४ फागुन, काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा सरकारले जाँदाजाँदै राष्ट्रियसभा सदस्यका तीन सदस्य मनोनयनका लागि गरेको सिफारिस नयाँ सरकारले फिर्ता लिने भएको छ । देउवाले एकलौटी रुपमा गरेको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको छ ।
संविधानअनुसार राष्ट्रियसभामा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ३ जना मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । यसअघि प्रदेशगत निर्वाचनबाट ५६ जना निर्वाचित भएर आइसकेका छन् । अब तीन जनाको मनोनयन नयाँ सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने शीतलनिवास स्रोतले जनाएको छ ।
देउवा सरकारले कांग्रेस कार्यकर्ता कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपाल बस्नेत र चाँदनी जोशीलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले सो सिफारिस अध्ययन गर्न बाँकी रहेको र परामर्श गर्नुपर्ने भन्दै थन्क्याएको थियो ।
नयाँ सरकारले नयाँ नाम सिफारिस गर्ने एमालेका एक शीर्षस्थ नेताले बताए । वाम गठबन्धनमा सल्लाह गरेर उपयुक्त नाम सरकारले सिफारिस गर्ने र यसअघिको सिफारिस फिर्ता लिइने उनले बताए ।
चुनावपछिका सबै नियुक्ति बदर हुने
यसैबीच चुनावमा पराजित भइसकेपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्ति तथा मुलुकलाई आर्थिक भार पर्ने गरि गरेका निर्णयहरु वाम गठबन्धनको सरकारले एकमुष्ठ रुपम खारेज गर्ने भएको छ । व्यवहारिक र कानुनी पक्षहरु अध्ययन गरेपछि कामचलाउ सरकारले गरेका त्यस्ता निर्णयहरु बदर गरिने प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ ।
चुनावपछि देउवा सरकारले बिभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत दर्जनौं राजनीतिक नियुक्तिहरु गरेको छ । सरकार छाड्ने दिन पनि स्वास्थ्य सेवा विभाग लगायत विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति गरिएको छ ।
कतिपय नियुक्ति ब्याकडेटमा समेत गरिएको भन्दै चुनावको आचारसंहिता लागेयता गरिएका नियुक्तिहरु बदर हुने प्रधानमन्त्री निकट एक एमाले नेताले बताए ।
सरकारले एक एक गरेर नियुक्तिहरु बदर गर्दा कतिपय अवस्थामा अदालतबाट पुनर्वहाली हुने गरेकाले संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर एकमुष्ठ बदर गर्ने बारेमा समेत छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
