२५ माघ, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित भएका सबै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा हिजो सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनको परिणाम परेको छ । पत्रपत्रिकाहरुले विभिन्न शीर्षकमा वाम गठबन्धनलाई बहुमत प्राप्त भएको लेखेका छन् । समाचार अनुसार, एमालेले २९ सिटसहित बहुमत ल्याएको छ भने कांग्रेसले १३, माओवादी केन्द्रले १० र राजपा–फोरमले २–२ स्थानमा जित निकालेका छन् ।

राष्टियसभा निर्वाचनको परिणाम बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राजीनामा दिने तयारीमा लागेका छन् । प्रधानमन्त्री राजीनामा दिने तयारीमा लागेको विषयलाई आजका केही पत्रिकाहरुले लेखेका छन् । राजधानीमै पुनर्संरचना प्रस्तावले सशस्त्रमा भाँडभैलो भएको समाचार छ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई मुख्य समाचार बनाएर छापेको नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रदेश ३ को नाम बागमती वा गौरीशंकर राख्न प्रस्ताव गरिएको लेखेको छ । एमालेले मुख्यमन्त्रीको टुंगो दलको चुनावबाटै गर्न लागेको समाचार पनि नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचन परिणामलाई पहिलो पृष्ठमा महत्त्व दिएर लेखेको कान्तिपुर दैनिकले वाम एकतामा देखिएको गतिरोधबारेको एक टिप्पणी छापेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वरजिस्ट्रार नीलमणि उपाध्यायले गरेका अनियमितता पनि आजको कान्तिपुरमा पढ्न सकिन्छ ।

यसका अतिरिक्त सरकारी अड्डा आर्थिक अपारदर्शिताको अखडा बनेको, आयल निगम जग्गा खरिदमा अनियमितता मुद्दा तामेलीमा राख्न चलखेल भएकोलगायत समाचार पनि आजका पत्रपत्रिकामा छापिएका छन् ।

राजीनामा दिने तयारीमा प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फागुन पहिलो साता राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् । आफ्नो नेतृत्वमा सबै निर्वाचन सम्पन्न भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई संघीय संसद्को अन्तिम नतिजा बुझाएलगत्तै उनले राजीनामा दिन लागेको समाचार आजको राजधानी दैनिकमा  छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि मार्गप्रशस्त नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि राजीनामा दिने कि सबै नतिजा आएपछि दिने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले छलफल गरेका थिए । सबै परिणाम सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिन सुझाव आएपछि आयोगले अन्तिम नतिजा राष्ट्रपतिलाई बुझाएलगत्तै देउवा राजीनामा दिने मनस्थितिमा रहेको प्रधानमन्त्री सचिवालयलाई उद्धृत गर्दै राजधानी दैनिकले समाचार लेखेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने विषयमा पार्टी नेताहरुसँग मंगलबारदेखि नै छलफल सुरु गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

वाम एकतामा अल्झन

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावअघि एमाले र माओवादीले निर्वाचन सकिएलगत्तै पार्टी एकता हुने दाबी गर्दै आएका थिए । तर, चुनाव सकिएको झन्डै दुई महिना बितिसक्दा पनि दुई दलको एकता प्रक्रियामा अपेक्षित प्रगति भएको छैन ।

कान्तिपुर दैनिकका अनुसार वाम गठबन्धनका दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रियसभा सदस्यका उम्मेदवार र प्रादेशिक सरकारको स्वरुपसम्बन्धी पद बाँडफाँटको सूत्र तयार गरेका छन् । तर दुई पार्टीको केन्द्रीय तहमा हुने एकताको भने प्रारम्भिक खाकासमेत तयार हुन सकेको छैन ।

समाचार अनुसार एमाले–माओवादी एकतामा पदीय लेनदेन र सैद्धान्तिक विषयले अल्झन थपेको छ ।

मुख्यमन्त्रीको टुंगो दलको चुनावबाटै, ओलीले गरेनन् सहमति प्रयास

अन्ततः एमालेले मुख्यमन्त्रीको टुंगो दलको चुनावबाटै लगाउने भएको छ । आकांक्षी धेरै भएपछि एमालेले यस्तो उपाय अवलम्बन गर्न लागेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।

समाचार अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहित शीर्ष नेताले मुख्यमन्त्रीको टुंगो चुनावी प्रतिस्पर्धाबाटै हुने प्रस्ट संकेत गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी संसदीय दलको नेता चुनिनका लागि ‘मतको जोडघटाउ’मा व्यस्त देखिएकै वेला ओलीसहित शीर्ष नेताले अन्तिम टुंगो चुनावी प्रतिस्पर्धाबाटै हुने प्रस्ट संकेत गरेका हुन् । मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीहरू सम्बन्धित प्रदेशमै सांसदलाई छुट्टाछुट्टै भेट गर्दै चुनाव जित्ने लबिङमा व्यस्त छन् ।

समाचार अनुसार, एमालेले प्रदेश १ र ३ मा दलको नेता चयनका लागि शुक्रबार (भोलि) बैठक डाकेको छ । त्यस्तै, प्रदेश ४ मा संगठन कमिटीले २८ गते बैठक डाकेको छ । तीनवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी नेताहरूबीच दलको नेतामा कडा प्रतिस्पर्धा छ । अघिल्लो साता बसेको स्थायी समिति बैठकले प्रदेश सभा दलको चुनावका लागि कार्य्विधि तय गरेको थियो ।

सरकारी अड्डा आर्थिक अपारदर्शिताको अखडा

पहाडी र हिमाली जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा व्यापक आर्थिक अपारदर्शिता रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखा परीक्षणमा शतप्रतिशत कार्यालयमा आर्थिक पारदर्शिता अभाव देखिएको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।

अन्नपूर्णका अनुसार महालेखाले मुलुकका पहाडी र हिमाली क्षेत्रका ४७ जिल्लाका ३ हजार दुई सय सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्दा एउटै कार्यालय पनि आर्थिक रूपमा क्लिन र पारदर्शी भेट्टाएन ।

पछिल्लो ६ महिनामा ३ हजार २ सय सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्दा सुशासनको सन्देश दिने एउटै कार्यालय पनि नभेटेपछि स्वयं महालेखा परीक्षक आश्चर्यमा परेका छन् ।

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले अन्नपूर्णसँग भनेका छन्, ‘३२ सय सरकारी कार्यालयमा एउटा कार्यालय पनि क्लिन नदेखिनुले हामी कसरी कुशासनको चक्रमा फस्दै गएका रहेछौं भन्ने स्पष्ट हुन्छ।’
महालेखाले सरकार मातहतका ५ हजार ५ सय कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा पुस मसान्तसम्म ३ हजार २ सय कार्यालयको लेखा परीक्षण सम्पन्न भएको जनाएको छ ।

त्यसरी लेखा परीक्षण गर्दा विभिन्न कार्यालयमा अनियमितता, लापरबाही र प्रक्रिया नपुर्याई खर्च भएको पाइएको लेखा परीक्षक कार्यालयको ठहर छ । लेखा परीक्षणमा सहभागी भएर फर्किएका कार्यालयका निर्देशकलगायतका कर्मचारीको छुट्टाछुट्टै टोलीले महालेखा परीक्षकलाई ३२ सय कार्यालयमा गरिएको लेखा परीक्षणमा एउटै कार्यालयको अवस्था पनि सन्तोषजनक नदेखिएको ब्रिफिङ गरेका छन् ।

आयल निगम जग्गा खरिद अनियमितताः मुद्दा तामेलीमा राख्न चलखेल

इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा ‘भ्रष्टाचार भएको’ प्रमाण भेटिएपछि त्यसमा संलग्न नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूले उन्मुक्ति पाउन चलखेल गर्न थालेका छन् ।

नागरिक दैनिकका अनुसार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालगायत अधिकारीले बिचौलियासँगको मिलेमतोमा करोडौं रुपैयाँ घोटाला गरेको भेटिएपछि कारबाहीबाट बच्न आयोगका अधिकारीलाई प्रभावित पार्ने प्रयासमा लागेका छन् ।

आरोपित करिब तीन सय जनासँग बयान लिएर छानबिन निष्कर्षउन्मुख बनाएको अनुसन्धान टोलीले यसैसाता अख्तियार प्रमुख दीप बस्न्यातलाई ब्रिफिङ गरेको थियो । कति बिगो दाबी गर्ने निष्कर्षमा नपुगेको भए पनि भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने राय अनुसन्धान टोलीले प्रमुख आयुक्तसमक्ष पेस गरेको छ ।

अनुसन्धान टोलीले प्रमुख आयुक्तसमक्ष यस्तो राय प्रस्ताव गरेका सूचना पाएपछि खड्काले मुद्दा नचलाईकन ‘तामेली’ मा राख्न सक्रियता बढाएका हुन् ।

समाचार अनुसार, उच्च राजनीतिक नेतृत्व, शक्ति दलाल समूह र आयोगकै आयुक्तसँग हिमचिम भएका खड्काले प्रमुख आयुक्त बस्न्यात र अर्का आयुक्त नवीन घिमिरेलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरिरहेको अख्तियार स्रोतले बतायो । खड्काले विगतमा बस्न्यात नातामा सम्धी पर्ने बताउँदै आएका थिए । अख्तियारकै अर्का आयुक्त घिमिरेसँग पनि खड्काको ‘कनेक्सन’ छ । घिमिरेलाई आयुक्त बनाउन लबिङ गर्ने शक्ति समूहले पनि खड्कालाई बचाउन सक्रियता बढाएको छ ।

खड्काले कार्यकाल सकिएर यही माघ २९ गते अवकाश हुन लागेका प्रमुख आयुक्त बस्न्यातलाई प्रभावमा पारेर मुद्दा ‘तामेली’ मा राख्न अन्तिम प्रयास गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

पनर्संरचना प्रस्तावले सशस्त्रमा भाँडभैलो

राजधानी दैनिकका अनुसार, डेढ साताअघि अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा भएका पहुँचवालालाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा सशस्त्र प्रहरी बलले संगठनको संरचनामै दीर्घकालीन असर पार्ने गरी प्रस्ताव तयार गरेको छ । छलफल, बहस, अध्ययन र अनुसन्धानबिनै सीमित व्यक्तिलाई मात्रै फाइदा पुगने गरी तयार पारिएको यो प्रस्तावलाई सरकारले पारित गरेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीको अधोगतिका दिनहरु सुरु हुने समाचारमा दाबी गरिएको छ ।

‘अन्तर्राष्ष्ट्रिय सैनिक संरचना मापदण्डविपरीतसमेत रहेको यो प्रस्ताव पारित भए राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा समेत गम्भीर असर पर्नेछ’, राजधानीले समाचारमा लेखेको छ, ‘साथै सशस्त्र प्रहरीमा निरीक्षकमा भर्ना भएकाहरुको वृत्तिविकास र भविष्यमै गम्भीर आघात पर्नेछ ।’

भारु पाँच सय र दुईहजार प्रतिबन्धित तर चल्तीमा

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले आज भारु पाँच सय र दुई हजारका नोट नेपालमा प्रतिबन्धित भए पनि चलन चल्तीमा आइरहेको समाचार छापेको छ ।

समाचार अनुसार पछिल्लो समय ठूला दरका भारतीय रुपैयाँसहित पक्राउ पर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । भारतमा मोदी सरकारले गत वर्ष कालो धन नियन्त्रण गर्न भन्दै पाँच सय र एक हजार दरका भारतीय रुपैयाँमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

नेपालमा भएका प्रतिबन्धित भारतीय रुपैयाँ साट्ने विषयमा आनकानी गर्दै आएको भारतले प्रतिबन्धपछि कारोबारका लागि भन्दै पाँच सय र दुई हजार रुपैयाँको नोट बजारमा ल्याएको छ । ती नोट नेपालमा भने प्रयोगमा ल्याउन पाइँदैन ।

राष्ट्र बैंकले २३ असार ०७४ मा परिपत्र गरी भारतीय बजारमा चलन चल्तीमा रहेका पाँच सय र दुई हजारका नोटको कारोबार नेपालमा गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ । प्रहरीले ठूला दरका भारतीय नोटसहित सर्वसाधारण पक्राउ गर्न थालेपछि बैंकले यस्तो परिपत्र जारी गरेको हो ।

प्रदेश ३ को प्रस्तावित नाम बागमती वा गौरीशंकर

प्रदेश ३ को नाम के राख्ने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सांसदहरुले प्रदेशको नामका विषयमा फरक फरक धारणा राखेका छन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार एमाले र कांग्रेसका केही सांसद्ले बागमती नदी वा गौरीशंकर हिमालको नाममा प्रदेशको नामाकरण गर्दा सहमति जुट्ने बताउँदै आएका छन् । तर माओवादी केन्द्र र कांग्रेस–एमालेका तामाङ र नेवार समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद् भने जातीय पहिचान झल्कने गरी प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

कोरियामा कार्यरत नेपालीमा मानसिक समस्या बढ्दै

कान्तिपुर दैनिकले दक्षिण कोरियामा ईपीएसमार्फत काम गर्न आएका नेपालीमा मानसिक समस्या बढ्दै गएको र उनीहरुलाई स्वदेश फर्काइएको लेखेको छ ।

समाचार अनुसार, पछिल्लो चार महिनामा १ महिलासहित ५ जनालाई नेपाल फर्काइएको छ ।

कान्तिपुर दैनिक लेख्छ– लिखित तथ्यांक नभए पनि एक दशक अवधिमा यस्ता समस्यामा परेका करिब डेढ सय नेपाली कोरियाबाट फर्केको लामाको दाबी छ ।