३ फागुन, काठमाडौं । गत जेठमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने तरखर गर्दै गर्दा कांग्रेसका एक नेताले आफ्नो डर सुनाएका थिए,’ देउवाले देशलाई राम्रो गरे भने पार्टी डुबाउँछन्, पार्टीलाई राम्रो गरे भने देश डुबाउँछन् । दुबै कुरा राम्रो गर्न सक्दैनन् ।’
‘देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्राडो पजेरो काण्ड भयो, पार्टी डुवाए । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टी फुटाए । तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा राजालाई बुझाए ।’
उनको निष्कर्ष थियो, अब अहिले चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदैछन्, कि देश जान्छ, कि पार्टी जान्छ ।’
२५४ दिन सिंहदरबारमा शासन सत्ता सम्हालेर बाहिरिँदै गर्दा देउवाले चुनाव गराएर एक ढंगले देशलाई पार लगाए । तर, कांग्रेसलाई भने उभिनै नसक्ने गरी थला पारेका छन् ।
सु होइन, कु-शासन
प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा शेरबहादुर देउवासँग एउटा अवसर थियो, जनतामाझ बनेको ‘खराब’ इमेजलई बदल्ने ।
तर, असफल रहे । कतिपय कुरा अघिल्ला सरकारहरुमा जे भएका थिए, त्यो यो सरकारमा पनि भएका हुन् । तर, धेरैको दिमागमा यसको सुरुवात यही सरकारले गरेको भन्ने परेको छ । जस्तोः रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले लिएको उपचार खर्च ।
ठूलठूला नेताहरु उपचार खर्चका नाममा राज्यकोषबाट लाखौं लिएको यो पहिलो पटक होइन । हरेक सरकारको पालामा नेताहरु हातमा डाडुपन्यौ आएपनि यसै गर्छन्, जुन देउवा सरकारमा पनि भयो । आर्थिक सहायता वितरण पनि त्यही हो ।
अर्थतन्त्रका जानकारहरुका अनुसार विगतमा ठूलो जस्तो सुकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि अर्थ मन्त्रालयले न्यूनतम वित्तिय अनुशासन कायम राख्ने गरेको थियो । यो विगार्ने सुरुवात माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा नै सुरुभयो । तर, देउवाको पालामा जेजस्ता निर्णयहरु भए, मानिसहरुले यसलाई नै सम्झनेछन् ।
यसको एउटा उदारहण हो ६५ वर्षमै बृद्धभत्ता । ‘कुनै श्रोतको सुनिश्चितता विना १७र१८ रुपैयाँको निर्णय गर्नु आर्थिक सहायताका नाममा ५र७ करोड बाँडेको जस्तो होइनु एक नेताले भने, ‘वित्तिय अनुशासनका हिसावले चरम अराजकता हो ।’
उसो त कांग्रेसका धेरै नेताहरुलाई लागेको छ, जेजे भने पनि यो निर्णयले भोट बढ्छ ।
तर, सबै कुरा उनीहरुले सोचेजस्तो नहुन सक्छ ।
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा अबको ५ वर्ष कांग्रेस संसदीय दल शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा रहने देखिन्छ । प्रतिपक्षको समर्थन जहिल्यै पनि लोकप्रिय जनमत नै हो ।
मानौं, भोलि वाम सरकारले अर्बौ रकम बाँड्यो, कांग्रेसले त देउवाको नेतृत्वमा विरोध गर्नुपर्छ । त्यस्तो बेला देउवा अगाडि बसेर लोकपि्रय जनमत निर्माण कठिन हुन्छ ।
‘सरकारले जथाभावी नियुक्ति गर्यो, वित्तीय अनुशासन कायम गरेन, जेजति कुरा भएपनि हाम्रो ‘माउथ’ शेरबहादुर देउवा नै होु कांग्रेसका एक सांसद भन्छन्,’शेरबहादुर देउवाले ५२ सालमा होइन । मानिसहरुले अहिले जेजे भए यो भुलेका हुुँदैनन् । सरकारले पनि अस्ति भर्खर तिमीले गरेका आएको होइन भन्न पाउँछ ।’
यति मात्र होइन, वाम सरकारले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा नै भनेको छ कि बृद्धभत्ता ५ हजार पुर्याइनेछ । त्यसैले उसले अहिले देउवा सरकारले गरेको ६५ वर्षेलाई पनि हटाउने र, अझै लोकपि्रय अर्को कदम चाल्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
दाग त मेटाए तर, जस लिन चुके
यदि शासन सञ्चालनमा यति धेरै असफल नभएको भए देउवाले ‘शानदार ढंगले मैले छोडेँ’ भन्न सक्थे ।
किनकी सम्भवतः देउवाले गराएको चुनाव मात्र मात्र एउटा यस्तो निर्वाचन हो, जसमा धाँधलीको आरोप लागेको छैन । नभए प्रत्येक चुनावमा धाँधलीको आरोप लागेको थियो ।
स्वयं गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गराएको ०६४ को चुनावमा माओवादीले हिंसाको प्रयोग गरेको ठूलो गुनासो सत्ता पक्षको रहृयो । ०७० को चुनावमा त माओवादीले औपचारिक रुपमै भन्यो । तर, देउवाले गराएको चुनावमा कहिँ कतै राज्यसत्ताको दुरुपयोग भएको आरोप आएन ।
शेरबहादुर देउवा सरकार मुख्य रुपमा चुनाव गराउन आएको थिए र त्यसमा सफल रहे ।
यो यसअर्थमा पनि महत्वपूर्ण छ कि उनीमाथि चुनाव गराउन नसकेको ‘अक्षम’को आरोप लाग्दै आएको थियो ।
यो पटक पनि जब एमाले र माओवादी केन्द्रले मिलेर चुनाव लड्ने घोषणा गरे, चुनाव सार्न देउवालाई ठूलै दबाव थियो । त्यसका लागि थुप्रै सुझावहरु पनि आएको थियो, संविधानमा माघ ७ भनेको छैन, प्रदेशको चुनाव एकै पटक नगरौं, बैशाखमा चुनाव गरेपनि हुन्छ ।
वैशाखमा चुनाव गराउन सके पार्टीलाई फइदा हुन्छ भन्ने कांग्रेस नेताहरुको अनुमान थियो ।
देउवा चुनाव गराउने जिम्मेवारीबाट भागेनन्, अझ पार्टी हार्दैछ भन्ने जाँदा जाँदै सफल चुनाव गराए ।
तर, शासन सञ्चालनमा देखिएको असंख्य कमजोरीले यो सफलतालाई यसरी ढाक्यो, जसरी रुखलाई ऐंजेरुले विद्रूप बनाउँछ । जनमत वाम गठबन्धनको पक्षमा आइसकेपछि देउवाले जेजे गरे, यसले चुनाव गराएको जस समेत नबचाउने अवस्था बन्यो ।
आलोचनाको केन्द्रमा चौथो कार्यकाल
गत २४ जेठमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा देउवा निकै हतारोमा थिए । कांग्रेससँगको गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्व गरेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सत्ता छाड्नभन्दा देउवामा बागडोर सम्हाल्ने आतुरी देखिन्थ्यो । तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मा दाहाललाई छाड्ने धैर्य पनि देखाउन सकेका थिएनन्, देउवाले ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालमा पहिलो चरणको स्थानीय तह चुनाव सम्पन्न गराएपछि सोही तहका थप चरण तथा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउन सक्ने आत्मविश्वास देखिन्थेन । त्यसैले उनी सकेसम्म चाँडो देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर थिए ।
अन्ततः चौथोपटक सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने देउवाको त्यही हतारो उनका लागि महंगो सावित भयो । सत्ता समीकरणमै रहेर माओवादीले एमालेसँग पार्टी एकताको लक्ष्यसहित चुनावी गठबन्धन गर्न पुग्यो । दोस्रो र तेस्रो दल एक ठाउँमा उभिँदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले सबै तहका चुनावमा लज्जास्पद हार बेहोर्यो ।
र, त्यसको अपजस पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवामाथि नै जानु स्वाभाविकै हो । अद्यपि पार्टी नेतृत्व परिवर्तनसम्मको दबाबमा उनी परिरहेका छन् । संविधान कार्यान्वयनको अनिवार्य शर्त मानिएको तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गराएको जस पनि देउवाले लिन सकिरहेका छैनन् ।
दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको अति निर्भरताको कोणबाट पनि आफ्नो कार्यकालभर आलोचित रहे, देउवा । प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारतको ‘भव्य’ भ्रमण गरेका उनले उत्तरी छिमेकी चीनलाई महत्व दिएनन् ।
कतिसम्म भने कांग्रेससँगकै गठबन्धनको अघिल्लो सरकारले गरेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) सम्झौता कार्यान्वयनमा पूर्णतः उदासिनता देखाएर देउवाले असन्तुलित छिमेक र परराष्ट्र नीति चलाए । आलोचनाको अर्को आयाम हो, देउवाको यो ।
अति भारत परस्तको आरोप खेपिरहँदा पनि दक्षिणी छिमेकीबाट उच्चस्तरीय भ्रमण गराउन सर्वथा असफल रहे । संविधान जारी भएलगत्तै शुरु भएको भारतको नाकाबन्दीका कारण जनस्तरमै चिसिएको सम्बन्धलाई पुनः ‘ट्रयाक’मा ल्याउन भने उनको योगदान शून्यप्रायः रह्यो ।
जम्बो मन्त्रिमण्डल गठनका कारण सर्वाधिक आलोचित आफ्नै रेकर्ड तोडेर उनी यसपटक पनि आलोचनाको केन्द्रमा रहे । हालसम्मकै ठूलो ५४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गरेर जनस्तरबाट आलोचना खेपे, यसपटक पनि ।
देउवाका हकमा प्रधानमन्त्रीको हरेक कार्यकाल विवादित रहे । पहिलो कार्यकालमा सांसद खरिद-बिक्री, प्राडो र पजेरो काण्डका कारण आलोचित बनेका थिए, उनी ।
दोस्रो कार्यकालमा चुनाव गराउन नसकेर प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएको आरोप झेलेका थिए, उनैले । पार्टी नै फुटाउने तहको उनको हर्कतले कांग्रेसलाई नराम्ररी धक्का दिएको थियो, उनलाई त्यसपटक ।
र, तेस्रो कार्यकाल त तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ ०६१ को कदम चाल्नुमा देउवाकै असक्षमताको परिणामका रुपमा सर्वाधिक आलोचित बनेको थियो ।
पछिल्लो कार्यकालमा सरकार गठनलगत्तै सदाचार नीति ल्याउने उनको घोषणाले पनि हावा खायो । इतिहासमै बदनाम सरकारको नेतृत्व गरे, यसपटक पनि । भ्रष्ट मन्त्रीहरुको सूची लामै हुनसक्छ, उनी नेतृत्वको सरकारका । प्रहरीमा सुटुक्कै दरबन्दी थप्नेदेखि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक फेर्नेसम्मका हर्कत उनकै सरकारले गर्यो ।
सचिव परिवर्तन काण्डमा दुई मन्त्रीबीच ‘क्याबिनेट’मै चर्काचर्कीको अवस्था देखियो । पार्टीले लज्जास्पद हारे बेहोरेपछि देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया नथालेर अर्को गल्ती गर्न पुगे । चुनाव हारेको सरकार ‘फुल फ्लेज’को रहेको उनको दाबी हत्केलाले घाम छेक्ने उखानझैं बन्यो ।
वाम गठबन्धनबाट विजयी बनेका उम्मेदवारहरुलाई फुलमाला पहिर्याएर उच्च राजनीतिक संस्कार प्रदर्शन गरेका आफ्नै पार्टीका युवा नेताहरुबाट देउवाले सिकेको देखिएन । चुनावी परिणाम विपक्षमा आएपछि आफ्नो सरकार कामचलाउ बनेको र नयाँ सरकारको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेको सार्वजनिक घोषणा गर्न सकेनन्, उनले । उल्टै ‘मैले त केही गर्नै पाइनँ’ जस्ता भद्दा अभिव्यक्ति दिएर कांग्रेस नेतारकार्यकर्तासामु ‘लज्जा’ पस्किए ।
चुनावी परिणाम विपक्षमा आएलगत्तै मन्त्रीहरुले रात-रातभर बसेर मन्त्रालयहरुमा मच्चाएको आतंक सम्भवतः निकट भविष्यमा ठूलै भ्रष्टाचार काण्डका रुपमा सार्वजनिक भएमा अनौठो नमाने हुन्छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति, प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगलगायत काण्ड त उनले माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री रहँदै मच्चाइसकेका थिए । तीनै तहका निर्वाचनमा ती काण्डले राम्रै भूमिका निर्वाह गरेको देखियो, कांग्रेसको पराजयमा ।
देउवाले न त आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा संविधान जारी भएको जस लिन सके, न कम्युनिस्टहरुलाई कांग्रेसले नै प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा सामेल गराएको तथ्यलाई जनमानसमा स्थापित गराउन सके । उल्टै, वाम गठबन्धनले जितेमा मुलुकमा अधिनायकवाद आउने चुनावी नारा दिए । तर, वाम गठबन्धनलाई ‘ट्याकल’ गर्ने गरी कुनै गतिलो एजेन्डा अगाडि सार्न सकेनन् ।
चुनाव सकिएपछि पार्टीभित्रै विरोधका बावजुद सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अवधि घटाउने र भूकम्पपीडितलाई राहत रकम बढाउने निर्णय लिए । पीडामा रहेका भूकम्प प्रभावित परिवारलाई सरकारी अनुदान कम रहेको कुरामा शंका छैन । तर, वृद्ध भत्ता ७० बाट ६५ मा झार्दै गर्दा त्यसबाट राज्यकोषमा पर्ने भार देउवाले अनदेखा गरिदिए ।
पहिलो त, स्रोतको व्यवस्था नगरी वृद्धभत्ताका लागि उमेर घटाए । दोस्रो, यदि उनको निर्णय चुनाव अगाडि आएको भए मतदातामा केही प्रभाव पार्न सक्ने थिए । एउटा तीरबाट दुई निशाना लगाउने चतुर्याईं उनले गर्न सकेनन् । र, भावी सरकारलाई भार थोपरेर उनले राजनीतिक मूर्खता प्रदर्शन गरे ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादीलाई नै बाँकी चुनाव पनि सम्पन्न गर्ने गरी निरन्तरता दिएको भए के हुन्थ्यो रु एमाले र माओवादीबीचको वाम गठबन्धन शायदै बन्थ्यो । र, कांग्रेसको यस्तो लज्जाजनक पराजय पनि शायदै हुने थियो । देउवा राजनीतिक चतुर्याईंमा पनि सिपालु देखिएनन्, देउवा ।
माओवादीले मागेको चुनावी तालमेल कांग्रेसका लागि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सञ्जीवनी बुटी हुन सक्थ्यो । देउवाले तर, माओवादीलाई हिस्सा दिन असहमति जनाएर उसलाई एमालेकै कित्तामा धकेलिदिए ।
चुनावका क्रममा देउवाले लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नारा दिए । तर, त्यो कांग्रेसलाई नभई गठबन्धन गरिएका भनेका दलहरुलाई मात्र लाभ पुग्ने हिसाबको देखियो । कांग्रेसले आफू नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट पाएको लाभ शून्य देखियो ।
चुनावका क्रममा ज्योतिषिले सातपटक प्रधानमन्त्री बन्ने भविष्यवाणी गरेको अभिव्यक्ति दिएर जनताप्रतिको अविश्वास प्रकट गर्न पुगे ।
अब के गर्लान् ?
सत्ताबाट बाहिरिँदै गर्दा देउवासामु वैकल्पिक राजनीति देखिँदैन । मुलुक संघीय राजनीतिको अभ्यासमा गइसक्दा पनि कांग्रेसलाई प्रादेशिक र स्थानीय तहको संरचनामा प्रवेश गराउन सकेका छैनन् । ठूलो युवा पंक्तिलाई पार्टीमा आकषिर्त् गर्ने कुनै एजेन्डा उनीसँग देखिँदैन ।
कम्युनिस्ट सरकारलाई ‘ट्याकल’ गर्न सक्ने आर्थिक एजेन्डा उनीसँग देखिएको छैन । चुनावको मुखैमा बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको चिनियाँठेकेदारसँगको सम्झौता रद्द गरेर उनको सरकारले चरम अदूरदर्शिता प्रकट गरेको थियो ।
त्यसकारण पनि देउवाबाट भविष्यमा मुलुकको समृद्धिका लागि कुनै एजेन्डा अगाडि सर्ने सम्भावना देखिँदैन ।
