यमबाट सिर्जना हुनेछ ।’
भारतले नेपालाई उपयोगको अधिकार दिँदै दुई हजार तीन सय ३० किलोको साउथ एसियन स्याटेलाइट प्रक्षेपण गरेको थियो । बैंगलोरमा तयार भएको स्याटेलाइटमा १२ वटा ‘कु-ब्यान्ड ट्रान्सपोन्डर’ छन् । यो १२ वर्ष आयुको स्याटेलाइट हो । नेपालले एक वर्ष आफ्नो भागमा परेको ट्रान्सपोन्डरलाई उपयोग नगर्दा भने अन्य देशले यसबाट फाइदा उठाइरहेका छन् ।
स्याटेलाइट निर्माणका लागि करिब चार अर्ब नेपाली रुपैयाँ खर्च भएको थियो । ५ मे २०१७ मा स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्दै गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दक्षिण एसियाली मुलुकका सरकार प्रमुखसँग भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत् खुशी साटासाट गरेका थिए ।
पाकिस्तानबाहेकका सात वटा सार्क मुलुकले यो स्याटेलाइटमा हिस्सा पाएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
