२४ फागुन, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँशक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई इण्डोनेसियाको जकार्ता पुगेर माओवादी जनयुद्धको प्रशंसा र व्याख्या गरेका छन् ।
माओवादी जनयुद्धलाई सुरुमा सुरक्षाको प्रश्नबाट मात्रै हेरिएको तर त्यो राजनीतिक द्वन्द्व थियो भन्दै डा. भट्टराईले समाजका हरेक द्वन्द्वहरु राजनीतिक हुने बताएका छन् ।
इन्डोनेशियाको जकार्तामा विहीबारदेखि सुरु भएको ‘एशियामा मानवीय पहुँच र वार्ता’ विषयक क्षेत्रीय सम्मेलनमा सहभागी हुन् डा. भट्टराई जकार्ता पुगेका हुन् । त्यहाँ उनले विहीबार ‘मानवीय वार्तामा सरकार र सुरक्षाबलको दृष्टिकोण’ विषयमा सम्बोधनगरेका छन् ।
डा. भट्टराईको सम्वोधनको सारांशः
समाजका कुनै पनि द्वन्द्व वा संकट सुरुमा राजनीतिक नै हुन्छन् । यसको समाधानका लागि मूल समस्या के हो भन्ने पत्ता लाउनुपर्छ र यसको मूल कारण खोतल्नुपर्छ ।
नेपालका शासकहरुले लामो समयसम्म एक दशक लामो सशस्त्र क्रान्तिलाई सुरक्षा चिन्ताको रुपमा मात्रै लिए । त्यसैले समाधानका रुपमा विद्रोहीमाथि सशस्त्र प्रहरी र सेना परिचालन गरी सैन्य कारवाही गरियो । जसमा राज्य पक्षबाट मात्रै १३ हजार जनाले ज्यान गुमाउनुपर्यो, जसमा ८ हजारभन्दा बढी विद्रोही र अरु निशस्त्र नागरिकहरु थिए ।
कैयौंको अपेक्षा विपरीत क्रान्ति फराकिलो र गहीरोसँग फैलँदै गयो । सरकार, राजनीतिज्ञहरु, विज्ञहरु, र त्यो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत गल्ती के थियो भने उनीहरु माओवादी सशस्त्र संघर्ष सिद्धान्ततः राजनीतिक प्रकृतिको हो भन्ने बुझ्न असफल थिए । त्यो विद्रोह लोकतान्त्रिक, न्यायपूर्ण र समन्यायिक समाजको खोजीबाट प्रेरित थियो । त्यो विद्रोह निरंकुश राजतन्त्र, सामन्ती, एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य संरचनाविरुद्धको विष्फोट थियो जुन संरचनाद्वारा बहुसंख्यक जनता वर्गीय, जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय, धार्मिक र भाषिक आधारमा सीमान्तकृत र उत्पीडित थिए । त्यो मृतप्रायः अर्थव्यवस्था, जसले गरीबलाई झन् गरीब र धनीलाई झन् धनी बनाएको थियो, विरुद्ध भएको उथलपुथलकारी क्रान्ति थियो । त्यो आन्दोलनले राज्य हिंसाको विरुद्धमा मात्रै हिंसात्मक स्वरुप ग्रहण गरेको थियो ।
त्यसैले सुरक्षाको पक्ष राजनीतिक संकटको एउटा आयाम मात्रै हो । यो एक लक्षण मात्रै हो, कारण होइन । त्यसकारण नेपालको जस्तो गृहयुद्धमा मानवीय पहुँचका लागि हुने कुनै पनि कुरामा हिंसात्मक संघर्षको राजनीतिक कारणप्रति संवेदनशील हुनैपर्छ । मानवीय सहायता, वार्ता र मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरु यो मुख्य पक्षलाई विचार गर्नमा असफल हुनुहुँदैन ।
अन्यथा, मानवीय पहुँचको वार्ता राष्ट्र वा समुदायको आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेपको रुपमा बुझिन सक्छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीका रुपमा मात्रै होइन, एक सशस्त्र क्रान्तिको पूर्वनेताको रुपमा समेत मैले भन्नैपर्छ कि मानवीय आवश्यकता र अधिकार प्रदान गर्नका लागि निष्पक्ष र स्वायत्त निकायको आवश्यकता निश्चय नै हुन्छ । यो आवश्यकता पूर्तिका लागि मानवीय संगठनहरुले तटस्थ, निष्पक्ष कार्यको लागि स्थान बनाउनुपर्छ ।
उदाहरणका लागि, मैले जनयुद्धको उत्कर्षको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सम्बोधन गरिएको पत्रको मस्यौदा गरेको थिएँ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आँखामा धुलो छरेर आफ्नो निर्दयी सैन्य तानाशाहको औचित्य सावित गर्न तत्कालीन शासक ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा भएको एकतर्फी प्रोपोगान्डाबाट भ्रमित नहुन हामीले अपील गरेका थियौं । हामीले निर्दोष नागरिकहरुको हत्या, महिलामाथिको बलात्कार, स्वतन्त्र प्रेसमाथिको नियन्त्रण, फरक विचार राख्ने नागरिकहरुलाई कैद गर्ने लगायतका कार्यको भण्डाफोर गरेका थियौं ।
सन् २००३ को युद्धविरामका क्रममा हाम्रो एक माग ‘जनयुद्धका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनको निष्पक्ष अनुसन्धान’ थियो ।
सन् २००४ मा माओवादी नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता र अनुगमनको भूमिकाको समर्थनमा वक्तव्य दियो । हामीले पछि जेनेभा अभिसन्धी पालना गर्ने प्रतिवद्धता जनायौं र युद्धविराम आचारसंहितामा प्रवेश गर्यौं । केही क्षेत्रमा हामीले आइसीआरसी र अन्य मानवअधिकार अनुगमनकर्ताहरुलाई बोलाएर माओवादी हिरासतमा रहेकाहरुलाई रिहा गरेका थियौं ।
माओवादी र तत्कालीन संसदवादी दलहरुबीचको सहकार्यमा भएको अपि्रल २००६ को जनआन्दोलनले राजाको शासन ढलेपछि नेपालमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो जसको दुई मुख्य पाटो थियो – माओवादी सेना र नेपाली सेनाको समायोजन गर्ने र जननिर्वाचित संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्ने । यी दुबै कार्यमा सहजीकरण गर्न -दुबै कार्यका सन्दर्भमा शान्ति सम्झौतामा भएका प्रतिवद्धताहरुको अनुगमन) नेपालमा संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसनलाई आमन्त्रण गरियो । तटस्थ र निष्पक्ष मानवीय वार्ता र अनुगमनका लागि निःसन्देह स्थान छ भन्ने कुरा नेपालले देखायो ।
शान्ति प्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण काम, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम, पूरा हुन अझै बाँकी छ । संक्रमणकालीन न्यायको विधिलाई सक्रिय गर्नमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीको अलावा न्यायको खोजी र शान्तिको खोजीबीचको तनाव पनि विद्यमान छ । यसैले मानवीय संगठनहरुको रचनात्मक भूमिका अझै सान्दर्भिक छ ।
यति भन्दै गर्दा मैले भन्नैपर्छ कि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व र सञ्चालन नेपाली आफैंले गरेका हुन् । यो वास्तवमै स्वदेशी हो, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिद्वारा मध्यस्थता भएको होइन । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको भूमिका योगदानपूर्ण हो, तर निणर्ायक होइन ।
सामाजिक, राजनीतिक र ऐतिहासिक सन्दर्भको आधारमा कहिलेकाहीँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय संगठनहरुको भूमिकामाथि विभिन्न प्रकारका सन्देह पनि उत्पन्न हुन सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि ‘वाह्य हस्तक्षेप’का बारेमा, वैधानिकता, जनादेश र सार्थकताका बारेमा, सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय संगठन र तिनका घरेलु साझेदारहरुको आर्थिक पारदर्शिताको विषयमा पनि शंकाहरु उत्पन्न भएका थिए ।
यहाँ विचारणीय पक्ष के छ भने राजनीतिक द्वन्द्व समाधानका लागि वा मानवीय सहायतामा समेत अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुमाथि निर्भर नरहने राष्ट्र र जनताको वास्तविक चाहनालाई पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
कहिलेकाहीँ मानवीय संगठनहरुको विरुद्धमा रोष उत्पन्न हुन सक्छ यदि उनीहरुको काम कुनै तप्काको जनतासँग बाझिन पुग्यो भने । नेपालको सन्दर्भमा सुशासन र सुरक्षा निकायको पुनर्संरचना -जुन वास्तवमा शान्ति सम्झौतामा महत्वपूर्ण पक्ष थियो) मा वृहत् भूमिका खेल्ने संयुक्त राष्ट्र संघको प्रयासलाई राजनीतिक ‘कुलीन’हरुले सकारात्मक रुपमा लिएनन् किनकि यो कुरा उनीहरुको यथास्थिति कायम राख्ने स्वार्थसँग बाझियो ।
नेपालजस्तो देशका लागि विचार गर्नुपर्ने अर्को पाटो भनेको भू-राजनीतिक वास्तविकताको पक्ष पनि हो । नेपालका दुई शक्तिशाली छिमेकी छन् भारत र चीन, र उनीहरुको प्रभावलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालाई स्वागत गर्दै गर्दा यी दुबै छिमेकीसँगको सन्तुलित सम्बन्धलाई बिगार्न सकिँदैन ।
अन्त्यमा, नेपालको राजनीतिक अनुभवले सुझाउँछ कि अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुमार्फत मानवीय वार्ताहरु फलदायी हुन्छन् यदि सन्दर्भ ठीक छ र समय बितिसकेको छैन भने । अनि, कुनै पनि मानवीय वार्ता घरेलु समर्थन र जनताको अपनत्व/सहभागिता विना प्रभावकारी हुँदैन ।
