१० फागुन, काठमाडौं । स्थानीय चुनाव हुँदै गर्दा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको चर्चा जोडतोडका साथ चलाइयो । तर, सातवटै प्रदेशमा प्रान्तीय सरकारहरु बनिसक्दा नसक्दै सिंहदरबारतिरै मुख ताक्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ ।
दाहोरिएको मात्रै होइन, सिंहदरबारसँग भर गर्नुपर्ने बेथिति हिजोको एकात्मक व्यवस्थामा भन्दा बढ्ता देखिन थालेको छ ।
प्रदेश सरकार बनेको महिना दिन नपुग्दै त्यहाँका हाकिम र मन्त्रीहरु केन्द्रबाट सुविधा र अधिकार दुबै नपाएको भन्दै सिंहदरबारतिर धारे हात तेस्र्याउन बाध्य छन् ।
तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भएर विधिवत् रुपमा स्थानीय एवं प्रदेश सरकारले काम थाले पनि अझै आफैंमा अधिकार सीमित राखेको गुनासो प्रदेश तहबाट आउन थालेको छ । सिंहदरबारका रहेका पुरानो ‘माइन्ड सेट’का हाकिमहरुले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ गरिरहेको गुनासो प्रदेशका अधिकारीहरुले गरेका छन् ।
संविधानले मुलुकमा तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरेको छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै यसअघि सिंहदरबारमा रहेको अधिकार संविधान र कानून अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत तल्लो तहसम्मै विकेन्द्रित भएका छन् । तर, व्यवहारमा भने अधिकारको प्रयोग सिंहदरबारबाटै भइरहेको गुनासो प्रदेशहरुमा बढेको छ ।
अहिले प्रायः सातै प्रदेशको एउटै गुनासो छ– केन्द्रले कर्मचारी पठाएन र आवश्यक सुविधा पनि दिएन । मन्त्रीहरु र कर्मचारीका बस्ने ठाउँसमेत निश्चित भएन । केन्द्रबाट हेपिएको महसुस हुन थाल्यो ।
प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मत कार्कीले एउटा निजी टेलिभिजनमार्फत सार्वजनिकरुपमै गुनासो पोखे– ‘मन्त्रीलाई बस्ने ठाउँको समेत बन्दोवस्त छैन ।’
सबै प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव
सरकारले एउटा प्रदेशका लागि दुई सय १५ कर्मचारी आवश्यक पर्ने औंल्याएको छ । तर, केही प्रदेशले मुस्किलले त्यसको एक तिहाई कर्मचारीमात्रै पाएको बताएका छन् ।
प्रदेश नम्बर १ मा अहिले करिब ७५ जनामात्रै कर्मचारी पुगेका मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव यादव कोइरालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश कार्यपालिकामा १ सय ७४ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा ५८ जना कर्मचारीमात्र उपलब्ध छन् । मूख्यमन्त्री कार्यालयमा करिब ४० जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएपनि त्यसको आधाभन्दा कममात्र कर्मचारी पाएको उनको भनाइ छ । व्यवस्थापिकामा भने अझै पनि कर्मचारी जुटिनसकेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले प्रदेशका लागि तोकेको कर्मचारी दरबन्दी नै कम भएको कोइराला बताउँछन् । सरकारले कर्मचारीलाई प्रदेश तहमा जान प्रेरित गर्न नसकेको उनी बताउँछन् । ‘कामजति सबै तल्लो तहले गर्नुपर्ने बाध्यता छ, कर्मचारी भने अझै पनि केन्द्रमै सीमित छन्,’ कोइराला भन्छन् ।
प्रदेश ४ को मूख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव लक्ष्मण अर्याल आवश्यकता भन्दा करीव ६० प्रतिशत कर्मचारीमात्रै उपलब्ध भएको बताए । काम गर्न सक्ने दक्ष कर्मचारीको अभाव खड्किएको उनको गुनासो छ ।
प्रदेश नम्बर ७ को मूख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलले पनि कर्मचारी अभावका कारण काम प्रभावित भएको गुनासो गरे । उनका अनुसार उक्त प्रदेशमा अहिले करीव ४५ जना कर्मचारीमात्रै उपलब्ध छन् । ‘नियमित काम रोकिएको त छैन, तर व्यवस्थापन निकै चुनौतिपूर्ण छ,’ कार्यालयका प्रमुख सचिव पौडेल भन्छन् ।
सरकारले तोकेको कर्मचारी बीचैमा हराएका कारण पनि अभाव झेल्नुपरेको पौडेलको भनाइ छ । ‘सामान्य प्रशासनले एक सय पाँच कर्मचारी पठाइएको जानकारी दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर यहाँ करिब ४५ जना कर्मचारी मात्रै आएका छन् ।’
प्रदेश नम्बर ६ को मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव सुरेश प्रधानले लेखा र कानूनतर्फका कर्मचारीको अभाव भएको गुनासो गरे । प्रदेश मन्त्रालयमा महत्वपूर्ण ठानिने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा अहिले तीन जना कर्मचारीमात्रै रहेको उनले बताए ।
जबकि उक्त मन्त्रालयमा २८ जनाको दरबन्दी छ । त्यस्तै, कानूनतिर पनि पर्याप्त कर्मचारी नभएको उनले बताए । मूख्यमन्त्री कार्यालयमै कानूनको कर्मचारी नभएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार प्रदेशमा अहिले ६८ जना कर्मचारीमात्र उपलब्ध छन् । यो सरकारले प्रदेशका लागि छुट्याएको कर्मचारी संख्याको तिहाइ हिस्सा हो ।
सिंहदरबारको जवाफ– कर्मचारी अभावले काम रोकिएको छैन
स्रोतका अनुसार सबै प्रदेशमा गरेर अहिले करिब १ हजार पाँच सय कर्मचारी आवश्यक छ । यो श्रेणीविहीन कर्मचारी संख्या हो । श्रेणीविहीन बाहेक पनि धेरै संख्यामा कर्मचारी प्रदेश तहमा आवश्यक पर्छ ।
तर, सिंहदरबारस्थित सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने कर्मचारी अभावले प्रदेश तहमा काम नरोकिएको दाबी गरेको छ । आवश्यक कुल दरबन्दीमध्ये करीव एक हजार तीन सय कर्मचारी प्रदेश तहमा खटाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘सामान्य प्रशासनबाट एक हजार र लेखाका लागि महालेखा र कानूनका लागि कानून मन्त्रालयबाट गरी तीन सय कर्मचारी प्रदेशका लागि खटाइएको छ,’ उनले भने ।
प्रदेशका लागि कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिएको भए पनि विभिन्न कारणले कर्मचारीहरु सम्बन्धित प्रदेशमा पुग्न ढिलाइ भएको मन्त्रालयको स्वीकारोक्ति छ ।
‘कर्मचारी त गइरहेका छन्, तर केहीको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्नुपर्ने, केहीको रमाना लिन बाँकी रहेको र केहीलाई तयारी नै गर्नुपर्ने लगायतका कारण ढिलाइ भएको हो,’ न्यौपानेले स्पष्टीकरण दिए ।
‘प्रदेशसभाहरु गठन भएका छन्, कार्यालय पनि सञ्चालन भएका छन्, काम पनि अघि बढिरहेका छन्,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव नीता पोखरेल अर्याल भन्छिन्, ‘कर्मचारी समस्या विकराल छैन र विस्तारै समाधान पनि हुँदैछ ।
प्रदेशलाई थोत्रा गाडी थन्क्याउने ठाउँ बनाइएको गुनासो
प्रदेशमा कर्मचारी अभावमात्रै होइन, अहिले प्रदेश तहलाई सेवा सुविधा दिन पनि केन्द्रले आनाकानी गरिरहेको देखिन्छ । अधिकांश प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सचिवसमेत केन्द्रले सवारी सुविधा नदिएकामा गुनासो पोखिरहेका छन् ।
प्रदेश नम्बर ७ को मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार त्यहाँ अहिले जम्मा तीनवटा गाडीमात्रै उपलब्ध छन् । मन्त्री र सचिवलाई दिने गाडीसमेत उपलब्ध नभएको गुनासो कार्यालयको छ ।
‘केन्द्रमा उपसचिवसम्मले विलासी गाडी हुइँक्याउँछन्, प्रदेशमा सचिवलाई समेत गाडीको अभाव छ,’ प्रदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
प्रदेश नम्बर ६ का सरकारी अधिकारीको भनाइ अनुसार उक्त प्रदेशमा १५ वटा गाडी तत्काल आवश्यक छ । तर, अहिले त्यसको आधा मात्रै उपलब्ध छ ।
सरकारले गाडी नदिएको गुनासो एकातिर छँदैछ, अर्कोतिर केन्द्रले दिएको गाडीसमेत बिग्रेर हैरान बनाएको छ, कतिपय प्रदेशलाई ।
‘सरकारले दिएको कुनै पनि गाडी सद्दे छैनन्, बिग्रेर हैरान बनाइसक्यो,’ प्रदेश कार्यालयका एक अधिकारीले भने । प्रदेशका कर्मचारी भन्छन्– सरकारले दिएको गाडी पटक –पटक मर्मत नगरी चलाउन मिल्नेखालको छैन ।
प्रदेश नम्बर १ को मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव कोइराला व्यङ्ग्य कस्छन् – ‘मगन्तेलाई कसले दिन्छ नयाँ गाडी !’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता डिल्लीराम शर्मा अहिले सातवटै प्रदेशमा ९८ वटा गाडीको व्यवस्थापन गरिएको बताउँछन् ।
‘प्रदेश आफैंले पनि त्यहाँ आवश्यक सवारी साधनका लागि सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्न सक्छ,’ उनी भन्छन् । तत्कालका लागि स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती रहेकाले विस्तारै समस्या समाधान हुने उनको विश्वास छ ।
