४ माघ, दाङ । सरकारले प्रदेश नम्बर ५ को अस्थायी राजधानी रुपन्देहीलाई तोकेपछि दाङ राजधानी सरोकार समितिले माघ ४ लाई कालोदिन घोषणा गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले रुपन्देहीलाई प्रदेश पाँचको अस्थायी राजधानी तोकेको थियो ।
त्यसलगत्तै घोराहीमा बसेको दाङ राजधानी सरोकार समितिको बैठकले आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको हो । बैठकले जिल्लाका सबै जनप्रतिनिधिलाई बन्धक बनाउने लगायतका निर्णयहरु गरेको छ ।
समितिका सदस्यसचिव सविन प्रियासनले राष्ट्रियसभाको चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरी दाङ जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुलाई बन्धक बनाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार २४ माघमा दाङमा हुने भनिएको प्रदेश ५ को राष्ट्रिय सभा चुनाव हुन नदिने, सम्पूर्ण नेता एवं सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई दाङ जिल्लामा प्रवेश निषेध गर्ने र सरकारलाई कर नतिर्ने निर्णय पनि भएका छन् ।
दाङ राजधानी सरोकार समितिले सरकारको निर्णयको विरोधस्वरुप घरघरमा कालो झण्डा राख्ने, अस्पताल बाहेक सबै सरकारी कार्यालय पूर्णरुपमा बन्द गर्ने, एम्बुलेन्सलाई समेत रोकेर बिरामीको पहिचान गरेपछि मात्रै चल्न दिने, अटो रिक्सा समेत बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसविपरित रुपन्देहीलाई अस्थायी राजधानी तोकिएको विरोधमा दाङमा अनिश्चितकालीन आमहड्ताल जारी छ । बिहीबार पनि बिहानैदेखि आन्दोलनकारी सडकमा छन् । उनीहरुले होटेलहरु पनि खुल्न दिएका छैनन् ।
महराले भने- स्वार्थप्रेरित निर्णय
यसैबीच दाङबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले निर्णय सच्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । दाङ क्षेत्रनम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा, दाङ क्षेत्रनम्बर २ -क)बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित एमाले नेता शंकर पोखरेल र दाङ क्षेत्रनम्बर १ -क)बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित माओवादी नेता इन्द्रजित थारुले निर्णय सच्याउँदै दाङलाई नै राजधानी तोक्न भनेका हुन् ।
महराले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रदेशका अस्थायी राजधानी विवेकसम्मत र सन्तुलित रुपमा तोक्न नसक्नु सरकारको असक्षमता पुष्टि भएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘प्रशासन पुनःसंरचना आयोगको सिफारिस, कतिपय सरकारी उच्च निकाय र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सुझाव र सल्लाहलाई समेत लत्याउँदै गरिएको सरकारको यो निर्णय मनोमानी र स्वार्थप्रेरित हुन पुगेको छ । देउवा सरकारको यो असन्तुलित, अविवेकी, अदूरदर्शी, असंवेदनशील र असक्षम निर्णय हो । म यो निर्णयको विरोध र घोर भत्र्सना गर्दछु ।’
यसबाट देउवाको उत्पीडित क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्ने खोक्रो आदर्श उदांगिएको र यो निर्णय उत्पीडकहरुको स्वार्थद्वारा प्रेरित भएको पुष्टि हुने महराले उल्लेख गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘५ नम्बर प्रदेशको राजधानी दाङ सुरक्षित, समदूरी र पूर्वाधारसहित पर्याप्त स्थान भएकाले उचित र सन्तुुलित हुनुपर्दछ भनी त्यस क्षेत्रका जनसमुदायले गरिरहेको आन्दोलनको म दृढतापूर्वक समर्थन गर्दछु र सरकारलाई तुरुन्त निर्णय सच्याउन अनुरोध गर्दछु ।’
हेर्नुहोस् महराको विज्ञप्ति
