८ माघ, दाङ । देउवा सरकारले प्रदेश ५ को अस्थायी मुकाम बुटवललाई तोकेलगत्तै दाङमा चर्को विरोध भयो । त्यही दाङका शंकर पोखरेल वामपन्थी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा छन् ।

सपथ लिएकै दिन एमाले नेता पोखरेल एमालेको प्रदेश ५ संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन भइसकेका छन् ।

भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा रहेका पोखरेलसँग प्रदेश राजधानी र प्रदेश सरकार गठनबारे अनलाइनखबरका लागि पाण्डव शर्माले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

एमालेको प्रदेश ५ संसदीय दलको नेतामा चयन हुनुभयो । अब मुख्यमन्त्री बन्न बाटो खुल्यो हैन ?

निश्चितरुपमा पाँच नम्बर प्रदेशमा वाम गठबन्धनको वर्चश्व कायम भएको छ । त्यसमा पनि एमाले सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित भएको छ । यसको आधारमा संसदीय दलको नेता भएकाले मुख्यमन्त्री मैले पाउनु स्वभाविक पनि हो ।

अर्को कुरा वाम गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुकै आग्रहमा म प्रदेश सभामा निर्वाचित हुन गएको हुँ । मुख्यमन्त्री मेरो चाहना भन्दा पनि पाँच नं प्रदेशका जनता, वाम गठबन्धन र गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वको चाहना हो ।

वाम वर्चश्व त अरु प्रदेशमा पनि छ । तर, त्यहाँ केही सुरसार छैन । तर, प्रदेश ५ मा सपथ लिएकै दिन अलि हतार-हतारजस्तो संसदीय दलको बैठक बसेर नेता चयन गर्‍यो नि ?

यसमा हतार भन्ने प्रश्न नै हुँदैन । निर्वाचन अघि ५ नं प्रदेशमा वाम गठबन्धनको तर्फबाट मैले नेतृत्व गर्ने सहमति भएकाले कुनै समस्या नआएको हो । ५ नं प्रदेशका निर्वाचित सदस्यज्यूहरुको आग्रहमा नै संसदीय दलको बैठक बसेर उपयुक्त निर्णय गरिएको हो ।

अब प्रदेश सरकार कहिले बन्छ ?

प्रदेश सरकार निर्माणका लागि हाम्रा केही कानुनी प्रक्रियाहरु छन् । ती कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्छ ।

पाँच नं प्रदेशको हकमा वामपन्थीहरुको स्पष्ट बहुमत भएकाले वामपन्थीको नेतृत्वमा सरकार बन्छ । वामपन्थीभित्र पनि एमाले पहिलो दल भएकाले एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।

सरकारले ५ नं प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवललाई तोकेको छ । तपाई दाङ हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । कतिपयले मुख्यमन्त्रीसँग राजधानी साट्नुभयो भन्ने आरोप पनि लगाएका छन्, खास कुरा के हो ?

यो अत्यन्तै गैरराजनीतिक चरित्र हो । अस्थायी मुकाम तोक्ने जिम्मा सरकारको हो र हामी सरकारमा छैनौं । अर्को कुरा, म प्रदेश सभामा निर्वाचित भएको हुँ । प्रदेशसभा सदस्यको शपथ नखाँदै सरकारले अस्थायी मुकाम तोकेको छ । यसमा एमाले र मेरो कुनै भूमिका छैन ।

सरकारले प्रमुख दलहरुको सल्लाहविना नै अस्थायी मुकाम तोकेको छ । यसमा मेरो नाम जोडेर जुन ढंगले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने काम भएको छ, यो गलत हो । जनताले बुझिसकेका छन् कसले र कुन उद्देश्यका साथ राजधानी तोकेको छ, यसमा चर्चा गरिरहनु उपयुक्त नहोला ।

बुटवललाई अस्थायी मुकाम बनाइएकोप्रति तपाईको धारणा के हो ?

सरकारले हाम्रो सल्लाह, सुझाव त मानेन मानेन, सरकारी टोलीको सिफारिसलाई पनि उल्लंघन गरेको छ । सरकारले बनाएको कार्यदलको सिफारिस बेगर देउवा सरकारले हचुवाको भरमा अस्थायी मुकाम तोकेको छ । उच्च अदालत, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, प्रदेश निर्वाचन कार्यालय स्थापना भएका ठाउँमा अस्थायी राजधानी नतोकेर अन्यत्रै तोक्नु गलत कुरा हो ।

अर्को कुरा, सुरक्षा र सबै क्षेत्रका जनतालाई सहज हुने गरी अस्थायी मुकाम तोकिनुपर्दथ्यो । त्यो पनि हुन सकेन । अब प्रदेशसभाले यस विषयमा उपयुक्त निर्णय गर्नेछ ।

उपयुक्त निर्णय भनेको के हो ?

उपयुक्त निर्णय भनेको भौगोलिक सुगमता, सुरक्षा, पूर्वाधार र विकासका लागि न्ययोचित हुने खालको नै हो । हामीले पाँच नं प्रदेशमा रहेका प्रमुख शहरहरुको शहरीकरणबारे अध्ययन गर्नुपर्छ । विकास भइसकेका शहरहरुलाई व्यवस्थित गर्दै विकास हुन नसकेका शहरहरुलाई नयाँ ढंगले विकास गर्न प्रदेश सरकारले योजना ल्याउँछ ।

मुकामबारे अन्तिम निर्णय त प्रदेश सभाले गर्ने हो । राप्ती र भेरीबाट निर्वाचित सांसदभन्दा लुम्विनीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने धेरै हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा राजधानी परिर्वतन गर्न गाह्रो हुन्छ होला नि ?

हामीले पुरानो संरचनाको हृयाङ त्याग्नुपर्छ । अब पनि राप्ती, भेरी र लुम्बिनीको मानसिकता राख्ने हो भने समृद्धिको दिशामा जान सकिँदैन । अब हामीले साझा मनोविज्ञान तयार गर्नुपर्छ । सबै क्षेत्रको विकास समानुपातिक ढंगले अघि बढाउनुपर्छ । यसमा क्षेत्रीयतावादी चिन्तनलाई हावी हुन दिनुहुँदैन । अब हामी नयाँ दिशामा जाँदैछौं । प्रदेशका सबै क्षेत्र हामी सबैका साझा हुन् र हामी पनि सबैको साझा बन्न सक्नुपर्छ ।

बुटवलको सन्दर्भमा तपाईको धारणा के हो ?

यस विषयमा अहिले चर्चा परिचर्चा नगरौं । हामीले परिस्थितिलाई भत्काउने काम गर्नुहुँदैन । जे गर्नुपर्छ, त्यो कूटनीतिक ढंगले अघि बढाउनुपर्छ । कुनै ठाउँ र क्षेत्रविशेष केन्दि्रत भएर कुरा उठाउनु नै गलत हो ।

नीतिगत रुपमा हामीले भनिसकेका छौं, राजधानी हुनका लागि सुरक्षित हुनुपर्छ, भौगोलिक सुगमता र न्यायोचित हुनुपर्छ । यो कुरा पूरा गर्न कुनै ठाउँ विशेषको विरोध वा समर्थन गर्नु नै गलत हो ।

मैले भनिसकेको छु अब बन्ने प्रदेश सरकारले विज्ञ समूह बनाएर उपर्युक्त निर्णय गर्ने छ ।

उसो भए अस्थायी मुकामहरु स्थायी राजधानीमा परिणत हुन्नन् त ?

सरकारको काम अस्थायी मुकाम तोक्ने हो । स्थायी राजधानीको निर्णय गर्ने जिम्मा प्रदेश सभालाई छ । प्रदेश सभाले विज्ञ प्राविधिक समूह गठन गरेर राजधानीका लागि अध्ययन गर्नेछ । विज्ञ समूहको प्रतिवेदनका आधारमा स्थायी राजधानी तोकिने छ ।

अर्को कुुरा, प्रदेश सदस्यहरुबाट उचित निर्णय हुनेछ । अहिले तोकिएको अस्थायी मुकाम प्रदेशसभाको सपथग्रहण र राजधानी नतोकिँदासम्मका लागि हो । स्थायी राजधानी यही नै हो भनेर बुझ्नु गलत कुरा हो ।