७ फागुन, वीरगञ्ज । भन्सार राजश्व संकलनको हिसाबले मूख्य क्षेत्र वीरगञ्जले लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन गर्न सकेको छैन ।
यस क्षेत्रका मूख्य भन्सार नाकामा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय र सिर्सियास्थित सुख्खा बन्दरगाहले भन्सार राजश्व संकलन गर्छन् ।
मालवस्तु आयात तथा राजश्वका दृष्टिले वीरगञ्ज भन्सार अन्य भन्सारको तुलनामा अगाडि छ । राजश्वको करिब ५४ प्रतिशत राजस्व वीरगञ्जबाटै असुली हुँदै आएको छ ।
तर पछिल्लो समयमा वीरगञ्जका दुईवटै भन्सार कार्यालयले लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन सर्न अक्षम भएका छन् ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ को ७ महिनामा ६९ अर्ब १६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । माघसम्ममा उक्त भन्सारले ७२ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ राजश्व असूलीको लक्ष्य लिएको थियो । कार्यालयले लक्ष्यभन्दा झन्डै पाँच प्रतिशत कम राजश्व संकलन गरेको हो ।
सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय पनि राजश्व असूली लक्ष्यमा चुकेको छ । कार्यालयले गत माघसम्ममा १५ अर्ब २७ करोड ८८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य लिएकामा १४ अर्ब ३८ करोड १२ लाख ४७ हजार रुपैयाँमात्र असुली भएको छ । यो लक्ष्यको झन्डै ६ प्रतिशत कम हो ।
भारत भन्दा तेश्रो मुलुकसँग आयात -निर्यात व्यापारका लागि यो नाका बढी प्रयोग हुँदै आएको छ ।
माघ महिनामामात्रै साढे १२ अर्ब संकलन
वीरगन्जका दुई भन्सार कार्यालयले माघ महिनामा करिब साढे १२ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेका छन् ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय एक्लैले माघ महिनामा १० अर्ब ७५ करोड १३ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य पाएको थियो । तर कार्यालयले १० अर्ब १ करोड ३६ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । यो असूली उसको मासिक लक्ष्यकोा ९३ दशमलव १४ प्रतिशत मात्र हो । त्यस्तै, यही अवधिमा सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले २ अर्ब ४१ करोड ८८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । उक्त असुली मासिक लक्ष्यको ६ दशमलव ८६ प्रतिशत बढी हो ।
गत साउनमा गएको बाढी, चुनाव, बन्द हड्ताल, एक्जीम कोडको समस्या र सरकारी नीतिमा परिवर्तन आउन नसक्नुले लक्ष्यअनुरुप राजश्व असुली हुन नसेकको भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय वीरगञ्ज नाकाबाट कर छुटका सामान बढी आयात हुनुले पनि राजश्व असुलीमा प्रभाव परेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं भन्सार अधिकृत सन्तोष यादव भन्छन्, ‘नयाँ सरकारले उपयुक्त नीति ल्याएर व्यापार बढ्ने वातावरण नबनाएसम्म लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।’
