६ फागुन, काठमाडौं । आइतबार राजधानीबाट प्रकाशित पत्रिकाहरुले फरक–फरक विषयलाई प्रमुख समाचार बनाएर प्रकाशित गरेका छन् । एमाले–माओवादी एकता प्रक्रिया लम्बिएको विषय नै धेरै पत्रिकाको प्राथमिकतामा परेका छन् । यो विषय अन्नपूर्ण पोष्ट, नयाँ पत्रिका र नागरिक दैनिकको मुख्य हेडलाइन बनेका छन् ।

कान्तिपुर दैनिकले भने ऐन नहुँदा प्रदेशको सुरक्षा योजना नै नबनेको, प्रदेश ७ मा सरकार गठन भएको र लेखक–प्राध्यापकहरु विस्मृतिमा थलिएको समाचारलाई पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएको छ ।

एमाले–माओवादी एकताः शीर्ष मिलाउने, दोस्रो तहका भाँड्ने

राजधानी दैनिकले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा दोस्रो तहका नेताले पार्टीभित्र आफ्नो हैसित कस्तो हुने भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका कारण टुंगोमा पुग्न नसकेको लेखेको छ ।

दोस्रो तहका नेताले पार्टी एकता सफल पार्नुभन्दा पनि पार्टी एकतापछि आफ्नो पोजिसन के रहने भन्नेबारे टुंग्याउनुपर्ने भन्दै सैद्धान्तिक तथा वैचारिक विषय अघि सारेर एकतामा अड्को थापेको समाचारमा उल्लेख छ ।

दुई पार्टीबीच एकताका लागि आधारभूत विषय टुंगो लाग्न नसक्दा माओवादीले सरकारमा मभन्त्रीहरु पठाउन रोकेर राखेको छ । गत बिहीबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुँदै सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् विस्एतार गरे पनि एकताको विषय नटुंगिएको भन्दै माओवादी केन्द्र सहभागी भएको छैन ।

राजधानी दैनिकले यस्ताे समाचार लेखे पनि अन्नपूर्ण पाेस्टले भने बिग्रिनै लागेकाे वार्ता फेरि सकारात्मक बन्दै गएकाे लेखेकाे छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा जान राजपा र फोरमको ग्रिन सिग्नल

मधेसकेन्द्रित राष्ट्रिय जनता राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने विषयमा ग्रिन सिग्नल देखाएका छन् ।

संविधान संशोधन र मधेस मुद्दा सम्बोधन गर्न ओली लचिलो भए राजपा र फोरम सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल गर्न सकारात्मक देखिएको नागरिक दैनिकको समाचारमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारुढ हुनुअघि नै राजपा अध्यक्षमण्डल संयोजक महन्थ ठाकुर र संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

स्रोतको हवाला दिँदै नागरिक दैनिक लेख्छ–ओलीले ठाकुरसँग काठमाडौंको एक होटल र यादवसँग आफ्नै निजी निवास बालकोटमा कुराकानी गरेका थिए ।

समाचार अनुसार वार्तामा ओलीले आफू संविधान संशोधन विरोधी नभएको भन्दै मधेसलाई समेटेर अघि बढ्ने बताएका थिए । नेतात्रयबीच सरकार गठअघि अर्को चरणमा कुराकानी गर्ने सहमति भएको थियो । तर माओवादीसँगको एकता प्रक्रियामा ओली व्यस्त भएकाले छलफल हुन सकेको छैन ।

राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र यादवले संविधान संशोधन र मधेस मुद्दा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले समयसीमा राखेर प्रतिबद्धता जनाए सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल गर्न सकिने नागरिकसँग बताएका छन् ।

जनसत्ताका लिखतलाई वैधता दिने पक्षमा सभामुख

प्रदेश नम्बर पाँचका सभामुख पूर्ण घर्तीलाई प्रदेशसभा नेतृत्वकर्ताका हिसाबले विधि र कानून निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण अवसरसँगै चुनौती पनि थपिएको छ । विशेषगरी तत्कालीन जनसत्ताका लिखतले निम्त्याएका विवाद समाधान उनका सामु पेचिलो बनेर खडा भएको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

तत्कालीन जनसत्ता सञ्चालनमा आबद्ध घर्ती आफूले रजिस्ट्रेसन गरिदिएका जग्गासम्बन्धी विवाद अब प्रदेशसभा नेतृत्वकर्ताका रुपमा कसरी सल्ट्याउने भन्ने चुनौतीका बीचमा उभिएका छन् । उनी स्वयंले जनसत्ताले जग्गासम्बन्धी गरेका लिखत पासलाई प्रदेशसभाबाट कानून निर्माण गरेर वैधता दिलाउने बताएका थिए । उनको चुनावको मूल एजेण्डा पनि जनसत्ताका लिखतले कानूनतः मान्यता पाउनेछन् भन्ने थियो ।

समाचार अनुसार सभामुख घर्ती जनसत्ताका लिखतलाई वैधानिकता दिनुपर्ने एकमात्रै समस्या समाधानको बाटो ठान्छन् । ‘तत्कालीन जनसत्ताका जग्गासम्बन्धी लिखत पासले मान्यता पाउनैपर्छ, यसका लागि प्रदेशसभाले उपयुक्त निर्णले मान्यता पाउनैपर्छ, यसका लागि प्रदेशसभाले उपयुक्त निर्णय लिनेछ’, घर्तीले नागरिकसँग भनेका छन्, ‘प्रदेशसभाको यो विषय उच्च प्राथमिकतामा रहनेछ ।’

ओलीका अधिकांश घोषणा अलपत्र, अब के होला ?

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ०७२ असोजमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा जनहितका धेरै घोषणा गरेका थिए । तर उनले त्यतिबेला गरेका अधिकांश घोषणा अलपत्र परेको विषयलाई आज नयाँ पत्रिका दैनिकले मुख्य समाचार नै बनाएर छापेको छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २५ असोज ०७२ मा दुई वर्षभित्र देशभरका तुइन विस्थापित गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यो पहिलो निर्णय थियो । तुइन विस्थापनका लागि एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, निर्धारित समयमा देशभर रहेका कुल तुइनमध्ये आधासमेत विस्थापित हुन सकेनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले २४ पुस ०७२ मा पाइपलाइन जोडेर घरघरमा ग्यास पुर्याइदिने घोषणा गरेका थिए । एमालेको राजधानी विशेष समन्वय कमिटीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले ग्यासको सिलिन्डर बोकेर सडकमा दौडने युगको अन्त्य गरिदिने बताएका थिए । तर, दुई वर्ष बितिसक्दासमेत ग्यास उत्खनन हुन नसकेको नयाँ पत्रिकाको समाचारमा उल्लेख छ ।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीले आफ्नो कार्यकालमा हावाबाट बिजुली निकालेर तत्कालीन अवस्थाको लोडसेडिङ हटाउने उद्घोष गरेका भए पनि यो योजनाले पनि हावा खाएको छ ।

ओलीले दुई वर्षभित्र नेपालमै पेट्रोल उत्पादन हुने दाबी गरेका भए पनि यसमा पनि ठोस प्रगति हुन सकेन । ओलीले पेट्रोलियम अन्वेषण तथा उत्खननको काम सुरु भइसकेकाले अबको दुई वर्षपछि पेट्रोलमा छिमेकी देशको भर पर्नुनपर्ने बताएका थिए । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणमा सहयोग गर्ने सम्बन्धमा नेपाल र चीनबीच सम्झौता पनि भयो । ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा ८ चैत ०७२ मा दुई मुलुकबीच यस्तो सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि सातजनाको चिनियाँ विशेषज्ञ टोली नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषणको अध्ययन गर्न आयो । टोलीले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको निष्कर्ष निकाल्यो पनि । तर, कहाँ कति छ ? कुन अवस्थामा छ ? कस्तो छ ? कसरी उत्खनन गर्न सकिन्छ ? भन्नेलगायत विषयमा विस्तृत अध्ययन भएको छैन ।

४ जेठ ०७३ मा केपी ओलीले अर्को घोषणा गरे, ‘नेपालले अब आफ्नै पानीजहाज चलाउनेछ ।’ उनले नेपालको झन्डा भएको पानीजहाजले सामान आयातनिर्यात गर्ने बताए । तर, यो घोषणा पनि उसैगरी अलपत्र छ ।

अब उपत्यकावासीले मुख छोपेर हिँड्नु पर्दैनः लालबाबु

काठमाडौं उपत्यकामा दिनानुदिन वायु प्रदूषण बढ्दो छ । सबारीसाधनमा यात्रा गर्दा होस् या पैदल यात्रामा, सबैले मुख छोपेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । नवनियुक्त जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने उपत्यकावासीले यो समस्या अब धेरै दिन बेहोर्नुनपर्ने बताएका छन् ।

राजधानी दैनिकका अनुसार वायु प्रदूषणका कारण अनुहार छोपेर हिँड्नुपर्ने काठमाडौं उपत्यकालाई मुख नछोपी हिँड्ने बनाउन आफू लाग्ने नवनियुक्त जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री पण्डितले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उपत्यकामा बढ्दो प्रदूषणको कारण पहिचान गरेर त्यसलाई रोक्ने योजनासहित आफू राजधानी सहरलाई स्वच्छ बनाउन लागिपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले विश्वका राजधानी सहरको तुलनामा काठमाडौं अत्यधिक प्रदूषित सहरका रुपमा चिनिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले प्रदूषणका कारणहरु महिल्याएर त्यसलाई निमूल पारेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएको समाचारमा उल्लेख छ ।

कांग्रेस चेतावनी– निर्णय उल्ट्याए सिस्टम बिग्रन्छ

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघिल्लो सरकारले गरेका अनुचित निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको निर्देशनप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आपत्ति जनाएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।

निर्णय उल्ट्याए सिस्टम बिग्रन्छ शीर्षक समाचारमा नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ – सरकारका निर्णय कांग्रेसका नभएकाले खारेज गर्दा क्याबिनेट सिस्टमको खिल्ली उड्ने कांग्रेस निष्कर्ष छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिबार यस विषयमा आफू नेतृत्वको सरकारमा कानूनमन्त्री रहेका यज्ञबहादुर थापालगायत नेताहरुसँग छलफल गरेका छन् ।

विषयुक्त भारतीय तरकारी परीक्षणबिनै नेपालीको भान्छामा

नेपाली उपभोक्ताको ज्यानै जाने गरी भारतबाट अत्यधिक विषादी र आर्सेनिकयुक्त तरकारी खुलेआम भित्रिरहेको छ । मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने भन्दै केही राष्ट्रले भारतीय तरकारी तथा फलफूल आयातमा प्रतिबन्ध लगाइरहँदा नेपालमा भने परीक्षणबिनै निर्वाध आयात र बिक्री–वितरण भइरहेको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ ।

अत्यधिक परिमाणमा भेटिएको विषादी र आर्सेनिकयुक्त तरकारी–फलफूलको नियमित सेवनले बाँझोपन, क्यान्सर, ट्युमर, मिर्गौला खराबी, आँखाको ज्योति कमजोर, विकलांग बच्चाको जन्म, हृदयाघात, प्यारालाइसिसलगायत गम्भीर प्रकृतिका दीर्घकालीन रोग लाग्ने प्रवल सम्भावना हुन्छ ।

दुई साताअघि युरोपेली संघसहित खाडी मुलुकले भारतमा उत्पादन हुने तरकारी र फलफूलमा मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने गरी मापदण्डभन्दा बढी विषादी प्रयोग भएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएका थिए । युरोपेली र खाडी मुुलुकले प्रतिबन्ध लगाएपछि अहिले यो विषय दिल्लीस्थित हाइकोर्टमा पुगेको छ ।

युरोपेली मुलुकले निर्धारण गरेको मापदण्डभन्दा सात सय ५० गुणा बढी विषादी भारतीय तरकारी तथा फलफूलमा भेटिएको छ । यसका कारण भारतबाट निर्यात हुने तरकारी र फलफूलमाथि ती मुलुकले प्रतिबन्ध लगाएको समाचारमा उल्लेख छ ।

भारतमा उत्पादन हुने करेला, आलु, भान्टा, परबल, कोसेबाली (सिमी, बोडी, मटर), फर्सी, काउली, बन्दा, काँक्रो, भेडेखुर्सानी, हरियो खुर्सानी, गोलभेडा, भिन्डी, अलफान्जो र अन्य जातका आँप, स्याउ, अंगुरलगायतमा अत्यधिक विषादी भेटिएको भारतीय अखबारले उल्लेख गरेका छन् । विषादीयुक्त भारतीय उत्पादन वर्षौंदेखि परीक्षणबिनै खुलेआम नेपाली उपभोक्ताको भान्सामा पुग्ने गरेको छ ।

र यो पनि समाचार– गर्जो टार्न सिंगो गाउँ नै किनबेच !

धनगढीमाई नगरपालिका–१२ का पचुवा मरिकले तीन महिनाअघि रामपुत मरिकसँग गोलबजार नगरपालिकाको मुक्सार गाउँ ३५ हजार रुपैयाँमा किने। लहान नगरपालिका–२२, सिसवनीका दिलीप मरिकले सोही नगरपालिका–४ को गाउँ एक वर्षअघि ६० हजार रुपैयाँमा किनेका थिए।

लहान नगरपालिका–२२ का महेन्द्र मरिक भन्छन्, ‘२० वर्षअघि ६ हजारमा किनबेच भएको गाउँको अहिले भाउ बढेको छ।’

सिंगो वडा नै किन्ने दिलीप मरिककी हजुरआमाको नाममा बेलीगाउँ पनि छ। हिजोआज बेलीगाउँ दुई दाजुभाइले संयुक्त रूपमा चलाइरहेका छन्। परिवारको सदस्य वृद्धि भएकाले थप गाउँ किन्नुपरेको उनी बताउँछन्।

घरजग्गा बिक्री त देशभर जहाँ पनि हुन्छ तर सुन्दै अचम्म लाग्छ, सिरहा जिल्लामा भने यहाँका अल्पसंख्यक मधेसी दलित (डोम जाति) ले गाउँ नै खरिद बिक्री गर्छन्।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका अनुसार, सिंगो बस्ती कुनै न कुनै डोम समुदायका मानिसले किनेकै हुन्छ। मधेसको सबै गाउँ बिक्री भएको छ। डोम समुदायमा गाउँका गाउँ बेच्ने, किन्ने र आफ्नो गर्जो टार्न बन्धकीसमेत राख्ने अनौठो चलन छ।

पूर्वको झापादेखि पश्चिमको पर्सासम्म करिब १३ हजार संख्यामा छरिएर बसेका डोम समुदायमा आफ्नो इलाका छाडेर अरूकोमा गई बाँसको सामग्री बिक्री गर्न र काम गर्न प्रतिबन्ध छ।

समाचार अनुसार, अरूको इलाकामा गएर काम गर्न र बाँसको सामग्री बनाई बिक्री गर्न गाउँ, सहर किन्नुपर्छ नभए बन्धकी लिनुपर्छ। कोही लुकेर अर्काले किनेको गाउँमा बेच्न गएमा जातीय नियमअनुसार दण्ड व्यहोर्नुपर्छ।यो समुदायमा भाइभाइबीच अंश लगाउँदा पनि गाउँ–टोल नै लगाउने चलन छ।