भारतसँगको सम्वन्धहरुलाई विश्लेषण गरियो भने भारतले आफ्नो नेपाल नीतिलाई पूर्णता प्रदान गर्न मौका पाउनासाथ नेपाली नागरिकहरुलाई भारतीय नागरिकहरुमै परिणत गर्न चुक्ने छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले भारत नेपालसित जोडिएका सीमा क्षेत्रहरुमा जस्तोसुकै अवाञ्छनीय क्रियाकलापहरु सञ्चालित भए पनि जति नै सुरक्षा खतरा देखा परे पनि खुल्ला सीमाना नियमन गर्ने पक्षमा रहेको देखिँदैन । ऊ त संधै खुल्ला सीमाना कायम गरिराख्न तत्पर देखिन्छ ।
धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक रुपमा रोटीबेटीको सम्बन्धबाट प्राप्त अतुलनीय सम्वन्धको रट लगाएर कराडौं जनसंख्याबाट केही करोड जनसंख्या नेपालमा आप्रवासीहरुका रुपमा पठाएर सहज किसिमले नागरिकता प्रदान गर्न नेपाललाई वाध्य पारेर केही वर्ष नवित्दै भारतीयमूलका अप्रवासी नागरिकहरुलाई निर्वाचनमार्फत संसदमा बहुमतमा निर्वाचित गराएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने र यस प्रकारको ‘नेपाल नीति’बाट फिजीकरणकै शैलीमा नेपाललाई भारतीय
संरक्षणको छाता मुनि ल्याउने उसको एकमात्र उद्देश्य छ ।
खुला सीमा र घुसपैठ
डा.हर्कबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा ‘बसाँइसराई अध्ययन कार्य समूह’द्वारा पञ्चायतकालमै (२०४०) एक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो । १८ जना विश्व विद्यालयका प्राध्यापक र अन्य २२ जना प्राज्ञ मिलेर गरेको अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । जस अनुसार त्यसताका नेपालको तराईका १० जिल्लाहरुमा कुल ५,६५१ सर्वेक्षित परिवारमध्ये ९४.३ प्रतिशतको जन्म भारतमा, २.६ प्रतिशतको जन्म नेपालकै तराई र अन्य ३.१ प्रतिशतको जन्म विदेशमा भएको देखाईएको छ । यसैगरी कुल भारतीय आप्रवासीमध्ये ४२.३ प्रतिशतले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेको देखाइएको छ भने तराईका अन्य जिल्लामासमेत यसै अनुपातमा भारतीय आप्रवासीहरु रहेको र यसै अनुपातमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेको प्रतिवदेनमा अनुमान गरिएको छ ।
खुल्ला सीमानाका कारण भारतीय आप्रवासीहरुको नेपालभित्र वर्षेनी बढ्दै जाने जनसंख्यामा २०७३ साल अर्थात ३३ वर्षसम्मको बीचमा आप्रवासीहरुको जनसंख्या कति हुन पुग्यो होेला ? अनपढले समेत सजिलै हिसाब लगाउनसक्छ ।
डा. हर्क गुरुङको अनुसन्धान प्रतिवदेन अनुसार ‘तराईका कुल अप्रवासीहरुमध्ये चानचुन ६० प्रतिशत आप्रवासीहरु वि.स. २०४० सम्म वा ५ देखि २५ वर्षको अन्तरालमा नेपालभित्र आएका अप्रवासीहरु थिए भने उनीहरुमध्ये ८४.९ प्रतिशतले नेपालभित्रै घरबास कायम गरिसकेका थिए ।
यस प्रतिवेदनले त्यसताका नै आप्रवासीको कारणबाट तराईका रैथानेबासीहरुले रोजगारीकालागि निकै कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखाएको थियो । यसबाट स्थानीय वासिन्दाहरुको रोजगारीको अवसरहरुमा अतिक्रमण भएको, सीप विकासमा वाधा अड्चन पुगेको, कतिपय नेपाली साना व्यापारीहरुले विस्थापित हुनु परेको तथा गैरकानुनी व्यापार अत्याधिक मौलाउन पुगेको, एकाधिकार व्यापारमा विकास हुन पुगेको, कर छल्ने प्रवृति मौलाएको, भारतीय मुद्राको व्यापक प्रचलन भएको र भारतीय बजारको विस्तार असीमित हुन पुगेको देखाइएको छ ।
यसबाहेक हर्क गुरुङ प्रतिवेदनले निर्वाध रुपमा हुने आप्रवासनबाट नेपालको जनसंख्यामा व्यापक वृद्धि हुने शिलशिला कायम हुनुकासाथै विशेष क्षेत्रमा आप्रवासीहरुको थुप्रो लाग्नाले वा केन्द्रयीकरण हुनाले भविष्यमा ‘सामाजिक एवम राजनैतिक’ क्षेत्रमा व्यापक दुष्परिणाम देखा पर्नसक्ने सम्भावना उल्लेख गरिएको छ । यो प्रतिवेदनले भारततिरबाट नेपालभित्र हुने बसाँइसराइको प्रक्रियालाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्न नेपाल सरकारले ठोस नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । खुल्ला सीमानाबाट भईरहेको यो बसाइसराइँ ‘नेपालको राष्ट्रिय हीत विपरित’ रहेको कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले नेपाल भारतबिचको निर्वाध आवागमनलाई नियन्त्रित गर्न तोकिएका नाकाहरुबाहेक नेपाल भारत सीमाका अन्य क्षेत्रबाट हुने निर्वाध आवागमनलाई नेपाल भारतबिचको दुइपक्षीय वार्ताका आधारमा गैरकानुनी ठहयाउने व्यवस्थाको लागि सिफारिस गरिएको छ । यस बाहेक ‘शुरुशुरुमा नेपाल भारत सीमानामा नाम दर्ता गराएर आवागमन गर्ने, त्यसपछि पटके प्रवेश पत्र र बहुपटके प्रवेश पत्र गर्दै लगेर अन्त्यमा प्रवेश पत्र (पासपोर्ट) कै व्यवस्था लागू गर्न सक्नुपर्ने’ कुरामा जोड दिएको छ । साथै यस्ता प्रकारका प्रवेशपत्रहरुको व्यवस्था गरिदा ‘निश्चित समयभित्र सजिलैसित नविकरण गर्नलाई’ समेत सुझाव दिएको छ ।
डा. हर्क गुरुङ प्रतिवेदनमा भारतीय आप्रवासीको घुँइचोलाई निर्वाध रुपमा नेपालभित्र बसोबास गरेर नेपाली नागरिकता सजिलै प्राप्त गर्नबाट रोक्न कानुनी र प्रशासनिक व्यवस्था नेपालको राष्ट्रिय हीतको निमित्त अनिवार्य खाँचो दर्शाउने काम गरिएको छ ।
डा.गुरुङका विचारमा ‘नेपाली र भारतीय छुट्याउने वैज्ञानिक आधार वा व्यवस्थाको अभावमा अङ्गीकृत नागरिकता लिने शर्तलाई समेत पूरा गर्न नसक्ने भारतीयहरुले वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकता समेत सजिलै लिदै जाने तथा नेपालको दुर्वल कानूनी व्यवस्थाको कारणबाट अवैध नागरिकता’ कति र कुन हदसम्म मौलाउने हो, अनुमानबाहिरको कुरा हो ।
नेपाली अल्पमतमा पर्ने खतरा
वास्तवमा नागरिकताको सिफारिस र वितरण जस्तो गम्भीर विषयलाई मात्र औपचारिकता बनाइएको कुराले भारतीय क्षेत्रबाट खुल्ला सीमानको माध्यमबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरुले भविष्यको कालखण्डसम्ममा नेपालका रैथाने, आदिवासी एवम् मूल निवासीहरुको कुल जनसंख्या भन्दा बहुसंख्यक जनसंख्याको निर्माण गर्न पुगेर नेपाल राष्ट्रकै संगठन स्वरुप र संरचनामा फरक ल्याउनसक्ने वास्तविकतालाई नकार्न पटक्कै मिल्दैन । खुल्ला सीमानाबाट नेपालभित्र प्रवेश गर्ने भारतीयहरुको संख्या तराई क्षेत्रमा मात्र दिन दुना र रात चौगुनाको हिसाबमा नभएर उपत्यकाका शहरहरु र पहाड एवम लेकहरुतिर समेत सजिलो जीवन निर्वाहका लागि धमाधम पुगिरहेको देख्न सकिन्छ ।
यसरी नेपाल प्रवेश गर्नेहरुलाई कतै पनि कसैले पनि कुनै रोकटोक नगर्ने तथा परिचयसम्म नसोधी दिने हुँदा भविष्यमा नेपालका रैथानेहरुको दाँजोमा सरकार र समाज दुवैमा भारततिरबाटै आयतित आप्रवासीहरुको अधिपत्य हुने भय देखापर्ने निश्चितप्राय छ । फौजदारी घटनामा संलग्न अपराधीहरुबाहेकका भारतीय आप्रवासीहरुलाई रोक लगाउने कुनै किसिमका ऐन कानून वा नियम विनियमहरुको तर्जुमा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म गर्न सकेको अवस्था देखिदैन । भारतीय आप्रवासीहरुलाई नेपालभित्र व्यवस्थित गर्ने न कुनै प्रणाली छ न त कुनै निकाय नै छ । भारतीयहरुको निर्वाध आवागमन वा नेपालतिरको बसाँइसराई र उनीहरुका सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधि एवम् क्रियाकलापहरुलाई नेपालको कुनै ऐनको परिधिभित्र राख्न नसक्दा, निकासी पैठारी कानून, नेपाल एजेन्सी सम्वन्धी कानून, प्राईभेट फर्म राजिष्टेशन, साझेदारी कानून, कम्पनी कानून तथा पेटेन्ट डिजाईन र ट्रेड मार्क कानून आदिमा समेत उनीहरुले कुनै किसिमको स्वीकृति दिनुपर्ने लगायतका अन्य अड्चनहरु वेहोर्नुपर्ने अवस्था छैन ।
यीमध्ये कतिपय कुराहरुका लागि नेपाली नागरिकताको खाँचो समेत अनिवार्य लागू भएको पाइँदैन । यसबाहेक नेपालको नागरिकता प्राप्त नगरेकाहरुले समेत नेपाली नागरिकता हुनेहरुको नामबाट जुनसुकै व्यापारिक कारोबारमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त गरिरहेको देखिन्छ । गम्भीर आर्थिक अपराधको परिभाषाभित्र पर्ने कार्य गरेर वा राज्यलाई दिनरात प्रशस्त कर छलेर, नेपाल छाडेर भारत फर्कंदा समेत उनीहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सम्भव छैन ।
यसबाहेक सन् १९५० को नेपाल भारतको सन्धि बमोजिम नै पनि नेपालभित्र भारतीयहरुले व्यापार र उद्योग सञ्चालन गर्न पाउँछन् भनेपनि अन्य नागरिकसरह तत् सम्वन्धि कानून उनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा लागू गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ।
हेपाहा हैकमको सिलसिला
खुल्ला सीमा क्षेत्रबाट नेपालभित्र हुने भारतीय आप्रवासन र उनीहरुले सजिलै प्राप्त गर्ने जुनसुकै प्रकारको नागरिकताको संख्यात्मक बढोतरीले भविष्यमा नेपाललाई हुन पुग्ने अतुलनीय राजनैतिक आर्थिक एवम् सामाजिक क्षति त छँदैछ, यसबाहेक पनि भारतले नेपालप्रति अपनाइराखेको ‘बडे भाइ’को भूमिका वा हेपाहा भूमिकाको अन्य दुई कारणबारे उल्लेख गर्न आवश्यक हुन्छ । प्रथम कारणमा सन् १८१६ मा भारत नेपालबिच भएको सुगौली सन्धीपछि वीचवीचमा नेपाल भारतवीच वाध्यतावश हुन पुगेका सन्धि सम्झौताहरुमा भारतबाट नेपाल ठगिएको छ ।
वि.स.२००७ को जनक्रान्तिको लक्ष्यलाई नै रुपान्तरित गर्दै नेपाल देश र नेपाली जनतालाई धोका दिने काम दिल्ली सम्झौताबाट गरिएको छ । यसैताका ३१ जुलाई, सन् १९५० मा सम्पन्न ‘नेपाल भारत शान्ति र मैत्री सन्धि’ ले त नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई नै ओझेलमा पार्ने काम गरेको छ । यो भन्दा अघि सन् १९४७ मा नै अङ्ग्रेज भारतले समेत नेपाललाई सहीछाप गराएर गरिएको सन्धिबाट पनि त्यसताका भारतमा रहेका गोरखा सैनिकहरुलाई अङग्रेज र भारतवीच अंशवण्डा गर्दै सुरुमा गोरखपुर र गुमपहाड क्षेत्रमा भारतबाट व्रिटेनका लागि गोरखा भर्ती केन्द्र सञ्चालन गरेकामा सन् १९५२ पछि भारतबाट गोरखा भर्ती केन्द्र हटाएर नेपालको धरान र तौलिहवाबाट गोरखा भर्ति केन्द्र सञ्चालनको सुविधा अङ्ग्रेजले पाउने प्रावधान राखियो ।
नेपाल सरकारले यी भर्ति केन्द्रहरुको सञ्चालन नवीकरण कहिले पाँच वर्षका लागि कहिले १० वर्षका लागि गरेको देखिन्छ । तर, केही वर्षपछि तौलिहवाको क्याम्प पनि धरानमै सारियो । भारतमा रहेको गोरखा सैनिकहरुको परिचालन नेपालका मित्रदेशहरुको विरुद्धमा समेत गर्दै आइएको छ भने भारतभित्रै पनि आन्तरिक विद्रोह दबाउन प्रयोग गर्दै आएको छ ।
नेपालका मित्र देशहरु चीन र पाकिस्तानविरुद्ध पटक–पटक गोरखा पल्टनमा भर्ति भएका नेपाली नागरिकहरुको प्रयोग गर्दा नेपाललाई पर्ने असजिलोको कुनै वास्ता भारतले कहिल्यै गरेन । कश्मिर संकटको बेला भारतले गोरखा सैनिक प्रयोग गर्याे । यसैगरी सन् १९४९ को हैदरावाद कान्डमा समेत गोरखा सैनिक नै प्रयोगमा ल्याइयो । यसबाहेक सन् १९६० मा काङ्गो संकटलाई समाधान गर्न गोरखा सैनिक नै प्रयोग गरियो । (यु.एस.आर्मीः एशिया हेण्डबुक फर नेपाल सिक्किम एण्ड भुटान १९६४) ।
सन् १९६१ मा भारत चीन सीमा संघर्षको समयमा गोरखा सैनिकलाई लद्दाख खटाइयो भने सन् १९६२ को चीन भारत युद्धताका धेरै गोरखा सैनिकहरु चीनद्वारा युद्धवन्दी बनाइए । लगतै सन् १९६५ मा भएको भारत–पाकिस्तान युद्धमा गोरखा पल्टन प्रयोग गरियो । त्यसबेला पाकिस्तानले युद्धमा नेपाली नागरिकहरुको प्रयोग भारतले गरेवापत प्रश्न समेत उठाएको थियो । पछि सन् १९७१ मा भएको भारत पाकिस्तान युद्धमा पनि भारतले गोरखा सैनिकको प्रयोग निर्धक्क गर्याे । जसमा २४६ जना गोरखा सैनिक मारिए भने ५८५ जना जवान घाइते भए । ९१ जनालाई युुद्धवन्दी बनाइए भने २ जवान वेपता भए ।
अहिले पनि गोरखा सैनिकको लागि पेन्सन बाँडने निहुँ थापेर भारतीयहरु आफ्नै मुलुकसरह नेपाल आउने, कार्यालय र आवास निर्माण गर्ने गर्दछन् । वास्तवमा यसरी आउनेहरु भारतीय सैनिककै जवान हुने गर्दछन् । भूपू गोरखा सैनिकहरुलाई नेपालभित्र पेन्सन वितरण गर्दा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारकै कुनै कार्यालयमार्फत पेन्सन वितरण नगरेर यसै निहूँमा भारतीय सैनिक जवानहरु नेपाल भित्रिने र जहाँसुकै पुगेर रणनीतिक दृष्टिकोणले नेपालको सर्वेक्षण गरिरहेका हुन्छन् । नेपाल आफू असंग्लन परराष्ट्रनीतिको प्रर्वतक देश हुँदाहुँदै पनि अर्को असंग्लन परराष्ट्रनीति भएको देश इन्डोनेसियाकै विरुद्धमा समेत गोरखा सैनिकमा कार्यरत नेपाली नागरिक भारतद्वारा प्रयोग गरिदा नेपालको लागि लाजमर्दो स्थिति सिर्जना हुने गरेको छ ।
भारतमा जुनसुकै दलको शासन सत्ता स्थापित हुँदा पनि भारतको ‘नेपाल नीति’ मा भने कहिल्यै फरक आएको पाइँदैन । खासगरी नेपालको जलस्रोतलाई भारतीयहरु आफ्नो इच्छाअनुरुप व्यवस्थापन गर्न सकियोस् भन्ने उत्कट चाहना राख्दछन् । यसबाहेक नेपालको पराराष्ट्रनीतिको निर्धारणमा समेत भारतीय निर्देशनको पालना गर्न नेपाल बाध्य होस् भन्ने भारतको चाहना देखिन्छ ।
यसैगरी नेपालको व्यापार विविधकरण र पारवहन सुविधा समेतमा भारतीय हीत समावेश होस् भन्ने भारतको आकांक्षा रहेको छ । भारतको ‘नेपाल नीति’ कै अंगको रुपमा नेपालको आन्तरिक राजनैतिक गतिविधिहरुको सञ्चालनमा समेत भारतको निर्देशनात्मक सुझावहरुको पालना गर्ने परम्परा नेपालले विकास गरोस् भन्ने भारतको आत्मिक चाहना देखिन्छ ।
फिजीकरणको खतरा
सत्तालिप्सा र भारुको प्रलोभन त्याग्न नसक्नु र भारतीय दूतावासको सित्तैको भातको थालमा लात हान्न आँट गर्न नसक्नाले नै नेपाली सीमामा सदावहार रुपमा अतिmक्रमण भैरहेका छन् । सीमा स्तम्भहरु उखेलिरहेका छन् । सीमामा निर्माण गरिएका भारतीय बाँधहरुको कारणले सीमा नजिकैका नेपाली बस्तीहरु डुबानमा परिरहेका छन्, ।
भारतीय सेनाहरु निर्धक्क नेपाल पसेर मनोमानी गरिरहेका छन्, कोशी महाकाली जस्ता जलस्रोतहरु भारतलाई जिम्मा लगाइरहेका छन् । एउटा मगन्ते भारतीयहरुले समेत नेपालीलाई देख्नासाथ हेपेर आफ्नो घरको नोकर सरह ठान्दै ‘बहादुर’ नामले सम्वोधन गर्ने गर्दछन् ।
तर, भारतीय आप्रवासीहरुलाई अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गरेर नेपालका माननीय र सम्मानीय पदहरु समेतको हकवाल बनाउनुनैपर्छ भन्ने भारतीय आकांक्षाको प्रस्फुटन नेपालभित्रका भारतीयमूलका भारतीय आप्रवासीहरुको मुखबाट हुने गर्दछ । किनभने माननीय, सम्माननीय पदहरु आप्रवासी अङगीकृत नागरिकहरुले पाउने कुरामा नेपालको संविधानले कञ्जुस्याइँ गर्याे भने भारतको ‘नेपाल नीति’ भित्र लुकेको ‘फिजीकरण’ को अभिलाषा अपूर्ण हुने पक्का छ ।
(भारतको नेपाल नीति शीर्षकको पुस्तकबाट सम्पादित अंश)
