शुक्रबार, ८ असार, २०७५
Ruslan
OnlineKhabar.com
Suzuki

सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रमको समीक्षा गर्नुपर्छ

Suzuki
अनलाइनखबर

फाइल फोटो

२० फागुन, काठमाडौं । शान्तराज सुवेदी गत कात्तिकमा अवकाशप्राप्त नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । १५ वर्ष अर्थमन्त्रालयमा बिताएका सुवेदी अर्थतन्त्रमा राम्रो दख्खल राख्छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका छन् ।

नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमध्ये सुवेदी पनि पर्छन् । उनको यसैसम्बन्धी ‘परफमेन्स अफ भ्यालु एडेड ट्याक्स’ नामक पुस्तक पनि प्रकाशित छ ।

पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रका बारेमा विभिन्न निराशाजनक टीकाटिप्पणीहरू भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा हाल नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था र वाम सरकारका आर्थिक चुनौतीका सम्बन्धमा अनलाइनखबरका विजयराज खनालसुवास भट्टले पूर्वसचिव सुवेदीसँग गरेको कुराकानीः

अहिले वाम गठबन्धनको सरकार बनेको छ । अर्थतन्त्रको संरचनामा केही परिवर्तन होला ?

अहिलेको अर्थतन्त्रको संरचनामा ठूलो परिवर्तन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । जुनसुकै दलको सरकार आए पनि संविधानले स्पष्ट कार्यदिशा दिएको छ, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र ।

सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी सँगसँगै जाने भनेका छन् । सरकार सहजकर्ताको रुपमा जानुपर्छ । सरकारले आफुले सके लगानी गर्ने, नसके निजी क्षेत्रका लागि लगानीको वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।

सहकारीले दुर्गममा रोजगारी सिर्जनामा भूमिका खेलेको छ । अहिलेको सरकारले पनि यी तीनै क्षेत्रलाई सँगसँगै राखेर अर्थतन्त्र अगाडि बढाउने देखिन्छ ।

लोककल्याणकारी राज्यका लागि सरकार अलिकति कडा पनि हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने हो, नियन्त्रण गर्ने होइन । नियमन गर्ने हो, खुला गर्ने होइन । सहकारीलाई पनि त्यही गर्ने हो । एउटा सीमामा राख्नुपर्छ । अनुशासन चाहिन्छ । बजेटको सही कार्यान्वयन, पूँजीगत खर्चमा बढोत्तरी, स्थानीय र प्रदेश तहलाई सबल बनाउनु आवश्यक छ ।

हामीले सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भनेका छौं । त्यसका लागि औसत ८ प्रतिशतको वृद्धि चाहिन्छ । विदेशी लगानी बढाउनुपर्छ । पुँजी परिचालन बढाउनुपर्छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा करिब ३९ प्रतिशत रहेको मानिएको छ । नाकाबन्दी र भूकम्पपछि यो दर अझै बढेको नै हुनुपर्छ । घटेको छैन । जीडीपीको वास्तविक लेखांकन गयौै र यसलाई ट्रयाकमा ल्याउन सकियो भने अर्थतन्त्रको दायरा पनि बढ्छ ।

अहिलेको अर्थतन्त्रको संरचनामा ठूलो परिवर्तन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । जुनसुकै दलको सरकार आए पनि संविधानले स्पष्ट कार्यदिशा दिएको छ, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र ।

अहिले बजेट निर्माणको चरणमा छ । अब अर्थमन्त्रालयले के-केमा कठोर हुनुपर्ला ?

अब बजेट निर्माण शुन्यबाट सुरु गर्नुपर्छ । गत वर्ष पनि हामीले संघीयता कार्यान्वयनका लागि केही काम गर्‍यौं । स्रोत उपलब्धताको अवस्थामा केही समस्या छ । अहिलेको राजस्वको लक्ष्य करिब ७ खर्ब रुपैयाँको छ ।

विगतको वृद्धिदर हेर्ने हो भने २२ प्रतिशतको छ । यसलाई २५ प्रतिशत पनि पुर्‍याउन सकिएला । यही वृद्धिको लक्ष्यमा जाँदा अर्को वर्ष ८ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुनुपर्छ ।

भ्याटबाट आउनेमध्ये ७० प्रतिशत मात्र केन्द्र सरकारमा आउँछ । सञ्चित कोषमै नआई १५/१५ प्रतिशतको दरमा स्थानीय र प्रदेशमा जान्छ । यसबाट ८० अर्ब रुपैयाँ तल जान्छ । आन्तरिक अन्तःशुल्कको ३० प्रतिशत तल जान्छ ।

लक्ष्यको वृद्धिदर अनुसार मान्दा २१ अर्ब रुपैयाँ तल जान्छ । सवारी साधन कर र रजिष्ट्रेसन संकलनको कारण करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ तल जान्छ । २५ प्रतिशत वृद्धिसहितको लक्ष्यको आधारमा एक सय ३४ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारको ढुकुटीमा नआएर तल जान्छ । अब केन्द्रलाई स्ाात सय ५७ अर्ब रुपैयाँमात्र स्रोत हुनेछ ।

यसरी सामान्य हिसाबले हेर्दा केन्द्र सरकारको दायित्वको राष्ट्रिय सुरक्षा घट्दैन । वैदेशिक मामिला, सरकारको साँवा ब्याजको भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षाको दायित्व, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, पुनर्निर्माण लगायतको खर्च बढ्दै जान्छ ।

यी सबै केन्द्र सरकारकै दायित्वमा पर्छ । पहिले एक तहको निर्वाचन हुन्थे, अहिले प्रत्येक तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ । मत नमिले तल्लो तहमा पुनः निर्वाचन समेत गर्नपर्ने हुन सक्छ । अनिवार्य दायित्वमै ५० प्रतिशत खर्च हुन्छ ।

अहिले पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (पी -वान) आयोजनामा ९३ प्रतिशत आयोजना छन् । प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको हकमा पुनर्मूल्यांकन गर्ने समय आएको छ । राजनीतिक प्रेरित साना तिना आयोजना रोक्नैपर्छ । केन्द्र सरकारले दायित्व तल सारे हुन्छ, बजेटको आकार बढाउन पर्दैन ।

राजस्वको बाँडफाँटले नै केन्द्रमा बजेटको आकार घटिसकेको छ । तसर्थ पनि अब बजेटको आकारले फट्को मार्दैन । बजेट विनियोजनमा अब कुशल दक्षता आवश्यक हुन्छ ।


सिंहदरबारलाई गाउँ गाउँसम्म लाने भनेर हामी संघीयतामा गयौं । तर, संघीयतामा गएसँगै खर्चको जोहो गर्न निकै हम्मे परेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशलाई ठूलो रकम दिनुपर्ने भएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

स्रोतले धान्नै नसक्ने गरी अहिले जेजति वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याइएको छ, तिनको एकपटक समग्र समीक्षा गर्नुपर्छ । अहिले वाम घोषणापत्रमा मात्रै होइन, वितरणमुखी कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुहुँदैन भन्ने नेपाली कांग्रेसलेसमेत वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्षमा झार्‍यो । लोकप्रिय हुन उसले यस्तो कार्यक्रम लागू गरेको हुन सक्छ ।

उमेरको हिसाबले हेर्दा नेपालीको औसत आयु बढिरहेको छ, सक्रिय जीवन बढेको छ । जनसंख्याको वृद्धिदर तुलनात्मक रुपमा घटिरहेको छ भने औसत आयु बढेको कारण वृद्धवृद्धाको संख्या बढिरहेको छ । राजनीतिक दलमै ६५/७० वर्षका नेताहरू पनि सक्रिय रहिरहनु भएको छ ।

स्रोतले धान्नै नसक्ने गरी अहिले जेजति वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याइएको छ, तिनको एकपटक समग्र समीक्षा गर्नुपर्छ ।

तर, अघिल्लो सरकारले वृद्धभत्ता ६५ मा झार्‍यो । अर्को कुनै सरकार लोकप्रिय हुन ६० मा झार्ला । सामाजिक सुविधा उपभोग गर्ने जनसंख्या अत्यधिक ठूलो हुने र देशका लागि उत्पादकत्व बढाउने जनसंख्या कम हुने अवस्था आएमा समस्या पर्छ ।

त्यसैले उमेर झार्नेभन्दा पनि यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ र कुनै पनि सुविधा नपाएकाले पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसो भएमा राज्यले दिएजस्तो पनि हुन्छ, पाउनुपर्नेले पाएजस्तो पनि हुन्छ । राज्यले पनि धान्न सकिने अवस्था बन्छ ।

जेष्ठ नागरिक, एकल महिला मात्रै सामाजिक सुरक्षाका विषय होइनन् । स्वास्थ्य बीमा, ७५ वर्षभन्दा माथिकालाई निःशुल्क औषधि उपचार पनि सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका विषय हुन् ।

मिर्गौला, स्पाइनल इन्जुरी लगायतका बिरामीलाई प्रत्येक महिना पाँच हजार रुपैयाँ दिने भनिएको छ, कर्मचारी निवृत्त भएपछि पाउने पेन्सन र उपदान, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत दिइने सुविधा पनि पनि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू हुन् ।

यी सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई यसरी नै छरेर लैजाने हो त ? एउटै उद्देश्यका लागि फरक-फरक बाटोबाट रकम दिने हो ? यसको समीक्षा गरेर अब दोहोरो नपर्ने गरी एक नागरिकले के पाउँदा उसलाई सहज हुन्छ, त्यो किसिमले हेर्नुपर्छ । सरकारको निवृत्तिभरण पाउनेले अर्को सुविधा पाउनु पनि गलत अभ्यास हो ।

अहिले बेरोजगार भत्ताको कुरा आइरहेको छ । त्यसलाई थाम्न सकिन्छ कि सकिन्न ? सामाजिक सुरक्षाकै लागि चालू आर्थिक वर्षमा ४० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्षमा झार्ने हो भने अर्को १४/१५ अर्ब रुपैयाँ भार थपिन्छ ।

अर्को वर्ष वृद्धको संख्यामा हुने वृद्धिसँगै कम्तीमा ६०/७० अर्ब रुपैयाँ वृद्धभत्तालाई नै लाग्छ । अन्य सामाजिक सुरक्षाहरू समेत छन् । यो खर्च बढ्दै जाने हुन्छ । एकपटक यसलाई समीक्षा गरेर सामाजिक सुरक्षा अन्तरगतका कार्यक्रमलाई एउटै व्यवस्थापन अन्तरगत लाने र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ जानुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नराम्रो होइन । यो जनताको हितकै लागि हो । तर, सुरक्षा भत्तामै सबै राजस्व खर्च गर्न पनि सकिन्न । यसले पूर्वाधार विकासमा, रोजगारी सिर्जनामा अप्ठ्यारो पार्न सक्ने सम्भावना हुनाले यसलाई समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि लोकपि्रयताका लागि सामाजिक सुरक्षाका अनावश्यक कार्यक्रम घोषणा गर्न सक्छन् । राजस्वले नपुग्ने र केन्द्र सरकारबाटै गएको बजेटको प्रयोग गर्न थालेमा पूर्वाधार विकासमा, सेवा प्रवाहमा कहिले लगानी गर्ने ? स्थानीय तह र प्रदेश तहलाई पनि आफ्नो स्रोतबाट बाँच्न सक्ने बनाइदिनुपर्छ ।

अहिले सामान्य श्रमिकले पनि दैनिक १२ सय रुपैयाँ पाउँछ, मासिक ३० देखि ३५ हजार कमाउन सक्ने अवस्था छ । तर, पनि २०/२५ हजारका लागि यहाँका युवा खाडी मलुक गइरहेका छन् ।

अहिले पुनर्निर्माणको काम द्रुतस्तरमा अगाडि बढेको छ, तर जनशक्ति नभएर समस्या परेको छ । बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा जनशक्तिको माग भइरहेको छ । छिमेकी देशबाट यहा आएर काम गरिरहेका छन् । हाम्रा युवालाई रोजगारी दिने ठाउँ नभएको होइन । छ । यहाँका युवालाई मनोवैज्ञानिकरुपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ ।

जनतामा सरकार सधैं भ्रष्ट छ भन्ने मानसिकता छ । राम्रो काम गरेन भन्ने खालको छ, प्रशासन संयन्त्रले सही रुपमा काम गरेर, सरकारले सही नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर त्यो मानसिकतालाई परिर्वतन गर्न सक्नुपर्छ ।

अहिले स्थानीय तह र प्रदेशहरु तह स्रोत व्यवस्थापनमा अलमल देखिएका छन्, यसको समाधान कसरी होला ?

अहिले हामी संक्रमणकालीन अवस्थामा छौं । केन्द्रको शक्ति र सत्ता प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुँदैछ । गत साल स्थानीय तहमा २२५ अर्ब रुपैयाँ गयो । यसको ५० प्रतिशत रकम पनि यो आवमा खर्च हुने अवस्था देखिएन ।

संक्रमणकालीन अवस्था, जानकारीको अभाव र क्षमता अभिवृद्धिको कमी लगायतका समस्या देखिएका छन् । यसका लागि सरकारले स्थानीय तहमा आर्थिक कार्यविधि सञ्चालन र राजस्व संकलनको नमूना बनाएर पठाएको छ । विस्तारै ट्रयाकमा आउँदै पनि छ ।

तर, अझै पनि साविकका गाविस, नगरपालिकाकै ढर्रामा काम भइरहेको जस्तो देखिन्छ । यो मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो । स्थानीय तह, प्रदेश आफँैमा पनि सरकार हो । सरकार हुँ भन्ने तरिकाले सही ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ ।

स्थानीय तहसँग स्रोतसाधन अत्यन्त धेरै छ । संकलन गर्न सक्ने राजस्व तोकिएको छ, बजेट बनाउने कुरा पनि स्पष्ट छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग छ । त्यसले अनुदानलाई व्यवस्थित गर्ने, राजस्व बाँडफाँटको सूत्र बनाउने लगायतको काम गर्नेछ, त्यसको अभ्यास पनि सुरु भइसकेको छ । बजेट र राजस्व संकलनका लागि केन्द्रले सहजीकरण गर्नुपर्छ । यसले स्रोतको पनि समस्या टार्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा अहिले जनशक्ति अभाव देखिएको छ । कर्मचारी समायोजनमा सरकार सरकार कठोर हुनैपर्छ । कर्मचारीलाई नियुक्ति हुँदाको सेवा सुविधा घट्न दिनु हुँदैन, अवकाशपछिको सेवासुविधा, बढुवाको सेवासुविधा लगायतको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्छ । खटाएको ठाउँमा गएर जाने वातावरण बनाउनुपर्छ । सेवा प्रवाहका लागि पनि कर्मचारी तल जानै पर्छ, त्यसको विकल्प नै छैन ।

अब सरकारले कर्मचारी समायोजन सही र अन्यन्त छिटो गर्नुपर्नेछ । ८५ हजार कर्मचारीमध्ये २० देखि २५ हजार मात्रै कर्मचारी भए पनि केन्द्रलाई पुग्छ । केन्द्रमा चाहिनेभन्दा बढी कर्मचारी थुपारेर तल अस्थायी कर्मचारीले चलाउने भन्ने नै हुँदैन । केन्द्रका कर्मचारी तल गएपछि समस्या समाधान हुन्छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रशासनिक सुशासनलाई लक्ष्यको रुपमा पनि उल्लेख गरेका छन् । चुनावमै दललाई आर्थिक सहयोग गर्ने बर्गमा कर्मचारीहरू पनि रहेका मानिन्थे । कर्मचारी समायोजनमा कठोर हुन सकिएला ?

सरकारले मुख्य दुई उद्देश्य लिएको देखिन्छ । एउटा सुशासन र अर्को समृद्धि । सुशासन सुरक्षासँग जोडिन्छ । त्यसका लागि सुरक्षा दस्ताको समायोजन प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थित रुपमा गर्नुर्पर्छ ।

चुनावमा कसले के गर्‍यो भनेर हेर्नु नै हुँदैन । त्यसको प्रभाव पर्ने भन्ने पनि हुन्न । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, प्रमुख कृषि विकास अधिकृत, नगरपालिकाको कार्यकारी हुन चाहन्छौं भने उस्तै पदमा एउटै काम गर्ने गरी स्थानीय तह र प्रदेशमा जान किन हुँदैन ।

केन्द्रको सहसचिवले तल्लो सचिव र सचिवले मुख्य सचिव पाएको छ । तर, यसलाई बढुवाको रुपमा हेरिएको छ र विवाद निकालिएको छ कि यो बढुवा हो । यो नबुझेर भन्दा पनि बुझेरै विवादका लागि उठाइँदैछ ।

नियमित स्तरवृद्धिको, वढुवा, सेवा समूहको सुनिश्चितता, अवकाशपछिको सुविधाको सुनिश्तिता पनि छँदैछ, सरकारले सम्झौता नगरी समायोजनमा जानुपर्छ ।

केन्द्रको सहसचिवले तल्लो सचिव र सचिवले मुख्य सचिव पाएको छ । तर, यसलाई बढुवाको रुपमा हेरिएको छ र विवाद निकालिएको छ कि यो बढुवा हो । यो नबुझेर भन्दा पनि बुझेरै विवादका लागि उठाइँदैछ । यसमा सेवासुविधा उही भएकाले बढुवा होइन । र, वाधा व्यवधान गरिनुहुँदैन ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्र वितरणमुखी देखिएको छ, अब सरकारलाई यो झेल्न कत्तिको सहज होला ?

यसलाई दुईवटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ । एउटा, राजनीतिक र अर्को आर्थिक । राजनीतिक दलले विभिन्न प्रतिवद्धता जनतालाई दिलाएर आएका छन्, त्यसैअनुरुप ती वाचा पूरा गर्ने बाध्यता उनीहरूलाई छ ।

तर, आर्थिक पाटो र विशेषज्ञताका आधारमा हेर्दा देशको स्रोत साधनले खर्च धान्न सक्छ कि सक्दैन, त्यताबाट पनि हेरिनुपर्छ । संविधानले नै समाजवादको कल्पना गरेको छ । लोकल्याणकारी राज्यको पैरवी पनि हुँदै आएको छ । यससँग रोजगारी, भौतिक विकास, सामाजिक सुरक्षालगायतका विषय जोडिएका छन् ।


लगानी बोर्डलाई सक्रिय बनाउने अर्थमन्त्रीको योजना छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि यो महत्वपूर्ण भएको छ । यसमा चुनौती कत्तिको छ ?

विदेशी लगानी लगानी बोर्ड नहुँदा पनि नआएका होइनन् । ५ सय मेगावाटभन्दा बढीका जलविद्युत आयोजना र अन्य क्षेत्रका १० अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीका आयोजनालाई एकद्वार प्रणालीबाट सहजीकरण गर्न लगानी बोर्ड गठन भएको हो । अनुमतिदेखि सम्पूर्ण प्रक्रियामा बोर्डले सहजीकरण गर्छ ।

तर, हाम्रा कानुनहरु बाझिएका छन् । लगानी बोर्ड कानून, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनका छुट्टाछुट्टै व्यवस्था छन् । यी बाँझिएका कानूनलाई संशोधन गरेर बोर्डको उद्देश्यमा पर्नेहरूले अन्यत्र जानु नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

हामी कानूनी काइते भाषा हेर्छौ, नतिजा हेर्दैनौं । लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्र अझै स्पष्ट छैन् । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पर्यटन बोर्डले अगाडि बढाएको छ । तर, यो लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दथ्यो । यस्ता धेरै उदाहरण छन् ।

दोहोरो जिम्मेवारीलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पछि आएको ऐनले अगाडि आएको ऐनलाई काट्ने बाध्यता छ । हाम्रा निकाय आ-आफ्नै ऐन समातेर बसिरहेका छन् । करमा समेत यस्तो दोहोरोपना देखिन्छ ।

तपाईले अर्थमन्त्रालयमा हुँदा गैर बजेटरी मागको दबाव भोगेरै आउनु भएको थियो । अर्थमन्त्रीलाई कतिको चुनौती हुनेछ ?

गैरबजेटरी मागको दवाब नआएको हालसम्म न कुनै अर्थमन्त्री न कुनै सचिव होलान् ! विकास आयोजना प्रस्ताव गर्दा कार्यान्वयन हुन सक्ने, पूँजी निर्माण हुने, जनतालाई लाभ हुने र आयोजना थालनीको लागि पूर्वचरणका कार्यहरू समाप्त भइसकेका मात्र ल्याउनुपर्छ ।

तर, राजनीतिक दल, मन्त्रालयहरूको प्राथमिकता फरक हुने गरेकाले बजेट एउटामा र काम अर्कोमा हुने भइरहेको छ । राजनीतिक संक्रमणमा रहेकाले एउटा सरकारले बजेट बनाउने अर्को सरकारले कार्यान्वयन गर्ने अवस्था पनि विगतमा रहृयो । आफूले चाहेको कार्यक्रमका लागि गैरबजेटरी रकम माग गर्ने चलन छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा हामीले काम सुरु गर्न तयारी अवस्थाका आयोजनाको विशेषतासहित मापदण्ड बनाएका पनि छौं । निश्चित समयसम्म काम नहुने आयोजनाबाट बजेट तान्ने व्यवस्था पनि गत वर्षबाट गर्‍यौं । अर्थ मन्त्रालय यसमा चनाखो त छ नै, कठोर पनि हुनैपर्छ ।

अब मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे कुरा गरौं । पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रबारे विभिन्नखाले नकारात्मक टिप्पणी भइरहेका छन्, तपाईलेचाहिँ अहिलेको अर्थतन्त्रलाई कसरी नियालिरहनुभएको छ ?

अहिले सबैलाई अर्थतन्त्रको चासो छ । यसले सही दिशा लिएको छैन कि भन्ने संशय पनि देखिएको छ । तर, अर्थतन्त्रको अवस्था नियाल्ने सन्दर्भमा यसका केही सूचकहरू हेर्नुपर्छ ।

राजस्व र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलना अर्थतन्त्र नियाल्ने एउटा महत्वपूर्ण सूचक हो । यो सूचक हेर्दा नेपालको कुल जीडीपीमा राजस्वको हिस्सा करिब २४ प्रतिशत छ । यो सूचकबाट हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र सबल नै देखिन्छ ।

बैंकबाट प्रवाह गर्ने ऋण र जीडीपीको अनुपात अर्थतन्त्र बुझ्ने अर्को पक्ष हो । अहिले बैंकमा ऋणको माग र आपूर्ति लगायतलाई हेर्दा त्यसलाई पनि नकारात्मक भन्ने अवस्था छैन ।

अर्को, वित्तीय स्थायित्वको कुरा हो । बैंकिङ च्यानलमा जनताको सहभागिता कमजोर भए पनि वित्तीय स्थायित्वको सूचक औसत छ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, देशले भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋण (आन्तरिक र बाहृय) हो । यसले अर्थतन्त्रको अवस्था सकारात्मक नै देखाउँछ । सामान्यतयाः जीडीपीको ५० प्रतिशतसम्म कुल भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणलाई राम्रो मानिन्छ । हाल नेपालको जीडीपीको अनुपातमा त्यस्तो ऋण २४ प्रतिशत छ । यसमा हामी आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।

मुद्रास्फिती (मूल्यवृद्धि) को सूचकबाट हेर्दा पनि अर्थतन्त्र स्थिर र सही दिशामा छ भन्ने देखिन्छ । पछिल्लो चरणमा हेर्दा मूल्यवृद्धि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । चालू आर्थिक वर्षमा साढे सात प्रतिशतको हाराहारीको सीमामा यस्तो मूल्यवृद्धि कायम राख्ने लक्ष्य छ ।

त्यसैगरी अर्को अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने विदेशी विनिमय र यसको दर हो । यो पक्षबाट हेर्दा पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चुनौती छैन । भारतसँग स्थिर विनिमय दरमा गएको हुनाले पनि हामीलाई यसबाट अप्ठ्यारो छैन ।

उसो भए हाम्रो अर्थतन्त्रमा चुनैती नै छैन त ?

हाम्रो अर्थतन्त्रलाई मूलतः तीनवटा पक्षबाट चुनौती छ -सोधनान्तर, बजेट खर्चको कमजोर अवस्था र व्यापार घाटा ।

चालू खाता घाटा भएका कारणले कुल सोधनान्तर स्थितिमा नकारात्मक देखिन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई आगामी दिनमा चुनौती थपेको छ ।

सरकारको वित्तीय अवस्था पनि राम्रो छैन । चालू खर्च सामान्य नै भए पनि हालसम्म २१ प्रतिशतको हाराहारीमामात्रै पूँजीगत खर्च हुन सकेको छ । यसले विकास निर्माण र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रमै प्रभाव पारेको छ ।

व्यापार घाटा त पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रुपमा आएको छ । यसको भयावह अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई निकै अप्ठ्यारो पार्ने देखिएको छ ।

व्यापार घाटा चुलिनुको कारण जे हो, अहिलेको अर्थमन्त्रीको ठूलो चुनौती र ‘हिट’ गर्नुपर्ने पनि यसैमा हो ।

यी यावत् विषयलाई हेर्दा अहिले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो मोडमा छ । तर, आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्थामा छैन । सही नीति लिएर अघि बढ्न सकियो भने अर्थतन्त्रको सच्चिन र ट्रयाकलाई सकारात्मक दिशामा ल्याउन सकिन्छ ।

हामीकहाँ एकातिर स्रोतको अभाव भयो भनिन्छ, अर्कोतिर विनियोजित बजेट नै खर्च हुन सकेको छैन, किन होला ?

चालू खर्चलाई राजस्वले नधान्ने अवस्था अवस्था अहिले देखिएको छ । यसमा के बिर्सनुहुन्न भने चालू आर्थिक वर्षमा कुल बजेट १२ सय ७९ अर्ब रुपैयाँको आएको हो, त्यसमा आठ सय तीन अर्ब रुपैयाँ चालू हो ।
यो चालू खर्चको हाम्रो राजश्वको लक्ष्य ७ सय ३० अर्ब रुपैयाँको छ । यो राजस्वको लक्ष्यले चालू खर्च धानेन भन्ने लाटो हिसाव हो । यो विषयमा अलि गहिरिएर हेर्नुपर्छ ।

८०३ अर्ब रुपैयाँमा स्थानीय तहलाई २२५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान गएको छ । प्रदेशलाई छुट्याइएको ७ अर्ब रुपैयाँ पनि त्यहीँ छ । २३२ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्चमा छ । किनकि हाम्रो वित्तीय प्रणाली, लेखाप्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले गर्दा यो रकम चालू खर्चमा राख्नु परेकाले त्यो ठूलो देखिन गएको हो ।

स्थानीय तह र प्रदेशमा गएको सबै रकम चालू होइन त्यहाँ पूँजीगत र वित्तीय पनि छ । राजस्वले चालू खर्च नधानेको अवस्था होइन, धानेको छ । अनुदान सबैलाई चालूमा राखिएकाले यस्तो देखिएको हो ।

तर, आगामी दिनमा बजेट खर्च हामीले अनुमान गरेभन्दा बढ्ने अवस्था चाहिं छ ।

राजस्व चुहावटलाई ठूलो चुनौतीको रुपमा हेरिँदै आएको छ, अहिलेको सरकारले पनि चुहावट नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ, चुहावट रोक्न किन नसकिएको हो ?

करिब १६ लाखको हाराहारीमा कुल करदाता छन्, त्यसमा आधाभन्दा बढी करदाता व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिनेछन् । व्यवसायिक रुपमा काम गर्ने त ८ लाखभन्दा कम नै देखिए । अझै पनि करको दायरामा आउनुपर्ने क्षेत्र ठूलो छ ।

आयकर, भ्याट, अन्तःशुल्क र भन्सार राजस्व नै राजस्वका मूल स्रोतहरू हुन् । तर, मूल समस्या भन्सारमा छ ।

कस्तो समस्या ?

भन्सारमा वास्तविक घोषणा गर्ने र त्यसको सही मूल्यमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली अवलम्बन गर्न सकियो भने भन्सारको राजस्व चुहावट न्यूनीकरण हुन्छ । अहिले केही कदम अवलम्बन गरिएको कारणले सुधार पनि भएको छ । अझै सुधार गर्न सकियो भने राजस्व अरु बढ्न सक्ने अवस्था छ ।

भन्सारको समस्या समाधान हुन सके भ्याट पनि बढ्छ । त्यसले कारोबार बढाउँछ । फेरि त्यसले आयकरका लागि पनि योगदान पुर्‍याउँछ । भन्सारलाई चुस्त बनाउन सकियो भने त्यसले भन्सार राजस्व, भ्याट र आयकर तीनवटैमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।

अर्को, अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवाको चुहावट पनि धेरै छ भनिएको छ । त्यसका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर कति ‘इनपुट’ लगाउँदा ‘प्रोसेसिङ’ नोक्सानी कति हुन्छ र त्यसको ‘आउटपुट’ तोकेर त्यसको चुस्त कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।

भ्याटको एउटा सुरुवातकर्ता म पनि भएकाले भ्याटलाई राजस्वको प्रमुख स्रोतका रुपमा हामीले विकास गर्न खोजेका थियौं, तर आशातीत रुपमा गर्न सकिएको छैन ।

आगामी दिनमा राजस्व प्रशासनको चुनौती चुहावट रोक्नु हो । यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले अनुगमन चुस्त पार्नुपर्छ । निश्चित मापदण्ड बनाएर कर निर्धारण गरेर कानून उल्लंघन गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रलाई मूलतः तीनवटा पक्षबाट चुनौती छ -सोधनान्तर, बजेट खर्चको कमजोर अवस्था र व्यापार घाटा ।

त्यसैले राजस्वमा दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण र कर कानूनको परिपालनामा ध्यान दिनुपर्छ । यसका लािग कर प्रशासन नै चनाखो हुनुपर्छ । विभिन्न वस्तुगत संगठन, स्थानीय निकाय लगायतबाट सहयोग लिएर पनि प्रभावकारी नियमन गर्न सकिन्छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनावश्यक क्षेत्रमा जाने कर्जामा कडाइ हुनुपर्छ भनेका छन् । तर, यसअघि पनि अर्थमन्त्रालयले राजस्व घट्ने देखेर सवारी कर्जाको सीमा बढाउन पहल गरेको भनिन्छ, खतिवडालाई यस्तो बाध्यता पर्ला कि नपर्ला ?

पहिला बैंकहरूले सवारी साधनमा मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँथे । त्यसले गर्दा बैंकहरूको लगानी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कम भयो भनेर सीमा बनाइयो ।

कुल लगानीको कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत लगानी प्राथमिकतायुक्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने र त्यसमा १० प्रतिशत जलविद्युत, कृषि, विपन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बनाइयो र त्यसलाई बाध्यता बनाइयो ।

९० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँदा सवारी साधनको माग बढ्न गयो । थोरै लगानीमा लामो समय किस्ता तिरेर पाउने भएपछि बैंकको कर्जा सवारी साधनतिर केन्द्रित भयो । यसले गाडीको आयात पनि बढायो ।

यसले राजस्वमा पनि ठूलो योगदान त भयो । तर, कुन क्षेत्रको आयात बढेको छ, कुन क्षेत्रबाट राजस्व बढी आउँछ भन्दा पनि त्यो क्षेत्रबाट राजस्व बढ्नु उपयुक्त हो कि होइन । भन्सार राजश्व गाडीबाटै धेरै बढ्नु उचित हो कि होइन ? जस्ता विषयमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

बैंकको लगानी प्राथमिकतायुक्त क्षेत्रमा, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसैअनुसार अघि बढाउनुपर्छ । हामीले ठूलै सीमा राख्न खोजेको हो, त्यसलाई घटाएर ६५ प्रतिशत राखिएको हो । त्यो पनि ठूलै कुरा हो ।

बैंकको लगानी रोजगारी सिर्जना गर्ने, औद्योगिक विकास गर्ने अनि उत्पादन बढाउने क्षेत्रतिर जानुपर्छ । यस किसिमले कडाइ गर्न सकियो भने स्वतः अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी घट्दै जान्छ । राष्ट्र बैंकले पनि त्यही किसिमले मौद्रिक नीति ल्याएको हो ।

सरकार र गर्भनर अलग-अलग पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । मौद्रिक नीति र बजेट सामञ्जस्यता भएरै आउला ?

बजेटमा आउने वित्तीय नीतिले एउटा बाटो दिन्छ । अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक गर्छन् । त्यसैलाई आधार बनाएर केन्द्रीय बैंकले मौदि्रक नीति ल्याउने हुनाले मलाई लाग्छ, व्यक्ति होइन संस्थालाई हेर्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन सही तरिकाले गर्न कस्तो नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराको मार्गनिर्देशन वित्तीय नीतिले नै गर्ने हुनाले केही फरक पर्लाजस्तो लाग्दैन ।

साथै, बजेटले लिएको दिशा, उद्देश्य र नीति कार्यक्रमलाई सामञ्जस्य हुने किसिमकै मौदि्रक नीति आउँछ । र, त्यो मौदि्रक नीतिलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसमा केही फरक पर्लाजस्तो लाग्दैन ।

२०७४ फागुन २० गते १८:४५ मा प्रकाशित (२०७४ फागुन २१ गते १८:५५मा अद्यावधिक गरिएको)
Grace
Grace

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

३ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • Binod Kumar Guragain लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ फागुन २० गते २०:२९

    शान्तराज सुवेदी was a good and successful secretary. His ideas represents a reality of the country.

    2
    2
    Share

  • हिरा लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ फागुन २३ गते ७:३६

    आफु पदमा हुँदा गर्न नसक्ने बाहिरिएपछी अर्ति दिँदै हिड्ने सार्है राम्रो बानी

    3
    1
    Share

  • Rabinda sharma लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ फागुन २७ गते १६:५४

    यिनको पनि कार्यशैली देखिएकै हो , बिदेश शयर गर्नपाउने लोभमा राष्ट्र बैंक को गभर्नर को चाकडी कम गरेका होइनन् !! कठै !! बिचरा !!!

    1
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this