१७ माघ, काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँग गरेको सम्झौता रद्द गर्दै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आफैंले बनाउने त भनेको छ तर, आयोजना बन्ला कि नबन्ला भन्ने चिन्ता स्थानीयबासीमा देखिएको छ ।
त्यही चिन्ता बोकेर आयोजना क्षेत्रका स्थानीयबासी र सांसद सिंहदरबार आएका छन् र सरकारसामू बुढीगण्डकी बनाउने कि नबनाउने भन्ने प्रश्न गरेका छन् । सरकारको गतिविधि आयोजना नबनाउनेतिर गएको हो कि भन्ने आशंका उनीहरुको छ ।
बुधबार उर्जा मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा बुढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष जगन्नाथ खनालले सरकारले आयोजना बनाउन खोजेको कि नबनाउन खोजेको भनी प्रश्न गरे । आयोजनालाई छुट्याएको बजेट पनि खर्च नगर्ने, मुआब्जा वितरण वर्षौवर्षसम्म लम्ब्याइरहने र पुनर्बासको योजना पनि नल्याउने गतिविधिले आयोजना बनाउने देखिएको उनले दाबी गरे ।
खनालले एक पटक निर्धारण गरेको मुआब्जा कति वर्ष लगाएर वितरण गर्ने हो भनी अर्को प्रश्न पनि गरे । ‘राज्यले जनताको जग्गा कति वर्षसम्म रोकेर राख्न सक्छ’ उनले प्रश्न गरे, ‘हामीले बैंकको ऋण के गर्ने ? जनताको पीडा हुन्छ कि हुँदैन ?’
जनता आयोजना बनाउन सकारात्मक हुँदाहुँदै सरकारकै कारण आयोजना नबन्ने खतरा देखिएको खनालले बताए ।
बुढीगण्डकी आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले मुआब्जा वितरणमा सरकारी निकायबीच देखिएको विवादले आयोजनालाई अन्योलमा पारिएको बताए ।
अहिलेसम्म आयोजना स्थानीय वासिन्दाकै दबाबमा यो चरणमा आइपुगेको भन्दै उनले यत्तिको सहयोगी स्थानीय जनता अरु कुनै आयोजनामा नभएको दाबी गरे । ‘यो आयोजना बनेन भने नेपालमा कुनै पनि ठूला आयोजना बन्न सक्दैन’ उनले भने, ‘यत्तिको सहयोगी स्थानीय वासिन्दा अरु कुनै आयोजनामा हुन सक्दैनन् ।’
धादिङका सांसद खेम लोहनीले सरकारकै कारण बुढीगण्डकी डुवान क्षेत्रका वासिन्दा सुकुम्बासी बन्ने अवस्था आएको बताएका छन् । ‘सरकारले जग्गा रोकेर राखेको छ, मुआब्जा कहिले दिने हो थाहा छैन’ उनले भने, ‘यस्तै हो भने अबको ४/५ वर्षमा त्यहाँका ५० प्रतिशत मानिसहरु सुकुम्बासी हुन्छन् ।’
गोरखाका सांसद हरि अधिकारीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाप्रति स्थानीय वासिन्दाले गर्व गर्न नपाएको बताए । ‘जनताले उठाएको माग सम्बोधन नगर्ने, आयोजनाको मोडालिटी पनि के हुने नटुंग्याउने अवस्था देखिएको छ’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने तर जनताले त्यसप्रति गौरव गर्न नपाउने ?’
धादिङका प्रदेश सांसद जगत शिंखडाले बुढीगण्डकी आयोजनाले १२ वैशाख २०७२ को भूकम्पले भन्दा बढी पीडा दिएको बताए । ‘जनताको भविश्य चौपट गर्ने काम आयोजनाले गरेको छ, राज्यले जनतालाई कतिसम्म उत्पीडनमा पार्न सक्छ भन्ने उदाहरण बुढीगण्डकी आयोजना पनि हो’ उनले भने ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास र पुनर्स्थापना इकाइ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कुन निकायले मुआब्जा वितरण गर्ने भन्ने अन्योलताका कारण चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन । गत वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ४ अर्ब ३६ करोडमात्र विनियोजन भएको छ ।
पछिल्लो समय प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले आफूले मुआब्जा वितरण नगर्ने भनेपछि त्यस विषयमा निश्कर्ष निकाल्न बुधबार उर्जा मन्त्रालयमा छलफल आयोजना गरिएको हो ।
सरकारले नै बनाउनुपर्छ : बाबुराम भट्टराई
कार्यक्रममा सहभागी नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै बनाउनुपर्ने बताए । बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाएमा अरु आयोजना बनाउने क्षमता विकास हुँदै जाने उनको भनाइ छ ।
यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले धारणा राखे । अन्य मन्त्रालय र निकायको मातहतमा राख्दा समस्याहरु तत्काल समाधान हुन नसक्ने भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।
आयोजना बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छ : उपप्रधानमन्त्री थापा
उपप्रधानमन्त्री तथा उर्जामन्त्री कमल थापाले बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै यसमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा एउटा बैठक गर्ने बताएका छन् ।
उनले मुआब्जा वितरणमा देखिएका समस्या र जिल्लाबाट मुआब्जा निर्धारण समितिले सिफारिस गरेका उचित विषयलाई मन्त्रिपरिषदमा लैजाने पनि प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री थापाले मुआब्जा वितरण गर्दा प्रशासन कार्यालयलाई परेको जटिलताबारे थप छलफल गर्दै जाने भन्दै तत्काललाई भने पुरानै व्यवस्था अनुसार प्रशासन कार्यायलयले नै मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने बताए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
