नयाँ बानेश्वरको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र अर्थात् संघीय संसदको मिडिया कक्षमा पुग्दा आइतबार अस्तव्यस्त अवस्था देखियो । पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण फर्किएका पुराना अनुहारका कुर्सी, उही पुराना कम्म्युटर, अनि श्रव्य दृश्य रुपान्तरण तथा प्रकाशनका लागि राखिएका थोत्रा संयन्त्र । सानो झ्यालबाट भित्र छिराइएका एक अगाँलो फाइबरका तारहरु असरल्ल देखिन्थे ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रियसभा सदस्यहरुको सपथ ग्रहणको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो । प्रत्यक्ष प्रशारणका लागि भन्दै आफ्नो तयारी गर्न पुगेका केही मिडिया हाउसका प्राविधिकहरु अन्योलमा परे । कतिपय त प्रत्यक्ष प्रशारणका लागि ल्याएका सामान बोकेर कामै नगरी फर्किए । कतिले बाध्यता र विकल्परहित प्रविधिलाई प्राप्त उपलब्धी भन्दै कामचलाउ काम गरे ।
पुरानै मिडिया सेन्टर । पुरानै संरचना । पुरानै सामान । काम गर्ने तरिका पनि पुरानै । जब पर्यो राति तब बुढी ताती भन्ने नेपाली उखानजस्तै ।
मडिया सेन्टरसँगैको सुरक्षाकर्मीका लागि बनाइएको सानो कोठामा केही व्यक्तिहरु तार जोड्दै थिए । तारको रोल घुमाउँदै थिए । भित्र कताको युएसआईडीको स्टिकर टाँसिएको एलसीडी टीभी ल्याएर भित्तामा राख्ने प्रयास गर्दै थिए उनीहरु ।
“यो केका लागि ? ”
“थाहा छैन । हामीले त यो फिट मात्रै गरेर जाने हो । ”
“संघीय संसदको नयाँ मिडिया सेन्टर यही हो त ? ”
“थाहा छैन ?”
“अब बैठकको भिडियो यसमा नै आउने हो ? ”
“थाहा छैन । ”
“यो त भोलिपर्सिका लागि हो । आज त पुरानै मिडिया सेन्टरमा आउँछ भिडियो । ”
“सचिवालयले त संघीय संसदको भिडियो एचडी फरम्याटमा (हाई डेफिनेसन प्रविधि) दिने भनेको थियो होइन र ?”
“आजलाई होइन, पछिलाई । ”
“आज त प्रतिनिधिसभाको भिडियो पनि, राष्ट्रिय सभाको भिडियो पनि पुरानै मिडिया सेन्टरमा पुरानै तरिकाबाट आउँछ । ”
व्यक्तिपिच्छेका अभिव्यक्ति उनीहरुका वैयक्तिक अड्कलबाजी मात्रै थिए ।
धेरैथरीका अड्कलबाजीपछि अन्ततः थाहा भयो- पुरानै मिडिया सेन्टरमा प्रतिनिधिसभाको र सुरक्षाकर्मी बस्दै आएको सानो खोपीमा राष्ट्रियसभा बैठकको श्रव्यदृश्य आउने रहेछ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य संख्याको आकारलाई हेरेर सचिवालयले त्यसको मिडिया सेन्टर तय गरेछ भन्ने लाग्यो ।
मुस्किलले १० वटा कुर्सी अट्ने । भुँईमा नै राख्ने हो भने लस्करै राख्दा १५ वटा क्यामेरा अट्ने । तिनका क्यामेरापर्सन, सम्वाददाता, दैनिक पत्रिका, अनलाइन र रेडियोका पत्रकारहरुले कहाँ बसेर समाचार संकलन गर्लान् ?
यसो भन्दै गर्दा अघिल्लो दिन वाम गठबन्धनले आफ्ना सांसदहरुलाई संयुक्त रुपमा सञ्चालन गरेको प्रशिक्षणमा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले भनेको विषय सम्झना आयो, उनी भन्दै थिए, “बेलायतको संसदमा सांसदलाई पुग्ने गरी कुर्ची राखिएको हुँदैन, बैठक कक्षमा सांसद संख्याभन्दा कम कुर्सी हुन्छन् । तर, आफ्ना दलका तर्फबाट वा राष्ट्रिय महत्वको कुनै प्रस्ताव प्रस्तुत भएको समयमा, छलफलको समयमा बैठक कक्ष खचाखच हुन्छ ।”
खाली कुर्सी नदेखियोस् भन्ने सन्दर्भमा उहाँले बेलायतको संसदको उदाहरण दिनुभएको थियो । बेलायतको मिडिया सेन्टर कस्तो थियो उहाँले भन्नुभएन ।
सचिवालयले संसदीय रिर्पाेटिङका लागि कतिजना पत्रकारलाई अनुमति दिएको छ । अनि कतिलाई सिट ? अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसारको मिडिया सेन्टर बनाउन किन चासो दिएन सचिवालयले ? राष्ट्रियसभाका सबै बैठक साह्रै महत्वपूर्ण मान्दै दैलोको ठेलाबाट नै गर्धन तन्काउँदै समाचार संकलन गर्नुपर्ने ?
संघीय संसदको अन्तराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार राष्ट्रियसभाको सम्पूर्ण संरचना बनाएको, रातो कार्पेट ओछ्याएको, भित्तामा रातो पोतेको र कुर्सी रातो पारेको अनि प्रतिनिधिसभा बैठक कक्षलाई पनि अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसारकै ढाँचा दिएको संसद सचिवालयले मिडिया सेन्टरलाई चाहिँ देख्दै देखेन ।
सचिवालयले दुवै सदनको सभाकक्ष निर्माण, मर्मत, माइक व्यवस्थापन तथा सञ्चार कक्षका लागि तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । सचिवालयले माग गरे अनुसारको रकम अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भइसकेको छ । तर, खै त सञ्चार कक्षका लागि चासो दिएको ?
संविधानसभा बैठकको समयमा बनाइएको मिडिया सेन्टर सानो भयो, भिडियो सार्ने ठाउ सानो भयो, व्यवस्थित भएन भन्ने आवाज विगतमा धेरै पटक उठेको थियो । यसका बाबजुत मिडिया सेन्टरलाई जस्ताको तस्तै राखिनुबाट मिडियाको योगदान र भूमिकालाई संसद सचिवालयले नजरअञ्दाज गरेको स्पट हुन्छ ।
बजारमा हल्ला थियो राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका लागि छुट्टाछुटै मिडिया सेन्टर । नया प्रविधियुक्त । पहिलाको भन्दा परिस्कृत ।
हल्लै त रहेछ । मिडिया सेन्टरलाई समयसापेक्ष आधुनिक प्रविधियुक्त बनाउने सल्लाहसमेत सचिवालयभित्र भएकै छैन । मिडिया सेन्टरको व्यवस्थापन, श्रव्यदृश्य सार्ने संयन्त्रको प्रयोग लगायत बारे सचिवालयले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग न त परामर्श गर्यो न त तिनले सन्र्दभवश दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्यो । एचडी फरम्याटबारे बजारभरि चर्चा हुँदा सचिवालय बेखबर बन्नु हास्यास्पद र दुखद हो ।
टेलिभिजनहरु धमाधम एचडी (हाई डेफिनेसन) फरम्याटमा जाँदैछन् । कति त अहिले एचडी फरम्याटमा नै सञ्चालित छन् । संसद सचिवालयले अहिले मिडिया सेन्टरमा राखेको भिडियोको फ्रेम साइज र त्यसलाई सार्ने प्रणालीसमेत हटाइसकेका छन् कतिपय टेलिभिजनहरुले ।
लाग्छ, संसदले आफ्ना गतिविधि जनतासँग पुर्याउन होइन, कर्मकाण्ड पूरा गर्न मात्रै मिडिया सेन्टरलाई उपयोग गर्दैछ । नेपाल बाहेक बाहिर संसद जनतासँग पुग्छ भन्ने अभिप्रायमा काम गर्ने चलन छ । तर नयाँ बानेश्वरको संसद काठमाण्डौ खाल्डोको चार भन्ज्याङ्ग काटेर गएको छैन ।
संघीय संसदको प्रथम अधिवेशनलाई जसरी महत्वका साथ हेरिएको छ, त्यसको सञ्चार व्यवस्थापनको पाटो भने विल्कुलै ओझेलमा पर्यो अर्थात् पारियो । त्यसमा सम्पूर्ण ढंगको वेपरवाह र लापरवाह संसद सचिवालयको नै हो ।
राज्यको पुनरसंरचना संगै पुनरसंरचित व्यवस्थामा कम्तिमा मिडिया सेन्टरलाई समय सापेक्ष प्रविधियुक्त बनाइयोस् ।
