२५ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको मत परिणाम घोषणाको गृहकार्य थालेको छ । नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन यही एउटा खुडि्कलो बाँकी छ ।
आयोगका अनुसार राष्ट्रियसभाको मतगणना अपेक्षाकृत निकै छिटो सकिएको छ । यो प्रक्रियामा झण्डै ४८ घन्टा बचत भएको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।
अब आयोगले सम्भव भएसम्म आजै दलहरुले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ पाएको सिट र त्यसमा पठाउनुपर्ने महिलाको संख्या उल्लेख गरी पत्र पठाउनेछ । यसरी पत्र पठाउँदा दलहरुलाई बढीमा ३ दिनको समय दिइने आयोगका एक पदाधिकारीले बताए ।
यसअघि सात दिनको समय दिइने व्यवस्था थियो । तर, आयोगले संशोधन गरेर ३ मा झारेको छ ।
निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणामसहित प्रतिवेदन बुझाएपछि राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आहृवान गर्ने कि राजनीतिक दल आफूसँग बहुमत भएकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै जाने प्रष्ट छैन ।
दलहरुले बुझाएको नाम मिलेनमिलेको हेरेर सच्याउन थप दुई दिनको समय दिइनेछ ।
यो सबै प्रक्रिया पूरा गरेर फागुन ५ मा प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्ने आयोगको योजना छ । तर, राष्ट्रियसभा निर्वाचनको परिणाम छिट्टै आएकाले अन्तिम परिणाम घोषणा पनि केही दिन अघि आउन सक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपतिलाई बुझाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, आयोग अन्तिम परिणाम घोषणा भएलगत्तै राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउने योजनामा रहेको एक पदाधिकारीले बताए ।
राष्ट्रपतिले बोलाउने कि दलले दाबी गर्ने ?
यसपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । विगतमा राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार गठनका लागि आहृवान गर्ने र नभए बहुमतीय सरकार गठन गर्न संसदलाई पत्र पठाउने व्यवस्था थियो । तर, नयाँ संविधानले फरक व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ ।
बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, नभए दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र यो पनि नभए ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर, संवैधानिक प्रवन्ध कार्यान्वयको पहिलो प्रयोगको चरणमा छ । त्यसमा पनि कुनै एउटा दलको बहुमत छैन । त्यसैले आयोगले अन्तिम परिणामसहित प्रतिवेदन बुझाएपछि राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आहृवान गर्ने कि राजनीतिक दल आफूसँग बहुमत भएकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै जाने प्रष्ट छैन ।
पूर्वसभामुख एवं एमाले नेता सुवास नेम्वाङ भन्छन्, यो पहिलो प्रयोग हो, त्यसैले यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन ।’
‘कुनै एउटा दलको बहुमत छैन । त्यसैले कसको नाममा बहुमत छ भन्ने कसरी राष्ट्रपतिलाई थाहा हुन्छ ? दलहरु दाबी गरेर जानुपर्छ’ कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापा ।
०४७ को संविधानको पहिलो प्रयोगका क्रममा बहुमत प्राप्त दल प्रधानमन्त्री नियुक्तिको दाबी गर्दै गएको थियो ।
नेम्वाङ भन्छन्, यसबारे अहिले नै बोल्नु अनुमान मात्र हुनेछ । त्यसबेला आयोगले परिणाम बुझाएपछि राष्ट्रपतिले नै प्रधानमन्त्रीका लागि आहृवान गर्न पनि सक्नुहुन्छ ।
कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापा भने दलहरु प्रधानमन्त्री नियुक्तको दाबीसहित जानुपर्ने बताउँछन् । थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कुनै एउटा दलको बहुमत छैन । त्यसैले कसको नाममा बहुमत छ भन्ने कसरी राष्ट्रपतिलाई थाहा हुन्छ ? दलहरु दाबी गरेर जानुपर्छ ।’
राष्ट्रपति कार्यालयले भने आयोगले परिणाम नै घोषणा गर्न बाँकी भएको भन्दै केही बताउन चाहेको छैन । तर, यसबारे अध्ययन भइरहेको एक अधिकारीले बताए ।
कहिलेसम्म बन्छ नयाँ सरकार ?
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नयाँ सरकार गठन आगामी फागुन ७ आसपासमै हुने देखिन्छ । यदि आयोगले बनाएको कार्ययोजना अनुसार प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्यो भने त्यसलगत्तै सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ ।
यस्तो अवस्थामा कि त राष्ट्रपतिले आहृवान गर्नेछिन् नभए दलहरु आफैं जानेछन् । मिलेर चुनाव लडेका वाम गठबन्धन, जोसँग सरकार गठनका लागि आवश्यक प्रष्ट बहुमत छ, मा कुनै नयाँ अवरोध आएन भने प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सक्छन् ।
एक अधिकारी भन्छन्, ‘फागुन ७ भन्दा एकदुई अघि नै पनि प्रधानमन्त्री चयन हुनसक्छ ।’
तर, राष्ट्रपति कार्यालय र सरकार बनाउने दलहरुका कारण फागुन ७ को एकदुई दिनपछि पनि हुन सक्छ ।
