१९ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मुस्लिम उम्मेदवार नभएकाले निर्वाचन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको छ ।
माघ १० गते भएको मनोनयन दर्तामा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी नाम समावेश नभएको भन्दै सीमा खाँसमेतले रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म मनोनयन दर्तालाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
तर सर्वोच्चले रिट निवेदकले मागेजस्तो अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रभावित नहुने भएको हो ।
सर्वोच्चले निर्वाचन आयोग लगायत रिटमा विपक्षी बनाइएकाहरुले मुस्लिमको सहभागिता सुनिश्चित गर्दैनन् भनी तत्काल विश्वास गर्ने अवस्था नभएको र राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्दा संविधान कार्यान्वयन प्रभावित हुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले बिहीबार यस विषयमा के भएको हो भनी १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन निर्वाचन आयोग लगायत विपक्षीलाई आदेश दिएको छ ।
