१ फागुन, काठमाडौैं । सेनापति वा जर्नेल तैनाथ छ, तर सिपाहीहरु छैनन् भने त्यस्तो सेनापतिको के काम ? प्रदेश सरकारको गृहमन्त्रीको हालत पनि त्यस्तै हुने देखिएको छ ।
प्रदेशमा आन्तरिक मामिला मन्त्रीका रुपमा गृहमन्त्री रहने तर प्रदेश प्रहरी नहुने हो भने त्यस्तो कमाण्डरलाई ‘सेनाविनाको सेनापति’ जस्तै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश नं. ३ मा माओवादी केन्द्रका सांसद शालिकराज जमरकट्टेल गृह (आन्तरिक मामिला) मन्त्री बन्ने टुंगो लागिसकेको छ । अन्य प्रदेशहरुमा पनि मन्त्रिपरिषद गठनको तयारी धमाधम भइरहेको छ । तर, प्रदेशमा खटाइएका गृहमन्त्रीको टुंगो लागि सक्दा समेत प्रदेशको प्रहरी नेतृत्वबारे भने अन्योल कायमै छ ।
सरकारले हाल सातै प्रदेशमा राखेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)हरुको कार्यालय हटाउने गृहकार्य थालेको छ ।
यसअघि सरकारले सातवटै प्रदेशको प्रहरी प्रमुखमा एआइजीलाई खटाएको थियो । तर, प्रदेश सरकारको मन्त्रालयमा प्रथम श्रेणीका सह-सचिव खटाउने निर्णय भएसँगै वरियता मिलाउनका लागि अहिले प्रदेश मन्त्रालय बन्नासाथ एआईजीहरुको दरबन्दी स्वतः फाजिल हुने निर्णय गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नयाँ मर्यादाक्रम अनुसार वरियतामा एआईजी १७, सह-सचिव १९ र डीआईजी २१ औं स्थानमा पर्छन् ।
एआईजीलाई फाजिलमा राख्ने निर्णय भएसँगै प्रदेश प्रमुखमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) खटाउने तयारी थालिएको छ । जसका लागि ७ जना डीआईजीको दरबन्दीसमेत थप गरिसकिएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता डीआईजी मनोज नेउपाने भने यस विषयमा प्रहरीले ‘वर्क आउट’ नगरेको बताउँछन् ।
प्रदेशमा एआईजीको नेतृत्व कायम राख्न लबिङ
यसैबीच, अहिले प्रदेश प्रमुखका रुपमा खटिइरहेका एआईजीहरुले भने प्रदेशमा एआईजीकै नेतृत्व कायम राख्न लबिङ गर्दै आएका छन् ।
‘सरकारले पहिल्यै हामीलाई क्षेत्रमा पठाउने गरी निर्णय गरेको हो’, प्रदेशमा खटिएका एकजना एआईजीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘वरियता क्रम मिलेन भने प्रदेशमा सहसचिवको साटो सचिव राख्नुपर्यो । र, दरबन्दी सिर्जना गरेर भए पनि प्रदेशमा एआईजीहरु नै राखिनुपर्छ ।’
प्रदेशमा सचिवलाई खटाएर भए पनि प्रहरीमा एआईजीलाई खटाउनुपर्ने माग प्रदेशमा खटिएका एआईजीहरुको छ । अहिले पनि उनीहरु सम्बन्धित प्रदेशमै खटिइरहेका छन् ।
