२९ माघ, काठमाडौं । सरकारले १५ वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीको ‘हेरफेर दर्ता’ रोकेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले १५ वर्ष आयु कटेका भाडाका गाडीलाई अन्य प्लेटमा परिवर्तन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको हो ।
आगामी चैतदेखि २० वर्ष पार गरेका सबै सार्वजनिक सवारीलाई मुलुकभर गुड्न नदिने तयारीमा छ, विभाग ।
सोही कारण पुराना सार्वजनिक सवारीलाई निजी नम्बर प्लेटमा दर्ता गर्ने क्रम बढेको थियो । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न विभागले १५ वर्षभन्दा पुराना कालो नम्बर प्लेटका सवारीलाई रातो वा अन्य प्लेटमा लैजान रोकेको हो ।
विद्युतीय र ग्यास टेम्पो तथा माइक्रो बसका हकमा भने यो प्रतिबन्ध लागू नहुने विभागले जनाएको छ ।
अहिले ग्रामीण सडकहरुमा २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीको बिगबिगी छ । काठमाडौंबाट हटाइएका सवारी उपत्यकाबाहिरका ग्रामीण रुटमा लगेर चलाउने गरिएको छ । ग्रामीण भेगमा सवारी दुर्घटना बढ्नुको मुख्य कारण पनि त्यही हो ।
फागुन मसान्तपछि देशभर २० वर्ष पुराना गाडी गुड्न नपाउने विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले अनलाइनखबरलाई बताए ।
काठमाडौं उपत्यकामा फागुन ०७३ देखि नै पुराना सार्वजनिक सवारी गुड्न निषेध गरिएको थियो । कमजोर कानुनका कारण २० वर्ष पुग्नै लाग्दा सार्वजनिक सवारीलाई व्यवसायीले विभिन्न संस्था, विद्यालय र व्यक्तिका नाममा रातो प्लेटमा रहने गरी नामसारी गराइरहेका थिए ।
निजी सवारीलाई जति पुरानो भए पनि चल्न दिइरहने सरकारी नीतिको गलत फाइदा उठाइँदै थियो । २० वर्ष पुग्नुभन्दा एक महिनाअघि नामसारी गरेर रातो प्लेटमा बिक्री गर्ने क्रम रोक्न विभागले पनि चासो दिएको थिएन ।
खासगरी विद्यालयहरुले पुराना सार्वजनिक गाडी रातो प्लेट बनाएर खरिद गरेका छन् । त्यसको सार्वजनिक आलोचना हुन थालेपछि विभाग रोक्न कस्सिएको हो ।
सरकारले अहिलेसम्म २० वर्ष पुराना निजी र सरकारी गाडी हटाउने निर्णय गरेको छैन । सरकारी नम्बर प्लेटका थोत्रा सवारीको संख्या उच्च छ । जबकि, सरकारले नै १ चैत ०७२ मा दुई दशकदेखि गुडिरहेका सवारी साधनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
दुई वर्षभित्र त्यस्ता सार्वजनिक सवारीलाई विस्थापन गरिसक्ने उक्त सरकारी निर्णयमा उल्लेख छ । १५ वर्षदेखि गुडिरहेका सवारी साधनले भने थप पाँच वर्ष सेवा दिन पाउँछन् ।
दुई दशकदेखि गुडिरहेका सवारी साधनका सबै प्रकारका कर पनि चैतपछि नबुझ्ने विभागले जनाएको छ ।
र, त्यस्ता गाडीको प्राविधिक परीक्षण हुने छैन, बिक्री वितरणमा पनि प्रतिबन्ध लाग्नेछ । ती गाडी सडकमा निस्किए ट्राफिक प्रहरी र विभागले नियन्त्रणमा लिएर कानुनअनुसार कारवाही गर्ने गरेका छन् ।
कवाडीमा बिक्री गर्नुपर्ने करिब पाँच हजार सार्वजनिक सवारी गुडिरहेको अनुमान विभागको छ । तर, यकिन आँकडा उपलब्ध छैन । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु भने त्यस्ता सवारीको संख्या १० हजारसम्म हुनसक्ने अनुमान गर्छन् ।
पुराना गाडीका इन्जिन र पार्टपुर्जाको कार्यक्षमता कमजोर हुने भएकाले यात्रु ओसार्नु निकै जोखिपूर्ण मानिन्छ ।
