मुलुक कछुवा-गतिमा संघीयतामा प्रवेश गरिरहेको छ । सिंहदरबार र जिल्लास्तरमा केन्द्रीकृत सेवाहरु जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने गरी तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेर तीनै तहको निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेको छ । अब विस्तारै स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु ठूलो अपेक्षा र भरोसाका साथ जनताका समस्या सम्बोधन गर्न लागि परेका छन् । तर, आफ्ना मतदातालाई सिंहदरबारको अधिकार र सेवा सुविधा स्थानीय तहबाटै सहज र सरलरुपमा दिन सकिन्छ भन्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको आशा तथा प्रतिवद्धतामा तुषारापात हुने त होइन भन्ने आशंका पनि बढ्न थालेका छन् ।

जिल्लामा कार्यालय रहेर पनि गाउँ-गाउँमा सेवा केन्द्र वा कार्यक्षेत्रमै खटिएर दिँदै आएका कृषि, पशुसेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, भूसंरक्षण, महिला विकास, घरेलुलगायतका निकायहरुको यस चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमहरु एकमुष्ठरुपमा स्थानीय तहमा कुनै कार्यविधि, निर्देशिका र आवश्यक तयारीविना पठाइएको छ ।

भर्खर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुमा योजना तर्जुमा, बजेट बाँडफाँड र खर्च गर्ने तौरतरिका र विधिको भरपुर ज्ञान हुने कुरो भएन । फलतः विकास योजना भनेका खासगरी सडक निर्माण र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रतर्फ अधिकांश बजेट हतारमा विनियोजन र बाँडफाँड गर्दा अन्य विकासका अवयवहरु ओझेलमा परेका छन् ।

खासगरी कृषि, पशुविकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, भूसंरक्षण, महिला विकास, घरेलु जस्ता जनतालाई नभई नहुने विषयगत निकायले जनतालाई दिँदै आएको सेवाप्रवाह नराम्ररी प्रभावित भएको छ । उल्लेखित विषयगत कार्यालयहरुले प्रदान गर्दै आएको सेवासुविधाहरु स्थानीय तहले प्राप्त बजेटलाई विवेकसम्मत ढंगले बाँडफाँड नगर्दा जनता मारमा परिसकेका छन् ।

उदाहरणका लागि- बाढी, पहिरो आएर जनता आक्रान्त बनेका बेला घरगोठ, बस्ती, खेतबारी एवं भौतिक संरचना जोगाउन एवं राहत दिनसमेत बजेट नहुँदा जनता राहत र संरक्षणका सेवा पाउनबाट बञ्चित छन् भने कृषि व्यवसाय गर्ने किसानहरुले बेलामा मल, बीउबिजन र प्राविधिक सेवा समेत पाउन सकेनन् ।

पशुसेवा सम्बन्धी औषधोपचारको सेवा र व्यवसायिक पशुपालक किसानले पाउने पशुविकास सम्बन्धी सेवाहरु समयमा नपाउँदा जनता आहत भएका छन् ।

हालसालै जाजरकोटमा फैलिएको ज्वरो, रुघाखोकी र झाडा पखालाले महामारीको रुपधारण गर्दा विरामीले सामान्य भन्दा पनि सामान्य औषधि नपाएर अकालमा १४ जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको अवस्थाले कतै हामी संघीयतालाई असफल बनाउनतिर लागेका त छैनौं भनेर सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

समावेशी लोकतन्त्र र गणतन्त्रको कुरा गर्ने तर आफ्नो सोच र व्यवहार राणाकालीनभन्दा पनि निरंकुश, तल्लोस्तरको र गैरजिम्मेवार बनाउन किन लाग्दैछन् नीतिनिर्माण तहमा बस्ने उच्चपदस्थ प्रशासकहरु ?

संघीयताको सफल कार्यान्वयन तथा आम नेपाली जनतालाई ‘समृद्ध मुलुकको समृद्ध नागरिक’ बनाउने सतविचार हो भने स्थानीय जनतालाई आवश्यक पर्ने विकाससँग सम्बन्धित आधारभूत सेवाहरु निर्वाधरुपमा उपलब्ध गराउन तततत विषयगत निकायका शाखाहरु स्थानीय तहमा हुन जरुरी छ ।

तर, अहिले सरकारी तवरबाट विभिन्न विषयगत विज्ञहरु समावेश भएको समिति बनाई आवश्यकता अनुसार स्थानीय तह, जिल्ला, क्षेत्रीय र केन्द्रीयस्तरमा व्यापक छलफल एवं राम्रो गृहकार्य गरेर मात्र सांगठनिक संरचना बनाउनुपर्ने तथ्यलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

केन्द्रीय स्तरमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्नै ढंगले काम गरिरहेको सुन्नमा आएको छ भने संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले समावेशितालाई एकातिर पन्छाएर विषयगत विभाग र मन्त्रालयहरुसँग समन्वय नै नगरी आफ्नै तवरले संरचनाको कामलाई अन्तिम रुप दिन खोजेको बुझिएको छ । जुन अत्यन्त खेदजनक छ ।

विभिन्न विकासे निकायमा कार्यरत प्राविधिक जनशक्तिलाई घरको न घाटको बनाउन खोजिएको र प्रशासन सेवालाई एकछत्र बनाउन खोजिएको प्रस्तावित सांगठनिक ढाँचा र कर्मचारीको दरबन्दीले पुष्टि गर्छ ।

उदाहरणका लागि- संघीय राजधानी रहने काठमाडौं महानगरपालिकामा प्राविधिकतर्फ एकजना सहसचिव छन् भने प्रशासनतर्फ २ जना छन् । त्यस्तै उपसचिवमा प्राविधिकतर्फ २ जना, प्रशासनतर्फ १० जना, शाखा अधिकृत तहमा प्राविधिक अधिकृत १७ र प्रशासनका ३० जना अधिकृत छन् । त्यसैगरी नायब सुब्बामा प्राविधिकतर्फ १४ र प्रशासनतर्फ ५३ जना छन् । खरिदारस्तरमा प्राविधिक १ र प्रशासन ३ गरी कुल मिलाएर १३४ कर्मचारीमा ९९ जना प्रशासनतर्फका र ३५ जना मात्र प्राविधिक जनशक्ति प्रस्ताव गर्नुले अबको हाम्रा महानगरको सम्मृद्धिको यात्रा कुन दिशातर्फ उन्मुख गराउन खोजिँदैछ, सबैका सामु छर्लङ्ग छ ।

काठमाडौंमा जस्तै अन्य महानगर, उपमहानगर, नगर एवं गाउँपालिकाहरुमा कर्मचारीको सांगठनिक ढाँचा र दरबन्दी विवरण हेर्दा खटेर कार्य क्षेत्रमा काम गर्ने प्राविधिक जनशक्तिलाई घटाएर निरुत्साहित गरी विदेश पलायनका लागि जबरजस्ती तवरले धकेल्न खोजिँदैछ ।

समावेशी लोकतन्त्र र गणतन्त्रको कुरा गर्ने तर आफ्नो सोच र व्यवहार राणाकालीनभन्दा पनि निरंकुश, तल्लोस्तरको र गैरजिम्मेवार बनाउन किन लाग्दैछन् नीतिनिर्माण तहमा बस्ने उच्चपदस्थ प्रशासकहरु ? अब प्राविधिक कर्मचारीहरु मात्र होइन, विकास र समृद्धि चाहने आम नेपाली जनताले यसको उचित जवाफ चाहेका छन् ।

सुशासन र पारदर्शिताको यस युगमा अँध्यारो कोठामा २/४ जना व्यक्तिहरु बसेर सीमित सेवा र समूहलाई ठालु बनाउने मुलुकको विकास र समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कृषि, पशुसेवा, वन, भूसंरक्षण, वातावरण, उद्योग, सिँचाई, उर्जा, खानेपानी लगायतका सेवा र समूहका कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई अवरोध पार्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो सांगठनिक संरचना र दरबन्दी बहुआयामिक र समावेशी बनाउन बृहत् छलफल र गृहकार्यको हुन सकेको छैन ।

विषयगत मन्त्रालय र विभागका उच्चपदस्थ प्रशासकहरु समेत द्विविधा र अन्योलमा रहेको पाइन्छ । साथै समयानुकुल संगठन र दरबन्दी निर्धारणका लागि बहुपक्षीय छलफल, बैठक, अन्तरक्रियाहरु हुन सकेका छैनन् । यसका लागि तीन तहको सरकारका लागि दिगो र कामकाजी सांगठनिक संरचना बनाउन बनेका उच्चस्तरीय समिति र उपसमितिहरु बीच समन्वयको कमी देखिएको छ । भएका छलफल र बैठकहरु सीमित घेरामा रुमलिएको आभास भएको छ ।

हामी विकासमा धेरै पछाडि छौं भन्ने तथ्य हाम्रा आदरणीय नेताहरु, शिक्षक, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, उद्योगी, व्यापारी, आमजनता लगायत सबै नेपालीले बुझेका छौं । तर, हाम्रा सोच र विचार चाहिँ किन यति विघ्न पछाडि र साँघुरो घेराभित्र जकडिएको छ ? अब त सोच्ने बेला भएन र ?

अलि फराकिलो सोचका साथ दीर्घकालीन रुपमा देश र जनतालाई लाभ र फलीफाप हुने गरी २/३ सय बर्षपछिका सन्ततिले पनि जयजयकार गरुन् सम्भिmउन्, त्यस्तो प्रकारको बहुजनहिताय सोच र योजना बनाउन सकिन्न र ?

जसरीे पृथ्वीनारायण शाहलाई अहिले स्वाभिमानी नेपालीले श्रद्धापूर्वक सम्झेर नेपाली हुनुको गर्वानुभूति गर्छन् । अहिले मुलुक नयाँ संघीय ढाँचामा प्रवेश गरिसकेको छ । नयाँ गोरेटोमा एकलकाँटे सोच र मनोवृत्ति लिएर हिँडेमा लक्षमा किमार्थ पुग्न सकिंँदैन । हामीले आम नेपाली जनतालाई रुमल्याएर कुत्सित मनसाय पुरा गर्ने परिपाटीलाई सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ । यसका लागि विहंगम दृष्टि, सोच र तदअनुरुपका योजना बनाउन जरुरी छ ।

अब संघीयतालाई नेपाली माटो सुहाउँदो बनाउन र जनचाहना अनुरुप समृद्धि हासिल गर्न हाम्रो देशमा रहेका दिगो विकासका श्रोतहरु खासगरी प्राकृतिक श्रोतहरुको सही सदुपयोग एवं विकास र मानवीय श्रोतको समुचित परिचालनबाट नै समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ ।

प्राकृतिक श्रोतहरुमा खासगरी जमिन, जल, जंगल, जन्तु / जनावर र उपभोग गर्ने जनता -अर्को शब्दमा ‘५-ज’ जसलाई जलाधारीय श्रोत पनि भनिन्छ ) को संरक्षण, परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने बिषय नै नेपालको सम्मृद्धिका आधारभूत तत्वहरु हुन् ।

विकासका यिनै आधारभूत तत्वहरुमध्ये जमीन अथवा माटोमा हामी खेतीपाती गर्छौं र माटोमा उब्जेको अन्न, सागपात खाएर जिविका चलाएका छौं । पशुपालन गरेर खेतीपातीमा आवश्यक पर्ने गोठेमल, कम्पोष्ट मलको उपयोग गरी उब्जनी बढाउँछौं । जलको बहुआयामिक उपयोग जस्तैः पिउनेपानी, सरसफाई, सिंचाई, बिजुलीबत्ती, जलयात्रा, पौडी आदिमा पानीको उपयोग गर्न सकिन्छ ।

नेपाल जलसम्पदामा विश्वको दोस्रो धनी राष्ट्रको रुपमा कहलिए पनि यसको सही सदुपयोग गर्न नसकेका कारणबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिएको छैन । भिरालो भू-बनोटको बाहुल्य रहेको नेपालमा बरु पानीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नाले बर्षातको समयमा बाढी, पहिरोजस्ता समस्याबाट जनता पीडित बन्नुपरेको दुःखद अवस्था छ ।

अर्को महत्वपूर्ण श्रोत जंगल अथवा वनश्रोत हो । नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४४.७४ प्रतिशत क्षेत्रफल वनजंगलले ढाकेको छ । विगतमा ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने उक्ति त्यसै प्रचलित भएको होइन, बरु यसले प्रदान गर्ने काठ, दाउरा, घाँस, स्याउला, सोत्तर, जडिबुटी आदि वन पैदावारहरुका अलावा प्राणवायु अक्सिजन, वातावरणीय स्वच्छता तथा पानीका श्रोतहरुको भण्डार, महत्वपूर्ण वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गीको बासस्थान तथा कृषि प्रणाली तथा पर्यापर्यटनसँग समेत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको वनजंगलका बहुआयामिक फाइदा छन् ।

यस प्रकारको श्रोतको सदुपयोग गर्न सके देशको सम्मृद्धिमा अरु थप योगदान वन क्षेत्रले गर्न सक्छ । त्यस्तै, जनावर वा पशुपालन तथा वन्यजन्तु संरक्षण अर्को महत्वपूर्ण विषय हो ।

एकातर्फ नेपालीको जीवनस्तर व्यवसायिक पशुपालनका माध्यमबाट माथि उठाउन जरुरी छ भने लोपोन्मुख एवं दुर्लभ वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी आदि जीवजन्तु लगायतका जैविक विविधताको समुचित संरक्षण र व्यवस्थापनबाट लाखौं मानिसहरुले पर्यटन व्यवसाय गरी आम्दानी गर्दै आएका छन् । नेपालमा अझै धेरै रोजगारी र आयआर्जनका सम्भावनाहरु प्रचुर मात्रामा विद्यमान छन् ।

माथि उल्लेखित जमिन, जल, जंगल, जनावर / जीवजन्तु उपयोग गरी समृद्ध हुने भाग्यमानी श्रोत भनेको जनता वा जनशक्ति हो । अर्थात् ‘५ज’ को संरक्षण, विकास र व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शक्ति भनेको जनता हुन् । हामीले विकासको कुरा गर्दा मानवीय श्रोतको समुचित परिचालन र व्यवस्थापन एक महत्वपूर्ण पाटो हो ।

वर्तमान समयमा मुलुक निर्माणमा तिलस्मी योगदान गर्न सक्ने युवा जनशक्तिमध्ये करिब ४० लाखभन्दा बढी रोजगारीका नाममा विदेशिएका छन् । स्वदेशमै रहेका युवा तथा अन्य उमेर समूहको जनशक्ति बेरोजगार छन् । तसर्थ यो जनशक्तिलाई रोजगारीको विकास गर्न माथि उल्लेखित ‘४ज’ को उपयोग र व्यवस्थापन नै हाम्रो विकासका अपरिहार्य अवयवहरु हुन् ।

यिनै विकासका अवयवहरुसँग जोडिएर हामीले समृद्धिको खाका कोर्न सक्नुपर्छ । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले मुलुकलाई विकसित गराउन सकिएन भनेर नै ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा’ दिने नीति अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको गरी ३ तहको सरकारको परिकल्पना गरिएको हो ।

त्यसैले अबको विकासको मार्गचित्र स्थानिय तहबाट नै कोरिनुपर्छ । यसका लागि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने समस्याहरुको पहिचान गर्ने, लिपिवद्ध एवं प्राथमिकीकरण गर्ने, एकीकृत योजना -अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन) बनाउने, योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने र सोही योजनाअनुरुप कार्य गर्ने गराउने जनशक्तिको व्यवस्था हुने गरी सांगठनिक संरचना बनाउनु अहिलेको प्राथमिक कार्यभार हो ।

त्यसैले अहिले जिल्लास्तरमा रहेका विषयगत कार्यालयहरुका सेवा र सुविधाहरुः जस्तै- कृषिसंबन्धी ज्ञान र विज्ञता कृषि सेवा र समूहका प्राविधिकलाई जति अरु सेवा र समूहका कर्मचारीलाई थाहा हुने कुरा भएन । भूसंरक्षण र जलाधार व्यवस्थापनका प्रविधिको जानकारी अरु सेवा र समूहका कर्मचारीले जान्ने कुरा भएन । पशुस्वास्थ्य संबन्धी समस्या अरु कुनै प्राविधिक वा प्रशासन समूहका कर्मचारीले समाधान गर्न सक्छन् र ? कदापि सक्दैनन् । त्यस्तै, लेखा वा प्रशासन सम्बन्धी ज्ञान र अनुभव अन्य प्राविधिकलाई अवगत हुने भएन ।

सम्बन्धित विषय पढेर ज्ञान र अनुभवले खारिएका तत् तत् विषयका कर्मचारी सेवाग्राही जनताका लागि सेवा दिन तत्पर भएमात्र जनताको घर आँगनमा सरकार पुगेको अनुभूति जनताले गर्न सक्दछन् ।

मुलुक अहिले रुपान्तरणको चरणबाट गुजि्ररहेको छ, यसअवधिमा सरकार र सरकारका निकायले गर्ने निर्णयहरु व्यवहारिक, सर्वजनहिताय र पछिसम्म टिकाउ हुने हुनुपर्छ ।

स्थायी सरकारको रुपमा कहलिएको कर्मचारी प्रशासनको संगठन र दरबन्दी बदलिँदो समय अनुसार जनतालाई आवश्यक पर्ने सेवाहरुसँग तालमेल खाने प्रकृतिका सेवा र समूहमा आवद्ध हुन जरुरी हुन्छ । पद सोपान मिलेको र वृत्ति विकासका ढोकाहरु यथेष्ट रुपमा व्यवस्था भएको चुस्त, दुरुस्त सांगठनिक संरचना र तदअनुरुपको दरबन्दीको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

सांठनिक संरचना र दरबन्दी निर्धारण गर्दा विषयगत मन्त्रालय, विभाग तथा विज्ञहरुसँग व्यापक छलफल गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि विकास र प्रशासनसँग जोडिएका विद्यमान सेवा, समूह र उपसमूहको चुस्त, कामकाजी सांगठनिक खाका तथा तदअनुरुपको दरबन्दीलाई अन्तिम रुप दिन सकेमा मात्रै आगामी हाम्रो सम्मृद्धिको यात्रा सहज र विवादरहित हुनेछ । हतारमा धमिलो पानीमा माछा मार्ने तवरले एकपक्षीय खालको सांगठनिक संरचना बनायौं र जबर्जस्तीरुपमा कार्यान्वयन गर्न खोज्यौं भने मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक र दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

तसर्थ, अहिले बेलैमा सोच पुर्‍याएर विकासका लागि आवश्यक पर्ने विषयगत कार्यालयहरु जस्तैः कृषि, पशुविकास, वन, भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन, वातावरण, सिंचाई, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, महिला विकास, घरेलु तथा साना उद्योग, मालपोत, नापी, स्थानीय प्रशासन लगायतका आधारभूत सेवा प्रदायक निकायहरुको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनका लागि छरितो र समावेशी संगठन बनाऔं । कर्मचारी समायोजनको यस घडीमा उत्साह र जाँगरका साथ संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गएर कार्य गर्न कर्मचारी लालयित हुन सकुन् र सेवाप्रवाह गुणस्तरीय र प्रभावकारी बन्न सकोस् । साथै संघारमा आइरहेको कर्मचारी समायोजन र कर्मचारीको समुचित व्यवस्थापनमा पनि सहयोग र कोसेढुंगा सावित हुन सकोस् ।