६ फागुन, काठमाडौं । वाम गठबन्धनको सरकारले सरकारी अस्पताललाई नै मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति दिने योजना अघि सार्ने भएको छ ।
एमाले र माओवादी सम्मिलित कार्यदलले सरकारले गर्नुपर्ने तत्कालिन र दीर्घकालीन कामको सन्दर्भमा मेडिकल कलेज सरकारले नै चलाउनुपर्ने सुझाव तयार पारेको छ ।
पार्टी एकता संयोजन समितिले एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा आधारित रहेर सरकारले गर्नुपर्ने कामका प्राथमिकता तय गरेको छ ।
कार्यदलले सोमबारसम्म मस्यौदा तयार पारी संयोजन समितिमा बुझाउँदैछ । कार्यदलमा एमालेबाट भीम रावल, डा. विजय पौडेल र डा. युवराज खतिवडा सदस्य छन् भने माओवादीबाट वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल र मीनवहादुर श्रेष्ठ सदस्य छन् ।
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार सम्बन्धनको पर्खाईमा प्राइभेट मेडिकल कलेजका बारेमा केही बोलिएको छैन ।
एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डे अध्यक्ष रहेको मनमोहन मेडिकल कलेज, झापाको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन केपी ओली र प्रचण्ड पहिलेदेखि नै सकारात्मक छन् ।
‘पूर्वाधार भएका सरकारी अस्पताललाई नै मेडिकल कलेज बनाउने र सरकारले चलाउने सुझाव हामीले दिएका छौं’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘अहिले भइरहेका वा सम्बन्धनको लागि योग्य रहेका प्राइभेट मेडिकल कलेजबारे बोलिएको छैन । सबै पुर्वाधार पुगेका छन् भने पुर्वाग्रही बन्न हुँदैन तर अब नयाँ चाहिँ सरकारले चलाउनुपर्छ ।’
कार्यदलले प्रत्येक प्रदेशमा एक एकवटा औद्योगिक क्षेत्र र प्रत्येक स्थानीय तहमा एक एकवटा बहुप्राबिधिक -पोलिटेक्निक) विद्यालय स्थापनाको काम तत्कालै गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै रेल्वे कनेक्टिभिटीका लागि चीनसँग वाम गठबन्धनको सरकारले सम्झौता गरिहाल्नुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ ।
कार्यदलमा विवाद
वाम गठबन्धनको कार्यदलभित्रै केही विषयमा विवाद भएको छ । नेताहरुले राजनीतिक रुपमा नेताहरुले बोलेका र आर्थिक दृष्टिकोणबाट असम्भव रहेका कुरालाई सरकारले गर्नुपर्ने काममा समेट्न नहुनेमा अर्थविदहरुको जोड छ ।
नेताहरु भने घोषणापत्रमा समेटिएका योजनालाई सरकारले गर्नुपर्ने कामको सूचीमा राख्न चाहन्छन् । वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा राजश्वको ५० प्रतिशत प्रदेशलाई दिने भनिएको छ । एमालेका डा. बिजय पौडेल, माओवादीका मीनवहादुर श्रेष्ठ लगायतले यो अव्यवहारिक रहेको भन्दै असहमति जनाएका छन् । तर, बामदेव गौतम भने उनीहरुसँग सहमत छैनन् ।
संघीयताको अभ्यास गरिरहेकामध्ये सबैभन्दा बढी अमेरिकाले १६ प्रतिशसमम राजश्वव प्रदेशमा पठाउने गरेको छ । नेपालमा १४ प्रतिशतसम्म दिन सकिने बारे कार्यदलमा बहस भएको छ । भन्सार राजश्व र कर्पोरेट कर जस्ता राजश्वहरु केन्द्र सरकारले संकलन गर्छ । फोहोरबाट १६ हजार मेगवाट बिजुली निकाल्ने कुरा पनि हावादारी भन्दै कार्यदलमा विवाद भएको छ ।
चुनाव घोषणापछि सरकारले गरेका निर्णय बदर
कार्यदलले चुनाव घोषणापछि शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका अत्यवाश्यक बाहेकका सबै निर्णय एकमुष्ठ बदर गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
चुनाव घोषणायताका सबै क्याबिनेट निर्णय अध्ययन गरी मुलुकको लागि अत्याश्यक बाहेकका निर्णय बदर गरिने कार्यदल सदस्यले बताए । चुनाव घोषणापछि भएका राजनीतिक नियुक्ति, आर्थिक भार पर्ने निर्णयहरु एकमुष्ट बदर गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
