Comments Add Comment

लोकतन्त्र-तीन : कति सम्भव छ समृद्धि ?

केपी ओलीले गिरिजाको असफलताबाट पाठ सिकुन्


चीनमा भर्खरै सांस्कृतिक क्रान्ति सकिएको अवस्था थियो । नेता देङ सियाओ पिङको प्रयत्नसँगै चीनले आर्थिक खुलापनको नारालाई राजनीतिकरुपमा स्वीकार गरेर तीव्रतर आर्थिक विकासमा लाग्ने अठोट गरेको थियो ।

देङले सहरी एवं ग्रामीण भेगका अधिकारीहरुलाई आर्थिक विकासको वैज्ञानिक खाकासहित तीव्रतर विकासमा लाग्न निर्देशन दिएका थिए ।

यसैबीच चिनियाँ सहर थियान्जिनका मेयरले देङसँगको भेटमा एउटा जिज्ञासा राखेः ‘यो सहरलाई चम्काउने आर्थिक खाका मसँग छ, तर पैसा छैन । पश्चिमको एक देशले दश अर्ब डलर ऋण दिन्छु भनेको छ । ऋण लिएर समयै तिर्न सकिएन भने के गर्ने होला ।’

मेयरको कुरा सुनिसकेपछि नेता देङले ठट्यौली पारामै भनेः “ऋण दिनेलाई चिन्ता छैन भने लिनेलाई केको तनाव ? पैसा ल्याऊ सहर बनाऊ ।”

देङको यति ढाडसले ती मेयरलाई ठूलो हौसला मिल्यो । त्यस उप्रान्त उनले लिएकोे बैदेशिक ऋण समयमा तिर्ने मात्र नभई थियान्जिनलाई व्यापारिक एवं औद्योगिक हब नै बनाइदिए ।

यहाँनिर कुरा आउँछ, मुलुक समृद्धिको महाअभियानमा कुशल नेतृत्वको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने । नेपाली जनताले पछिल्लो छ दशकमा तमाम राजनीतिक परिवर्तनहरु देखे ।

राजनीतिक अधिकारहरुको कुरा गर्दा त विश्वका बलिया लोेकतान्त्रिक मुलुकहरु भनिने अमेरिका र बेलायत, नर्वे, स्वीडेनजस्ता मुलुकहरुले भन्दा पनि बढी अधिकारहरुको सुनिश्चितता नेपालको संविधानले गरेको छ ।

तर, पनि खै त जनतामा खुशी ? राजनीतिक अधिकारको निमित्त सारा जीवन समर्पित गरेका हौं भन्ने नेताहरुप्रति आखिर यत्रो घृणा र आरोप किन ? उत्तर सहज छ । खाली पेट भगवानको नाम पनि आउँदैन भनेजस्तो कुराले मात्र पेट भरिँदैन ।

लोकतन्त्रका विविध आयामहरुमध्ये एक आयाम हो-राजनीति । तर, यो एक आयामले मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । सिङ्गो दक्षिण एशियाको अनुभव पनि यही हो । अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरुको अनुभव पनि यही हो ।

त्यतिमात्र होइन, आजको सारा राजनीतिक द्वन्द्वको मुख्य कारण पनि राजनीतिक मुद्दाका आडमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक लगायतका आयामहरुलाई नजरअन्दाज गरिनु हो ।

अझै पनि नेपालका अधिकांस नेताहरुमा राजनीति भनेको राजनीतिक अधिकारको विषयमात्र हो र यसका लागि लडिरहनु पर्छ भन्ने भ्रम छ । आजको अमेरिकाले प्रारभ्भमा सीमित राजनीतिक अधिकारवाटै समृद्धिको महाअभियान सुरु गरेको थियो ।

विकास र आधुनिकीकरणसँगै जनतामा आएको चेतनाअनुरुप अमेरिकाले जनतालाई थप अधिकारहरु प्रदान गरेको हो । यो सबै एकैपटक भएको होइन, यसमा करिव साढे दुई वर्षको इतिहास छ ।

लोकतन्त्र आएरमात्र केही हुँदैन यदि नेतृत्व भ्रष्ट छ, लोकतान्त्रिक संस्थाहरुलाई कमजोर बनाइएको छ, विधिको शासन नाममात्रको भएको छ, अत्यन्त अनुत्तरदायी सरकार छ र आर्थिक एजेन्डासहितको कार्यान्वयन निकै सुस्त छ भने ।

लोकतन्त्र भनेर मात्रै हुँदैन भनेर बुझ्न विश्वको इतिहास नेपालीले पल्टाउनुपर्दैन, हाम्रो आफ्नै ताजा अनुभव नै काफी छ । नेता र राजनीतिप्रतिको डरलाग्दो वितृष्णा नेपाली समाजमा व्याप्त छ ।

नयाँ सरकार गठन भएसँगै डा. युवराज खतिवडालाई अर्थ मन्त्रीमा नियुक्त गरेसँगै सामाजिक सञ्जालमा देखिएको उत्साहले पनि के देखाउँछ भने नेपाली राजनीतिवाट जनतालाई आशा भन्ने चिज लगभग हराइसकेको रहेछ र सानो सकरात्मक परिवर्तनले पनि कत्रो उत्साह ल्याउँदोरहेछ ।

भलै खतिवडाले यत्रो उलँदो जनअपेक्षालाई सम्वोधन गर्न सक्लान् वा नसक्लान्, त्यो भविश्यले नै बताऊला ।

यहाँ ‘लोकतन्त्र- ३’ ले नेपाली राजनीतिमा आएका तीन ठूला परिवर्तनहरुलाई इंगित गर्न खोजेको छ । २००७, २०४६ र २०६२/६३ सालका परिवर्तनहरु । पहिलो परिवर्तन नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलोले धरापमा पर्‍यो ।

दोस्रो परिर्वतन कांग्रेससहितका मुख्य दलहरुको अर्कम्ान्यता र नेताहरुमा देखिएको चरम भोगवादी चरित्रले गर्दा मुलुकलाई चरम बर्वादीतर्फ पुर्‍यायो । अब तेस्रो लोकतान्त्रिक परिवर्तनको पनि करिव एक दशक नाघिसकेको छ ।

अस्थिरता कायमै छ, संक्रमणकाल अझै टुंगिसकेको अवस्था छैन । जनता निराश छन् ।

यत्रो ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भइसक्दा पनि जनतालाई आखिर तनाव सधैं किन त ? कारण स्पष्ट छ । दलहरु आर्थिक मुद्दामा कमजोर छन् । समृद्धिप्रतिको जनचाहना सम्वोधन गर्ने दृष्टिकोण, कार्यक्रम र क्षमता अधिकांश नेताहरुमा छैन । जनताले यो बुझेका छन् र निराश छन् ।

राष्ट्रियता र समृद्धिको नाराले केही हदसम्म भए पनि जनताको मन जितेका नेता केपी शर्मा ओली सत्ताको वागडोर सम्हाल्न आएका छन् ।

उच्च आत्मविश्सास तर कमजोर स्वास्थ्य स्थिति भएका प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको भताभुङ्ग अवस्थालाई सहीमार्गमा ल्याउनु कम चुनौतीपूर्ण छैन ।

यो उनको व्यक्तिगत क्षमतामात्रै नभई उनको समूहमा काम गर्ने कस्ता मानिसहरु छन् भन्ने कुराले बढी महत्व राख्छ । मन्त्रिपरिषद विस्तारको सुरुवाती अवस्था हेर्दा ओलीले सकरात्मक सन्देशचाहिँ दिन खोजेका छन् ।

यतिखेरका केपी ओली ०४८ सालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाजत्तिकै शक्तिशाली अवस्थामा छन् । ०४६ सालको परिर्वतनपछि जनताको चाहनालाई गिरिजाप्रसादले कुष्ठित गरे, जसका कारण केही उनका असल प्रयत्नका बावजुद पनि जनताका नजरमा खलपात्र भए ।

ओलीले गिरिजाको असफल राजनीतिक प्रयोगबाट निकै सिक्न सक्छन् । राजनीतिक अनुशासनको कमी, अनुत्तरदायी सरकार, विधिको शासनको खिल्ली, आर्थिक मुद्दामा कमजोर, सरकारी निकायलाई निकम्मा बनाउनु, कमजोर आन्तरिक पार्टी लोकतन्त्र लगायतका विषयहरु गिरिजाप्रसादले नेपाली राजनीतिमा छोडेर गएका विकृतिहरु हुन्, जसबाट मुलुक अझै मुक्त हुन सकेको छैन ।

नेपाली राजनीतिमा गिरिजाप्रसाद र सूर्यबहादुर थापा यी दुई पात्र हुँदैनथे भने यो देश र जनताले यतिसम्म दुर्दशा भोग्नुपर्दैनथ्यो । ओेलीले इतिहासवाट सिक्न र भविष्य हेरर वर्तमानलाई सुन्दर बनाउन कठिन मेहनत गर्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारका ज्ञाता प्राध्यापक दयाकिसन थुसु अविकसित मुलुकले आर्थिकरुपमा झड्को मार्न अब निकै सहज हुँदै गएको तर त्यसका लागि सबल नेतृत्वको खाँचो रहेकोमा जोेड दिन्छन् । उनको भनाई अविकसित मुलकका अगाडि पश्चिममा मुलुकको मात्र मुख ताक्ने अवस्था अब छैन ।

चीनजस्ता देशहरु सहयोगका लागि तयार छन् भन्ने थियो । ओली सरकारले चीन, भारत, अमेरिका, जापान लगायतका मुुलुकहरुसँग आर्थिक साझेदारी विस्तार गरेर त्यसबाट नेपालले अधिकतम कसरी लाभ लिन सक्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।

भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउने, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वमा सामेल नहुने र विश्व शान्ति र विकासको अभियानमा साथ दिने कार्यले मात्रै पनि ओली सरकारलाई अन्र्तराष्ट्रिय सहयोग र समर्थन जुटाउन कुनै कमी हुने छन् ।

लोकतन्त्र-३ सँगै यसलाई दिगोरुपमा बलियो बनाउने आर्थिक समृद्धिको मुद्दा र सुशासनमा ओली सरकारले सम्झौता गर्नु हुँदैन । ओली एक पार्टीको नेतामात्रै बन्ने कि सिङ्गो देशको नेता बन्ने भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै पेचिलो छ ।

सरकार, प्रशासन, अदालत, संवैधानिक अङ्गहरु, सुरक्षा निकाय आदि सबै आज पंगु बनेका छन् जनताले आश गर्ने ठाउँ कतै देखिँदैन ।

यो अवस्थामा लोकतन्त्र-२ को भयानक त्रुटीवाट पाठ सिकेर शासन प्रशासनलाई तीव्र कार्यान्वयनमुखी बनाउन सके ओलीले निराश जनतालाई वास्तविक न्याय दिलाउनेछन् । र, यो उनको राजनीतिक जीवनकै सवैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनुका साथै सिङ्गो मुलुकले नै जित्ने छ ।

(बुद्धिप्रसाद शर्मा चिनियाँ सञ्चार विश्वविद्यालयमा अन्र्तराष्ट्रिय सञ्चार विषयमा विद्यावारिधिका शोधार्थी हुन् । )

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment