1. ताजा अपडेट
Comments Add Comment
Khamma Singh Darlami Magar, Bharshe, Gulmi
२०७४ फागुन २४ गते १२:२०
पाउछौ राजपा !!! पाउछौ!!!, तिमि हरुले भने जति पद पाउछौ !!!!, सुष्मा स्वोराज ले सभै अरायेर गैएकि छन् प्रचण्ड र हाम्रा प्रधान मन्त्रि महोदय लाई, वह्ना हरु दुवै जना प्रचण्ड ओली सर तपाई र संघिय पार्टी लाई तपाई हरुले मागेजति पद दिनु हुनेछ प्रचण्ड ओली सरले, विश्वास गर, भर पर फरक पर्दैन, नत्र वाम गठबन्दन नै बन्धैन

छापामा आजः राजपाले माग्यो दुई मन्त्री र उपराष्ट्रपति

जिल्लामा सीडीअाे नै शक्तिशाली, बढी शुल्क लिने स्कुललाई ठगी मुद्दा

२४ फागुन, काठमाडौं । आज बिहीबार, राजधानीबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले विविध विषयहरुलाई महत्त्व दिएर लेखेका छन् ।

तेस्रो राष्ट्रपतिका लागि हिजो भएको उम्मेदवारी मनोनयन दर्तालाई विभिन्न शीर्षकमा आजका सबैजसो दैनिक पत्रिकाहरुले छापेका छन् । राष्ट्रपतिका लागि वाम गठबन्धनको तर्फबाट विद्यादेवी भण्डारीको उम्मेदवारी परेको छ भने कांग्रेसले कुमारीलक्ष्मी राईलाई उतारेको छ ।

राष्ट्रियसभाका तीन सदस्यलाई शपथ लिने बाटो खुलेको छ । यो विषयलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले नछुटाइकन लेखेका छन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्ने क्रममा एमालेभित्र देखिएकाे मतान्तरलाई आज मुख्य समाचार बनाएको छ । नयाँ पत्रिकामा यस वर्षको बजेट १० अर्ब ८३ अर्ब हुने अर्को समाचार पनि छ ।

महाकाली नदीमा पुल नबन्दा स्थानीयले खेपेको सकसलाई मुख्य समाचार बनाएको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले जिल्लामा सीडीयो नै शक्तिशाली हुने खबरलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएर छापेको छ ।

कान्तिपुर दैनिकले प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको कार्यशैलीप्रति न्यायाधीशहरु नै असन्तुष्ट बनेको लेखेको छ ।

जिल्लामा सीडीअाे नै शक्तिशाली

संघीय शासन प्रणालीमा पनि केन्द्रीकृतमा जस्तै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) शक्तिशाली हुने गरी कानुन तर्जुमाको गृहकार्य अघि बढाइएको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।

समाचार अनुसार, जिल्लामा विभिन्न कारणले शान्ति कायम गर्न नसकिने देखिए र गोली चलाउनुपर्ने अवस्था आए आदेश दिने अधिकार सीडीओमै राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । सीडीओले नै कफ्र्यु लगाउनसक्ने, दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित गर्नसक्ने, जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीले अनुचित काम–कारबाही गरे छानबिन तथा कारबाही गर्न सक्ने, प्रहरी कार्यालय र प्रहरी कर्मचारीलाई कारबाही र निगरानी गर्न सक्नेलगायत महत्त्वपूर्ण अधिकार दिँदै गृह मन्त्रालयले नयाँ कानुन तर्जुमा गर्न लागेको हो ।

गृहले तयार पारेको आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था ऐन २०७४ को मस्यौदामा ७७ वटै जिल्लामा शान्ति, सुव्यवस्था र प्रशासन सञ्चालन गर्न सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्न संघीय निजामती सेवाबाट सीडीओ नियुक्त गरेर पठाउने व्यवस्था गर्दै सीडीओलाई अत्यधिक अधिकार दिन लागिएको हो । सीडीओले जिल्लामा काम गर्दा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी गर्नु पर्नेछ ।

गृहले तयार पारेको ऐनको मस्यौदामा सीडीओले जिल्लामा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्ने सिलसिलामा कुनै हिंसात्मक काम–कारबाही हुने वा हुलदंगा हुने आशंका भए रोक्न आवश्यकताअनुसार प्रहरीको सहयोगमा पानीको फोहोरा, अश्रुग्यास, लाठीचार्ज र हवाईफायरसमेत प्रयोग गर्न पाउने अधिकार दिइएको समाचारमा उल्लेख छ ।

राजपाले माग्यो दुई मन्त्री र उपराष्ट्रपति

राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सरकारमा सहभागी हुन संविधान संशोधनसहितका सर्त राखेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग बुधबार बिहान भएको टेलिफोन वार्तामा ठाकुरले दुई मन्त्री र उपराष्ट्रपति वा तीन मन्त्री मागेको खबर अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले राजपाका सांसद् रेशम चौधरीलाई संसदमा सहभागी हुने वातावरण मिलाउने आश्वासनसमेत दिएको बताइएको छ । फोरमलाई सत्तामा ल्याउन दुई बुँदे सहमति गर्न लागेका ओलीले राजपालाई समेत समेट्ने प्रयास तीव्र पारेका हुन् । राजपाले सरकारमा जाने नजाने निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष ठाकुरलाई दिइसकेको छ ।

झलनाथको आक्रोश– पार्टी तपाईंको घर हो ?

राष्ट्रपति छनोटपछि असन्तुष्ट बनेका एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीमा छलफल नै नगरी त्यत्रो समझदारी कसरी भयो र अहिलेसम्म किन जानकारी भएन भन्ने प्रश्न केपी शर्मा ओलीसमक्ष गरेका छन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार, उनले इतिहासदेखि नै पार्टी पद्धतिका आधारमा चल्दै आए पनि अहिले कसैको घरजस्तो गरी चलाउन थालिएको आरोप लगाएका थिए । ‘पार्टी महासचिव र अध्यक्षका रूपमा मैले पनि पार्टी हाँकेको छु, अरू नेताले पनि पद्धतिका आधारमा पार्टी चलाएका थिए, तर तपाईंले सबै पद्धति मिच्नुभएको छ, कुनै नेताको राय पनि लिनुनपर्ने यो पार्टी के तपाईंको घर हो ?’ ओलीलाई खनालले गरेको प्रश्न उद्धृत गर्दै नयाँ पत्रिकाले समाचार लेखेको छ ।

पूर्वसांसदले गायब पारे ३१ ल्यापटप !


संसद सचिवालयका ३१ वटा ल्यापटप पूर्वसभासदले गायब पारेका छन् । सभासद रहँदा सचिवालयले सुविधाबापत दिएको ल्यापटप कार्यकाल सकिएको लामो समयसम्म पनि उनीहरुले फिर्ता गरेका छैनन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार ल्यापटप पचाउने सभासदको सूचीमा पहिलो संविधानसभामा निर्वाचित भएकासमेत छन् । कानूनतः र्काकाल सकिएको ७ दिनभित्र सांसद तथा संसद्का पूर्वपदाधिकारीले सचिवालयबाट उपयोग गर्दै आएका सेवासुविधा फिर्ता गर्नुपर्छ । तर दर्जनौं सांसदले लगेका समान फिर्ता गरेका छैनन् ।

यस वर्षको बजेट १० खर्ब ८३ अर्ब

अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाएको छ । चालू आवका लागि संसद्ले १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट पारित गरे पनि त्यसको आकार घटेर १० खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकिने प्रक्षेपण मन्त्रालयले गरेको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।

बुधबार बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार १५ दशमलव ३३ प्रतिशतले घटाएको हो । यो प्रक्षेपित बजेट गत आर्थिक वर्षको यथार्थ खर्चको तुलनामा ३१ प्रतिशतले बढी भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७३–७४ मा सरकारले १० खर्ब ४९ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरे पनि वास्तविक खर्च भने जम्मा ८ खर्ब ३१ अर्ब मात्रै भएको थियो ।

कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ ७ खर्ब ३८ अर्ब ९४ करोड खर्च हुने प्रक्षेपण पनि मन्त्रालयले गरेको छ । यसअघि सरकारले ८ खर्ब ३ अर्ब चालू बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालू खर्चतर्फ मध्यावधि समीक्षामार्फत गरिएको प्रक्षेपण सुरुको विनियोजनको ९१ दशमलव ९६ प्रतिशत हो । त्यस्तै, यस वर्ष २ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकिने प्रक्षेपणसमेत अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । यसअघि ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसको ७० प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अनुमान अर्थले गरेको हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने यसअघि कुल १ खर्ब ४० अर्ब विनियोजन गरेकामा ७८ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ९ अर्ब ४२ करोड बजेट खर्च हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरको हो ।

बढी शुल्क लिने स्कुललाई ठगी मुद्दा

कानून बेवास्ता गर्दै चर्को शुल्क असुलिरहेका निजी स्कुलविरुद्ध सरकारले ठगी मुद्दा दर्ता गर्ने भएको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले रातोबंगला, प्रिमियर, युलेन्स, जेम्स र द चाँदवाग स्कुलविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत मुद्दा चलाउन लागेको हो ।

राजधानीको १५ स्कुलको अनुगमन गर्दा प्रचलित कानूनभन्दा धेरै शुल्क लिएको पाइएपछि विभागले पहिलोपटक मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यसअघि सामान्य जरिवाना गराएर छाड्ने गरेको भए पनि यसपटक मुद्दा नै चलाउन लागिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

र, यो पनि–मुद्दा लड्दा–लड्दै सुकुम्बासी


न्यायका लागि अदालतमा मुद्दा लड्दा–लड्दै सुकुम्बासी बन्न पुगेका इलाम सुर्योदयन नगरपालिका ११ का इन्द्रप्रसाद ढकालको कथा छापेको छ ।

समाचार अनुसार चार दशकमा न्यायका लागि दुई करोड हराकारी गुमाएको उनको परिवारलाई पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले हराएपछि ढकाल परिवार कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्छ त कहिले स्थानीय सरकारसमक्ष न्यायको भिख मागिरहेको छ ।

कुनै समयमा ३५ रोपनीभन्दा बढी जग्गाका मालिक ढकाल अहिले मेची राजमार्गको पञ्चकन्यामा चटपटे बेचेर गुजारा गरिरहेका छन् । ०३९ सालदेखि निरन्तर अदालत धाउँदै गरेका उनले जिल्ला अदालत इलाम, सर्वोच्च अदालतमा पटकपटक मुद्दा खेपे । उनले दुई करोडको ३५ रोपनी जमिन देखाउँदै भने, ‘मुद्दा लडेर यस्तो दुई वटा जमिन सकियो तर न्याय पाइएन ।’

ढकाल परिवारको जनिमन १९९० मै सरकारी अभिलेखमा कायम भएको थियो । ०३४ सालमा प्रधानपञ्चले ढकालहरुको फलेको बाली मिचेर स्थायी पूर्णे मेला लगाएपछि इन्द्रप्रसादका बुवा खडानन्दले जिल्ला अदालतमा बिगो माग गर्दै प्रधानपञ्चविरुद्ध मुद्दा दायर गरे ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

खुसी

0%

दुःखी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

ट्रेन्डिङ

Advertisment