सोमबार, १४ जेठ, २०७५
Ruslan
OnlineKhabar.com
Suzuki

मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षा: प्राथमिक क्षेत्रमा गएको कर्जा बैंकले एक आपसमा सार्न सक्ने

Suzuki
अनलाइनखबर


२९ माघ, काठमाडौं ।  मौद्रिक नीतिमा केही कडा देखिएको राष्ट्र बैंक त्यसको अधबार्षिक समिक्षा पछि थप लचिलो बन्दै गइरहेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले सोमबार बिना सार्वजनिक कार्यक्रम जारी गरेको अद्र्धबार्षिक समिक्षाले बैंकहरुलाई थप सहजता प्रदान गरेको छ । अब बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिए बराबर कर्जा जारी गर्न नसकेको अवस्थामा अन्यले प्रदान गरेको ऋणलाई आफ्नोमा ल्याएर सीमा पुर्याउन सक्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको हो । अन्यले तोकिएको सीमाभन्दा बढि लगानी गरेको अवस्थामा आफ्नो संस्थामा त्यस्तो कर्जा सार्न सक्ने सुविधा दिएको हो ।

 

नियम अनुसार वाणिज्य बैंकले कृषिमा १० प्रतिशत, उर्जामा ५ प्रतिशत, पर्यटनमा ५ प्रतिशत र बाँकी प्राथमिकता क्षेत्र गरि कुल कर्जाको २५ प्रतिशत लगानी गरेकाे हुनुपर्ने छ । २०७५ असारसम्ममा सबै वाणिज्य बैंकले यो सीमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट सहुलियत दरमा लिन सक्ने पुनरकर्जा कोषमा  ५ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । यो कोषलाई २० अर्ब रुपैयाँको बनाउने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।

अधिविर्कष कर्जामा कडाई

राष्ट्र बैंकले अधिविर्कष कर्जामा कडाई गर्दै कुल कर्जाको १५ प्रतिशतभन्दा बढि पुँजी यो शीर्षकको कर्जामा दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । चालु आवको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार यस्तो शीर्षकमा कतिपय बैंकहरुले २० देखि ५० प्रतिशतसम्म कर्जा दिएका छन् । २०७५ पुसभित्र यस्तो कर्जा लगानीलाई यो सीमामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकको यो नियमले सेयर बजार पनि प्रभावित हुने भएको छ । लगानीकर्ताहरुले ओभरड्राफ्ट कर्जा लिएर पनि सेयरमा लगानी गर्दै आएका छन् ।

सीसीडीमा सुविधा

प्राथमिक पुँजी र निक्षेपको तुलनामा कर्जा लगानी अनुपात नपुर्याए दैनिक आधारमा हर्जाना रकम निर्धारण हुने गरेकोमा बैंकहरुले त्यसमा पनि सहजता पाएका छन् ।

बैंकहरुलाई अब मासिक रुपमा निकालिने औसत अनुपातको आधारमा सीमा नाघेमा हर्जाना लगाइने भएको हो ।  बैंकहरुले दैनिक रुपमा राष्ट्र बैंकलाई यस्तो अनुपातको जानकारी भने गराउनु  पर्नेछ ।

काठमाडौं र ललितपुरमा शाखा खोल्न कडाइ

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई काठमाडौं र ललितपुरमा शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । हाल सात सय ५३ मध्ये एक सय ९ स्थानीय तहमा शाखा खोल्न बैंकहरुले प्रतिबद्धता समेत जनाएका छैनन् ।

ती स्थानीय तहमध्ये दुई तहमा शाखा खोले मात्रै काठमाडौं वा ललितपुरमा बैंकहरुले एउटा शाखा खोल्न पाउनेछन् ।  यस्तो तहमा शाखा खोलेकाहरुले राष्ट्र बैंकबाट पाउने प्रति शाखा एक करोडको निब्यार्जी सापटी पाउने सुविधाले निरन्तरता पाएको छ ।

२०७४ माघ २९ गते १६:४१ मा प्रकाशित (२०७४ फागुन २ गते १३:३८मा अद्यावधिक गरिएको)

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this