३ माघ, काठमाडौं । राज्यबाट पाएको अनुदान रकम घर नबनाई पचाउन खोज्दै हुनुहुन्छ ? तर, भूकम्प पीडितलाई आवास निर्माणका लागि दिएको पहिलो किस्ताको रकम पचाउन त्यति सजिलो छैन ।
भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन राज्यले दिएको पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँको हिसाब किताब राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खोज्न थालिसकेको छ ।
केहीले फिर्ता गरे
अनुदान लिएर घरको जगसमेत नउठाउने लाभग्राहीको लगत पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खोज्नुअघि नै मकवानपुरका तीनजनाले राज्यबाट लिएको ५० हजार अनुदान फिर्ता गरेका छन् ।
राज्यले कारवाही थाल्नुअघि नै उनीहरु आफैंले अनुदान रकम फिर्ता गरेर भूकम्पपीडितको लिष्टबाट आफ्नो नामसमेत हटाएका छन् ।
हेटौंडा उपमहानगर वडा नम्बर ८ का भूकम्पपीडित तुलाबहादुर लामा तथा इन्द्र सरोवर गाउँपालिका २ का रामशरण भुलुन र ठूले तामाङले एक वर्षअघि लिएको ५० हजार प्राधिकरणकै बैंक खातामा फिर्ता गरेका छन् । यस्ता करिव २ लाख व्यक्तिले अनुदान लिएर घर नबनाएको अनुमान छ ।
प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार ८ लाख भूकम्प पीडितमध्ये बढीमा साँढे ५ लाखमात्र वास्तविक पीडित भएको र अरु नक्कली पीडित रहेको अनुमान छ
२ लाख लाभग्राही ५० हजार बोकेर बेपत्ता ?
०७३ पुसभित्र अनुदान लिएकाहरुले यो पुस मसान्तभित्र घर निर्माण गरेर दोस्रो किस्ताको आवेदन दिइसक्नुपर्ने थियो । पुननिर्माण प्राधिकरणले ६ लाख ८८ हजार लाभग्राहीसँग सम्झौता गरेर पहिलो किस्ताको ५० हजार अनुदान दिइसकेको छ । तीमध्ये करिव साँढे ४ लाख भूकम्प पीडितले घर निर्माण जारी राखेका छन् ।
करिब २ लाख ‘भूकम्प पीडित’ भने पहिलो किस्ताको ५० हजार बुझेपछि बेखबर छन् । उनीहरुमध्ये धेरैजसोको काठमाडौं वा अन्यत्र घर भएकाले अनुदान रकम बुझ्ने तर घर नबनाउने नियत देखिएको छ । पहिलो किस्ता लिएर घर नबनाएका तर म्याद प्राधिकरणको चेतावनीपछि धमाधम जग खनेर पहिलो डीपीसी गर्नेहरुको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।
यद्यपि प्राधिकरणका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरे भने अनुदान रकम लिएको एक वर्षभित्र दोस्रो किस्ताको लागि निवेदन नदिनेहरुको छानविनपछि मात्र कसले ५० हजार पचाउन खोेजेको हो र कसले समस्यामा परेर घर निर्माण गर्न नसकेको हो भन्ने यकिन हुने बताए ।
घिमिरेले भने- जसले पुस मसान्तभित्र घरको जग उठाएका छैनन्, उनीहरुले समस्यामा परेर नसकेको हो भने सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्छ,निवेदनका आधारमा घर बनाउनका लागि केही समय दिन सकिन्छ । नत्र अनुदान रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।
कतिले बनाए घर ?
अहिलेसम्म निजी घर निर्माणका लागि ५० हजार अनुदान लिएका मध्ये १ लाख ३८ हजारले दोस्रो किस्ताको डेढ लाख रकम पाइसकेका छन् । त्यस्तै १ लाख ९८ हजारले दोस्रो किस्ताको डेढ लाख रुपैयाँ पाउन निवेदन दिएका छन् ।
हालसम्म घर निर्माण सम्पन्न गरेर ३७ हजार लाभग्राहीले तेस्रो किस्ताको रकम पनि लिइसकेका छन् । करिव ५७ हजार घरधनीले घर निर्माण सम्पन्न गरी अन्तिम तेस्रो किस्ताको रकम पाउन निवेदन दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
करिव ५७ हजार घरधनीले घर निर्माण सम्पन्न गरी अन्तिम तेस्रो किस्ताको रकम पाउन निवेदन दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ
पहिलो किस्ताको रकम लिएर घर नबनाउनेको हकमा के गर्ने ? प्राधिकरणमा यसबारे छलफल भइरहेको छ । यसअघिनै राज्यको अनुदान लिएर घर नबनाउनेलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गर्ने र रकम फिर्ता गराउने निर्णय भइसकेको छ ।
नक्कली भूकम्पपीडित कति छन् ?
प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार ८ लाख भूकम्प पीडितमध्ये बढीमा साँढे ५ लाखमात्र वास्तविक पीडित भएको र अरु नक्कली पीडित रहेको अनुमान छ । नक्कली भूकम्पपीडितबाट पहिलो किस्ताको ५० हजार फिर्ता गराउने उपाय खोजी भइरहेको उनले बताए ।
ती अधिकारीले भने-जो वास्तविक पीडित हुन् र अन्यत्र घर छैन उनीहरुले जसरी पनि आफ्नो बासको व्यवस्था गरिसके । अनुदान रकम खाने नियत बोकेका नक्कली पीडितहरुले हिजो भूकम्प लगत्तै पनि रातारात अंशबण्डा गर्नेदेखि हुँदै नभएको घर भत्केको देखाएर राहत खाने काम पनि गरेकै हुन् । अहिले पनि घर नबनाई दोस्रो किस्ता खान सल्बलाउँदैछन् ।
पुननिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारिणी समिति सदस्य ध्रुबप्रसाद शर्माले पनि अनुदान लिएर घर नबनाउने लाभग्राहीबाट रकम फिर्ता गराइने बताए । उनले घर नबनाएकाहरुले आफैं रकम फिर्ता गर्नु बुद्धिमानी हुने सुझाए । नत्र सरकारी बाँकी सरह जसरी पनि असूल गरिने उनले बताए ।
शर्माले भने-घर नबनाई राज्यको अनुदान पचाउन कसैले सोचेको छ भने उसले पछुताउनुपर्छ । केहीले फिर्ता गर्न थालेका छन् । जसको घर काठमाडौं वा अन्यत्र पनि छ उनीहरुले अनुदान लिएको उजुरी परेमा सीडीओ कार्यालयमार्फत कारवाही गर्न पनि पत्राचार गरिसकेका छौं ।
कसरी बढे नक्कली भूकम्प पीडित ?
भूकम्प गएपछि भूकम्प प्रभावित जिल्लामा एकाएक घरधूरी बढेका थिए । नक्कली पीडितहरुको संख्या २ लाख भन्दा माथि हुने अनुमान सरकारी निकायले पनि गरिसकेका थिए । दोलखा जिल्लालाई उदाहरण बनाए तस्वीर प्रष्ट हुन्छ ।
२०६८ को जनगणना अनुसार दोलखा जिल्लामा ४५ हजार ६८८ घरधुरी थिए । तर २०७२ को भूकम्पपछि ६३ हजार ४७० भूकम्प पीडितका रुपमा धरधनी देखापरे । अझ १० हजार घरधनीको गुनासो सुनुवाइकै क्रममा छ । यसको अर्थ दोलखामा ४ वर्ष नपुग्दै २८ हजार घरधुरी थपिएको मान्नुपर्छ जुन असम्भव छ ।
वास्तविक पीडितका घर बन्दै
अनुदान लिएर घर नबनाउने तथा एक ठाउँमा घर हुँदा हुँदै अनुदान लिने दुवैलाई कारवाहीको दायरमा ल्याउन लागिएको शर्माले बताए । नक्कली पीडितहरुकै कारण भूकम्प पीडितको घर नबनेको हल्ला बढी हुने गरेको प्राधिकरणको बुझाइ छ ।
जो गाउँमै बस्छन् उनीहरुले घर निर्माण गरिसकेका छन् वा निर्माण जारी राखेका छन् । जसको अन्यत्र बसोबास छ र घर बनाउने नियत छैन उसले रातारात जग उठाएर दोस्रो किस्ताको डेढ लाख लिने दाउ गरिरहेको सूचना पनि प्राप्त भइरहेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।
यस्ताको सिफारिस स्थानीय तहका प्राबिधिकले मापदण्ड हेरेरमात्र गर्न निर्देशन दिइएको छ । पहिलो किस्ता लिएका तर घर नबनाएकाहरुले पूरै घर नभत्केको भए मर्मत गर्न सो रकम खर्च गर्न सक्नेछन् । अनुदान सम्झौताअघिनै घर बनाइसकेकाहरुले प्राबिधिक परीक्षणबाट पास भएमा पूरै तीन लाख एकैपटक पाउने शर्माले बताए ।
प्राधिकरणका अनुसार अहिले २,४४ हजार ७८१ घर निर्माण भइरहेका छन् । ८७ हजार ९०४ घर निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । हालसम्म ३ लाख ३३ हजार घरहरु बनेको देखिएको सूचना अधिकारी घिमिरेले बताए ।
विस्थापित र सुकुम्वासीलाई घडेरी किन्न पैसा
यसैबीच भूकम्पका कारण बस्ती नै असुरक्षित भएकाहरुका लागि प्राधिकरणले घडेरी किन्न २ लाख रुपैयाँ थप अनुदान दिन सुरु गरेको छ । एकीकृत बस्ती निर्माण व्यवहारिक नभएको र भूकम्प पीडितहरुको खेतिपाती तथा पशुपालन लगायतका समस्या कारण सरकारले बनाइदिने ठाउँमा उनीहरु बस्न नसक्ने देखिएको कार्यकारी सदस्य शर्माले बताए ।
उनका अनुसार अब पीडितले आफू बस्न चाहेको ठाउँमा घडेरी किन्ने र त्यसबापत बढीमा २ लाख रुपैयासम्मको भुक्तानी प्राधिकरणले एसी पेयी चेकमार्फत जग्गा बेच्ने व्यक्तिलाई मालपोत कार्यालयमै दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्ता भूकम्प पीडित ४ हजार घरधुरी रहेको र ९ हजार घरधुरी सुकु्म्बासी रहेको लगत प्राधिकरणमा छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
