१० माघ, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित भएका अखबारहरुले विविध विषयलाई प्राथमिकता दिएर समाचार पस्केका छन् ।
यही माघ २४ गते हुन लागेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनबारे सबैजसो दैनिक पत्रिकाहरुले खबर लेखेका छन् । अखबारहरुका अनुसार, एमाले–माओवादीले उम्मेदवार टुंगो लगाए पनि मधेसवादी दलसँगको तालमेल प्रयासका कारण कांग्रेसले अझै यसको छिनोफानो गर्न सकेको छैन ।
गुटको दलदलमा कांग्रेस फसेको समाचारलाई आज नागरिक दैनिकले मुख्य समाचार बनाएको छ भने डेढ सय सांसदले रातो पासपोर्ट नबुझाएको खबरलाई नयाँ पत्रिका दैनिकले महत्त्वका साथ छापेको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका घटना छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्न बनेको दुई आयोगले प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरहादुर देउवा, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई समेत बोलाउने भएको खबरलाई पनि आजको पत्रिकाले लेखेको छ ।
यसमा अलावा स्वेच्छिक अवकाशमा कर्मचारी आकर्षित भएको, जनप्रतिनिधि कमाउधन्दामा लागेकोलगायत समाचारलाई पनि पत्रपत्रिकाहरुले स्थान दिएर छापेका छन् ।
आयोगले तान्दैछ देउवा, प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्र
जनता पोस्ट दैनिकले आज सशस्त्र द्वन्द्वका घटना छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्न बनेको दुई आयोगले प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई वयानका लागि बोलाउने भएको समाचार लेखेको छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगमा परेको उजुरीका आधारमा तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षको प्रमुखको हैसियतले प्रचण्ड र सत्तापक्षका तर्फबाट देउवा र शाहसँग बयान लिन लागेको हो ।
शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि गठित दुवै आयोगको पटकपटक म्याद थपिँदा पनि अनुभूति हुनेगरी कुनै काम नभएको पीडितहरुबाट गुनासो आइरहँदा उजुरी परेका जो कोहीसँगको बयान लिने काम तीव्र पार्ने बताइएको छ ।
राट्रियसभामा देखिएनन् राष्टिय अनुहार
समाजमा योगदान पुर्याएका ख्यातिप्राप्त, विधि र कानून जानेका प्रबुद्ध व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा पठाउनुपर्नेमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हारेका व्यक्तिलाई समेत उम्मेदवार बनाएका छन् । याे विषयलार्इ प्रमुख समाचार बनाएकाे अन्नपूर्णले यसमा दलगत गन्ध आएको लेखेकाे छ ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राष्ट्रियसभाका तत्कालीन उपाध्यक्ष रामपृत पासवानले अन्नपूर्णसँग भनेका छन््, देशलाई अप्ठ्यारो परेका बेला चाहिने सभा भएकाले यसको गठनमा दलीय स्वार्थ हुनुहुँदैन । छलफल र बहस गरी निकास दिनसक्ने समाजका विभिन्न स्थानमा योगदान पुर्याएका ख्यातिप्राप्त र प्रबुद्ध व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा पठाउनुपर्छ ।’
प्रतिनिधिसभा दलहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो भए पनि राष्ट्रियसभाले राष्ट्रकै अनुहार दिनुपर्ने मत छ, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको ।
तर दलहरुले राष्ट्रियसभाको मर्मविपरीत नेता तथा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाएका छन् ।
संघीय नेपालमा यस्तो हुनेछ प्रधानमन्त्री कार्यालय
कान्तिपुर दैनिकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले एक महिना लामो छलफलपछि संघीय नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनाको प्रारम्भिक खाका तयार पारेको समाचार लेखेको छ ।
समाचारअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत कम्तीमा एक जना मन्त्री रहनेछन्, जसले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार र कर्मचारी प्रशासनबीच समन्वयको भूमिका खेल्नेछ । अन्तरप्रदेश समन्वय गर्न संविधानले नै एउटा समन्वय समितिको परिकल्पना गरेको हुँदा उक्त समितिको सचिवालय पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रहनेछ ।
सदाचार र भ्रष्टाचार हेर्न एउटा बेग्लै इकाई रहनेछ । हालको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको प्रशासन सुधार महाशाखाअन्तर्गत रहेको सुशासन इकाई प्रभावकारी नभएको भन्दै सदाचार र भ्रष्टाचार अनुगमनका लागि बेग्लै इकाईको प्रस्ताव गरिएको स्रोतले बतायो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ठूला र महत्वपूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमनका लागि एउटा छुट्टै इकाई रहनेछ । मलेसियाको इम्प्लिमेन्टेसन कोअर्डिनेसन युनिट र भारतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको प्रोजेक्ट मनिटरिङ युनिट (पीएमयू) कै स्वरूपमा त्यस्तो इकाई राख्ने गृहकार्य भइरहेको स्रोतको दाबी छ । जसबाट विशेष गरी राष्ट्रिय गौरवलगायत ठूला परियोजना अनुगमन प्रभावकारी हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसबाहेक परराष्ट्र मामिला हेर्न परराष्ट्र इकाई पनि रहनेछ । प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलाका सम्बन्धमा सल्लाह र सुझाव दिन बेग्लै सुरक्षा इकाई पनि रहनेछ । त्यसको नेतृत्व सुरक्षा सल्लाहकारले गर्नेछन् ।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीलाई सीधै ‘रिपोर्टिङ’ गर्ने गरी गुप्तचर इकाईको पनि प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ संरचनामा कर्मचारी प्रशासन हेर्न एउटा बेग्लै विभाग रहनेछ ।
मन्त्रिपरिषदको कामकारबाही र प्रशासनिक काम हेर्न मन्त्रिपरिषद् सचिवालय र प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक भेटघाटदेखि सल्लाह–सुझाव सबैमा सहयोग पु¥याउन राजनीतिक सल्लाहकारसहितको निजी सचिवालयलाई दह्रो बनाउनसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख भएका क्यानडा, अस्ट्रेलिया, मलेसिया र भारतको शासन पद्धतिलाई आधार बनाइएको ती अधिकारीले जानकारी दिए । ती मुलुकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहने कर्मचारीलाई तुलनात्मक हिसाबले सक्षम मानिन्छन् । कतिपय मुलुकमा कुनै विशेष क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका कर्मचारीलाई अवकाशपछि पनि नियुक्ति दिएर राख्ने गरिन्छ । त्यसरी नियुक्त हुने सल्लाहकारलाई कानुनी रूपमै उत्तरदायी बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
१५५ सांसदले फिर्ता गरेनन् रातो पासपोर्ट
नयाँ पत्रिका दैनिकले अघिल्लो संसद् सकिएको १०१ दिन पुग्दा पनि तत्कालीन १५५ सांसदले कूटनीतिक पासपोर्ट अझै फिर्ता नगरेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ ।
संसद्को कार्यकाल सकिएको एक साताभित्रै त्यस्तो पासपोर्ट फिर्ता गर्नुपर्ने कानुन छ । पूर्वसांसदले प्रयोग गरेका ४९८ मध्ये ३१२ मात्र रातो पासपोर्ट फिर्ता भएका छन् । तर, मन्त्री पनि नरहेका १५५ सांसदले पासपोर्ट फिर्ता गरेका छैनन् । मन्त्रीमा बहाल रहेका पूर्वसांसदले भने तत्काल पासपोर्ट फिर्ता गर्नुपर्दैन ।
समाचारअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा, सुजाता कोइराला, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता अशोक राई लगायत छन् ।
संघीय संसद सचिवालयअन्तर्गत जिन्सी स्टोर शाखाबाट संसद्का पदाधिकारीले ५६ वटा ल्यापटप प्रयोग गरेका थिए । जसमध्ये अझै ३० वटा ल्यापटप फिर्ता गर्न बाँकी छ ।
प्रदेश मन्त्री र सांसदको तलब प्रदेशसभाले तोक्ने
प्रदेशमन्त्री र सांसदको तलब तथा सेवा–सुविधा प्रदेशसभाले नै तोक्ने भएको छ । प्रदेशसभाले पास गरेको विनियोजन ऐनमा तोकिएबमोजिम मन्त्री र सांसदले तलब–भत्ता पाउने नयाँ पत्रिका दैनिकको समाचारमा उल्लेख छ ।
समाचार अनुसार, यसका लागि ऐनको नमूना मस्यौदा तयार पारी हरेक प्रदेशमा पठाउने तयारी भइरहेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख, उपप्रमुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक प्रदेश कानूनबमोजिम हुने र कानून नबनेसम्म प्रदेश सरकारले तोक्ने उल्लेख छ ।
स्वैच्छिक अवकाशमा उच्च अधिकृत नै आकर्षित
नयाँ पत्रिका दैनिकले समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई लक्षित गरी सरकारले घोषणा गरेको स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेजमा उच्च तहका कर्मचारीले पनि विशेष रुचि देखाएको लेखेको छ । २० वर्ष सेवाअवधि पुगेका र ५५ वर्ष उमेर पुगेका उपसचिव र सहसचिवहरू पनि स्वैच्छिक अवकाशमा जान इच्छुक देखिएका हुन् ।
त्यसमध्ये करिब १० सहसचिवले निवेदन दिइसकेको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै नयाँ पत्रिकाले समाचार लेखेको छ । सरकारले स्वैच्छिक अवकाशमा कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर, नायब सुब्बा, खरदार, अधिकृत तहका कर्मचारी बढी आकर्षित हुने अनुमान गरेको थियो । तर, त्यसविपरीत उच्च अधिकारीहरु नै आकर्षित भएका छन् ।
