Comments Add Comment

प्रेस रिभ्यूः प्रहरीबाटै सिलवाललाई सूचना, बाल यौनदुराचारी पर्यटकका लागि नेपाल ‘स्वर्ग’


५ माघ, काठमाडौं । शुक्रबार राजधानीबाट प्रकाशित पत्रिकाहरुले भिन्न समाचारलाई  प्राथमिकता दिएर छापेका छन् । प्राथमिकतामा भने कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाको आलोचना भएको र प्रदेश मुकामबाट हुने कामको विवरण परेका छन् ।

यससँगै प्रदेश मुकाम माग्दै आन्दोलन चर्किएको, प्रदेशसभामा समानुपातिक सांसदहरुको सूची सार्वजनिक भएको, नर्सहरुको आन्दोलन स्थगित भएकोलगायतका समाचार पनि आजका पत्रिकाहरुले प्राथमिकताका साथ छापेका छन् ।

संयोगबस कान्तिपुर, नागरिक र नयाँ पत्रिका दैनिकको मुख्य समाचारको विषयबस्तु एउटै छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले ‘के–के काम गर्न जनता प्रदेश राजधानी जानुपर्छ ?’ भनेर कामको सूची नै छापेको छ । जन्म, मृत्यु दर्ता र नाता प्रमाणित, जग्गाको नामसारी र लालपूर्जा, मालपोत र सम्पत्ति कर तिर्ने सुविधा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, मुद्दामामिलाको प्रारम्भिक उपचार, सहकारीदेखि रेडियो दर्ता, माविसम्मकबो परीक्षा र पाठ्यक्रम स्थानीय तहबाटै हुने नयाँ पत्रिकाको समाचारमा उल्लेख छ । समाचारमा जनप्रतिनिधिहरु राजधानी जानुपरे पनि जनताका सरकारी काम भने स्थानीय तहबाटै हुने उल्लेख छ ।

नागरिक दैनिकले ‘प्रदेश मुकाम जनताको साइनो र सम्बन्ध’ शीर्षकको मुख्य समाचार छापेको छ । समाचारमा प्रदेशको कार्य सञ्चालनका लागि अस्थायी मुकाम तोकिएपछि विवाद बढीरहेको बेला जनता र प्रदेशबीच दैनिक रुपमा महत्वपूर्ण काम नपर्ने उल्लेख छ । जनताका दैनिक कामको जिम्मेवारी वडा, गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिइएकाले सामान्य काम वडाबाट हुने हुँदा प्रदेश राजधानी पुग्नै नपर्ने समाचारको सार छ ।

नागरिकले पुनर्संरचना विज्ञ बालानन्द पौडेलको प्रतिक्रिया लिएको छ जसमा उनले प्रदेश राजधानी अपायक भयो भनेर चिन्ता नलिन सुझाव दिएका छन् ।

नागरिक दैनिकमा सरकारले तोकेको अस्थायी राजधानी नै स्थायी राजधानी बन्ने समाचार पनि छ ।

यसैगरी कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा पनि ‘धाउनु पर्दैन प्रदेश मुकाम’ शीर्षकको मुख्य समाचार छ । समाचारमा संविधानले सर्वसाधारणसँग सरोकार राख्ने अधिकांश सेवासुविधा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने निश्चित गरेकाले प्रदेश मुकाम नजिकै माग्दै आन्दोलन गर्नु आवश्यक नरहेको उल्लेख छ ।

बाल यौनदुराचारी पर्यटकका लागि नेपाल ‘स्वर्ग’

जनता पोष्ट दैनिकले बाल यौनदुराचारी विदेशी नागरिकका लागि हिजोआज नेपाल ‘स्वर्ग’ बन्दै गएको समाचार छापेको छ । बाल यौन दुराचारीको सूचीमा युवा मात्र होइनन्, बाजे उमेरका विदेशी नागरिक पनि छन् ।

अझ ४० काटेकाहरु यो कुलतमा बढी लागेको तथ्यांकले देखाउँछ । विदेशमा पारपाचुके वा अन्य कारणले एक्लो जीवन बिताउन बाध्य भएकाहरु नै यौनदुराचारीका रुपमा नेपाल भित्रिएका देखिन्छन् ।

केन्द्रीय बालकल्याण समितिको अध्ययनअनुसार ८७ प्रतिशत यौनदुराचार आफन्त र छिमेकीबाट हुने गरेका छन् भने बाँकी विदेशीबाट हुने गरेका छन् । शैक्षिक सामाग्री, कपडा, खेलौनालगायतका सामान वितरण गर्दा झ्याम्मिने गरिब र अशिक्षित बालबालिका दुराचारको बढी शिकार हुने गरेका समाचारमा उल्लेख छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका दुई मोडलमा सहमति


कारोबार दैनिकले निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले पीपीपी र ईपीसीएफ दुई मोडलमा सहमति दिएको समाचार छापेको छ । सँस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चार महिनाअघि सार्वजनिक निजी साझदोरी (पीपीपी) मोडल र इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडल सिफारिस गरेको थियो । लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि विमानस्थल हालसम्म कुन मोडलमा बनाउने भन्ने विषयसमेत टुंगिएको छैन ।

अर्थले सहमति दिएसँगै पर्यटन मन्त्रालयले अब यी दुईमध्ये एक मोडल अपनाउने भएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्य संयोजकत्वमा मोडालिटी समिति गठन गरिएको थियो । समितिले गत असोज महिनामै मन्त्री जितेन्द्र देवलाई दुई मोडल सिफारिस गरेको थियो । सरकारले गत जेठमा गठन गरेको मोडालिटी सुझाव समितिले दुई महिनाको अध्ययनपछि दुबै मोडल उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो ।

नेताका नातेदारलाई एआईजी बनाउन सशस्त्रमा दरबन्दी थप

नेपाल समाचारपत्र दैनिकले सशस्त्र प्रहरी बलमा थप गर्न लागिएको सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को ५ वटा दरबन्दीका बारेमा गरिएको निर्णयले संगठनभित्र तीव्र असन्तुष्टि सृजना गरेको समाचार छापेको छ ।

सीमा सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बलको दरबन्दी करिब ३७ हजारको हाराहारीमा रहेको छ । सो संगठनमा यसअघि ६ सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रहेकामा अब संघीयता कार्यान्वयन गर्ने नाममा ११ पुर्याउन लागिएको छ । सो संगठनको अन्य दरबन्दी मिलान नगरी एआईजी र केही एसपीको मात्रै दरबन्दी बढाएपछि सशस्त्र प्रहरीभित्र तीव्र असन्तुष्टि बढेको हो ।

गृह मन्त्रालयद्वारा तयार पारिएको र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत उक्त निर्णयअनुसार एआईजीमा बढुवा हुने सूचीमा रहेका जानकी भट्टराई, सुबोध अधिकारी, षडानन्द चौधरी, निराक्रमविक्रम शाह र सुरज श्रेष्ठ रहेका छन् ।

बढुवाको पहिलो नम्बरमा रहेका भट्टराई अर्थमन्त्रीका नातेदार हुन् भने अधिकारी मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीका बहिनीज्वाइँ हुन् । शाह प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवाका आफन्त हुन् । चौधरी भने कांग्रेस नेता विजय गच्छदारका आफन्त हुन् । उनीहरू आउँदो चैत १५ गतेबाट पदावधिका कारण स्वतः अवकाश पाउने सूचीमा रहेका थिए । अब उनीहरू एआईजीमा बढुवा भए अर्को १ वर्ष सेवा गर्ने मौका पाउने छन् ।

बढुवाको सूचीमा रहेका सुरज श्रेष्ठ भने सशस्त्र प्रहरी बलका ११औं आईजीपीका दाबेदारको रूपमा हेरिएका व्यक्ति हुन् ।

प्रहरीबाटै सिलवाललाई सूचना

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले पूर्वडीआईजी नवराज सिलवाललाई प्रहरीले छानबिनका गोप्य सूचना उपलब्ध गराएको लेखेको छ ।

एमालेको टिकटमा ललितपुर १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सिलवालमाथि सरकारी कागजात कीर्तेमा छानबिन भइरहेको छ ।

स्रोतको हवाला दिँदै अन्नपूर्णले छानबिनका क्रममा प्रहरीबाटै सूचना लिक गरिँदा सिलवाल काठमाडौं छाड्न सफल भएको लेखेको छ । कीर्ते प्रकरणमा छानबिनको जिम्मा पाएको महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुले उजुरी दर्ताको पत्र र ललितपुर प्रहरीलाई खोजतलासका लागि काटेको पत्र सार्वजनिक गरिनु पनि सूचना चुहावटको एक पक्ष रहेको प्रहरी उच्च स्रोतको तर्क छ ।

प्रदेश प्रमुखले १२ कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने

अन्नपूर्णमै प्रदेश प्रमुखले १२ कर्मचारी नियुक्त गर्नसक्ने समाचार छ ।

समाचार अनुसार सरकारले प्रदेश कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेश प्रमुख, मन्त्रिपरिषद्, मुख्य मन्त्रीको कार्यालय एवं मन्त्रालयको खाकासहितको संरचना तयार पारिसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख सचिवालयलमा रहने कर्मचारीको दरबन्दीसमेत स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत संरचनाअनुसार, प्रदेश प्रमुखले आफ्नो स्वकीय सचिवालयमा १२ कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउनेछन् । प्रदेश प्रमुखले प्रमुख स्वकीय सचिव, सहस्वकीय सचिव, उपस्वकीय सचिव, स्वकीय अधिकृत, फोटोग्राफर अधिकृत, कम्प्युटर सहायक, प्रशासन सहायक एक–एक जना नियुक्त गर्न पाउने समाचारमा उल्लेख छ । प्रदेश प्रमुखले हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी दुई–दुई जना नियुक्त गर्न पाउने छन् ।

माओवादीमा अन्तर्घातको चाङ, २ दर्जन नेतामाथि छानबिन

प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको आरोपमा माओवादी केन्द्रले दुई दर्जन नेतामाथि छानबिन सुरु गरेको खबरलाई अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ ।

अन्तर्घातकै कारण पराजित भएको भन्दै वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, उर्मिला अर्याललगायतले उजुरी गरेका छन् । अन्तर्घातको उजुरी परेसँगै पार्टीले छानबिन अघि बढाएको समाचारमा उल्लेख छ ।

पार्टी नेताहरुको असहयोग र अन्तर्घातले चुनाव हारेको भन्दै आरोप–प्रत्यारोप हुन थालेपछि केन्द्रीय कार्यालय बैठकले अन्तर्घात छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा करिब २ दर्जन उजुरी परेको बताइएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment